स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको अधिकार

निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, एकीकृत बस्तीलगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहले पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी, साधन–स्रोत र अधिकार प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा यसबारे जानकारी दिएको थियो । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिन, स्थानीय तहमा स्वामित्व बढाउन, संस्थागत दिगोपन बढाउन र संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको बताए । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा २ सय ८४ स्थानीय तह छन् । प्राधिकरणले अभियानका रूपमा स्थानीय तहसँग ११ बुँदे समझदारी गरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला पुनर्निर्माण समितिलाई सक्रिय पारेको जानकारी दिँदै ज्ञवालीले यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भई पुनर्निर्माण अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा उनले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, सांस्कृतिक सम्पदालगायतको पुनर्निर्माणमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले पछिल्लो समय प्राधिकरणले निकै गतिका साथ पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाएको बताइन् । सांसदहरू खिमलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, रामचन्द्र राई, दीपा गुरुङले पनि पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै प्राधिकरणको प्रशंसा गरे । ‘प्राधिकरणका कार्यबाट खुसी लागेको छ,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘धेरै राम्रा संरचना पुनर्निर्माण हुँदै छन् ।’

समितिले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, एकीकृत बस्तीलगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । योसँगै समितिले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा समय, गुणस्तर र ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यान दिन र तीन तहका संरचनाबीच समन्वय गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ लामा हटाउन बौद्धवासी सडकमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बौद्ध घ्याङ गुठीका पुजारी चिनियाँ लामा (भूपति बज्र) विरुद्ध बौद्धवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । युनेस्को विश्व सम्पदाको रूपमा सूचीकृत बौद्ध स्तूपमा प्वाल पार्ने, डिजिटल बोर्ड राख्ने र आफूलाई गुरु रिन्पोछे (पद्म सम्भव)को अवतारी भएको अफवाह फैलाउने जस्ता कर्तुत गरेको भन्दै बौद्धका विभिन्न २२ वटा नागरिक संघसंस्थाले ‘बौद्ध जोगाऔं, नक्कली गुरु रिन्पोछे भूपति बज्र हटाऔं संघर्ष समिति’ नै बनाएका छन् ।

बौद्ध घ्याङ गुठीका पुजारी चिनियाँ लामा (भूपति बज्र) विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका बौद्धवासी । तस्बिर : संजोग मानन्धर/कान्तिपुर

समितिको आह्वानमा बौद्धबासीले बिहीबार बौद्ध स्तूपभित्रै विरोध प्रदर्शन गरे । स्थानीय बासिन्दाहरू ‘विश्व सम्पदा जोगाऔं’, ‘नक्कली गुरु रिन्पोछे बर्खास्त गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित सडकमा निस्केका थिए ।

स्तूपभित्रबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली बौद्ध पीपलबोट, टुसाल हुँदै पुन: स्तूपभित्रै कोणसभा गरी टुंगिएको थियो । केही स्थानीयवासीले चिनियाँ लामा भूपति बज्रको तस्बिरलाई आठौं शताब्दीको तिब्बती राजा लाङ दारमाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै फ्लेक्स ब्यानर बनाएर विरोध जनाएका थिए ।

बौद्ध धर्मविरोधी राजा लाङ दारमालाई तिब्बतको सिभिल वारको बेला सन् ८४१ मा भिक्षु र सर्वसाधारणले मारेका थिए । र्‍यालीमा बौद्धवासी पूर्वराजदूत गणेश योन्जन, मानव शास्त्री मुक्तसिंह लामा, पूर्ववडाध्यक्ष नेपालजित लामा लगायतका प्रबुद्ध व्यक्तित्व पनि थिए । संघर्ष समितिका प्रवक्ता एवं बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष सम्पूर्णकुमार लामाले आफूहरूले पटकपटक विभिन्न सरकारी निकायमा चिनियाँ लामाको कर्तुतको विरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाए पनि सरकार मौन रहेको कारणले आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

विरोध र्‍यालीअघि स्तूप परिसरमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सचिव भुवन लामाले सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको गुनासो गरे । नेपाल बौद्ध महासंघका उपाध्यक्ष आचार्य नोर्बु लामाले अवतारी लामाको धार्मिक प्रक्रियाबारे बताउँदै भूपति बज्र कुनै पनि धार्मिक प्रक्रियाबाट अवतारी नभएको जिकिर गरे । संघर्ष समितिले चिनियाँ लामा भूपतिमाथि विश्व सम्पदामा हजारौं प्वाल पारेको, ऐन विपरीत काम गरेको, गुठी र स्तूपलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति जस्तो व्यवहार गरेकोदेखि आर्थिक अपारदर्शितासम्मको आरोप लगाएको छ ।

संघर्ष समितिमा चारवटै बौद्ध सम्प्रदाय समेटेर बनाइएको नेपाल बौद्ध महासंघ, बौद्ध तामाङ कल्याण गुठी, शेर्पा सेवा केन्द्र, खास्ती नेवा पुच:, ह्योल्मो समाज सेवा केन्द्र, चारुमती विहार, नेपाल तामाङ बौद्ध संघ, तीनचुले भज्यु गुठी, बौद्ध फुटबल संघ, देव भ्वय: गुठी, बौद्ध क्षेत्र संरक्षण उपभोक्ता समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, ह्यल्सा महिला समाज लगायत २२ संघसंस्थाहरू छन् । पत्रकार सम्मेलन भइरहेकै बेला भूपतिकी आमा दुर्गा लामा अवरोध खडा गर्न आएकी थिइन् । उनले बौद्ध घ्याङगुठीले ‘युवा चिनियाँ लामा पाएको भन्दै अरू आरोप असत्य रहेको’ दाबी गरिन् ।

हङकङ आईडी र तीनवटा नागरिकता
गुठी संस्थानले २०७३ असार ७ गते नियुक्त गरेको चिनियाँ लामा भूपति सम्बन्धी विभिन्न विवादास्पद कागजपत्रको प्रमाण पनि पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रमाणअनुसार चिनियाँ लामाको हङकङ आईडी भएको देखिन्छ ।

अर्को देशको स्थायी बसोबास अनुमति पत्र (पीआर) भएको व्यक्तिले कानुन अनुसार कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन पाइँदैन । त्यस्तै चिनियाँ लामा भूपतिका तीनवटा नागरिकताको प्रतिलिपि पनि संघर्ष समितिका अध्यक्ष खड्गजित लामाले प्रस्तुत गरे ।

प्रमाण अनुसार भूपतिले सुरुमा भूपति बज्र लामाको नाममा नागरिकता लिएको देखिन्छ । दोस्रोपटक उनले परम पूजनीय भूपति बज्र लामाको नामबाट नागरिकता लिएको र तेस्रोपटक परम पूजनीय गुरु रिन्पोछे भूपति बज्र लामाको नामबाट नागरिकता लिएको देखिन्छ । ‘यी सबै गैरकानुनी हुन्,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष लामाले भने, ‘तर, सम्बन्धित
निकाय मौन छन् ।’

के हुन् चिनियाँ लामा
बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष सम्पूर्ण लामाका अनुसार बौद्ध घ्याङ गुठीमा लिच्छवि कालदेखि नै स्थानीय तामाङ पुजारी नियुक्त हुँदै आएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको पालामा गुठीको पुजारी छेवाङ सिदार लामा (तामाङ) थिए । तिनै जंगबहादुरले वि.सं. १९१४ मा पशुपतिको गुह्येश्वरी गुफामा तपस्या गर्न आएका चिनियाँ लामा ताई फो मिङलाई तामाङ पुजारीको ठाउँमा नियुक्ति दिए ।

त्यसपछि क्रमश: ताई फो मिङको वंशले ‘चिनियाँ लामा’को उपाधिसहित पुजारी नियुक्ति पाउँदै गयो ।

तामाङहरू विस्थापित बने । ‘गुठी तामाङहरूको, पुजारी चाहिँ चिनियाँ बन्दै गयो,’ लामाले भने, ‘राणा शासन अन्त्य भएपछि चिनियाँ लामा प्रथाको पनि अन्त्य हुनुपथ्र्यो । तर, गणतन्त्रमा पनि वंशको शासन चलिरहेको छ बौद्धमा ।’ यो प्रथा अन्त्य गरेर स्थानीय जनभावना अनुरूप पारदर्शी व्यवस्थापन समिति बनाउने मागलाई साकार बनाउन संघर्ष समितिले आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार गुठी संस्थान घेराउ र पुरातत्त्व विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाउने लामाले बताए ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्