काठ बेच्न निगम बनाइँदै

निगमले काठ बिक्रीवितरणका लागि देशभर डिलर/डिपो बनाउने र त्यसमार्फत सर्वसाधारणले सहजै काठ पाउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

मन्त्रिपरिषदको १८ साउनको बैठकले टीसीएन र समिति गाभ्ने निर्णय गरेको थियोरु। यी दुवैले करिब चार दशकदेखि काठ तथा दाउरा बेच्दै आए पनि पछिल्ला वर्ष प्रभावकारी देखिएका छैनन्। टीसीएनले सरकारले उपलब्ध गराएको काठ चिरान गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दै आएको छ भने समितिले झापा, केरखा र सर्लाही सागरनाथमा आफैंले हुर्काएका बिरुवा काटेर बेच्ने गर्छ।

यी कार्यालय गाभ्न मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सहसचिवद्वय सिन्धुप्रसाद ढुंगाना र यज्ञनाथ दाहाल तथा कानुन उपसचिव कोमलबहादुर खत्रीसहितको कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले पनि आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गर्न उपसचिव विनोद देवकोटाको संयोजकत्वमा लेखाका लक्ष्मण खनाल, टीसीएनका रामचन्द्र भट्ट, समितिका जितेन्द्र कर्माचार्य र वन तथा भूसंरक्षण विभागका कानुन अधिकृत हरिसिंह धामी सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको थियो।

उपसमितिले सम्बद्ध निकाय, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी निगमका लागि आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। उपसमिति संयोजक देवकोटाले नयाँ संरचना बनाइए वन संरक्षण, व्यवस्थापन, कटान र बिक्री प्रणाली समयानुकूल हुने विश्वास व्यक्त गरेर। ‘निगमले बिरुवा नभएका स्थानमा बिरुवा रोपेर हरियाली कायम गर्ने र हुर्किएका रूख काटेर बेच्नेछ,’ देवकोटाले भने।

मन्त्रालयका सचिव निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने तथा कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकले निगमको प्रशासन हाँक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले टीसीएन अध्यक्ष र महाप्रबन्धक तथा समितिको अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिबाट भर्ती गर्ने प्रचलन छ। राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्र राखिरहे वन व्यवस्थापन र काठ, दाउरा वितरण प्रभावकारी नहुने प्राविधिकको ठहर छ।

मन्त्रालयले बर्सेनि लाखौं परिमाणमा भित्रिने विदेशी काठको आयात घटाउने नीति लिएको छ। मुलुकभित्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरी काठ उत्पादन वृद्धि गरिए विदेशी काठ आयात घट्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। त्यसैले मन्त्रालयले काठ उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण गर्न अलग्गै संरचनाको परिकल्पना गरेको हो।

प्रस्तावित निगमले बिरुवा रोप्नेदेखि हुर्काउने, अनुसन्धान गर्ने, कमजोर प्रजातिका काठलाई ‘ट्रिटमेन्ट’ गरी टिकाउ बनाउने र काठ काटेर बिक्री गर्नेछ। निगमले सामुदायिक र निजी वनसँग समेत काठ किनेर बिक्री गर्नेछ। निगमलाई सरकारले नियमन गर्नेछ। देवकोटाका अनुसार सहज तरिकाले उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर निगमको अवधारणा अघि बढाइएको हो।