मन्त्रीभन्दा स्वकीय सचिवको भत्ता बढी

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले बुधबार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिनामा मन्त्री तथा उनीहरूका स्वकीय सचिवले बुझेको दैनिक भ्रमण भत्ता सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसमा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले जम्मा २० हजार रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले ४८ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय भवन । तस्वीर लालप्रसाद शर्मा/कान्तिपुर 

विवरण अनुसार उक्त अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतका स्वकीय सचिव निर्मल गुरुङले ५१ हजार २ सय रुपैयाँ भत्ता बुझे । जुन रकम मन्त्रीद्वयको भन्दा बढी हो । यस अवधिमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सबैभन्दा बढी १ लाख ३७ हजार २ सय ५० दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।

त्यसबाहेक पुस महिनामा मात्रै ७२ हजार रुपैयाँ भत्ता उनले बुझिसकेका छन् । त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले ९६ हजार ८ सय ७५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बस्नेतले ९६ हजार ६ सय ५०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले ७४ हजार ३ सय ७५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले ५३ हजार ६ सय २० रुपैयाँ बुझे ।

यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रीका स्वकीय सचिव रोमाकान्त पोखरेल र आन्तरिक मामिलाका खुमबहादुर विकले जनही ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै मन्त्री लम्सालका स्वकीय सचिव किशोर सापकोटाले ३७ हजार ९ सय ८५, थापामगरका भरत खनालले ३० हजार ८ सय र मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव सूर्यप्रसाद गुरुङले २६ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझेको कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा कम मन्त्री नरदेवी पुनमगरका स्वकीय सचिव वेगप्रसाद गर्वुजाले जम्मा ९ हजार २ सय रुपैयाँमात्र बुझेका छन् ।

मन्त्री र स्वकीय सचिव प्रदेश राजधानी रहेको कास्की जिल्लाभन्दा बाहिर जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन । एकरात बास बस्नु परेमा मुख्यमन्त्रीले ३ हजार, अरू मन्त्रीले २५ सय र स्वकीय सचिवले १६ सय रुपैयाँ पाउँछन । बेलुकी फर्केमा त्यसको एक तिहाईमात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

यो भत्ता नियमानुसार र स्वाभाविक भए पनि अझै मितव्ययी बन्न बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । पोखरा नजिकका जिल्लामा सकभर राती बास नबस्ने र अन्य जिल्लाबाट पनि सम्भव भएसम्म उही दिन फर्कने वातावरण मिलाउनु पर्ने उनको निर्देशन थियो । दैनिक भत्तामा जहाज भाडा र अन्य भत्तासमेत जोडिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले बताए ।

इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिन्छन मन्त्री
यसैबीच मुख्यमन्त्री गुरुङबाहेक अन्य मन्त्रीले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट उपलब्ध हुने इन्धनले नपुग्ने भन्दै मन्त्रीहरुले आफ्नै मन्त्रालयबाट तेल राखेर गाडी गुडाएका हुन । कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २ सय ५० र अन्य मन्त्रीलाई मासिक डेढसय लिटर इन्धन उपलब्ध हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले इन्धनकै कुपन चलाउँछन भने अन्य मन्त्रीलाई मासिक रुपमा ईन्धनको मूल्य करकट्टी गरी एकमुष्ठ पठाइन्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पाइने इन्धनले मात्र नपुग्ने भन्दै मन्त्रीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट कुपनमार्फत इन्धन हाल्ने गरेका हुन । उक्त इन्धनले पोखराभित्र पनि नपुग्ने भन्दै मन्त्रीहरूले बाहिरी जिल्लामा जाँदा धेरथोर तेल हाल्ने गरेको सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीले प्रयोग गर्ने झन्डावाल गाडी । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीलाई उपलब्ध गराइने इन्धन अपुग भएको भन्दै मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट इन्धन लिने गरेका छन् । तस्बिरः लालप्रसाद शर्मा/कान्तिपुर

‘मन्त्रीज्यू एकपटक जिल्ला जाँदा ५०/६० लिटर तेल राख्नु हुन्छ । तर त्यो ठूलो कुरा होइन’ प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयका लेखा अधिकृतहरूले भने, ‘अन्यत्रजस्तो ठूलो मात्रामा इन्धन सुविधा लिनु भएको छैन ।’ फिल्ड भ्रमण, अनुगमन, मतदाताले बोलाएको ठाउँमा जानुपर्दा नपुगेमात्रै मन्त्रीज्यूलाई इन्धन दिने गरिएको एक लेखा अधिकृतले बताए । कान्तिपुर संवाददाता सबै मन्त्रालयमा पुग्दा मासिक ८०/९० लिटर लिएको पाइएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ १९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाडी खरिदमा चलखेल : लेखा समितिले झिकायो फाइल

७ मन्त्रालय र सचिवालयबाट ३२ भन्दा बढी गाडी खरिद 
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सभा र मन्त्रालयले गाडी खरिदमा चलखेल गरेको सार्वजनिक भएपछि प्रदेश ५ सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर चासो देखाउँदै छानबिनका लागि फाइल झिकाएको छ । समितिले सचिवालय र मन्त्रालयका गाडी खरिद सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार अकस्मिक बैठक बोलाएको छ । त्यही बैठकमा आइपुग्ने गरी सचिवालय र मन्त्रालयका सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सबै फाइल मगाएको हो । 

प्रदेश ५ को प्रदेश सभा सचिवालय र मन्त्रालयले खरिद गरेका एकै कम्पनी र एकै मोडलका दुई गाडी । उत्पादक कम्पनी, मोडल एउटै भए पनि गाडीको खरिद मूल्य कार्यालयपिच्छे फरक छ । तस्बिर : घनश्याम गौतम/कान्तिपुर

गाडी खरिदमा देखिएको आर्थिक चलखेलका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न सांसदले माग गरेका छन्। प्रदेश सभा सचिवालयदेखि मन्त्रालयसम्मका गाडी खरिदमा चलखेल भएको सार्वजनिक भएपछि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको लेखाले जनाएको छ। छानबिनका लागि आकस्मिक बैठक बोलाइएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए। ‘बडो लज्जाको विषय भयो, मैले इमर्जेन्सी बैठक बोलाइसकेँ,’ उनले भने, ‘बैठकमा छलफल हुन्छ र विज्ञ सहितको छानबिन टोली बनाइन्छ।’

प्रदेश सभा सचिवालयले प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका नेतादेखि विषयगत समितिका सभापतिले प्रयोग गर्ने गरी १३ वटा गाडी किनेको छ। तीमध्ये ११ वटा टाटा कम्पनीका सफारी स्ट्रोम गाडी छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बाहेक सबैले टाटाको सफारी स्ट्रोम खरिद गरेका छन्। बजार मूल्यभन्दा ४ देखि ५ लाखसम्म बढी मूल्यमा गाडी खरिद गरेको देखिएपछि आर्थिक चलखेल गरिएको आशंका छ।

टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ मार्फत किनिएका गाडीको बजार मूल्य ७३ लाख ५५ हजार उल्लेख छ। त्यसमा नगद छुट गरेर स्थानीय बिक्रेता सफल अटो इन्टरनेसनलले ६८ लाख ५५ हजारमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएकोमा सचिवालय र मन्त्रालयले ७१ लाख ९४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँदेखि ७२ लाख ९९ हजारसम्ममा खरिद गरेका हुन्। ७ मन्त्रालय र सचिवालयले यो वर्ष ३२ भन्दा बढी गाडी किनेका छन्। त्यसमा २५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ।

सर्वसाधारण र संघसंस्थाले खरिद गर्ने यही गाडीको पहिलो वर्षको ५५ हजार मूल्यको बिमा र आन्तरिक सजावटको झन्डै ४० हजारको खर्च कम्पनी आफैँले गर्छ। सचिवालय र मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडीको त्यो खर्च भने खरिदकर्ताले गर्ने सम्झौता छ। त्यसले प्रतिगाडी झन्डै ४ लाख ४० हजारदेखि ५ लाख ४४ हजारसम्म आर्थिक चलखेल भएको देखिएको सभापति चौधरीले बताए।

बिग्रिन थाले
चालक र बिक्रेताका अनुसार सफारी टाटा स्ट्रोम भारतमा असफल भइसकेको गाडी हो। नेपालका तराई क्षेत्रका सडक लक्षित भए पनि प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लामा समेत सभापति र मन्त्री त्यही गाडी चढेर जाने गरेका छन्। चढ्न थालेको एक महिनामै गाडी बिग्रिएका छन्। सभापति चौधरी चढ्ने गाडी तराईमै गुडाउँदा पनि बिग्रिएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल रोल्पा पुगेर फर्कने क्रममा पछाडिको बम्पर उछिट्टियो। त्यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चढेको गाडी नेपालगन्जमा भैंसीको पाडोसँग ठोक्किँदा अगाडिको बम्पर खस्यो। चालकले समेत टाटा सफारी स्ट्रोम गाडी स्कोर्पियोको तुलनामा कमसल भएको बताएका छन्।

दुईथरी मूल्य
प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा सचिवका लागि ५५ लाख र मन्त्री एवं सभापतिका लागि ७५ लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्नसक्ने उल्लेख छ। त्यही कार्यविधिलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र सचिवालयले टेन्डर मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गाडी किनेका हुन्। प्रक्रिया पूरा गरिए पनि आर्थिक चलखेल भएको सत्तापक्षकै एक सदस्यले बताए। ‘हामी बोल्न मिल्दैन, कम्युनिस्ट सरकारकै बदनाम गर्ने गरी चलखेल भयो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि निर्माणदेखि खरिद गर्दासम्म सबै प्रक्रिया मिलाएकाले छानबिनबाट पनि केही हुने देखिन्न।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले गाडी खरिद र सम्झौतामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका छन्। उनले प्रदेशसभा र मन्त्रालयले गरेको खुला टेन्डर आहवानअनुसार इ–बिडिङमार्फत सिप्रदीसँग कारोबार भएको बताए। ‘मेरो कुनै संलग्नता छैन, बदनाम गरियो,’ उनले भने, ‘ई–बिडिङ, सम्झौता र भुक्तानीमा समेत स्थानीय बिक्रेता सफल अटो इन्टरनेसनलको संलग्नता छैन।’ सफल अटोमा उनीसहित अन्य तीन जनाको लगानी छ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ १९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्