फोर्ब्स सूचीमा दूरदर्शी उद्यमी

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अमेरिकी म्यागजिन फोर्ब्समा सन् २०१८ को ३० वर्षमुनिको एसियाका प्रभावशाली व्यक्तिहरुको सूचीमा पर्नका लागि १० हजार बढीले आवेदन दिएका थिए । त्यसबाट फोर्ब्सको एसिया संस्करणले ३ सय जना छनोट गर्दै मंगलबार सूची सार्वजनिक गर्‍यो ।

त्यसमा चार नेपाली उद्यमका ६ जना संस्थापक छन् । फोर्ब्सले तीन वर्षयता निकाल्दै आएको यस सूचीमा पर्नुलाई ठूलै उपलब्धि मानिन्छ । फोर्ब्सले हरेक वर्ष अमेरिकामा ६ सय, युरोप र एसियाका ३–३ सय प्रभावशाली युवाको सूची तयार पार्दै आएको छ । उसले १० विधामा ३०–३० जनाको सूची निकाल्ने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालका पाँच युवा फोर्ब्सको सूचीमा थिए । उनीहरुको दूरदर्शिता, दिगो र फरकखाले प्रभावका आधारमा यो सूची तयार पारिएको फोर्ब्सले जनाएको छ।

निशान चण्डी, सचित पण्डित, सुवास श्रेष्ठ
संस्थापक, इको सेल
इको सेलले थाई प्रविधिमा आधारित भएर सिमेन्ट र अन्य सामग्री प्रयोग गरी इँटा बनाउँछ । यी इँटा आपसमा ‘लक’ हुने भएकाले यसबाट निर्मित घर भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन् । यो इँटाको प्रयोगमा प्लास्टरको आवश्यकता पनि पर्दैन । त्यसैले इको सेलको इँटाबाट घर बनाउँदा लागत पनि ३० प्रतिशत कम हुन्छ ।

इको सेलले इँटा पोलेर नभई पानीमा भिजाएर बनाउने भएकाले वातावरणमैत्री भएको यसका एक संस्थापक सचेत पण्डित बताउँछन् । नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पले ५ लाख बढी घर ध्वस्त भएको थियो भने करिब तीन लाख घर क्षतिग्रस्त बनेको थियो । भूकम्पका बेला राहत बाँड्न सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र गोरखासम्म पुगेका सचित, निशान चण्डी र सुवास श्रेष्ठले गाउँमा घरहरू भत्किएको देखेका थिए । एमबीए अन्तिम सेमेस्टरमा पढिरहेका उनीहरूले लगत्तै इको सेल इन्डस्ट्रिज नाम दिएर उद्योग खोलेका हुन् ।


भूकम्प गएको तीन महिनापछि इन्टरनेटमा खोजेर यस्तो उद्योग खोल्ने आइडिया फुरेको निशानले बताए । ‘पहिला गैरप्राविधिक विषय पढेका साथीहरू मिलेर स्थापना गरेका थियौं । अहिले हाम्रो समूहमा इन्जिनियर साथीहरू पनि समावेश छन् । त्यसैले काम गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने । बनेपामा इँटा उत्पादनका लागि फ्याक्ट्री स्थापना गरिएको छ । नजिकका जिल्लाबाट अर्डर आउँदा सोही फ्याक्ट्रीमा इँटा बनाएर बिक्री गरे पनि टाढाबाट अर्डर आए त्यहीं गएर सानो इँटा बनाइदिने गरेको निशानले बताए ।

इको सेलले १५ स्थानमा शाखा खोल्ने सम्झौता गरिसकेको छ । पाँच शाखा सञ्चालनमा आइसकेको छ । शाखामा जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम दिने र मेसिन उपलब्ध गराउने काम कम्पनीले गर्छ । भूकम्प पुनर्निर्माणमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरू पनि इको सेलका ग्राहक बनेका छन् । इँटा निर्माणमा उनीहरू सिमेन्टबाहेक स्थानीयस्तरमै उपलब्ध बालुवालगायत सामग्री प्रयोग गर्छन् । कम्पनी आफैंले स्थानीयवासीलाई इँटा जोड्ने तरिका पनि सिकाइन्छ । ‘सिकेपछि जोसुकैले पनि आफैं इँटा जोड्न सक्छन्, जसको घर बनाउने हो, उसैले घरको पर्खाल बनाउन सक्छन्,’ निशानले भने ।

आयुषी केसी
संस्थापक/सीईओ, खालीसिसी
फोहोर व्यवस्थापनको लक्ष्यसहित करिब १० महिनाअघि खोलिएको खालीसिसी म्यानेजमेन्टले अहिले काठमाडौं र वरपरका क्षेत्रमा उल्लेख्य नाम कमाइसकेको छ । यसका संस्थापक/सीईओ आयुषी केसीलाई यही कामका लागि सामाजिक उद्यमशीलता विधातर्फ फोर्ब्सले एसियाको उत्कृष्ट ३० को सूचीमा समावेश गरेको हो । खालीसिसी केही महिनाअघि गुगलको स्टोरिज सर्च प्रतिस्पर्धामा पनि अन्तिम मनोनयनमा परेको थियो ।

खालीसिसीले अहिले चक्रपथभित्र र वरपरका क्षेत्रका घर, कार्यालय, होटललाई सेवा दिइरहेको छ । ‘रिसाइकल’ गर्न मिल्ने फोहोर किन्ने व्यक्तिहरू घर–घरमा आउने भए पनि खालीसिसीको विशेषता भनेको आफूलाई पायक पर्ने समयमा यस्ता सामान किन्ने मानिसलाई बोलाउन सकिने व्यवस्था हो । यस्ता सामग्री घर–घरमा गएर किन्ने व्यक्तिहरूलाई नै खालीसिसी म्यानेजमेन्टले आफ्नो नेटवर्कमा आबद्ध गरेको छ । अहिलेसम्म १ सय ५० बढी यस्ता व्यक्तिहरू खालीसिसीको सम्पर्कमा छन् । उनीहरूलाई प्रयोग गरी चक्रपथभित्र र केही टाढाबाट पनि सामग्रीहरू संकलन गरिन्छ ।

‘सबै घरमा यस्ता सामग्री हुन्छ जुन हामी बिक्री गर्न चाहन्छौं,’ संस्थापक आयुषी केसी भन्छिन्, ‘त्यसलाई आफूलाई पायक पर्ने समयमा किन्ने मानिस बोलाएर बिक्री गर्दा सजिलो हुन्छ र त्यसको मूल्य पनि पाइन्छ ।’ काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट बीबीए सकेकी उनले आफू अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्रभावित भई यस्तो व्यवसाय सुरु गरेको बताइन् ।

स्थापनाको केही समयमा नै खालीसिसी चर्चित बन्यो । फोहोर किन्न आउनुपर्‍यो भने कम्पनीलाई फोन गर्न, फेसबुकमार्फत म्यासेज गर्न सकिन्छ । हालै कम्पनीले आफ्ना नियमित ग्राहकलाई अनलाइन लग–इन उपलब्ध गराएको छ, यसबाट आफूले बिक्री गरेको फोहोरको तथ्यांक पाउन सकिन्छ । फोहोरलाई आफूलाई पायक पर्ने समयमा बिक्री गर्न मिल्ने भएकाले झन्झट नहुने केसीको तर्क छ ।

खालीसिसीले आफूले किनेको यस्ता रिसाइकल गर्न मिल्ने फोहोर बिक्री गरिरहेको छ । ‘हामीसँग यस्ता फोहोर राख्ने गोदाम छैन । त्यसैले घर–घरबाट किनेका फोहोर सोझै बिक्री गर्छौं,’ आयुषी भन्छिन्, ‘पुन: प्रयोग गर्नका लागि किन्नेहरूलाई पनि फोहोर उपलब्ध गराउँछौं ।’ खालीसिसीमा आबद्ध फोहोर संकलनकर्ताहरूको आम्दानी पनि ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको केसीको दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘उहाँहरू पहिला घर–घरमा खोज्दै जाँदा कति दिनसम्म बिक्रेता नै नभेट्ने पनि हुन्थ्यो । अहिले हामीलाई आएको अनुरोधका आधारमा उहाँहरू घर–घरमा जान व्यस्त हुनुहुन्छ ।’ व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्दा फोहोर संकलनकर्ताको सम्मान पनि हुने उनको बुझाइ छ ।

कञ्चन अमात्य
संस्थापक, दिगो माछापालन अभियान
केही महिनाअघि मात्रै अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको ‘क्लिन्टन फाउन्डेसन’ बाट ग्लोबल इनिसिएटिभ प्रेसिडेन्सियल अनर रोल अवार्ड जितेकी कञ्चन अमात्य सामाजिक उद्यमशीलता विधामा फोर्ब्सको सूचीमा परेकी हुन् । उनले स्थापना गरेको दिगो माछापालन अभियान (एसएफएफआई) ले नेपालका ग्रामीण भेगमा खाद्य संकट र गरिबी निवारणलाई सहयोग गरेको फोर्ब्सले जनाएको छ । उनको अभियानले ग्रामीण महिलालाई आर्थिक उपार्जनका लागि सीपसहित उद्यमशीलताका लागि सहयोग पनि गरिरहेको छ । २३ वर्षीय उनी संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण दूत पनि हुन् ।

अन्जल निरौला
महाप्रबन्धक, घाम पावर
नेपालमा लोडसेडिङको समस्या उच्च रहेका बेला स्थापना भएको थियो– घाम पावर । अहिले घाम पावरले विभिन्न स्थानमा साढे २ मेगावाट बढी उत्पादन गर्ने सोलार जडान गरिसकेको छ । घाम पावरका महाप्रबन्धक अन्जल निरौला घर, होटल, कार्यालय आफ्ना ग्राहक भएको बताउँछन् । घाम पावरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा ५ सय किलोवाटको सोलार पनि जडान गरेको छ । यसबाहेक सहरी क्षेत्रमा उसका अरू ग्राहक पनि छन् ।

विद्युत् नपुगेका गाउँमा आफ्नै ‘ग्रिड’ सहित सोलारबाट ऊर्जा वितरण गरिएको अन्जल बताउँछन् । उनी उद्योग, उत्पादन र ऊर्जा विधाअन्तर्गत फोर्ब्सको ३० वर्षमुनिका ३० जनाको एसियाली सूचीमा परेका हुन् । घाम पावरले खोटाङ, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापलगायत जिल्लामा सेवा विस्तार गरेको छ । गाउँमा एक ठाउँमा सोलार राखेर आफ्नै ग्रिडमार्फत घर–घरमा ऊर्जा पुर्‍याएको अन्जलले बताए । सेवाग्राहीले एकै पटक वा मासिक रूपमा शुल्क तिर्न सक्छन् । कम्पनीले यसको लागि २ हजार बढी स्थानमा आफ्नो सिस्टम जडान गरेको छ । अब पर्यटकीय रुटमा सोलार प्रणाली जडान गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ ।

घाम पावरले सिँचाइका लागि समेत सौर्य ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । कैलाली, कञ्चनपुर, रौतहटजस्ता जिल्लामा सौर्य ऊर्जाबाट सिँचाइका उपकरण सञ्चालन गर्न सघाइरहेको छ । यी जिल्लामा ७० बढी स्थानमा सिँचाइका लागि सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिने अन्जल बताउँछन् । जर्मनीको ज्याकोब विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ गरेका उनले सन् २०१५ मा चेभेनिङ फेलोका रूपमा इडनवर्ग विश्वविद्यालयबाट ऊर्जा प्रणालीबारे स्नातकोत्तर गरेका थिए ।

twitter : @bjtimalsina

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ ०९:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ठूला आयोजना विवाद प्रधानमन्त्रीकहाँ लगिने

५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा बोर्ड र मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ठूला आयोजना सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीचको विवाद हटाउन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार बोर्ड पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने बताएका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार बोर्ड पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने बताएका हुन् ।

५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको भन्दै बोर्डले त्यस्ता आयोजनासम्बन्धी फाइल माग्दै केही दिनअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच ठूला आयोजनासम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ ।

फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा बोर्डको क्षेत्राधिकार भएको निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।

यसअघि पनि बोर्ड र मन्त्रालयबीच जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा यस्तै प्रकृतिको पत्राचार आदानप्रदान भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले भने जलविद्युतसँग सम्बन्धित आयोजनाको क्षेत्राधिकार आफ्नो रहेको भन्दै फाइल बोर्डलाई नदिने अडान राख्दै आएको छ । मंगलबार भएको छलफलमा बोर्ड पदाधिकारीले सरकारले बनाउने र सरकारमार्फत भित्रिएको वैदेशिक लगानीमा बन्न लागेका आयोजना आफूले दाबी नगरेको बताएका थिए ।

बोर्ड पदाधिकारीले निजी लगानीमा बन्ने ठूला जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै आफ्नो दाबी रहेको बताएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीले भने ठूला जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा दिँदा बोर्डको संरचनाले नधान्ने र कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने शंका व्यक्त गरेका थिए ।

ठूला आयोजना बोर्डलाई दिँदा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दोहोरिने उनीहरूको तर्क थियो । छलफलका क्रममा बोर्ड पदाधिकारीले मन्त्री पुनलाई बोर्डले अघि बढाइरहेका आयोजनाबारे जानकारी गराएका थिए । छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले बोर्ड र मन्त्रालयबीच सहजीकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले काम चाँडो हुन्छ भने ठूला जलविद्युत् आयोजना बोर्डले बनाए पनि आफूलाई आपत्ति नहुने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि मन्त्रीले रोक्ने कुरा हुन्न,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी अघि बढ्नेछु ।’

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने मन्त्री पुनसँग शिष्टाचार भेट मात्रै भएकाले कुनै क्षेत्राधिकारको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूसँग शिष्टाचार भेट थियो,’ उनले भने, ‘हामीले गरिरहेका कामबारे जानकारी दियौं ।’

लगानी बोर्ड ऐनमा भएको अस्पष्ट प्रावधान कारण ऊर्जा मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयसँग पनि बोर्डको क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको विषयमा समेत बोर्ड र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच यस्तै विवाद देखिएको थियो ।

बोर्ड द्रुतमार्गमा लगानी जुटाउने गृहकार्य गर्ने जनाएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै आयोजना आफू मातहत तानेको थियो ।

लगानी बोर्ड ऐनले बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा तोकिएका लगानीका क्षेत्रमध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताका क्षेत्रको छनोट गर्ने वा गराउने र ती परियोजनाको छनोट गरी प्रस्ताव आह्वान, प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन, लगानीकर्तासँग वार्ता, लगानीको स्वीकृति प्रदान, प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउने, लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी तथा स्थानीय निकायबीच समन्वय गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

लगानी बोर्ड बोर्ड ऐनमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोप–वे, ट्रलीबस, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थल, सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको आधुनिकीकरण, नेपाल सरकारले तोकेका ठूला पुलको निर्माणमा हुने लगानी, मेडिकल कलेज तथा तीन सय शय्याभन्दा माथिका अस्पताल, नर्सिङ होम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माणमा हुने लगानी बोर्डले गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

साथै स्थिर पुँजी १०अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी परियोजना लागत भएका कुनै पनि उत्पादनशील उद्योगमा हुने विदेशी लगानीसमेत बोर्डले हेर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउनेसम्म बोर्डले काम गर्ने कुरा ऐनले भने पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे मौन देखिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT