गण्डकी मेडिकल कलेजका दुई सञ्चालक पक्राउ  

विना थापा

कास्की — गण्डकी मेडिकल कलेजका सिइओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मा पक्राउ परेका छन् । विद्यार्थीले ठगी मुद्दामा उजुरी गरेपछि बुधबार उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । 

'कलेज सञ्चालक खुमा अर्याल, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्रधानाध्यापक, रविन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, फाइनान्स कन्ट्रोल युवराज शर्मा, लेखा शाखाका हरिपौडल, दिनेश पौडेल, तीलक पौडेल, कृष्ण पौडेलको जाहेरी दखास्तमा नाम छ' प्रहरी उपरीक्षक रानामगरले भने ।उनीहरुलाई अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउने र बाँकी ८ जनाको खोजी भइरहेको रानामगरले बताए ।

उनीहरु विरुद्ध सन् २०१५ देखि ०१८ सम्मका एमबीबीएस विद्यार्थीले बुधबार जाहेरी दखास्त दिएका थिए । हाम्रो माग सुनुवाइ नभएपछि प्रशासन विरुद्ध मुद्धा दिएको विद्यार्थी परिवर्तन भाटले बताए ।
सरकारले तोकेको नियम भन्दा वढी शुल्क लिएको भन्दै शुल्क फिर्ता लगायतका ४ सुत्रिय माग राख्दै ३६ दिनदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु २५ दिन देखि रिले अनसन बस्दै आएका छन् ।

विद्यार्थीहरुले आकास्मिक सेवा चालु हुने गरी, पोखराको नयाँबजारस्थित गण्डकी मेडिकल अस्पतालको प्रशासन, ओपीडी र सुपरिटेन्डेन्टको कार्यलयमा ताला लगाएर आउन्दोलन गर्दै आएका छन् । कलेजले प्रति विद्यार्थी १० देखि १६ लाख सम्म बढी लिएको विद्यार्थीहरुले बताए ।

२०१५ का विद्यार्थीले ८३ र पुरक ३ जना गरि ८६ विद्यार्थीले एमबीबीएस तेस्रो वर्षको परीक्षा समेत दिएका छैनन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘हिस्स बूढी खिस्स दाँत’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकार र निजी उद्यमीको संयुक्त प्रयासबाट ‘घर–घरमा रोजगारी’ अभियानको थालनी आजको आवश्यकता हो  । स्थानीय कला, सीप, प्रविधि अवलम्बन गरेर विशेष प्रकारका सामान उत्पादन, स्तरोन्नति, व्यवस्थापन, बजारीकरण र निर्यात गर्ने कदम नचालेसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन  ।

मुलुकको सुदूर भविष्यको चिन्तन गरेर साना उद्योगहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न बनेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ अनुसार साना तथा घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइँदैन । तर पछिल्लो समय संघीय संसदमा दर्ता भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा पहिलेको व्यवस्था हटाउँदै साना तथा मझौला उद्योगमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रावधान राखिएपछि निजी उद्यमीको असन्तुष्टि चरमचुलीमा पुगेको छ । विकासप्रेमी जनताबीच ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’जस्तो हुने स्थिति छ । यति बेला कुल कलकारखानामध्ये लघु, घरेलु र साना उद्योग ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको, संख्यात्मक हिसाबले साढे २ लाखको हाराहारीमा रहेका उद्योगधन्दा नेपालीकै बलबुतामा सञ्चालन हुँदै आएको स्थितिमा विदेशी लगानीकर्ताको हस्तक्षेप आवश्यक देखिंँदैन । गाउँ–गाउँमा विदेशी चलखेल बढ्दा वृद्धि हुने यसका नकारात्मक प्रभाव गनेर साध्य पनि छैन— मौलिकतामाथि हस्तक्षेप, स्रोतसाधनको दोहन, वातावरणीय ह्रास, सामाजिक खलबली, संस्कार र संस्कृतिको विनाश, सीप र प्रतिभाको संकुचन, स्थानीयवासीको औद्योगिक लगानीप्रति वितृष्णा, युवाको भागाभाग, मौलिकताको अन्त्य ... ... । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नाजुक अवस्थामा पुगेका कतिपय अफ्रिकी मुलुक र दह्रो खुट्टा बनाएर विभिन्न औद्योगिक उत्पादनमा चीनलाई पछ्याउँदै हिंँड्न सफल बंगलादेशको उदाहरण हामी अनुसरण गर्न सक्दैनौं र ? उक्त विधेयक पारित भएमा मुलुकलाई निचोर्दै–निचोर्दै सम्पत्तिको खोलो विदेशतिर बगाउने, कर्मवीर नेपालीचाहिंँ अकर्मण्य बनेर पुर्पुरो छाम्दै बाँच्न बाध्य नहोलान् भन्न सकिन्न ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्