स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको अधिकार

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिन, स्थानीय तहमा स्वामित्व बढाउन, संस्थागत दिगोपन बढाउन र संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको बताए । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा २ सय ८४ स्थानीय तह छन् । प्राधिकरणले अभियानका रूपमा स्थानीय तहसँग ११ बुँदे समझदारी गरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला पुनर्निर्माण समितिलाई सक्रिय पारेको जानकारी दिँदै ज्ञवालीले यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भई पुनर्निर्माण अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा उनले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, सांस्कृतिक सम्पदालगायतको पुनर्निर्माणमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले पछिल्लो समय प्राधिकरणले निकै गतिका साथ पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाएको बताइन् । सांसदहरू खिमलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, रामचन्द्र राई, दीपा गुरुङले पनि पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै प्राधिकरणको प्रशंसा गरे । ‘प्राधिकरणका कार्यबाट खुसी लागेको छ,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘धेरै राम्रा संरचना पुनर्निर्माण हुँदै छन् ।’

समितिले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, एकीकृत बस्तीलगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । योसँगै समितिले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा समय, गुणस्तर र ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यान दिन र तीन तहका संरचनाबीच समन्वय गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।