राजपा महाधिवेशन अन्योल, विकल्पमा छलफल हुँदै 

मंगलबार सुरु अध्यक्षमण्डलको बैठकमा भण्डारीले असारभित्र महाधिवेशन नसके पार्टीको वैधानिकतामा संकट आउने भएकाले विकल्प अघि सारेका हुन् ।

संयोजक भण्डारीले बैठकमा तल्लो तहको अधिवेशन गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले वैधानिकताको प्रश्न हल गर्न विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘यो विकल्प प्रयोग गर्दा तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मकै नेताहरू महाधिवेशनमा समेटिन्छन्,’ उनको दाबी छ, ‘यो विधिबाट गर्दा छिट्टै महाधिवेशन गर्न सम्भव छ ।’

राजपाले वैशाख ७–९ का लागि महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको थियो । महाधिवेशनका लागि सदस्यता वितरण, नवीकरणलगायत काम ढिलो भएपछि तल्लो तहमा अधिवेशन हुन सकेको छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको टुंगो छैन ।

संयोजक भण्डारीले उनले अन्य दुई विकल्प पनि बैठकमा प्रस्ताव गरेका छन् जसमा वडा कमिटी र प्रतिनिधिसभाको क्षेत्रीय समितिको अधिवेशन पहिले सक्ने र त्यसबाट प्रतिनिधि छान्ने वा सबै वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशलगायतको अधिवेशन सकेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने विकल्प छन् । दोस्रो र तेस्रो विकल्पमा जाँदा असारको समयसीमाभित्र काम सक्न जटिल हुने उनले ठानेका छन् । ‘सजिलो र सबैलाई समेट्न सक्ने विकल्पलाई प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ।

भण्डारीको यो प्रस्तावमा अध्यक्षमण्डलका अन्य नेताले बुधबार छलफल गर्ने भएका छन् । अध्यक्षमण्डलको निष्कर्षपछि राजनीतिक समितिबाट निर्णय हुनेछ । २०७४ असार ३० मा निर्वाचन आयोगले छ वटा पार्टीको एकीकरणलाई वैधानिकता दिएको थियो । त्यसका आधारमा असार मसान्तमा एकताको दुई वर्ष पुग्छ । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने राजपाको विधानमा उल्लेख थियो ।

राजपाका नेता केशव झाका अनुसार महाधिवेशनका लागि सदस्यता वितरण र नवीकरण चैत १५ मा सकिएको छ । विवरण व्यवस्थित गर्न भने बाँकी छ । ‘अब तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने कि केही दिन पर सार्ने भन्नेमा पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

नागरिकतासम्बन्धी अन्तरिम आदेशको विरोध

नागरिकतासम्बन्धी हालै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनहरूलाई गरेको निर्देशनलाई रोक्न सर्वोच्च अदातलले सोमबार दिएको अन्तरिम आदेशको राजपाले विरोध गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को व्यवस्थाविपरीत र यसअघि सर्वोच्चले नै दिएको आदेशविपरीत आदेश आएको राजपाको निष्कर्ष छ ।

गृह मन्त्रालयले गत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

एकताबारे वार्ता गर्न फोरमलाई पत्र

राजपाले सत्ता र प्रतिपक्षमै भएको अवस्थामा पनि एकताका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भन्दै संघीय समाजवादी फोरमलाई मंगलबार थप पत्र पठाएको छ ।

यसअघि राजपाले सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबीच एकता अघि बढाउन कसरी सकिन्छ भन्ने प्रश्नसहितको पत्र फोरमलाई पठाएको थियो । त्यसमा फोरमलाई एकतामा आउनका लागि सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने आशयको भाषा प्रयोग गरिएको थियो । राजापाको उक्त पत्रपछि फोरमले एकता नहुँदासम्म फरक फरक पार्टी हुने भएकाले वार्ताकै लागि कुनै दलले आफ्नो पोजिसन र राजनीतिक निर्णय परिवर्तन गरिराख्नु आवश्यक नभएको जवाफ पठाएको थियो ।

फोरमको त्यही जवाफको प्रतिक्रियास्वरूप राजपाले मंगलबार पनि पत्र पठाएको हो । ‘सत्ता र प्रतिपक्षबीच एकीकरण सम्बन्धमा यहाँहरूले आपसी सहमति र समझदारी कै आधारमा यस्ता विषय हल गर्न सक्ने सकारात्मक कुरा गरेकाले यस विषयमा थप वार्ता र संवाद गर्न सकिन्छ,’ राजपा संयोजक भण्डारीले फोरमलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।