सार्वजनिक निकायमा भागबन्डा नगर : डा. केसी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा र सेवाक्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले मुलुकका सबै सार्वजनिक तथा नियमनकारी निकायमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई वरिष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।

डा. केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुशासन, विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका विषय पढ्ने अधिकार रक्षाका लागि भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई पदमुक्त गरेको जनाउँदै डा.केसीले कुनै पनि संस्थाका कुनै पदाधिकारीप्रति अनियमितता वा भ्रष्टाचारको आरोप भए त्यसको तदारुकताका साथ छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने जनाएका छन् ।

सरकारले एकातिर न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी किटान गरेर बर्खास्तको सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नगरेको र ती पदाधिकारीले सरकारसँगको मिलेमतोमा मेडिकल माफियाको स्वार्थमा काम गर्दै विश्वविद्यालयलाई धराशायी पारिरहेको आरोप डा. केसीले लगाएका छन् ।

यस्ता पदाधिकारीहरूलाई सिफारिसअनुसार कारबाही गर्ने भनेर सरकारले आफूसँग सम्झौता गरेको पनि उनले स्मरण गराएका छन् । डा.केसीले मेडिकल शिक्षालगायत देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्ट र अपराधीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने सरकारको रवैयाले देशमा दण्डहीनतालाई चरम सीमामा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् ।

साह न्याम्स उपकुलपति
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ आँखारोग विशेष प्रा.डा. देवनारायण साहलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री एवं न्याम्सका सहकुलपति उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा ओलीले प्रा.डा. साहलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

उपकुलपति साहको सिफारिसमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले न्याम्सका अन्य पदाधिकारीको समेत नियुक्ति गरेका छन् । प्रा.डा. सुबोधकुमार अधिकारीलाई शिक्षाध्यक्ष, प्राध्यापक प्रमिला देवानलाई रजिस्ट्रार, प्रा.डा. पियूष दाहाललाई डिन र डा.केदारप्रसाद सेन्चुरीलाई वीर अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले उपकुलपति साहलगायत सबैलाई बालुवाटारमा शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराए । शपथपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भक्तपुरमा वीर अस्पतालका संरचना निर्माण गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

उनले हालको वीर अस्पताललाई सिटी अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ डाक्टरहरूले अस्पतालमा बिरामीको उपचार नगर्ने गलत संस्कार बसेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तोड्न निर्देशन दिए । उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीप्रति गर्ने व्यवहारमा सुधार गर्नसमेत आग्रह गरे ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जे चाहिए नि आन्दोलन !

पेसागतदेखि व्यक्तिसम्मका अनेकन माग पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ आन्दोलन, त्यसका लागि सबैले काठमाडौं नै रोज्छन्, सहरमा हरेक दिन कुनै न कुनै समूहले आन्दोलन गरिरहेकै हुन्छन्, आन्दोलनको मारमा भने सर्वसाधारण नै पर्छन्
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — पेट्रोलको भाउ बढ्यो आन्दोलन । अस्थायी जागिरलाई स्थायी बनाउनुपर्‍यो आन्दोलन । ग्यासको मूल्य बढाउन, आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा माग्न, न्याय माग्न आन्दोलन । पेसागतदेखि व्यक्तिसम्मका अनेकन माग पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ आन्दोलन । आन्दोलन गर्दा सडक जाम गराइन्छ, बन्द गराइन्छ, तोडफोड हुन्छन् । जहिले पनि मारमा पर्छन् सर्वसाधारण । 

फागुन १९ मा यस्तै एउटा आन्दोलनले सडक तात्यो । संघीय शिक्षा ऐनमा स्वतः स्थायी हुने प्रावधान राख्नुपर्ने मागसहित देशभरका राहत र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) का शिक्षक पढाउन छाडेर आन्दोलन गर्न राजधानीमा जम्मा भए । माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्मको क्षेत्र केही दिन उनीहरूकै कब्जामा पर्‍यो । आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले शिक्षकमाथि पानीको फोहोरा हान्यो । अन्त्यमा मापदण्ड बनाएर स्थायी गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिबद्धतापछि उनीहरू फागुन २३ गते घर फर्किए ।आन्दोलनले बालबालिकाको पढाइ अस्तव्यस्त भयो ।

जिल्लामा गरिएको आन्दोलन संघीय सरकारले देख्दैन । त्यही भएर सबैले काठमाडौं नै रोज्छन् । सबैजसो आन्दोलनको साक्षी माइतीघर मण्डल बन्ने गरेको छ । कतिपय आन्दोलन त यहीं सुरु हुन्छन, यहीं सकिन्छन् । पुसमा सरकारी चिकित्सक आन्दोलित भने । सरकारसँग सहमति भयो । फेरि सुरु भएको उनीहरूको आन्दोलन टुंगिएको छैन । सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग सरकारी चिकित्सकको थियो ।

तर यो माग पूरा गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कुरो अडकिएको छ । वार्ता जारी रहे पनि माग पूरा भएको छैन । फागुन १९ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको वार्तामा माग पूरा गर्ने आश्वासन पाए पनि आन्दोलन अझै टुंगिनसकेको संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । चिकित्सकले माग पूरा गराउन आकस्मिकबाहेकका सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गराए । सबै सरकारी अस्पतालका चिकित्सक एकदिन सामूहिक बिदा बसे ।

यहाँ पनि चिकित्सकले आफनो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा बिरामी र तिनका आफन्तले मार खेप्नुपर्‍यो । त्यसो त सबैभन्दा बढी चर्चा डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनले पाउने गर्छ । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै उनी १६ पटकसम्म अनशन बसे । २४ औं दिनको दिन उनले माघ १८ गते आन्दोलन स्थगित गरे । केसीले सरकारले मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको भन्दै अनशन जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीले दुःख पाउने भन्दै अनशन तोडेका थिए ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले देशमा हुने गरेको आन्दोलनलाई दुई प्रकारले हेर्न सकिने तर्क गर्छन् । ‘जुन मुलुकमा सरकारले कर्तव्य समयमा गर्दैन, त्यसलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफ्नो माग पूरा गराउन आन्दोलनलाई नै अन्तिम हतियार बनाउने गरिन्छ,’ उनी भन्छन, ‘केही समयअघि एसईई परीक्षा आउने बेला सबै शिक्षक काठमाडौं आए, परीक्षा चलाउन समस्या हुने भयो, यस्तो अप्ठ्यारोमा पारेर माग पूरा गर्न शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए ।’ अनशन बसेर ज्यानै जान लागेपछि शिक्षा ऐन नै संशोधन गरेर माग पूरा गरेको अवस्थासमेत रहेको उनले सुनाए । उनले सरकार कमजोर भएको फाइदा उठाउँदै माग पूरा गराउन आन्दोलनलाई अन्तिम हतियार बनाउनु राम्रो नभएको बताए ।

आन्दोलनपूर्व नै दुई पक्ष वार्ताको टेबुलमा बसी सम्झौता गर्ने र त्यसअनुसार कामकारबाही गर्नुपर्ने वाग्लेको तर्क छ । ‘तर अहिले आन्दोलनपछि मात्र वार्ताको नाटक रचिन्छ, त्यसपछि एउटा सम्झौता गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले निर्माण गर्ने कानुनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले गरिने आन्दोलन कुनै पनि हालतमा क्षम्य मान्न सकिँदैन ।’ आम नेपालीको हितमा काम गर्ने हो भने दलबाट माथि उठेर छलफल तथा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

केही समयअघि ग्यास उद्योगी प्रतिसिलिन्डर २ सय ३२ रुपैयाँ भाडा र कमिसन पाउँदै आएकोमा दोब्बर गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलित बने । नेपाल ग्यास उद्योग संघले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेलगत्तै व्यापारीले ग्यास लुकाउन थाले । आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नै परे ।

अधिवक्ता एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बेलाबेला आन्दोलन गरेर उपभोक्तालाई तर्साउने गरेको बताउँछन् । कानुनअनुसार वस्तु र सेवासँग सम्बन्धितहरूले आन्दोलन गर्न पाइँदैन । ‘अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवामा आन्दोलन गर्नै पाइँदैन भन्ने कानुन छ, फौजदारी अपराध संहितामा उल्लेख छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी आन्दोलन गरे ३ दिनदेखि ७ वर्षसम्म कैद हुन्छ, यो कुरा कानुनमा भए पनि कार्यान्वयनमा छैन ।’

माग पूरा गराउने नाममा जथाभावी आन्दोलनले दण्डहीनता मौलाएको बानियाँको तर्क छ । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका कारण यस्तो समस्या भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘केही आन्दोलन त यस्ता हुन्छन्, जुन सेटिङमा मात्र हुन्छन् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले बेलाबेला हुने आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पार्ने गरेको बताउँछन् । ‘उत्पादन, रोजगारीमा असर गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ लगानीमा पनि असर गर्छ ।’ त्यसो त बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको पक्षमा देशव्यापी रूपमा फरक/फरक किसिमको आन्दोलन भए । न्याय माग्दै सर्वसाधारण सडकमा उत्रिए । तर अहिलेसम्म निर्मलाका परिवारले न न्याय पाउन सके, न दोषी नै पत्ता लागेका छन् । स्वार्थसिद्ध गर्न र माग पूरा गराउन हुने आन्दोलनबाहेक नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि आन्दोलनकै कारण भएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्