शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार खोसिँदै

मन्त्रालयले भने शिक्षकलाई अहिलेकै अवस्थामा संघीय सरकारमातहत राख्ने गरी महासंघसँग विभिन्न बुँदामा सहमति गरेको हो ।

महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताका बुँदा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने भनिएको छ । सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, सरुवा, बढुवा संघीय सरकारमातहत रहेको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने उल्लेख छ ।

‘विद्यालय शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने र त्यस्तो सुविधा समान तहको निजामती सेवाको कर्मचारीभन्दा आकर्षक बनाइनेछ,’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यस्तो सम्झौताले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनलाई प्रभावित पार्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार खोस्न ऐन बन्ने चरणमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूबीच सहमति बनेको देखिन्छ,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘शिक्षकहरूसँग यस्तो सम्झौता भएको छ भनेर देखाउने अनि जबरजस्ती आफूअनुकूल ऐन पास गर्ने नियतले सहमति गरिएको हो ।’ शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारमातहत नबस्ने अडान लिएर देशभर आन्दोलन गरेका थिए ।

शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले शिक्षकहरूको मागअनुसारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी सहमति गरेको हो ।

मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार ऐन, नियममार्फत खोस्न थालेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । जिल्लामा शिक्षा इकाई पुनःस्थापना गर्नु र शिक्षकहरूलाई उनीहरूकै मातहत राख्न खोज्नु स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको तर्क छ । संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ । मन्त्रालयले अनुसूची ८ को प्रावधान बेवास्ता गर्दै ९ का आधारमा मात्र अघि बढ्ने तयारी गरेको हो । यसले संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको अधिकार खोसिँदै गएको वाग्लेको तर्क छ । ‘शिक्षकहरू स्थानीय सरकारमातहत बस्नभन्दा अहिलेकै अवस्थामा बसेर हावी हुन चाहन्थे,’ उनले भने, ‘सरकारले बलमिचाइँ गर्ने शिक्षकलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।’

सम्झौतामा इकाईले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापन, बढुवा, बिदा स्वीकृत, प्रमाणीकरण, सजाय र कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनसमेत गर्ने भनिएको छ । ऐनको मस्यौदामा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । सम्झौता र मस्यौदाअनुसार स्थानीय तहको अधिकार शिक्षकलाई तलबभत्ता दिने मात्र हुन्छ ।

ऐनमा नेपाल टिचिङ काउन्सिलको अवधारणा अघि सारिएको छ । महासंघको सम्झौतामा पनि काउन्सिल स्थापनाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ‘शिक्षकहरूलाई सिरानी हालेर शिक्षा मन्त्रालयले ऐनमा आफ्ना कुरा लाद्न खोजको छ,’ वाग्लेले भने । मन्त्रालयले शिक्षक अनुकूल हुने गरी २० वटा बुँदामा सहमति गरेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छुटेका अस्थायी शिक्षकलाई पुनः परीक्षा दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने महासंघसँग सम्झौता भएको हो । उनले भने, ‘सम्झौता हेर्दा शिक्षा मन्त्रालय स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर शिक्षकहरूलाई खुसी पार्न लागेको देखिन्छ । ट्रेड युनियनले सरकार चलाउने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।’

शिक्षा सचिव खगराज बरालले देशभरका शिक्षकका लागि एउटै मापदण्ड तोक्ने प्रयास मात्र गरिएको बताए । ‘स्थानीय तहले आफैं नियुक्ति गर्ने शिक्षकका हकमा आफ्नै मापदण्ड बनाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षक महासंघको माग पूरा गरेको हैन, हामीले नै यस्तै गर्न खोजेको हो ।’

उनले घुमाउरो पारामा शिक्षकहरूको दायित्व र जिम्मेवारी संघीय सरकारले नै लिन लागेको जनाए । ‘निजामती कर्मचारी पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छन्, शिक्षक पनि त्यसै गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हस्तक्षेप गर्न लागेको होइन, संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न मात्र खोजेको हो ।’