एनसेल कर विवाद अन्तिम सुनुवाइमा

एक पक्षबाहेक सबैको जिकिर– भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले तिर्नुपर्छ
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — गत सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवाद मुद्दामा एक पक्षबाहेक अधिकांशले सेयर बेचेर भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले नै कर तिर्नुपर्ने बहस गरेका छन् ।चार छुट्टाछुट्टै निवेदन जोडिएको मुद्दामा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको टोलीले मात्रै एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने बहस गरेको छ ।

अरू सबै पक्षले कर तिर्ने दायित्व टेलियासोनेराको हुने भनी बहस गरेका छन् । मंगलबार पनि सुनुवाइ जारी रहेको यो मुद्दामा बुधबार दुवै पक्षले ‘जवाफी बहस’ गर्नेछन् । त्यसपछि इजलासले सोही वाअर्को कुनै दिन निर्णय सुनाउने छ । मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसअघि निवेदकमध्येका एक रेनोल्ड होल्डिङ्सले दायर गरेको रिट निवेदकको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि लाभांश लैजान पाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यतिबेला मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बेला सम्बोधन हुनुपर्ने विषय अन्तरिम आदेशमै दिइएको थियो । एनसेलले पनि आफ्नो सेयरहोल्डरको लाभांश लैजान पाउनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो । एनसेलको कर विवाद उत्कर्षमा परेका बेला ढुंगेलसहित५ जनाले यहाँ रहेको एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिन नहुने भनी सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सार्वजनिक सरोकारको उक्त मुद्दामा निवेदकहरूले आफ्नो सेयर बेचेर गएको टेलियासोनेरालाई देखाएर एनसेललाई करबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले एनसेलबाटै कर तिराउनुपर्ने माग गरेका छन् । बहसका क्रममा ठूला करदाता कार्यालयको प्रतिरक्षा गरिरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले टेलियासोनेराको नाममा करनिर्धारण भइसकेको र उनीहरूकै नाममा बक्यौता देखिएकाले तिर्ने दायित्व पनि उसकै हुने भनी बहस गरेको छ ।

योबाहेक अधिवक्ता भावेश गौतमसमेतले दायर गरेको अर्को रिट निवेदन पनि छ, जसमा टेलियालाई नै कर तिराउनुपर्ने भन्दै एनसेललाई कर निर्धारण नगर्न/नगराउन आदेश माग गरिएको छ । ‘टेलियासोनेरालाई देखाइएमा यो प्रकरणको कर असुली हुने सम्भावना रहन्न,’ यसबारे जानकार ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘किनकि ऊ भागिसकेको छ । ऊसँग कर असुलीका विभिन्न विकल्प प्रयोग गरे पनि सफल हुन सकेको छैन ।’

नेपालको आयकर ऐन–२०५८ अनुसार यहीं रहेको कम्पनी एनसेलबाट कर असुल गराउन सक्ने कानुनी आधारहरू छन् । ‘तर सर्वोच्चको व्याख्या कस्तो आउँछ महत्त्वपूर्ण घडीमा आइपुगेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चको ब्याख्या हामीले मान्नुपर्छ ।’ एनसेलको १२ औं बिक्री प्रकरणमा कम्तीमा ३३ अर्बभन्दा बढी कर छली भएको छ । यसमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रकम र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको रकम फरकफरक छ । ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराका नाममा ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । एनसेललाई कर लगाउँदा पनि कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने अनुमान छ ।

यो प्रकरणमा नेपालको व्यवस्थापिका संसद्को समिति, कार्यपालिका र न्यायपालिका विवादमा मुछिइसकेका छन् ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा अस्वाभाविक रूपमा इजलास गठन गरी यो मुद्दा विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएको लाभांश लैजान आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्चले २०७४ माघ १५ गते कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने व्याख्याका साथ दुवै पक्षको सुनुवाइसमेत नगरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पछि मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न रोक्ने उद्देश्यले गम्भीर प्रकृतिको विवाद देखिएको भनी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।

अन्तरिम आदेशको साढे सात महिनापछि गत भदौ २८ गते थप कागजातको आवश्यकता महसुस गरी सर्वोच्च अदालतले कागज झिकाउने आदेश गरेको थियो । एनसेल कर प्रकरणमा ४ फरक मुद्दा सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय इजलासमा तोकिएका छन् । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाशको मिति नजिकिँदै गर्दा एनसेलको यो मुद्दा किनारा लगाउन निकै मेहनत गरेको अदालत स्रोतले बतायो । उनको अवकाशपछि नयाँ इजलास गठन गरी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो ।

पृष्ठभूमि

सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको कर विवाद जोडिएका छुट्टाछुट्टै ६ मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमा चारवटा मुद्दालाई एउटै समूह (लगाव) मा हालेर अहिले सुनुवाइ भइरहेको हो । एनसेलमा लगानी गरेको सिनर्जी नेपाल प्रालिको कर विवाद जोडिएको मुद्दा छुट्टै सुनुवाइ भइरहेको छ । सार्वजनिक सरोकारका रूपमा दर्ता भएका दुई मुद्दाबाहेक सबैमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

ती मुद्दा अन्तरिम आदेशपछि लामो समय पेसी सूचीमा चढदै सर्दै आएका छन् । रेनोल्ड होल्डिङ्स र एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा २०७४ पुस ३ गते अन्तरिम आदेश भयो भने ९ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने अर्को आदेश भयो । सुरुमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले अन्तरिम आदेश दिएका थिए भने ६ दिनपछि ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । उक्त आदेशले एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडलाई आफ्नो लाभांश विदेश लैजान बाटो खोलिदियो ।

मुद्दा किनारा लगाउँदा गर्नुपर्ने आदेश र व्याख्या सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा गरेको थियो । सर्वोच्चले रिनोल्ड्स होल्डिङ्सलाई लाभांश फिर्ता लैजान रोक्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नभएको भनी तीनवटा तर्क अघि सारेको थियो । एनसेलले कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी पालना गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले रिनोल्ड्स र एनसेलबाट कर लिन बाँकी नरहेको देखिएको ठम्याएको थियो । जबकि मुद्दा किनारा लगाउनुपर्दा हेर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई अन्तरिम आदेशबाटै टुंग्याउन सकिँदैन ।

एनसेलको कर विवादमा स्विडेनको टेलियासोनेरा ग्रुप र रिनोल्ड्स होल्डिङ्स जोडिएका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमै करको दायित्व टेलियासोनेरामा पर्ने ठम्याएको थियो । ‘विक्रेता टेलियासोनेरा ग्रुपको स्विडेनको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली दूतावास कोपन हेगन डेनमार्कलाई २०७४ मंसिर २० मा लेखेको पत्रबाट टेलियासोनेरा स्विडेनबाट नियमनअनुसार लाभकर असुल हुन नसकेकाले सो कम्पनीबाट लाभकर असुलीका लागि कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘निवेदक कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने लाभकर बाँकी रहेको भन्ने देखिन नआएको ।’ रिट निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट न्यायाधीश शाहीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

एनसेलको लाभांश विवादमा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रिनोल्ड्स होल्डिङ्स सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यही दिन एनसेलसमेत सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । लाभांश लैजान नपाएकाले आफूलाई अन्याय भएको रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको दाबी थियो भने समयमा लाभांश लैजान नदिएका कारणले अतिरिक्त ब्याजसमेत दिनुपर्ने भएकाले आफूलाई ‘अपूरणीय क्षति’ हुने भन्दै दुवै निवेदकले ठूला करदाता कार्यालयको पत्र र त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिन माग गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा समेत पठाउन आदेश दिएको थियो । दुवैपक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएकाले यो आदेश मुद्दा नटुंगिएसम्म कायम रहन्छ ।

नेपाली र विदेशी संस्थाबीच सेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय समावेश भएको, लाभकर निर्धारणमा समेत कानुनी जटिलता देखिएको विवाद पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो । पूर्ण इजलासले विवाद निरूपण गरेपछि त्यसको पुनरावलोकन समेत हुँदैन । यही रणनीतिका साथ बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाएको आठ महिनापछि सर्वोच्चले अब भने फाइलको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पनि भागिसकेको टेलियासोनेरालाई करको दायित्व पन्छाउँदै उन्मुक्ति दिन खोजियो । मन्त्रिपरिषदको मायन्युट गर्न विवाद भएपछि निर्णयले मूर्तरूप लिन सकेन । त्यस्तै तत्कालीन विकास समेतले एनसेलको कर छलीलाई नै सघाउ पुग्ने गरी निर्देशन दिँदै फोजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो ।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा
एनसेल र त्यसमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले कर छलेको भन्दै पूर्वसचिव ढुंगेललगायतले सर्वाेच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको अर्को मुद्दा दर्ता गरे । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गर्‍यो । निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर सेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश शाहीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि पनि एनसेल कर विवादका मुद्दाहरू सुरुमा शाहीकै इजलासमा परेको थियो । कानुनबमोजिम हुने विदेशी लगानी स्वीकारयोग्य भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका नाममा कर छल्ने र मुलुकको राजस्वमा नोक्सानी हुने काम हुन लागेमा रोक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

‘आजिआटाले कुन कानुनअन्तर्गत एनसेललाई नियन्त्रण गरेको छ भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ,’ निवेदनमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि नियमनकारी निकायको स्वीकृति नलिई विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनी (एनसेल)लाई सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र आर्थिक लाभ लिन पाउँदैन ।’

विदेशमा कम्पनी किनबेच गर्ने कामले नेपाली कम्पनीमाथि नियन्त्रणको अधिकार नहुने भन्दै रिटमा नेपालका नियमनकारी निकायहरूबाट समेत अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारको पहिलो वर्ष : सूचक किन सुध्रेन ?

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — स्थिर सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बनेका छैनन्, अर्थतन्त्रले गति पक्रिन सकेन, बजारमा सुस्ती छाएको छ, उद्यम बढेको छैन । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका अभिव्यक्तिले लगानीको उत्साह देखाउँदैन । 


आन्तरिक लगानी बढेको छैन, वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको वैदेशिक लगानी यस वर्ष ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । शोधनान्तर घाटा बढेको छ, विकास खर्च बढेको छैन ।

स्थिर सरकारले किन गतिलो दिशा दिन सकेन ? निजी क्षेत्रलाई तर्साउने गरी सरकारमा रहेकाहरूले दिने अभिव्यक्ति, नियन्त्रणमुखी कानुन र निजी क्षेत्रको कुरै नसुन्ने सरकारको शैलीले दूरी बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले सरकारको राजस्वमुखी नीति, तीनै तहका गरी ७ सय ६१ सरकार संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत रहे पनि व्यावसायिक विषयमा बहस नहुनु, दोहोरो तथा तेहेरो करको मारले लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । विश्व बैंकले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको व्यवसाय गर्ने वातावरण (डुइङ बिजनेस) प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ५ स्थानले तल झरेको छ ।


  • सरकारको तर्साउने शैली
  • नियन्त्रणमुखी कानुन
  • दोहोरो/तेहरो कर
  • हचुवाका नीति नियम

व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वासको वातावरणमा अघिल्लो वर्ष १०५ औं स्थानमा रहेकोमा यस पटक ११० औं स्थानमा पुग्यो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका आँखाले यो रिपोर्ट हेरिन्छ । जसले नराम्रो भन्ने देखायो,’ अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन् । उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ता आफैं झोला बोकेर आउँदैनन् । ‘नेपालकै लगानीकर्ताहरूले उनीहरूलाई तान्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नुभयो भनेर कुनै पनि उद्योगीले भनेका छैनन् । यो सरकार रहुन्जेल हामीले विश्वासमा लिन सकिँदैन भन्ने भाव निजी क्षेत्रमा देखिन्छ ।’

हचुवाका नीति नियम र प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको भाषणले समेत निजी क्षेत्र बिच्किएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई तर्साउने केही नीति सरकारले अघि सार्‍यो । सरकारले मदिरा उत्पादन, बिक्री, सेवन र विज्ञापनमा कडाइ गर्ने गरी नियन्त्रणसम्बन्धी एक कार्यकारी आदेश जारी गर्न खोजेको थियो । रेस्टुरेन्टको पेटीमा बसेर खान नपाउनेदेखि लिएर सेवन गर्ने समयावधिसमेत तोक्न खोजेपछि निजी क्षेत्रबाट विरोध भयो, जुन मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ ।

कम्पनीहरूमा श्रमिकलाई बोनस बाँडेर प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखिने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको यो संशोधनमा पनि निजी क्षेत्र खुसी छैन । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकले विज्ञापनमा गल्ती भए ५ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्थाले सञ्चार उद्योग र विज्ञापन बजार झन् त्रसित छ ।

नीतिले मात्रै हैन, बोलीले समेत असर गरिरहेको अर्थविद् पौडेल बताउँछन् । ‘बेलाबेला प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको जिब्रो चिलाउँछ । कहिले जग्गा सरकारीकरण गर्छौं भन्नुहुन्छ, कहिले सेयर बजारलाई असर गर्ने गरी भाषण गर्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘यसले पनि लगानीकर्तालाई समस्या पारिरहेको छ ।’

अर्थविद् केशव आचार्य पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पहिले राजनीतिक अस्थिरता थियो । त्यो गयो भन्ने अपेक्षा थियो । अपेक्षाअनुसार काम भइरहेको छैन,’ उनले भने । यसका पछाडि कानुन सुधार हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको उनी ठान्छन् ।

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन संशोधनका क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘यी ऐनहरूमा अमेरिका, बेलायत, ईयू, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।’

यी कानुन कस्तो आउँछ ? भनेर लगानीकर्ता पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको उनले बताए । कतिपय देशका लगानीकर्ता कम्युनिस्ट सरकार भनेर डराएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीहरू पार्टीको नामसँगै डरत्रासमा हुन सक्छन् । तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा एमाले, माओवादी जसरी आइरहेका छन्, उनीहरू कठोर रूपमा समाजवादमा जान सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।’

विगत ३० वर्षको उनीहरूको व्यवहार हेर्दा कठोर भएर जान नसक्ने आचार्यको बुझाइ छ । ‘चीनमा पनि निजी क्षेत्रले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्‍यो । यो सफलता समाजवादले ल्याएको हैन । बजार अर्थतन्त्र, विदेशी लगानीले नै हो,’ उनले भने, ‘भारत र चीनको बीचमा बसेर समाजवाद भन्दै कडाइ गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।’

निजी क्षेत्रका अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनका रूपमा कर र प्रशासनिक समस्या देखिएकाले लगानीको वातावरण बन्न नसकेको जनाउँछ । ‘संघीयता कार्यान्वयन चरणमा भएकाले केही कठिनाइ देखिएका छन् । दोहोरो कर, कर्मचारीको अवरोध, कर मात्रै उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले लगानीयोग्य वातावरण बनिरहेको छैन,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने । उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रका कामहरू सुनिरहेको छ । तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने कामहरू गर्न अलमलमा परिरहेको छ ।

‘धेरै मान्छेको हातमा शासनको अधिकार पुगेको छ । ७ सय ६१ सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘कस्तो व्यावसायिक वातावरण बनाउने भन्ने बहस छैन । यसको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् ।’

स्थायी सरकार आएर उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको एकीकरणले समेत अप्ठेरो पारिरहेको उनी बताउँछन् । ‘उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय गाभिएपछि समस्या समाधान होला भनियो । साग, बाघ, बाख्रो भयो । झन् जेलियो,’ उनले भने ।

सरकारमा मात्रै नभएर निजी क्षेत्रमा समेत समस्या रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा व्यापारमा ध्यान दिने, त्यो पनि कानुनी छिद्र समाएर कमाउ भन्ने प्रवृत्ति छ । यसका पछाडि माओवादी द्वन्द्वको असर देख्छन् अर्थविद् पौडेल । ‘माओवादी द्वन्द्वले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योग नै खुल्न सकेनन् । हाम्रो निजी क्षेत्र व्यापारमा लाग्यो । आजको भोलि पैसा कमाइन्छ भन्नेमा बानी परे,’ उनले भने, ‘यसलाई विस्तारै सुधार गर्न अहिलेको सरकारले सकेन । उनीहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो । एकैपटक कडा हुन खोज्दा समस्या भयो ।’

उनका अनुसार विभिन्न देशहरूसँग हुनुपर्ने सन्धि–सम्झौता नभएका कारणले समेत लगानी आउन नसकेको बताउँछन् । ‘चीन–भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) पनि गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । उनले भनेझैं लगानीकर्ताको सुरक्षणका लागि आवश्यक मानिने बिप्पा सम्झौताका लागि ७ देशले गरेको प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । गत ५ वर्षदेखि चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान, टर्की र कतारले बिप्पा गर्ने चाहना देखाएका छन् ।

भारतसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा गरेको बिप्पा सम्झौता विवाद र सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बिप्पाको सट्टा भारतले द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बीआईटी) को प्रस्ताव पेस गरेको छ । यो प्रस्तावअनुसारको सम्झौता हुन भने सकेको छैन । आत्तिहाल्ने अवस्था नरहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको जिकीर छ । ‘गत वर्ष विश्वमै २३/२४ प्रतिशतले विदेशी लगानी घटिरहेको अवस्थामा हाम्रोमा बढ्छ भन्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा हामी कुन बाटोमा छौं ? सुधारको बाटोमा छौं कि छैनौं ? भन्ने हो ।’

कुनै बेला धेरै विदेशी लगानी आयो भनेर उत्साहित हुने अनि फेरि घट्यो भनेर निराश हुन नहुने उनी बताउँछन् । ‘घटेको कारण हेर्नुपर्‍यो । राज्यले लिएको नीतिका कारण घटेको भए डराउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने छ, लगानीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरिरहेका छौं भन्ने नीति लिएर अघि बढदा डुब्यो भन्न हुन्न ।’

केही लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहेको उनी स्विकार्छन् । ‘आज निर्णय गरेर भोलि नै लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि विदेशी लगानीकर्ताले धेरै हिसाबले हेरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नेपालले कानुन सुधार गर्दै छ, कसरी सुधार गर्दो रहेछ ? भनेर हेरिरहेका हुन सक्छन् ।’

अर्थविद् पौडेल भने स्थायी सरकार बनिसकेको र अर्थतन्त्रको हिसाबले केही सकारात्मक भए पनि सरकारले ढंग पुर्‍याएर ‘मार्केटिङ’ गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रा मन्त्रीहरूले देशको वातावरण राम्रो छ भनेर बेच्न सक्नुभएन । अर्थमन्त्रीलाई मात्रै व्यक्तिगत आक्षेप नलगाउँ, उहाँको काम गर्ने टिम राम्रो भएन,’ उनले भने । काम गर्नेहरूमा आफ्नो मान्छे मात्रै राखेकाले परिणाम देखिइनसकेको उनको बुझाइ छ । ‘यो अवसर उहाँहरूले गुमाई रहनुभएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्