कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खानेपानीको २ करोड बक्यौता

शाहीमान राई

जनकपुर — खानेपानी संस्थानले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा शुद्ध पिउनेपानी वितरण गरेबापत उपभोक्ताबाट २ करोडभन्दा बढी महसुल असुल गर्न सकेको छैन । संस्थानले भने कार्यरत कर्मचारीलाई तीन महिनादेखि तलब खुवाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ ।

खानेपानीको २ करोड बक्यौता

प्रदेश २ राजधानी जनकपुरधामस्थित सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, क्लब, मठमन्दिर, कुटी, गुठी र सर्वसाधारण उपभोक्ताले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्दा बक्यौता बढ्दै गएको हो । पछिल्लो दुई वर्षदेखि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका एकीकृत सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ढल निकासका लागि ह्युमपाइप विस्तार ड्रेन नाली निर्माण, सडक विस्तार, मर्मतसम्भार र कालोपत्रे आयोजनाको निर्माण कार्य गर्दा खानेपानीको पाइपलाइन टुटेपछि अधिकांश उपभोक्ताले महसुल तिर्न छाडेका छन् ।


खानेपानी पाइपलाइन टुटेपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रका एक हजार ८ सय घरपरिवार शुद्ध पिउनेपानीको सुविधाबाट वञ्चित छन् । खानेपानी बन्द भएपछि उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ४ का उपभोक्ता वैकल्पिक खानेपानी व्यवस्था गर्न थालेका छन् ।


शुद्ध पानी वितरण गर्न नसकेपछि जनकपुरस्थित खानेपानी संस्थानले महसुल असुल गर्न सकेको छैन । धारामा पानी बन्द भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा नहुँदा आधाभन्दा बढी उपभोक्ता खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित रहेको संस्थानका प्रमुख विनोद मिश्रले बताए ।


संस्थानले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको २५ वटा वडामध्ये वडा नं. १ देखि १४ सम्म ४ हजार एक सय घरपरिवारलाई शुद्ध पिउनेपानी वितरण गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानले ५० वर्षदेखि जनकपुरधाम उपमहानगरवासीको घरघरमा वितरण गर्दै आएको पाइपलाइन आयोजनाको निर्माण कार्य गर्दा ठेकेदारको एस्काभेटरले उखेलेर फालेपछि धारा बन्द भएको हो ।


सडक, ड्रेन नाली निर्माण गर्दा खानेपानीका पुराना पाइपलाइन र धारामा पानी वितरण प्रणालीको पूरै संरचना ध्वस्त भएकाले पुन: सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ रहेको संस्थानका प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार झाले बताए । उनका अनुसार धारामा पानी नआएपछि उपभोक्ताले खानेपानीको महसुल तिर्न छाडेका छन् ।


उपभोक्ताले खानेपानीको महसुल बुझाउन छाडेपछि संस्थानलाई मासिक ३ लाख ५० हजार घाटा छ । संस्थानले दुई सय मिटर गहिराइबाट डिपबोरिङ (विद्युतीय पम्पिङ) प्रविधिबाट भूमिगत पानी २४ मिटर उचाइमाथि निर्मित ओभरट्यांकीबाट खानेपानी वितरण गर्दै आएको थियो ।


खानेपानी वितरणका लागि संस्थानले जानकी मन्दिरनजिकै अरगजापोखरी छेउमा निर्मित ४ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको पुरानो ट्यांकी र रामानन्दचोकमा निर्मित ४ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको नयाँ ट्यांकीमा दैनिक ९ लाख लिटर पानी भण्डारण गरी उपभोक्तालाई शुद्ध खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । एसियाली विकास बैंकको एक अर्ब ९० करोड ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन जनकपुर उपमहानगरपालिका सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार, मर्मतसम्भार, ग्राभेल, कालोपत्रे, ढल निकासका लागि ह्युमपाइप विस्तार जडान गर्दै ड्रेन नाली निर्माण गरिरहेको छ ।


जनकपुरवासीलाई शुद्ध पिउनेपानी वितरण गर्न खानेपानी संस्थानले २०२४ सालमा जनकपुरको जानकी मन्दिर नजिकै अरगजापोखरी छेउमा ४ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गरी उपभोक्तालाई घरघरमा धारा जडान गरी पानी वितरण गर्दै आएको छ ।


खानेपानीको धारा जडान गरी पानी उपभोग गरेबापत उपभोक्ताले प्रतिधारा न्यूनतम एक सय दस बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उपभोक्ताले न्यूनतम महसुलसमेत तिर्न छाडेपछि संस्थानको असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकमको अंक बढेको हो । खानेपानीको महसुल नयाँ, पुरानो गरी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, मठमन्दिर र उपभोक्ताबाट दुई करोड महसुल बक्यौता असुल्न बाँकी रहेको सहायक प्रशासकीय अधिकृत झाले बताए ।


संस्थानले खानेपानी उपभोक्ताबाट मासिक महसुल सात लाख असुल हुने जनाएको छ । खानेपानीको महसुल बक्यौता बढेपछि उपभोक्तालाई घरघरमा गएर महसुल बुझाउन अनुरोध गर्ने, पत्राचार गर्ने र त्यसपछि पनि अटेर गर्नेको धारा काटिदिने गरेको छ । धारामा पानी नआएपछि उपभोक्ताले पानीका लागि चापाकल (पम्पको धारा) जडान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न थालेका छन् । पानी उपभोग नगरी न्यूनतम महसुल तिर्न बाध्य उपभोक्ताले संस्थानको धारा कट्टा गर्न निवेदन दिन थालेका छन् ।


संस्थानले धारा कट्टा गर्न माग गर्ने ६० जना उपभोक्ताको धारा काटिएको जनाएको छ । एकीकृत सहरी विकास आयोजनाले अन्तिम चरणको निर्माण पूरा गरेपछि खानेपानीको पाइपलाइन जडान गरी बन्द रहेको धारामा वितरण गर्ने संस्थानले जनाएको छ । खानेपानी संस्थानलाई महसुल असुल गर्न नसक्दा पानी तान्दा मासिक दुई लाखभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्न मुस्किल छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?