समृद्धिका सर्त 

आन्दोलनहरू छिमेकीको सौजन्यमा सत्ताधारी र आन्दोलनकारीहरूबीचको सम्झौतामा टुंगिए। त्यस्ता सम्झौताहरूले पुराना शासकीय पद्धति, शासकीयस्वरूप तथा संस्थाहरूजस्तै नीति, नियम कानुन, कार्यान्वयन संरचना आदि यथास्थितिमै कायम हुन पुगे। बरु विगतका गल्तीहरूलाई दोहोर्‍याउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो। फलस्वरूप जतिसुकै क्रान्तिकारी परिवर्तन हुँदा पनि पुराना शासकहरू फर्किए कहिले स्वरूप बदलेर त कहिले पुरानै अवतारमा। क्रान्ति राणा शासनको विरोधमा भएको थियो। क्रान्तिपश्चात् पहिलो प्रथानमन्त्री श्री ३ महाराजा मोहनशमशेर नियुक्त भए। स्मरण रहोस् सशस्त्र क्रान्ति तिनकै नेतृत्वको सरकारविरुद्ध भएको थियो। तीन दशक लामो संघर्षले पञ्चायतको देहावसान भयो। प्रजातन्त्रको पुनस्स्थापनापछिका दिनहरूमा पञ्चहरूले अपनाएको नीति र पद्धतिहरूले पुरानै स्वरूपमा निरन्तरता पाए। त्यसपछिका कालखण्डमा तिनै महापञ्चहरूले वर्कीफर्की मुलुकमा शासन गर्ने अवसरहरूसमेत पाए। क्रम अझै जारी छ।

राजनीतिक समझदारीको नौलो संस्कार

राणाकाल नेपालमा सरकार प्रमुखको परिवर्तनसँगैको नियम कानुन वा स्थापित पद्धतिहरू आदिलाई लत्याएर राजनीतिक निर्णयहरू लिइन्थ्यो नयाँ श्री ३ महाराजको स्वविवेकमा। राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वको पञ्चायतकालीन नेपालमा नियम, कानुन र स्थापित पद्धति मिचेर निर्णय गर्ने परिपाटी उत्सर्गमा पुगेको थियो दरबारको निर्देशन वा आडमा। प्रजातन्त्रको पुनस्स्थापनापश्चात् यसले राजनीतिक हस्तक्षेपको रूप धारण गर्‍यो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि बसालेको पद्धतिले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई दैनिकीमा परिणत गरिदिएको छ। फरक त्यत्ति हो विगतमा त्यस्ता निर्णयहरू शासकको निर्देशनमा हुने गर्थे अनि ऊ सजायको भागी नभए पनि जिम्मेवार हुने गथ्र्यो। नयाँ प्रणालीअन्तर्गत हुने त्यस्ता हस्तक्षेपहरू प्रमुख दलका नेताहरूबीच ‘राजनीतिक समझदारीको’ नाममा हुने गर्छ। मुलुकलाई दूरगामी अहित हुने थुप्रै कार्यहरू भएका छन् यस प्रथाअन्तर्गत। तर जिम्मेवारी कसैले पनि बहन गर्न नपर्ने परिपाटी बसेको छ। जवाफदेही शून्यसरह भएको हुनाले मुलुकमा दण्डहीनता चुलिएको छ। व्यक्तिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार पराकाष्टामा पुगेको छ। यसले संस्थागत विकास प्रक्रियालाई निस्तेज र निरर्थक तुल्याउँदै छ। विगतमा निर्माण गरिएका संस्थागत संरचनाहरू ध्वस्त पारिएका छन्। जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट नियम कानुनहरूको अवहेलना मात्र होइन खिल्ली उडाउने संस्कार स्थापित भएको छ। यो पद्धतिलाई पुठ मिलेको छ राजनीतिक समझदारीमा हुने भागबन्डा प्रथाबाट।

नयाँ परिस्थिति

हालै सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक सभा र प्रतिनिधिसभाका चुनावहरूले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक धरातलमा उभिने अवसर प्रदान गरेको छ। एकबाहेक अन्य छ प्रादेशिक सभा र प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादी केन्द्र ९माके० द्वारा गठित वाममोर्चाले आधिपत्य जमाएको छ। यो सफलताको पछाडि चुनावपूर्व उनीहरूले संयुक्त रूपमा गरेको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धता प्रमुख कारण हो। यो आलेखमा यिनै दुई विषयमा केन्द्रित रहेर समृद्धिको सपना साकार तुलाउन नितान्त आवश्यक कार्यहरू प्रस्तुत गरिएको छ, विगतको पृष्ठभूमिलाई साक्षी राखेर।

राजनीतिक स्थिरता

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार देश न्यून राजनीतिक स्थिरता भएको राष्ट्रको अग्रिम पंक्तिमा पर्छ ९विश्व बैंकले संकलन गरेको तथ्यांकमा आधारित ग्लोबल इकोनोमीले तयार परेको मापदण्डअनुसार हामी १६२ स्थानमा पर्छांै०। राजनीतिक स्थिरता आउन नसकेकै कारणले गर्दा समृद्धिको हाम्रो यात्रा अवरुद्ध भएको निष्कर्ष धेरैको छ। फर्केर हेर्ने हो भने पनि प्रजातन्त्र स्थापनाकालदेखिका ६७ वर्षको अवधिमा मुलुकले ५० पटक अर्थात् सरदर प्रत्येक १६ महिनामा नयाँ सरकार पायो। दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात्का ९ वर्षमा ११ सरकारहरू बदलिए। वाम मोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई भोट दिने अधिकांश मतदातालाई विश्वास थियो एमाले र माके नेतृत्वको सरकार पाँच वर्षसम्म परिवर्तन हुने छैन। तर नेपथ्यमा एमाले र माके अध्यक्षहरूबीच वाम मोर्चाको गर्भधारण हुनुपूर्व नै भद्र सम्झौता भैसकेको रहेछ। दुई दल प्रमुखहरूले आलोपालो गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ पश्चात् मात्र वाम मोर्चाको गठनको कल्पना गरिएको रहेछ। त्यसकारण सम्भवतस् आउँदो पाँच वर्षमा कमसेकम देशले दुई सरकार पाउनेछ। सरकार परिवर्तनलाई राजनीतिक स्थिरता मान्ने हो भने वाम मोर्चाको सरकारले राष्ट्रलाई त्यो दिने छैन।

नीति र पद्धति निरन्तरताप्रतिको प्रतिबद्धता

यदि हामीले बसालेको राजनीतिक संस्कार जसमा प्रत्येक राजनीतिक वृत्तलाई आफू र आफ्ना जनहरूको हित र उन्नति आफ्नै नेतृत्वको सरकारले मात्र पूर्ति गर्न सक्छ भन्ने विश्वास रहिरहन्छ तबसम्म स्थिर सरकारको परिकल्पना निरर्थक हुन्छ। सर्वसाधारणका निमित्त सरकार गठन र विगठनले त्यति महत्त्व राख्ने थिएन यदि सरकारले अख्तियार गरेका नीति, विधि र उसले बसालेका पद्धतिहरूले निरन्तरता पाउने थिए भने। त्यसकारण सरकार गठनपूर्व नै आर्जेको जनविश्वास र जनमतलाई कदर गर्दै केपी ओली र प्रचण्डले— जसको नेतृत्वमा पहिलो र दोस्रो सरकार गठन हुने भए पनि आगामी पाँच वर्षका निमित्त अख्तियार गर्ने प्रमुख आर्थिक, मौद्रिक, उद्योग, वाणिज्य र सामाजिक नीतिहरू र शासकीय पद्धतिको घोषणा गरिदिए सरकारप्रतिको जनआस्था बढ्नेछ। घोषणा गरिएका नीति, विधि तथा पद्धतिहरूको विस्तृत वर्णन हालका निमित्त आवश्यक छैन न त ती अपरिवर्तित हुने जनविश्वास दिलाउन आवश्यक छ। समयनाकूल वा बदलिँदो अवस्था र परिस्थितिअनुरूप आवश्यक परे तिनमा परिवर्तन हुनेछ नै। यस्तो घोषणाले विगतमा जस्तो घोषित नीतिहरूले बेला–कुबेला १८० डिग्रीको मोड लिँदैनन् सरकार परिवर्तन हुँदा भन्ने विश्वास राष्ट्रलाई हुनेछ। यस्तो उपाय अपनाएको खण्डमा विगतमा जस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले निम्त्याएका विकृतिहरू न्यूनीकरण हुने थिए र मुलुक गन्तव्यतर्फ निरन्तर उन्मुख भइरहने थियो।

समृद्धितर्फको यात्रा

समृद्धि आकाशबाट झर्ने वस्तु नभई हामीले विगतमा गरेका प्रयास, देशमा उपलब्ध स्रोत, साधन, दक्षता एवं वैदेशिक सहयोग तथा लगानी आदिको उचित परिचालन, सहभागिता र चुस्त व्यवस्थापनबाट हुने हो। विद्यमान आर्थिक, सामाजिक धरातल वा जगमा टेकेरै राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने नीति, नियम कानुन, लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना आदिबाटै समृद्धि निम्तिने वा टारिँदै जाने हो। हामी कुन धरातलमा छौं त्यसतर्फ नियालौं। यदि मनगढन्ते अप्रमाणितलाई भन्दा प्रमाणित स्रोत र साधनहरूलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको प्रमुख स्रोत साधन र केन्द्रविन्दु भनेको तीन करोड हाराहारीमा पुग्न लागेको जनसंख्या हो। त्यसमध्ये पनि अधिकांश ९६४ प्रतिशत० क्रियाशील अर्थात् १५ देखि ६४ वर्ष उमेरका जो छन् तिनै हुन् यस देशको आय बढाउने र समृद्धितर्फको यात्रालाई इन्धन प्रदान गर्ने स्रोत तथा साधन। दोस्रो भौगोलिक विविधता भएको तीस लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमि जहाँ विविध किसिमका बीज, बिरुवा र वस्तु भाउ तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। तेस्रो ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको जलस्रोत, चौथो प्राकृतिक सौन्दर्य र पाँचौं हाम्रा सम्पदा, संस्कृति र इतिहास आदि हुन्। यी स्रोतहरूको उचित परिचालनबाटै हो यस देशको मुहार फेरिने।

वर्तमान अवस्था

विकासका जुनसुकै स्थापित मापदण्ड वा ‘इन्डिकेटर’ लाई आधार मान्ने हो भने हामी विश्वको न्यून आय भएका राष्ट्रहरूको अग्रिम पंक्तिमा पर्छांै। विपन्न राष्ट्र हुनु आफैंमा कुनै अभिशाप पटक्कै होइन बरु यो अवसर पनि हुन सक्छ समृद्धितर्फ लम्कनका निमित्त। आजका थुप्रै सम्रद्ध वा समृद्धशील राष्ट्रहरू कुनै समयमा विपन्नै थिए। त्यस्ता मुलुकहरूको आर्थिक इतिहासबाट सिकिने एउटा पाठ भनेको सम्पन्नतातर्फ अग्रसर हुन जति विपन्न मुलुकहरूलाई सरल हुन्छ त्यति नै कठिन सम्पन्न मुलुकलाई तिनले हासिल गरेको सम्पन्नता कायम गर्न वा धान्नका निमित्त। त्यसैगरी सुशासन, सही आर्थिक र समाजिक नीतिहरूको अवलम्बन गर्ने कतिपय विपन्न मुलुकहरूले एकै पुस्तामा आफ्नो विपन्नतालाई विगत अथवा इतिहासमा परिणत गरेका उदाहरणहरू पनि हाम्रासामु छन्। समृद्धितर्फ द्रुत गतिमा लम्केका अधिकांश मुलुकहरूमा पाइने समान गुणहरू सुशासन, नागरिकको सुरक्षा, कानुनी राज्य, लगानीमैत्री वातावरण हुन्।

हाम्रो यात्रा

हाम्रो भौगर्भिक र भौगोलिक कारणहरूलाई थाती राखेर हामीले किन अपेक्षा गरेअनुरूप उन्नति गर्न सकेनौं भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न हाम्रो विगततर्फ एक नजर पुर्‍याऊ। राणाकालीन र त्यसपूर्व सरकारको प्रमुख कार्य राजस्व संकलनका निमित्त शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु थियो। संकलित राजस्व रकममध्ये शान्ति सुरक्षा खर्च कटाएर बाँकी बचत शासकहरूको दरबारमा दाखिला हुने परम्परा थियो। रैती दुनियालाई निगाहस्वरूप केही सुविधाबाहेक विकास निर्माणका निमित्त सरकारले कुनै प्रयास गर्दैनथ्यो। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको स्थिति अवलोकन गर्दा देशको कुल जनसंख्या ८२ लाख र प्रतिव्यक्ति वार्षिक रास्ट्रिय आय ४५ अमेरिकी डलर हाराहारीमा भएको अनुमान गरिएको थियो। साक्षरता १ प्रतिशत थियो भने देशभर ३ सय २१ विद्यालयमा ९ हजार र दुई कलेजमा ३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। डाक्टरहरूको संख्या ५० थियो अस्पतालको क्षमता ६४० शय्याको। पूर्वाधारको हिसाबले ३७६ किलोमिटर सडक सञ्जालमध्ये ३० किलोमिटर जति कालोपत्रे थियो। करिब २० लाख हेक्टर खेती भएको जमिनमा जम्मा १५ हजार हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र थियो। विद्युत् उत्पादन ३ हजार किलोवाट, एउटा बैंक ९नेपाल बैंक०, कुल राजस्व रु। ३ करोड हाराहारी थियो। अधिकांश घरहरू काँचो इँटाले बनेका खर बा फुसको छानाका हुन्थे। छोटकरीमा भन्नुपर्दा आर्थिक विकास शून्यको अवस्थामा थियो ६७ वर्षपूर्वको नेपालमा। आजको अवस्था बेग्लै छ। जनसंख्या बढेर ३ करोड हाराहारीमा पुग्न लागेको छ अर्थात् झन्डै ३।५ गुणा जनसंख्यामा वृद्धि आएको छ। प्रतिव्यक्ति आय १६ गुणा बढेको छ। हामीले चाहेको समृद्धि भनेको सरकारद्वारा जनसाधारणको अविछिन्न रूपमा विकास गर्ने वातावरण निर्माण, शान्ति सरक्षाको प्रत्याभूति, उपलब्ध गराइने सेवाहरूमा वृद्धि र तिनमा समान पहुँचलगायत विगतमा हासिल भएकोभन्दा तीव्र, समावेशी र न्यायोचित र विपन्नको उत्थान केन्द्रित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हो।

अघिअघि बग्गी पछिपछि घोडा

प्रजातन्त्र प्राप्तिको छ वर्षपछि ९१९५६–६१० देखि योजनाबद्ध विकास अभ्यासलाई हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौं। प्रथम योजना राजनीतिक नेतृत्वको ९प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य सरकार० निर्देशनमा योजनाविद्हरूले तर्जुमा गरेका थिए। योजना तर्जुमा गरिँदा आर्थिक, सामाजिक तथ्यांकहरू संकलित भएका थिएनन् अर्थात् कुन आर्थिक सामाजिक धरातलमा योजनाहरू तय गरिँदै छ भन्नेमा योजनाकारहरू अनविज्ञ थिए। योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा मात्र थाहा भयो योजनाले राखेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक स्रोत र साधन हामीसँग छँदै थिएनन्। दोस्रो योजनाको पहिलो दुई वर्ष योजना तर्जुमाका निमित्त आवश्यक तथ्यांक संकलन गरेर मात्र योजना तर्जुमा गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। अनि, दोस्रो योजना अवधिलाई पाँचको साटो तीन वर्ष गर्ने निर्णय पनि गरियो। तीन वर्षमा हासिल गर्ने उद्देश्यहरू पनि प्रथम योजनाका जस्तै मनगढन्ते नै सावित भए, योजनापछि गरिएको मुल्यांकनमा। दुई वर्षको अवधिमा हामीले

आफ्ना स्रोत र साधनहरूको निक्र्योल गरेर योजना तर्जुमा गरेका रहेनछौं भन्ने वास्तविकता योजना अवधि सकिसकेपछि मात्र उजागर भयो। आजका दिनसम्म आइपुग्दा हामीले तेह्रांै योजना कार्यान्वयन गरिसकेका छौं। यिनै प्रयासका कारणहरूले गर्दा हामीले ६७ वर्षयता थुप्रै उन्नति हासिल गरेका पनि छौं आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रहरूमा तर ती अपुग रहे। जनआकांक्षाभन्दा न्यून छन् ती। त्यसो हुनुका थुप्रै कारणहरू छन्, तिनमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा आवश्यक पूर्वतयारी अभाव र विगतका गल्तीहरू ठम्याएर त्यसलाई नदोहोर्‍याउने पद्धति बसाल्न नसक्नु मुख्य छन्।

खुला बजारमा आधारित आर्थिक नीति

सन् १९८४ देखि हामीले उदार प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार सिद्धान्तमा आधारित आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएका छौं। यो प्रक्रियालाई प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछिका वर्षहरूमा आक्रामक ढंगले मूलधार आर्थिक नीतिको अभिन्न अंग तुल्याइएको छ। एडम स्मिथको खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रको महिमा जप्ने हाम्रा दिग्गज अर्थशास्त्रीहरूले तिनै स्मिथले प्रतिपादन गरेको अर्को सिद्धान्त ‘थ्योरी अफ मोरल सेन्टिमेन्ट’ लाई भने बेवास्ता गरिदिए। बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याएर बहुजनको हितका निमित्त नियम कानुनजस्ता आवश्यक पूर्वाधारहरू नीति निर्माताले नजरअन्दाज गरिदिए। तिनको अभावमा उदारीकरणले मुलुकमा सिन्डिकेट निर्माण गरी एकाधिकार कायम गरेर बजारलाई कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पायो। यस प्रवृत्तिले पुँजी निर्माण न्यून त हुने नै भयो, उपभोक्ताहरूको चरम शोषण पनि भइरहेको छ। बजारमा एकाधिकार कायम गर्नेले थालमा रहेको खाना थप्ने वा बढाउने होइन जे छ त्यसैलाई लुट्ने गर्छन्। राष्ट्रमा जरा गाडेको अनियन्त्रित बजार व्यवस्थाले निम्त्याएका विकृतिमध्ये आर्थिक असमानता चुलिनु, बिचौलियाहरूको जगजगी बढ्नु र समाजमा भ्रष्टाचारीहरूको रजगज हुनु हो। यस्तो परिवेशमा सिर्जिएका नयाँ राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवसरहरूमा सीमित सम्पन्न वर्ग हावी हुनु स्वाभाविक हो। विद्यमान परिस्थिति अन्त्य गर्न सिर्जनशील र जवाफदेही सरकार आवश्यक छ जसले समृद्धिका निमित्त उठाइने कदमहरूको ‘फोकल पोइन्ट’ सर्वसाधारण त्यसमा पनि विपन्न नागरिकलाई तोकेर नीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सकोस्। छोटकरीमा भन्नुपर्दा हाम्रो योजना तर्जुमा परिपाटी, कार्यान्वयन पद्धति र खुला बजारमा आधारित आर्थिक नीतिहरूमा अत्यधिक सुधार नितान्त आवश्यक छ।

आयात गरिने समृद्धिको परिकल्पना

छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत दुवै विश्व अर्थतन्त्रलाई गति वा इन्धन प्रदान गर्ने हैसियत कायम गर्दै छन्। दुई छिमेकीले हासिल गरेको आर्थिक उन्नतिको वाछिटाले हाम्रो समृद्धि हुन्छ विश्वास हामीमध्ये धेरैमा बढ्न थालेको छ। चीनमा आएको समृद्धि, उसले हामीप्रति देखाएको सहानुभूति, सदभाव र सौहार्दता आदिले हामीलाई मोहित तुल्याएको छ। उसले प्रदान गर्ने वैकल्पिक पारवहन सुविधा, पेट्रोलका निमित्त बिछ्याइने पाइपलाइन, नेपालभित्र रेलमार्गहरू हुँदै चिनियाँ रेल सञ्जालसँग जोडिनेजस्ता सम्भावित अवसरहरूले हामीमा नयाँ उत्साह र उमंग पैदा गरेको छ। चिनियाँ औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले नेपालमा लगानी गर्न देखाएको चाख तथा चिनियाँ पर्यटकहरू भित्रिने सम्भावनाले थुप्रै अर्थविद् उत्साही भएका छन्, समृद्धिको हाम्रो गन्तव्य छिट्टै आइपुग्ने भयो भनेर। दक्षिणको छिमेकी आश्रित अर्थतन्त्रमा विविधता आउने प्रबल सम्भावना देखा पर्न थालेका छन्। तीमध्ये कतिले उत्तर र दक्षिणी क्षिमेकीहरूको उन्नतिको बाछिटा र सहयोगमा हामिले विश्वको कुनै राष्ट्रले एक–दुई वर्षमा बिरलै हासिल गर्न सफल भएको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तर दशकौसम्म हासिल गराएर मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्र तुल्याउन सकिने विश्वास राजनीतिक वृत्तलाई दिन थालेका छन्। अनि स्वविवेक शून्यप्रायस् भएका नेताहरू जनतामा सपना बाँड्न थालेका छन् तुरुन्तै भित्रिने समृद्धिको। त्यस्ता विज्ञहरूले प्रकाशमा नल्याएको अँधेरो अर्को पाटो के हो भने दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले उत्पादन गरेका पैदावारले हाम्रो बजार छरपस्ट पारेको छ। लाउने, खाने, सुत्ने, हेर्ने, सुन्ने र गुड्ने आदि सामग्रीहरू सस्तो र सुलभ उपलब्ध भएको र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयको कारणले गर्दा तिनको खपत आकासिँदै छ गएको छ। दुवै छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार घाटा चुलिँदै गर्दा अब हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। हाम्रा उत्पादित वस्तुहरूले आन्तरिक बजारमा उनीहरूको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विगतदेखि हामीले उत्पादन गर्ने गरेका वस्तुहरूले उनीहरूको बजारमा प्रवेश पाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ भनेर कल्पना गर्नु व्यर्थ छ। विडम्बना आन्तरिक उद्योगहरू सुक्दै गएकोमा हामी चिन्त्तित देखिँदैनौं भने अर्कोतर्फ छिमेकी मुलुकहरूको बजारमा हाम्रा कुन वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र तिनको उत्पादन वृद्धि र प्रवद्र्धनतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनौं। सायद रेमिटयान्सबाट आउने रकमको वृद्धिदरमा देखा पर्ने थालेको ओरालोपनाका संकेतहरूले निकट भविष्यमा हामीलाई सतर्क हुन बाध्य तुल्यासकेको वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर उद्योग व्यापार र मौद्रिक नीतिहरू सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्न अग्रसर अझै भएका छैनौं।

निष्कर्ष

जतिसुकै सकारात्मक सोच राख्नेहरूका निमित्त पनि आउँदा वर्षहरूमा विगतमा जस्तो सरकार परिवर्तन हँुदैनन् र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भनेर सोच्नु सायद साँढेको पछि–पछि फल झर्छ र खाउँला भनेर लागिपर्ने स्यालको कथा सिद्ध हुनेछ। सरकार निर्माणपूर्वै एमाले र माकेकका नेताहरूबीच नीति, विधि र पद्धतिहरूमा एकरूपता कायम गर्ने समझदारी गरी त्यसलाई पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिने घोषणा गरेको खण्डमा मुलुक एसियन ड्रामाका लेखक र अर्थशास्त्र विषयमा नोबल पुरस्कार विजेता गुन्नर मिडलले उल्लेख गरेको ‘सफ्ट स्टेट सिन्ड्रम’ अर्थात् सरकार परिवर्तन भैरहने र नीति तथा पद्धति आदि पनि सोहीअनुरूप घरीघरी बदलिने दुरवस्थाहरूको चपेटमा जकडिरहने थिएन। केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले अपनाउने नीति, नियम कानुन, विधि पद्धति र प्रक्रिया आदिलाई प्रचण्ड सरकारले पनि निरन्तरता दिने हो भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तनले हाम्रो समृद्धि यात्रालाई रोक्दैन। त्यसैगरी अब निर्माण हुने सरकारले विगतमा जस्तो बिनावस्त्र राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी, जवाफदेहिताविहीन अवस्था नल्याई र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई भाषणमा मात्र सिमित नगरी व्यवहारमै लागू गरेको खण्डमा देश समृद्धिको गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुने अधिक सम्भावना छ ।

-विनोद सिजापती