सहसचिव श्रेष्ठलाई एक करोड ३४ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

उनले यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशन रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्दा एक करोड ३४ लाख ५ सय ७६ रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।



अख्तियारले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०३८ सालमा सेवा प्रवेश गरेका सहसचिव श्रेष्ठले कुल २ करोड १० लाख ७७ हजार कमाइ गरेकोमा उनी र उनको परिवारको नाममा तीन करोड ४४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति देखिएकोले एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ अवैध रूपमा कमाएको देखिएको उल्लेख छ ।


विज्ञप्तिको पूर्णपाठ:


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।९।२५ गते


आरोप-पत्र दायर गरिएको


यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले पदमा बहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेकोले निज उपर कारबाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा निज चन्द्रमान श्रेष्ठ (हाल वन तथा बातावरण मन्त्रालयको सह-सचिव पदमा कार्यरत) ले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा निजको आय व्ययको विस्तृत विश्लेषण समेतबाट निजको आय आर्जन र खर्च तथा लगानीतर्फ विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरे पश्चात जाँच अवधिका विभिन्न वर्षमा निजले आफ्नो नामका साथै आफ्ना परिवारका सदस्यहरुको नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा संकलित तथ्य प्रमाणहरु उपर छानबिन एवं विश्लेषण गरी हेर्दा निजले सार्वजनिक पद धारण गरेको मिति २०३८।१०।२८ गतेदेखि जाँच अवधिमा रू.२, १०, ७७, ००४।१६ (दुई करोड दश लाख सतहत्तर हजार चार रूपैयाँ सोह्र पैसा) आय आर्जन गरेको देखियो भने सोही अवधिमा निज तथा निजको परिवारका सदस्यहरूको चल अचल सम्पत्ति सिर्जना एवं सवारी खरिद, शेयर लगानी, शिक्षा, विदेश भ्रमण, बैङ्क मौज्दात लगायतका शीर्षकहरुमा समेत गरी रू.३, ४४, ७७, ५८०।९२ (तीन करोड चवालीस लाख सतहत्तर हजार पाँच सय असी रूपैयाँ बयानन्वे पैसा) खर्च गरेको देखिंदा वैध आयको तुलनामा रू.१,३४,००,५७६।७६ (एक करोड चौतीस लाख पाँच सय छयहत्तर रुपैयाँ छयहत्तर पैसा ) बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएबाट निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आयो । निज चन्द्रमान श्रेष्ठ लगायत परिवारका सदस्यहरु तथा अन्य व्यक्तिहरुका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मौज्दात देखिएको, जग्गालगायतका चल अचल सम्पत्तिहरु खरिद गरेको देखिन आएको छ ।


वैध आयको तुलनामा स्रोत खुल्न नसकेको रू.१,३४,००,५७६।७६ (एक करोड चौतीस लाख पाँच सय छयहत्तर रुपैयाँ छयहत्तर पैसा ) निजले राष्ट्रसेवक भए पश्चात के कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेबाट गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज चन्द्रमान श्रेष्ठ उपर विगो रू.१,३४,००,५७६।७६ (एक करोड चौतीस लाख पाँच सय छयहत्तर रुपैयाँ छयहत्तर पैसा ) कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ (ग), दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ (ग), दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत समेत गरी पाउन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।


यसका अतिरिक्त निज सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरी, स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तिहरू निजकी श्रीमती जमुना तण्डुकार र जिल्ला नवलपरासी स्वाठीकी भगवती योगीको नाममा राखेको देखिएको हुँदा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १६ (ग) तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जफत गरी पाउन मागदाबी लिने र सो चल अचल सम्पत्तिहरू जफत गर्ने प्रयोजनको लागि निजकी श्रीमती जमुना तण्डुकार र जिल्ला नवलपरासी स्वाठीकी भगवती योगीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।


मदन कोइराला

उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केसीको जित भयो : योगेश भट्टराई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले भने संसदबाट डा.गोविन्द केसीको जित भएको तर्क गरेका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट बुधबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधयेक २०७५ को प्रतिवेदन पारित भएपछि भट्टराईले उक्त प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

केसीसँग सरकारले साउन १० गते गरेको सम्झौताका ३ वटा बुँदाविपरीत विधेयक प्रतिवेदन पारित भएको छ ।

सांसद भट्टराईले सम्झौता तोडमोड पारिएको व्याख्या गरेर गोविन्द केसीलाई भ्रममा पार्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘कांग्रेस सांसदले दर्ता गरेको फरक मत र विधयेकमा खासै अन्तर छैन,’ उनले भने, ‘सम्झौताकै मर्म र भावनाअनुसार प्रतिवेदन पारित भएको छ ।’ १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, पूर्वाधार पूरा नगरेकाहरुलाई बन्द गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको उनले जनाए ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरुका लागि सञ्चालन गरिने एकीकृत परीक्षा प्रणालीले यसक्षेत्रमा व्यापक सुधार आउने उनले तर्क गरे । छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले दुर्गममा १ वर्ष र सुगममा १ वर्षसहित अनिवार्य दुई वर्ष सरकारले तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको बताए । ‘केसीको मर्म र भावना विधयेकमा समेटिएको छ,’ उनले दोहोर्‍याए, ‘केसीको संसदबाट जित भयो ।’

अनशन बस्ने तयारीमा रहेका केसीलाई इलामबाट फर्कनसमेत उनले आग्रह गरे । विधयेक प्रतिवेदनका सकारात्मक पाटोलाई ओझेलमा पारिएको तर्क गर्दै उनले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे ।

भट्टराईले संसदको सर्वोच्चता कायम गर्दै विधयेक प्रतिवेदन पारित गरिएको तर्क गरे । थापाको भनाईको खण्डन गर्दै भने, ‘विगतमा आशयपत्र लिएर लगानी गरेकाहरुलाई सिस्नु पानी लगाउँछु भन्नु राष्ट्रघाती हुन्छ ।’ आशयपत्र लिएर पूर्वाधार पूरा गरेका झापा बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु उपयुक्त हुने उनका आशय थियो । थापाले सम्बन्धन दिने अन्य बाटो हुँदाहुँदै सम्झौताविपरीत विधेयक तयार पारिएको प्रष्ट पारे । ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सरकारी अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाएर इलाम सहित पहाडी जिल्लामा नयाँ कलेज खोल्न सम्बन्धन दिनसक्छ,’ उनले सुझाव दिए ।

प्रस्तावनामा सम्झौता अनुसारको बुँदा नसमेटिएको, सीटीईभीटीलाई फेजआउट गर्नुको सट्टा स्तरवृद्धि गरेर टिकाइ राख्ने प्रावधान समावेश गरिएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । सेवामूलक मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर घुमाउरो बाटोबाट नीजि मेडिकल कलेजहरुलाई नै पोस्ने काम भएको सांसद थापाले दावी गरे । प्रधानमन्त्री आफैंले गरेको सम्झौताबाट पछि हटेको भन्दै उनले उदेक प्रकट गरे ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ १६:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×