योजना आयोगको प्रस्ताव :प्रत्येक वडामा स्याहार केन्द्र

हाल सामुदायिक विद्यालय र निजी तवरबाट सञ्चालित ३६ हजार ५ सय ६८ बालविकास केन्द्र छन् । यी केन्द्र उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी नभएकाले स्थानीय सरकार मातहत चलाउन लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘अहिले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रले पढाइ/लेखाइलाई मात्र बढी ध्यान दिए,’ आयोग सदस्य उषा झाले भनिन्, ‘बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, हेरचाह, सुरक्षामा समेत ध्यान दिएर रणनीति तयार पार्न लागेका हौं ।’ आयोगले रणनीतिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरिसकेको छ ।

शिशु स्याहार, मन्टेसोरी, नर्सरी, केजीलगायत नामबाट खुलेका बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाइने आयोगले जनाएको छ । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध बालविकास केन्द्र सञ्जालको सहभागितामा मापदण्ड तय गरिँदै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

स्थानीय तहका स्याहार केन्द्रमा ४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई हेरचाह र संरक्षण गरिने झाले बताइन् । ४ वर्ष पुगेपछि विद्यालयमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रमा समायोजन गरेर ८ वर्षसम्म रेखदेख गर्ने प्रबन्ध मिलाउने योजना आयोगको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बालविकास केन्द्रमा भर्नादर ८४ प्रतिशत पुगेको छ । तीमध्ये ६६ प्रतिशत बालबालिका मात्र एकवर्षे बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने गरेका छन् ।

टोलटोलमा बालउद्यान

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि प्रत्येक वडा र टोलमा बालउद्यानसहित स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई लक्षित गरी एकवर्षे बालविकास कक्षा सञ्चालनमा छ । करिब ६ हजार निजी विद्यालयमा विभिन्न नाममा बालविकास कक्षा चलिरहेका छन् ।

उनीहरूले ४ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई समेत भर्ना लिने गरेका छन् । शिक्षा आयोगले ४ वर्षमुनिका बालबालिकाका हकमा बालविकास केन्द्र व्यवस्थित गर्न जोड दिएको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारलाई प्रत्येक वडा र टोलमा बालउद्यान बनाई खेलसामग्री उपलब्ध गराउन भनिएको छ । गर्भवती र नवजात शिशुको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिइएको हो ।

दैनिक कामकाजमा व्यस्त हुने अभिभावकका छोराछोरीका लागि सामुदायिक वा निजी तवरले बाल हेरचाह केन्द्र खोल्न सकिने सिफारिस गरिएको छ तर त्यस्ता केन्द्रमा पढाउन नपाइने सर्त लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अभिभावकको आर्थिक स्थिति कमजोर भएका र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाका हकमा नि:शुल्क सेवा प्रवाह गर्न सुझाइएको छ ।

केन्द्रमा २० जनाभन्दा बालबालिका राख्न नपाइने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । हिमाली क्षेत्रमा न्यूनतम १० जना तोकिएको छ । विद्यालयभित्रको केन्द्र अलग्गै भवन र भौतिक संरचनामा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

उनीहरूलाई केन्द्रमै अनिवार्य दिवा खाजा दिनुपर्ने, केन्द्रका शिक्षकको योग्यता कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । हाल पूर्वप्राथमिक कक्षामा न्यूनतम पारिश्रमिकमा एसईई उत्तीर्ण शिक्षकहरूले अध्यापन गराइराखेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयले शिक्षक छनोट गर्छन् ।

आयोगले बालविकासका शिक्षकको तलब सुविधा अन्य शिक्षकसरह बनाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षापछि मात्र उनीहरूलाई नियुक्ति दिन भनिएको छ ।

योग्यता नपुगेका शिक्षकका हकमा योग्यता वृद्धिको अवसर दिनुपर्ने औंल्याइएको छ । बालविकास शिक्षक बालमनोविज्ञान पढेको वा तालिम लिएको हुनुपर्ने सुझाव छ ।