एनसेल टावरमा विस्फोट र आगजनी : सुरक्षा चुनौती

२८ जना पक्राउ
विप्लव माओवादीमाथि निगरानी
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — ललितपुरलगायत कम्तीमा दश जिल्लाका एनसेल टावरमा एकै दिन शृंखलाबद्ध बम विस्फोट र आगजनीले गृह प्रशासनमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती पैदा भएको छ । ललितपुरको नख्खुस्थित कार्यालयमा गराइएको विस्फोटमा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने दुई घाइते भएका छन् ।

नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयअगाडि भएको विस्फोटका घाइतेको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल । तस्बिर : रासस

काठमाडौंको कमलपोखरीमा फेला परेको बम शुक्रबार राति नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेको थियो । विस्फोट र आगजनीमा नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको माओवादीको संलग्नता रहेको आशंका गरिए पनि यकिन भइसकेको छैन । विप्लव समूहले पनि कुनै दाबी गरेको छैन ।

ललितपुरमा बम विस्फोट गराइएको थियो भने बागलुङ, रौतहट, कास्की, काभ्रे, रूपन्देही, पूर्वी नवलपरासी, कञ्चनपुर, म्याग्दी र अछाममा आगजनी गरिएको हो । प्रहरीले ललितपुर विस्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा ६ र अन्य जिल्लामा आगजनीमा संलग्न आशंकामा २२ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विस्फोटमा घाइते भएकालाई भेट्न शनिबार ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पताल पुगेका थिए । भेटमा थापाले घटना दुःखद रहेको बताउँदै घाइतेहरूको उपचार सरकारले गर्ने जनाए । ‘विस्फोटका घटना देशव्यापी रूपमा घटाइएको छ, दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउँछौं,’ मन्त्री थापाले भने, ‘आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सरकारले कठोर कदम उठाउँछ ।’

स्रोतका अनुसार उक्त भेटबाट फर्केलगत्तै गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक खनालबीच घटनाबारे गोप्य छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा गृहमन्त्रीले घटनाबारे गम्भीर रूपमा अनुसन्धान र दोषीको पहिचान गर्न निर्देशन दिए । शुक्रबारका घटनाहरूलगत्तै विप्लव माओवादीका केन्द्रीयस्तरका नेतामाथि थप निगरानी बढाइएको र संवेदनशील ठाउँहरूमा सुरक्षाकर्मी बढाइएको स्रोतले जनायो ।

गृहमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले पनि घटनालाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको जनाए । ‘हामीले घटनालाई विभिन्न कोणबाट केलाउने काम गरिरहेका छौं,’ विप्लव माओवादीको रणनीतितर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘घटना कसले र कुन उद्देश्यले गराएको हो भन्नेतिर पनि हामीले हेरेका छौं ।’ यसबारे उच्च प्रहरी अधिकारीसँग आइतबार बैठक बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।

विस्फोट र आगजनीसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षा सतर्कता बढाएको जनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले यी घटनाबारे गम्भीरताका साथ अनुसन्धान भइरहेको कान्तिपुरलाई बताए । ललितपुरको विस्फोटले प्रहरीलाई थप संवेदनशील बनाइदिएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा काठमाडौं र ललितपुर प्रहरी परिसरका साथै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका र प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको विशेष ब्युरो खटिएको उनले बताए ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार नख्खुमा भएको विस्फोट र कमलपोखरीमा भेटिएको कुकर बमको प्रकृति एउटै देखिन्छ । ‘यी दुई घटनासँगै आठै जिल्लामा भएका आगजनीमा एउटै समूहको हात हुन सक्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘अन्य दुर्गम स्थानका टावरमा पनि क्षति पुर्‍याइएको हुन सक्छ ।’

विस्फोट र आगजनीका शृंखलाबद्ध घटनापछि मुलुकभर विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जाँच, प्रहरी परिचालन र सूचना संकलन तीव्र बनाइएको प्रवक्ता सुवेदीले जनाए । ‘प्रहरीेले उच्च सतर्कता बढाएको छ,’ उनले भने, ‘हामी गम्भीर अनुसन्धानमा जुटेका छौं । संलग्नहरूको छिट्टै पहिचान हुनेछ ।’

नख्खु विस्फोटमा संलग्न आशंकामा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकामा एनसेल कार्यालयकै दुई सुरक्षागार्ड र अन्य ४ जना छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एसएसपी रवीन्द्रबहादुर धानुकले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा दुई सुरक्षागार्डलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘शंकास्पद अन्य ४ जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘ठाउँ–ठाउँमा सिभिल प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।’

आगजनी
बागलुङको मूलपानी, निसीखोला र गल्कोटका३ टावर
रौतहटको चन्द्रपुर, गैंडाटारस्थित टावर
पोखरा चन्द्रकालिका डाँडास्थित टावर
काभ्रेको कोसीपारिभुम्लुस्थित टावर
रूपन्देहीको गैंडहवा गाउँपालिका सूर्यपुरको टावर
पूर्वी नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकास्थित टावर
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकास्थित टावर
म्याग्दीका ४ रअछामको १ टावर

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७५ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार खोसिँदै

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले संविधानको भावनाविपरीत स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ । संविधानले आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

मन्त्रालयले भने शिक्षकलाई अहिलेकै अवस्थामा संघीय सरकारमातहत राख्ने गरी महासंघसँग विभिन्न बुँदामा सहमति गरेको हो ।
महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताका बुँदा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने भनिएको छ । सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, सरुवा, बढुवा संघीय सरकारमातहत रहेको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने उल्लेख छ ।

‘विद्यालय शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने र त्यस्तो सुविधा समान तहको निजामती सेवाको कर्मचारीभन्दा आकर्षक बनाइनेछ,’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यस्तो सम्झौताले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनलाई प्रभावित पार्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार खोस्न ऐन बन्ने चरणमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूबीच सहमति बनेको देखिन्छ,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘शिक्षकहरूसँग यस्तो सम्झौता भएको छ भनेर देखाउने अनि जबरजस्ती आफूअनुकूल ऐन पास गर्ने नियतले सहमति गरिएको हो ।’ शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारमातहत नबस्ने अडान लिएर देशभर आन्दोलन गरेका थिए ।

शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले शिक्षकहरूको मागअनुसारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी सहमति गरेको हो ।

मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार ऐन, नियममार्फत खोस्न थालेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । जिल्लामा शिक्षा इकाई पुनःस्थापना गर्नु र शिक्षकहरूलाई उनीहरूकै मातहत राख्न खोज्नु स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको तर्क छ । संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ । मन्त्रालयले अनुसूची ८ को प्रावधान बेवास्ता गर्दै ९ का आधारमा मात्र अघि बढ्ने तयारी गरेको हो । यसले संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको अधिकार खोसिँदै गएको वाग्लेको तर्क छ । ‘शिक्षकहरू स्थानीय सरकारमातहत बस्नभन्दा अहिलेकै अवस्थामा बसेर हावी हुन चाहन्थे,’ उनले भने, ‘सरकारले बलमिचाइँ गर्ने शिक्षकलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।’

सम्झौतामा इकाईले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापन, बढुवा, बिदा स्वीकृत, प्रमाणीकरण, सजाय र कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनसमेत गर्ने भनिएको छ । ऐनको मस्यौदामा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । सम्झौता र मस्यौदाअनुसार स्थानीय तहको अधिकार शिक्षकलाई तलबभत्ता दिने मात्र हुन्छ ।

ऐनमा नेपाल टिचिङ काउन्सिलको अवधारणा अघि सारिएको छ । महासंघको सम्झौतामा पनि काउन्सिल स्थापनाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ‘शिक्षकहरूलाई सिरानी हालेर शिक्षा मन्त्रालयले ऐनमा आफ्ना कुरा लाद्न खोजको छ,’ वाग्लेले भने । मन्त्रालयले शिक्षक अनुकूल हुने गरी २० वटा बुँदामा सहमति गरेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छुटेका अस्थायी शिक्षकलाई पुनः परीक्षा दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने महासंघसँग सम्झौता भएको हो । उनले भने, ‘सम्झौता हेर्दा शिक्षा मन्त्रालय स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर शिक्षकहरूलाई खुसी पार्न लागेको देखिन्छ । ट्रेड युनियनले सरकार चलाउने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।’

शिक्षा सचिव खगराज बरालले देशभरका शिक्षकका लागि एउटै मापदण्ड तोक्ने प्रयास मात्र गरिएको बताए । ‘स्थानीय तहले आफैं नियुक्ति गर्ने शिक्षकका हकमा आफ्नै मापदण्ड बनाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षक महासंघको माग पूरा गरेको हैन, हामीले नै यस्तै गर्न खोजेको हो ।’

उनले घुमाउरो पारामा शिक्षकहरूको दायित्व र जिम्मेवारी संघीय सरकारले नै लिन लागेको जनाए । ‘निजामती कर्मचारी पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छन्, शिक्षक पनि त्यसै गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हस्तक्षेप गर्न लागेको होइन, संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न मात्र खोजेको हो ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७५ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्