बसाइँ आउनेलाई पाँच लाख

कान्तिपुर संवाददाता

तेह्रथुम — अनेक विकल्प खोज्दै गाउँ छाड्नेहरू बढे । बस्ती पातलियो । टाढा–टाढा फाट्टफुट्ट मात्र रहन थाले घरहरू । जनशक्ति बाहिरिँदै गएपछि न काम गर्ने मान्छे भेटिए, न कुनै उद्यम व्यवसाय गर्नेहरू बाँकी रहे ।

यस्तै स्थितिमा गाउँको विकास कसरी होला र ? त्यसैले छथर गाउँपालिकाले लक्ष्य तय गर्‍यो– १६ हजार ७ सय १५ जनसंख्यालाई ५ वर्षभित्र बढाएर २५ हजार पुर्‍याउने ।

‘तत्कालीन ६ गाविस गाभेर बनाइएको छथरका बस्तीहरू रित्तिँदै जान थालेपछि जुक्ति निकाल्यौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले भने, ‘बसाइँ आउनेलाई व्यवसाय गर्ने प्रस्तावनाका आधारमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने ।’ गाउँपालिकाले यो निर्णय गरेपछि बसाइँ आउने र अनुदान लिन चाहनेको निवेदन पर्न थालेका छन् ।

‘प्रारम्भिक चरणमा दर्जन परिवारबाट निवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायको प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर अनुदान दिनेछौं ।’ त्यसका लागि बसाइँ सरी आएको प्रमाणपत्रका साथमा व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्नेछ । व्यवसायको प्रकृति र विस्तारका आधारमा किस्ताबन्दी रूपमा अनुदान रकम पाउने गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए ।

कृषि व्यवसाय गर्न चाहनेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘काम गर्ने र उद्यम व्यवसाय गर्ने जनशक्ति बाहिरिएपछि गाउँपालिकाको विकास नहुने सोचेर यसो गरेका हौं,’ अध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘पातलो बस्तीमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा लागत बढी पर्ने र त्यसबाट फाइदा पाउने जनशक्ति एकदमै थोरै हुने भएकाले पनि बस्ती बाक्लो बनाउन चाहेका हौं ।’

गाउँपालिकाको २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममै यो व्यवस्था समेटिएको छ । पहिलो वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बसाइँ सरी आउनेको संख्या बढे रकम पनि वृद्धि गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गत साउन १ यता बसाइँ सरी आउनेले यो सुविधा पाउने छन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वीरगन्जमा बीपी उद्यान नै बनाउनुपर्छ : कांग्रेस

भूषण यादव

वीरगन्ज — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वीरगन्जमा बीपी उद्यान निर्माण प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गामा प्रदेश २ सरकारले सहिद पार्क बनाउन लागेकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

वीरगन्जमा बीपी उद्यान बनाउन प्रस्तावित जग्गा । तस्बिर : कान्तिपुर

वीरगन्जको घन्टाघर उत्तरपट्टिको १० बिघा जग्गामा मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दी र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले गत माघ १६ गते सहिद पार्क निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए । नेपाल यातायात संस्थानको उक्त जग्गा ०६० कात्तिक २७ मा सरकारले बीपी उद्यान निर्माण प्रयोजनका लागि उपमहानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो । जग्गाका लागि उपमहानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ यातायात संस्थानलाई भुक्तानी दिएको थियो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वनिर्णयलाई तत्कालै यथास्थितिमै कायम राख्न र यथाशीघ्र बीपी उद्यान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । ‘सरकारको शैली जुन प्रकारको देखियो, त्यो बदल्नुपर्छ, यसमा केन्द्रीय सरकारले गम्भीरता देखाओस्, प्रदेश सरकार पनि गम्भीर बनोस्,’ उनले भने । कांग्रेसको गत माघ २४ को केन्द्रीय समिति बैठकले बीपी उद्यानको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयत्नका साथ हालै गरिएको शिलान्यास कार्यक्रमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।

नेपाल यातायात संस्थानले आफ्नो स्वामित्वको उक्त १० बिघा जग्गा बिक्री गर्न टेन्डर आहवान गरेको समयमा वीरगन्ज उपमहानगरका मेयर माधवलाल श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर उपमहानगरकै नाममा जग्गा ल्याउन पहल थालेका थिए । टेन्डर रद्द भएपछि संस्थान र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाबीच १० करोड रुपैयाँमा उक्त जग्गा खरिदबिक्रीको सम्झौता भएको थियो ।

०६० पुस २४ मा उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको उक्त जग्गाको लालपुर्जामा बेचबिखन, हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने र बीपी उद्यानबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा ल्याउन नपाइने उल्लेख छ । ‘बीपीका नाममा उद्यान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सोही प्रयोजनका लागि जग्गा प्रबन्ध गरिएको र त्यसलाई अन्य नाममा प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भएको, बीपी उद्यानकै नाममा शिलान्यास भइसकेको तथ्य नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्ने दुस्साहस गरिएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको,’ कांग्रेसद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पुरानो निर्णयबमोजिमकै प्रक्रियामा अघि बढाउन तीनै सरकारलाई कांग्रेसले गम्भीर ढंगले सचेत गराउन चाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नियतवश गरिएको बीपी नामप्रतिको अवहेलनाको गम्भीर दुस्साहस भन्दै कांग्रेसले तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ । अन्यथा तत्कालै संसद्देखि सडकसम्म कडा दबाबको सामना गर्ने चेतावनीसमेत उक्त पार्टीले दिएको छ ।

०५३ भदौमा माधवलाल श्रेष्ठको कार्यकालमै ५ करोड रुपैयाँ नेपाल यातायात संस्थानलाई दिइएको थियो । त्यसपछि मेयर भएका विमल श्रीवास्तवको कार्यकालमा तीनपटक गरी बाँकी ५ करोड रुपैयाँ संस्थानलाई भुक्तानी दिइएको हो । शाहीकालमा मेयर भएका गोपाल गिरीको सक्रिय भूमिकाले भुक्तानी भइसकेको उक्त जग्गा उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको थियो ।

वीरगन्जको मध्य भागमा रहेको उक्त जग्गामा सहिद दिवसको अवसर पारेर प्रदेश सरकारले महानगरपालिकाको अनुमतिबिना सहिद पार्कको शिलान्यास गरेपछि विवाद चुलिएको हो । बीपी उद्यानबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा ल्याउन नपाइने जग्गा धनी लालपुर्जामा उल्लेख भए पनि महानगरपालिकासँग कुनै सल्लाह नै नगरी प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको महानगरका मेयर विजय सरावगीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्