नेकपा गतिहीन

गत जेठमा पार्टी एकता हुँदै गर्दा तीन महिनाभित्र संगठन एकीकरण गरिसक्ने भनिएको थियो । तर एकीकरण अधुरै छ । नेताहरू जिम्मेवारीविहीन छन् । निर्देशित गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन नभएर नेता–कार्यकर्ता अलमलिएका छन् ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार दिउँसो टवीट गरे, ‘पार्टी एकता भएको १० महिना बित्दा पनि सांगठनिक एकीकरण पूरा नहुनु र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहुनुले हामी उच्च तहका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ, गुटगत चिन्तन, व्यक्तिगत स्वार्थ र प्राथमिकताको उपेक्षाले हामी सबैलाई बर्बाद गर्नेछ  । अकर्मण्य र तमासे नबनौं  ।

पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो कमिटीकै नेताको यो अभिव्यक्तिले नेकपाको अवस्था चित्रित गर्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत जेठ ३ गते केन्द्रमा एकता भयो । अहिलेसम्म न तल्लो तहमा एकीकरणले पूर्णता पाएको छ न कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । नेताहरूका अनुसार नेकपाको पार्टीे संगठन ‘प्यारालाइज’ भएको छ । पार्टीका गतिविध शून्यजस्तै छन् । जति कार्यक्रम भएका छन्, ती पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको कमिटीले तदर्थ शैलीमा गरेका छन् । एकीकृत पार्टीको पहिचानसहित तल्लो तहसम्म कुनै गतिविधि भएको छैन ।


‘केन्द्रीय र स्थायी कमिटीमा रहेका केही नेताबाहेक मुलुकभरका लाखँैं नेता र कार्यकर्ता जिम्मेवारविहीन छौं, एउटा जुझारु पार्टीका नेता–कार्यकर्ता १० महिनासम्म जिम्मेवारीविहीन हुनु पीडादायी अवस्था हो,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने, ‘सांगठनिक एकीकरणको महत्व मुख्य नेताहरूले बुझ्नुभएन । ठूलो पार्टी भएर पनि नेता–कार्यकर्ता काम र पहिचानविहीन अवस्थामा बस्नुपरेको छ ।’ केन्द्रीय समिति बने पनि एउटा मात्र औपचारिक बैठक बसेको छ । केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छैन । ‘अहिले हाम्रो पार्टी सांगठनिक रूपमा उपस्थित छैन । उद्घाटन, श्रद्धाञ्जली, कसैका विवाह वा सामाजिक सम्बन्धका कार्यक्रममा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सीमित भएका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले भने, ‘एकताको उत्साह मर्दै गएको छ ।’


तत्कालीन एमालेभित्र नेताहरूको निश्चित कामको परिभाषा थियो । हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध हुन्थ्यो । त्यो कमिटीले उसको कामको मूल्यांकन गर्ने, अभियान चलाउने, स्थानीय तवरमा संगठन बनाउने र विकास निर्माणलगायतका काममा अगुवाइ गर्नेलगायतका गतिविधि हुन्थे । तत्कालीन एमाओवादीभित्र पनि अधिकांश नेताको जिम्मेवारी थियो । एकीकरणको काम पूरा नहुँदा अहिले कसले के गर्ने, कामको दायरा के हो भन्ने अलमल छ । ‘पुरानो जे जिम्मेवारी थियो त्यस क्षेत्रमा आफैंले बुझेर वा आफ्नो सम्बन्धका कारण जोडिने गरेका छौं, पार्टीका नेताको जिम्मेवारीको हैसियतमा कुनै काम थाल्न वा गर्न सकिएको छैन,’ तत्कालीन एमालेको पर्यटन विभाग प्रमुखको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका थापाले भने ।


गत जेठमा पार्टी एकता हुँदै गर्दा तीन महिनाभित्र संगठन एकीकरणको काम सक्ने भनिएको थियो । तर १० महिना पुगिसक्दा पनि एकीकरणले पूर्ण आकार ग्रहण गरेको छैन । एकताका लागि प्रस्ताव तयार गर्न भन्दै सुरुमा तल्लो कमिटीबाट नाम सिफारिस गर्ने र त्यो सिफारिसका आधारमा माथिबाट कमिटीहरूको टुंगो लगाउने विधि तय गरियो । तर तल्लो तहबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नाममै विवाद भयो । अर्थात् पार्टीभित्र पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी केन्द्र र त्यसभित्र प्रत्येक मुख्य नेताका समूहहरूको कमिटीमा आ–आफ्ना मान्छे सेटिङ गर्ने दिशामा नेताहरू लागे । त्यसकै कारण एकीकरणको सुरुवाती विन्दुमै गुटबन्दीको गन्ध भित्रियो । गुटको स्वार्थ हावी हुँदा काम अघि बढ्न सकेन । गुटगत चिन्तन, व्यक्तिगत स्वार्थ र प्राथमिकताको उपेक्षाले एकीकरणले आकार नलिएको पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका नेता श्रेष्ठले मंगलबार उल्लेख गरेका छन् ।


एकता प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै सचिवालयले प्रदेशका इन्चार्ज, अध्यक्ष, सहइन्चार्ज र सचिव तोकेको छ । तर यो निर्णय सुरुमै विवादमा प¥यो । गत मंसिर अन्तिम साता बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा एकताको बाँकी काम पूरा नभएको भन्दै व्यापक समीक्षा भयो । विगतमा गरेका निर्णयहरूमाथि पनि बैठकमा छलफल भयो । छलफलका क्रममा अध्यक्षद्वय केपी शर्मँ ओली र पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीप्रति अन्य नेताले आपत्ति जनाए । एक साताभन्दा बढी चलेको स्थायी कमिटीले पुस मसान्तभित्र सबै काम सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

एकताको प्रस्ताव तयार गर्न भन्दै रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बन्यो । कार्यदलले झन्डै डेढ महिनामा पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । उल्टै कार्यदलका पाँच जना सदस्यले कार्यदलभित्रै छलफल गर्नका लागि संयोजकले समय उपलब्ध नगराएको भन्दै छुट्टै ज्ञापनपत्र अध्यक्षद्वयलाई बुझाए । कार्यदलका संयोजक थापाले विधानमा भएको प्रगतिको विषय जोडेर अध्यक्षहरूलाई प्रतिवेदन बुझाए । तर उनको प्रतिवेदनमा एकताको प्रस्ताव थिएन । कार्यदलभित्रै विवाद बढेपछि सचिवालयले पुनः दुई जना अध्यक्षले काम टुंगो लगाउने भन्दै जिम्मेवारी दियो । ‘एकता टुंगो लगाउन भन्दै कार्यदल बनाउने तर कार्यदल नै असरल्ल बन्ने स्थिति छ,’ केन्द्रीय सदस्य गैरेले भने, ‘कार्यदलभित्रैका व्यक्तिहरू हामीले काम गर्न पाउनुप¥यो भन्दै अध्यक्षहरूसँग भन्न जानुपर्ने स्थिति बन्नु विडम्बनापूर्ण छ ।’


कम्युनिस्ट पार्टीमा संगठन सँगसँगै त्यसको मूल राजनीतिक कार्यदिशा के हो भनी कार्यकर्तालाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन हुन्छ । त्यस्तो प्रतिवेदनसमेत १० महिनासम्म प्रकाशित भएको छैन । यस्तो अवस्था दुःखद र हानिकारक रहेको सचिवालय सदस्य श्रेष्ठले मंगलबार टवीटमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘विभिन्न कारणले हामी केही ढिला भएका छौं, अब यसलाई जतिसक्दो चाँडो सक्नुपर्छ भन्नेमा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ,’ महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘अहिले अध्यक्षहरूलाई नै प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनेबित्तिकै एकताको काम टुंगिन्छ ।’ महासचिव पौडेलका अनुसार अध्यक्षहरूबीच केही दिनयता सघन छलफल भइरहेको छ र यही छलफलबाट एकताको प्रस्ताव आउन सक्छ । आउँदो साता अध्यक्ष दाहाल अमेरिका जाँदैछन् । सम्भवतः त्यसअगावै एकताको खाका तयार हुन सक्ने पौडेलले बताए । अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव ल्याएपछि सचिवालयमा छलफल हुन्छ र त्यसपछि स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साना उद्योगमा विदेशी लगानी खुला नगर्न दबाब

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — साना तथा घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी खुलाउन नहुने पक्षमा दबाब बढेको छ  । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयकमा साना तथा घरेलु उद्योग, माछापालन, शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसायलगायतमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रावधान राखेपछि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विरोध जनाइरहेका बेला सांसदहरूले समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्  ।

पहिले यी क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला थिएन । उद्योग मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक छलफलका लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोत्ता हित समितिमा छ । सांसदहरू मोहन बानियाँ, पाल्देन छेपाङ गुरुङ, पार्वत गुरुङ, रवीन्द्रराज शर्मा, लालबहादुर थापाले पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्न भन्दै संशोधन हालेका हुन् ।

विधेयकमा ६४ वटा संशोधनका लागि ३४ सांसदको प्रस्ताव छ । उनीहरूले लघु उद्यम, घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खोल्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । फलफूल खेती, पशुपालन, मौरीपालन, दुग्ध प्रशोधन व्यवसाय, कार्गो, जडिबुटीमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्न नहुने प्रावधान राख्न उनीहरूको संशोधन छ । विधेयकमा कुखुरापालन, व्यक्तिगत व्यवसाय, घरजग्गा खरिदबिक्री, खुद्रा व्यापार, क्याटरिङ, रेमिट्यान्स सेवाजस्ता विषयमा भने विदेशी लगानी खुला नगर्ने व्यवस्था छ ।


सांसदहरूले जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, रिसोर्ट, एयरपोर्टजस्ता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने भनी किटान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद भरतकुमार शाहले विदेशी लगानी खुला नगरिएको सूचीमा साना, घरेलु, कृषि, वन र परम्परागत उद्योग पनि थप्ने प्रस्ताव गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा साना तथा मझौला उद्योगलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएको क्षेत्रका रूपमा प्रस्ट परिभाषित गरिएको छैन । विधेयकको अनुसूचीमा विदेशी लगानी खुला नगरिएको केही क्षेत्रलाई परिभाषित गरिएको छ ।


सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी र पुष्पा भुसाल गौतमको लघु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई वैदेशिक लगानी बन्देज हुने प्रावधान राख्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव छ । सांसद गगन थापा र सञ्जय गौतमले विदेशी लगानी भएका उद्योगमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी वा श्रमिक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले पनि साना तथा घरेलु उद्योगमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने प्रावधान हटाउन माग गरिरहेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कतिपय क्षेत्रमा नेपाली नै सक्षम रहेकाले वैदेशिक लगानी खुला गर्न आवश्यक नभएको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा आन्तरिक पुँजीले सम्भव नहुने उच्च प्रविधियुक्त ठूला परियोजनामा मात्रै वैदेशिक लगानी उपयुक्त हुने उल्लेख छ । चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो । सम्मेलनअगावै विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×