यो देश परेड खेल्ने मैदान होइन : सञ्चारमन्त्री

टीकाराम तामाङ

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि विभिन्न भ्रम र अफवाह फैलाइएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नमात्र कानुन बनाउन लागिएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने सरकारको उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारे ।


'निजी प्रयोजनबाहेक नेपालभित्र क्लाउड (सरभर) राख्नेले अनुमति लिनु पर्छ' सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बाँस्कोटाले भने, 'यो देश जहाँ जसले जे गर्दा पनि हुने, परेड खेल्ने मैदान होइन। तर, कुनै पनि सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको होइन।'

उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने असामाजिक र अनुशासनहीन गतिविधिलाई मात्र नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए। 'लेख्न, बोल्न पाउने अवस्था खत्तम हुने भयो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, त्यस्तो होइन। केही पनि रोकिंदैन' बाँस्कोटाले भने, 'तर बालबच्चा नै बिगार्ने, युवायुवती बिगार्ने, हिंसा भड्काउने, पोर्नोग्राफी बढी हुने खालका विषयवस्तुलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिएको हो।' उनले सरकारले डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरेको बताए।

सरकारले बुधबार संघीय संसद्‍मा पेस गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा दर्ता गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गलत गतिविधि गरे ५ वर्ष जेल सजाय, १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानालगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएकामा विरोध भइरहेको छ।

बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि आविष्कार गर्ने र व्यापक प्रयोग भएका देशहरूमा समेत नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। 'बेलायतमा पनि यस्तो कानुन छ। त्यहाँ ६ महिनासम्म जेल सजाय, ५ हजार पाउन्ड जरिवाना छ' उनले भने। उनले त्यहाँ पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनासाथ थुन्ने नभइ कसैलाई अपमान हुने, क्षति पुग्ने काम गरेको भए उजुरीपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको बताए।

भारत, जर्मनी, अमेरिकासहित संसारका विभिन्न देशमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने तर जथाभावी गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न सकिंदैन।' ती देशमा फेसबुक दर्ता गर्ने सिस्टम रहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न खोजिएकोमा स्वतन्त्रता खोसिन लाग्यो भन्नु गलत हुने बाँस्कोटाको भनाइ थियो। 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुन लाग्यो भन्नु गम्भीर भूल हुनेछ।'

बाँस्कोटाले कुनै पनि नगारिकको अधिकार कुण्ठित हुने कानुन सरकारले नबनाउने उल्लेख गर्दै फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाएर भ्रम सिर्जना गर्ने, आत्महत्याको स्थिति आउन बाध्य पार्ने, जातीय सद्भाव, लैगिंक सद्भाव कायम हुन नदिने विषयमा कडाइ गर्न सरकारले विधेयक संसद्‍मा लगेको बताए।

उनले प्रविधिमा दिनहुँ क्रान्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सदुपयोग गरेमा समाजको आधारशीला बन्न सक्ने र दुरुपयोग भए हाइड्रोजन बमभन्दा कम नहुने बताए।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारको वर्ष दिनको कामप्रति कांग्रेसको टिप्पणी, 'नागरिकका विश्वास गुमायो'

टीकाराम तामाङ

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पहिलो वर्षमै सरकारले नागरिकको विश्वास गुमाएको टिप्पणी गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरी विश्वसनियता गुमाएको बताए ।

फाइल फोटो

‘सरकारले ५ वटा विषयमा विश्वासनियता गुमाएको छ’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एक वर्षमा संविधान संशोधनको फाइल खोलिएन, डा.गोविन्द केसीसँगको सम्झौता तोडियो, निर्मला पन्त प्रकरणका दोषीलाई बचाउन लागे, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पे, कांग्रेसले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐनको श्रेय लिन असफल होड गरियो।’

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपलब्धि सार्वजनिक गरेपछि आइतबार कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले सरकार संघीयतालाई कमजोर पार्न नियतवश नै लागेको आरोप लगाए। ‘सरकारले नियतवश संघीयतालाई कमजोर बनाउने कार्य गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘शक्तिलाई केन्द्रिकृत गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने कार्य भयो, कर्मचारी समायोजन पूरा गर्ने, प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने काममा चुकिरहेको छ। प्रदेश सरकारलाई सिडिओ कार्यालयको छायाँजस्तो बनाउन खोजियो।’

वर्ष दिनमा पनि संघीयताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभएको उनको भनाइ थियो। सरकारले अझै केही प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंग्याउन नसकेकोमा प्रवक्ता शर्माले असन्तुष्टि जनाए।

उनले लोकतान्त्रिक अवरणमा सरकार रहेपनि अचरणमा चुकेको टिप्पणी गरे। प्रेसलाई नियन्त्रित र निरुत्साहित बनाउने काम भएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले सरकारको कडा आलोचना गरे। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रित गरेर जाने विधेयक तयार पारेको प्रति पनि उनले आपत्ति जनाए।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ १६:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×