भूकम्पका मिथक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो भन्ने मान्छेले धेरै पछि बुझे । पहिले यसलाई धार्मिक पृष्ठभूमिमा व्याख्या गरिन्थ्यो । देउता रिसाएर भूकम्प आउँछ भन्ने विश्वास थियो । जापानीहरू जमिनमुनि बस्ने ठूलो माछा (नमजु) का कारण भूकम्प आउँछ भन्ठान्थे । सन् १८५५ को महाभूकम्पपछि स्थानीयले नमजुलाई लौराले हान्दै गरेको चित्र अझै पनि अनलाइनतिर पाइन्छ ।

भारत र चीनमा पनि भूकम्पलाई लिएर अनेक मिथक छन् । यो क्षेत्रका लोककथाअनुसार पृथ्वी कछुवाको डाढमा अवस्थित छ । यसलाई दुई छेउमा हात्ती र ब्वाँसोले आड दिएका छन् भने पृथ्वीको माथिपट्टि कोब्रा (सर्प) बसेको छ । कथाअनुसार यी जनावर थोरै हलचल गर्नासाथ जमिनमा भूकम्प जान्छ । ग्रिक किंवदन्तीमा चाहिँ समुद्रका देवताले बल्छी हल्लाउँदा जमिनमा कम्पन आउने मानिन्थ्यो ।

सन् १७५५ मा पोर्चुगलमा गएको महाभूकम्पपश्चात् यी सबै जनविश्वास तोडिँदै गए । त्यो बेला ६० हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो । द ग्रेट लिस्बन नाम दिइएको उक्त भूकम्प र त्यसपछिको समुद्री आँधीले मान्छेलाई प्रकोपका वैज्ञानिक पाटोमाथि अध्ययन गर्न उक्साएको थियो । यसलाई गैरधार्मिक कोणबाट व्याख्या गर्न थालियो । सोही घटनाले भूकम्पको वैज्ञानिक विश्लेषण सुरुवात गरेको बताइन्छ ।

ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कापात आदिका कारण वा जमिनमुनि हुने प्लेटहरूको हलचलका कारण भूकम्प जानेको गरेको छ । पृथ्वीको सतहमा २० वटा निरन्तर चलायमान प्लेट हुन्छन् । तिनको हलचलले दबाब सिर्जना हुन्छ । त्यो शक्ति (इनर्जी) निवारण गर्दा जमिनमा कम्पन आउने भूगर्भशास्त्रीहरूले बताएका छन् । २०७२ वैशाख १२ मा युरेसियन र इन्डियन प्लेटको घर्षणका कारण नेपालमा भूकम्प गएको बताइएको थियो ।

पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययनपछि पनि यो प्रकोपलाई लिएर मानिसहरूमा अनेकखाले भ्रम छँदै छन् । अमेरिकामा मान्छेहरू भूकम्पका कारण क्यालिफोर्निया सहर समुद्रमा विलय हुने ठान्छन् । वैज्ञानिकले भने यो सम्भव नभएको बताइसकेका छन् । भूकम्पले जमिन चिरा पारेको ठाउँ खुलेर सर्लक्कै सहर निल्छ भन्ने भ्रम पनि छ । यो हास्यास्पद भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

भूकम्पलाई लिएर हामीकहाँ पनि अनेक अफवाह छन् । यो बेला काग उड्छ, जनावरलाई पूर्वसूचना मिल्छ भन्नेखालका हल्ला २०७२ सालको प्रकोपका बेला सुन्नमा आएका थिए । तिनको कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको विज्ञले अवगत गराए । यस्ता भ्रमले समाजले डर सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

भूकम्पबारे वैज्ञानिक अध्ययन हुनुअघि ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले पृथ्वीको वायुका कारण जमिनमा कम्पन आउने बताएका थिए । उनैले अर्थक्वेक वेदर (भूकम्पको मौसम) को अवधारणा ल्याएका थिए । आधुनिक विज्ञानले यसलाई अफवाह मानेको छ । वैज्ञानिक आइज्याक न्युटनले चाहिँ जमिनमुनिका प्रज्वलनशील पदार्थको विस्फोटका कारण भूकम्प जाने बताएका थिए । अमेरिकी स्ट्रक्चरल इन्जिनियर जोन ब्लुमलाई अर्थक्वेक इन्जिनियरिङका पिता मानिन्छ ।

सन् १९२५ मा सान्टा बारबारा भन्ने ठाउँमा भूकम्प गएपछि बुलमले यसबारे अध्ययन गरेका थिए । भूकम्पको अध्ययन र मापनका लागि विश्वभर विभिन्न संस्था बनेका छन् । सन् १९६६ मा अमेरिकामा स्थापना भएको नेसनल अर्थक्वेक इन्फर्मेसन सेन्टरले हरेक दिन कुन ठाउँमा कति म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो भनेर मापन गर्छ ।

सेन्टरका अनुसार हरेक दिन विश्वमा करिब ५० वटा भूकम्प जाने गरेका छन् । वर्षको १२ हजारदेखि १४ हजार वटा भूकम्प जाने गरेका छन् । लाइभ साइन्स डटकमका अनुसार तेल उत्खनन गर्दा सानोतिनो झट्का जान्छ तर मान्छेले खासै महसुस गर्न सक्दैनन् । सन् १९६० मे २२ मा हालसम्मकै ठूलो रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । ९.५ म्याग्निच्युडको उक्त भूकम्पले चिलीमा पाँच हजार जनाको ज्यान लिएको थियो भने करिब २० लाख घरबारविहीन भएका थिए ।
– एजेन्सीको सहयोगमासजना बरालको प्रस्तुति

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सकिएला अब दुई वर्षमा पुनर्निर्माण ?

पुनर्निर्माणका तीन वर्ष
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — २०७२ वैशाखको भूकम्पपश्चात् नेपालले यसअघि कहिल्यै नगरेको अभ्यास गरिरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण र पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन भएको छ । प्राकृतिक प्रकोपपछि सरकारले यति ठूलो संरचना तयार गरी सेवा र स्रोत वितरण गरेको पहिलो पटक हो ।

पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन गतिमा काम सक्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो, त्यअनुसारको प्रगति भने हासिल भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को बैठकमा बोल्दै व्यवधानहरू आइरहे पाँच वर्षमा सबै काम नसकिने बताए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने बाँकी दुई वर्षभित्र पुननिर्माणको काम सक्ने दाबी गरेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको तीन वर्षमा ३ लाख ४७ हजार ८ सय १७ परिवारले नयाँ घर बनाएका छन् । सरकारी अनुदान पाएर घर बनाउनेको संख्याभन्दा ठूलो घर बनाइरहेकाको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ५ लाख ७८ हजारभन्दा बढी घर बनिरहेका छन् ।

यी निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । प्राधिकरणले घर निर्माणका लागि सरकारी अनुदान पाउन योग्य ८ लाख ११ हजार १ सय ५४ परिवारको पहिचान गरेको छ । पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये ९२ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । सरकारले घोषणा गरेअनुरूप प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका लागि तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ ।

पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि तीन वर्ष बितिसक्दा आधा हाराहारीमा मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ । अब २ वर्षमा बाँकी निजी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने चुनौती प्राधिकरण सामु छ ।

निजी आवासको तथ्यांक मात्रै होइन । भूकम्पमा भत्किएका शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्त्विक सम्पदाका भवनको पुनर्निर्माणको अवस्था उस्तै छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवनमध्ये ४ हजार १ सय ७२ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ । करिब दुई हजार विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण जारी छन् । प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षभित्र ७० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यालय भवनबाहेक कक्षाकोठासमेत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती पनि उस्तै छ । करिब पाँच हजार कक्षा कोठा भूकम्पमा भत्किएका थिए ।

तीमध्ये करिब दुई हजार मात्रै निर्माण भइसकेका छन् । बाँकीको पुनर्निर्माण हुने क्रम जारी छन् । पुनर्निर्माण भएका र हुने विद्यालय भवनमा शौचालय, खानेपानी र पर्खालको व्यवस्था अनिवार्य गरिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउँछन् । ‘पुनर्निर्माण सुरु गर्न बाँकी सबै विद्यालयको काम यसै वर्ष सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष संलग्नता गराइरहेका छौं ।’

स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवनको अवस्था पनि उस्तै छ । क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डको आधारमा वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माण गर्ने काम जारी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवनमध्ये ६ सय ४३ वटा अर्थात् ५४ प्रतिशतको मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ । यो वर्षमा ६५ प्रतिशत भवन पुनर्निर्माण सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

निजी आवास, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका भवनबाहेक सरकारी भवन बनाउनुपर्ने काम पनि प्राधिकरणसमक्ष छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ३५ प्रतिशत सरकारी भवनको मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ । भूकम्पमा ४ सय १५ वटा सरकारी भवन भत्किएका थिए । तीमध्ये २ सय ४८ वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । १ सय ४५ वटा भवनको पुनिर्माण जारी छ ।

पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि अर्को चुनौती छ । सम्पदालाई पुरानै शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीको मापदण्ड पुर्‍याउन हम्मे परिरहेको छ । भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा क्षति पुगेको थियो । उपत्यकाका विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रसहित अन्य सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएर एकसाथ निर्माण अघि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

योबाहेक उपत्यकाभित्रका ४९ वटा पुराना बस्ती, गोरखा दरबार क्षेत्र, नुवाकोट दरबार क्षेत्र र दोलखा भीमेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई परम्परागत परिभाषित गरिएको छ । यस्ता क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा मौलिकता कायम राख्न थप ५० हजार राहत दिने घोषणा गरिएको थियो । यस्ता बस्ती पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै मापदण्ड र कार्यविधि तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै ७ सय ५३ वटा पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको आँकडा छ । तीमध्ये २८ प्रतिशत अर्थात् २ सय १२ वटाको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ वटा जिल्लामा भने यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

ती जिल्लामा ४ सय २५ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछन् । तीमध्ये कुनैको पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । सबैभन्दा चर्चामा रहेका रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, धरहरा, सिंहदरबारजस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणले गति लिएको छैन । भूकम्पमा भत्किएका सडक र खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माणको गति सन्तोषजनक छैन । भत्किएका ८३ वटा ग्रामीण सडकमध्ये तीन वटा मात्रै निर्माण भएका छन् ।

तीन हजारभन्दा बढी खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २५ प्रतिशतको मात्रै काम सकिएको छ । प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने कामको सूची धेरै छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएको समयमा पुनर्निर्माणको सबै काम पूरा हुन नसक्ने भए पनि पूरा गर्न सकिने काममा ध्यान दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्