३० जिल्लामा राष्ट्रपति जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम लागू हुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले ३० वटा जिल्लामा राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गरिब, विपन्न र असहाय महिलाहरुलाई लक्षित गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि नै जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

त्यसका लागि सरकारले जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यक्रम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने छ । यसअघि सरकारले राष्ट्रपतिकै नाममा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यी हुन् २०७५ साल पुस १३ गते शुक्रबार र पुस १६ गते सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू–

१. विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
२. नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न माननीय गृहमन्त्री, माननीय सहरी विकास मन्त्री र माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ ।
३. साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६ को अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ ।
४. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
५. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
६. स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
७. राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
८. आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु. ५३६।५६ निर्धारण गरिएको छ । उखु उत्पादक कृषकले सिधै भुक्तानी पाउने गरी ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम प्रति क्विन्टल रु. ६५।२८ अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिनेछ । चिनी मिलहरूले सम्बन्धित उखु कृषकहरूलाई प्रति क्विन्टल रु. ४७१।२८ मा नघटाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
९. निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ–
– माथिल्लो स्यांगे खोला साना जलविद्युत आयोजना (२.४० मे.वा.) का लागि
– चूनढुंगा उत्खनन कार्यका लागि
– पत्थरकोइला उत्खनन योजना सञ्चालनका लागि
– याम्बालिङ खोला जलविद्युत आयोजना (७.२७ मे.वा.) का लागि
– रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना (१२० मे.वा.) का लागि
– पाथिभरादेवी दर्शन केवलकार योजना सञ्चालन गर्नका लागि
१०. बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी) र बर्दघाट सुस्ता पूर्व (नवलपरासी) का जिल्लाहरूमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
११. बसोबास क्षेत्रका रुख हटाउन र मुक्त कमैया बसोबास क्षेत्रका रुख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१२. गोरखापत्र संस्थानको सल्लाहकार सम्पादकमा गोपाल खनाल (झापा) लाई नियुक्त गरिएको छ ।

१३. निम्न अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ–
– कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगर, मोरङ
– नारायणी उप–क्षेत्रिय अस्पताल, वीरगञ्ज, पर्सा
– भरतपुर अस्पताल, चितवन
– भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके
– डडेलधुरा उप–क्षेत्रिय अस्पताल, डडेल्धुरा

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ १७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२०७५ मा काटिएका बिदा २०७६ पुनर्स्थापित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले २०७६ सालका लागि १२ दिन सार्वजनिक बिदा थप गर्ने भएको छ । बिदा पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न समुदायका गरी कुल १२ दिन सार्वजनिक बिदा थप गर्ने प्रस्ताव सरकारसक्षम पेस गरेको छ ।

फाइल तस्बिर ।

उक्त कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी सदस्य थिए।

उनीहरुले किराँत चाड उभौली (बु्द्ध पूर्णिमा ) र उधौलीका लागि २, इद उल फित्र, बकर इद र मोहम्मद जयन्तीमा ३, क्रिसमसमा १, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार र ग्याल्बो ल्होसारमा ३, छठ पर्वमा १, ऋषि पञ्चमी (महिलालाई मात्रै) १, माघीपर्वमा १ र जनै पूर्णिमामा १ दिन गरी १२ दिन थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेसँगै विभिन्न समुदायले मनाउने गरी कुल १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको थियो। तिनै बिदा पुनर्स्थापित गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको हो। गत चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिदा कटौतीको निर्णय गरेको थियो। अनावश्यक सार्वजनिक बिदाले सरकारी कामकाज नै प्रभावित भएको भन्दै सरकारले बिदा कटौती गरेको थियो।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ १७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्