सरकारले बनायो वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धमा जाँचबुझ समिति

वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि सरकारले पनि आफ्ना तर्फबाट छानबिन समिति बनाएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले पराजुली अध्यक्ष, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदान शर्मा सदस्य रहने गरी समिति बनाएको हो । ‘जाँचबुझ ऐनअनुसार नेपाल एयरलाइन्सको दुइटा वाइडबडी एयरबस ३३०/२०० का सम्बन्धमा उठेका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सवालमा नेपाल सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जाँचबुझ समिति बनाइएको हो,’ सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने ।

संसदीय उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको ठहर गर्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू जितेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाही, सचिवहरू प्रेम राई, कृष्णप्रसाद देवकोटालगायतलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो । यो सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर छलफल हुन बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार वाइडबडीबारे सरकारले आफ्नो तर्फबाट छानबिन गर्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै बिहीबारको बैठकबाट जाँचबुझ समिति बनेको हो । ओलीले यो विषयमा अख्तियार र संसदको पूर्ण सदनलाई समेत छानबिन गर्न अपिल गरेका छन् ।

जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बुधबार ओलीले अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको पाइए दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । उनले संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन परिपक्व नभई सूचना चुहाएको विषयमा भने असन्तुष्टि प्रकट गरे । संसदको पूर्ण समितिले यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड थियो ।

यो पनि पढौं : वाइडबडीबारे संसदीय उपसमितिको ठहर : ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता