२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७१

स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी नपाउँदा उपचार रोकिने जोखिम 

दाङ — राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीले स्वास्थ्य बिमाको रकम शोधभर्ना नपाउँदा उपचारमा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १० करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएका कारण उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । आर्थिक अभावका कारण औषधि र अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गर्न समस्या भैरहेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकास लामिछानेले बताए ।

स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी नपाउँदा उपचार रोकिने जोखिम 

अब बिमा अन्तरगतको उपचार रोक्ने मनस्थितीमा पुगेको उनले बताए । ‘बिमा बोर्डले लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नगर्दा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । अब आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री किन्ने रकम छैन,’ उनले भने,‘अब सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर बिमाको उपचार रोक्ने मनस्थितीमा पुगका छौं ।’

बिमाबाट औषधि मात्रै नभएर ल्याब र अप्रेशन सेवा समेत दिनुपरेकाले खर्च धान्न कठिन भैरहेको लामिछानेले बताए । ‘३० प्रतिशत बिरामी बिमाका छन् । दैनिक ७ सय बिरामीले सेवा लिने गरेकोमा २ सय बढी बिमा अन्तरगतका हुन्छन्,’ उनले भने,‘बिमाबाट अप्रेशन, आइसियूलगायत धेरै खर्च हुने उपचार समेत भएका छन् । लामो समय शोधभर्ना नहुँदा उपचार गर्न नसकिने अवस्था आइसक्यो ।’

आर्थिक अभावकै कारण औषधि र स्वास्थ्य सामग्री सप्लायर्सले भुक्तानी पाउन नसकेको उनले बताए । जसका कारण सप्लायर्सहरुले सामग्री दिन बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको उनले बताए । ‘मृगौलाको डायलाइसिस जस्ता सामान आपूर्ति बन्द भए के गर्ने ?,’ उनले भने,‘सामान पाइएन भने कसरी गर्ने ? बिरामीको ज्यान जान सक्छ ।’

बिमा बोर्डलाई प्रतिष्ठानको समस्या र औषधि सप्लायर्सले दिएको चेतावनीको जानकारीसहित पत्राचार गर्दा पनि रकम भुक्तानीमा गम्भिरता नभएको लामिछानेले बताए ।

रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ दाङ र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ दाङले संघमा आबद्ध व्यवसायिक संस्थाहरुले औषधि, ल्याब केमिकल, एक्सरेलगायत स्वास्थ्योपचारमा आवश्यक पर्ने सामग्री आपूर्ती गरेको रकम लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै फागुन १३ गते प्रतिष्ठानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

समयमै रकम भुक्तानी नभए स्वास्थ्य सामग्रीहरु आपूर्ती गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हालसम्म केही सुनुवाई नभएको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघका अध्यक्ष बालकुमार घर्तीले बताए । ‘साना व्यवसायीहरु स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ती गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब भुक्तानी पाइएन भने आपूर्ति बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ घर्तीले भने,‘उधारोमा सामान किनेर आपूर्ति गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील सामग्री भए पनि व्यवसायी नै डुब्ने अवस्था भएपछि बन्द नगरी नहुने स्थिति आएको हो ।’

फागुन १४ गते नै प्रतिष्ठानले बोर्डलाई पत्र लेखेर स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम शोधभर्ना नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको जानकारी गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बाँकी ३ करोड ७ लाख २९ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको गरी १० करोड ५० लाख रकम शोधभर्ना गर्न बाँकी रहेको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।

बोर्डले कागजपत्र रुजु गर्ने कर्मचारी अभावका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको जवाफ दिने गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई सरकारले दुईपटक हटाएकोमा अदालतको आदेशबाट पुनस्थापित भएका छन् । यस कारणले पनि बोर्डका कामले गति लिन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले असोज २६ मा बसौलालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पुस ६ मा स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पुनः काममा फर्किएका बसौलालाई सरकारले माघ ९ मा पुनः पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिमा बोर्डलाई गति दिन नसकेको र बिभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनलाई मन्त्रीपरिषद्ले हटाउने निर्णय गरेको थियो । उनी सर्वोच्चको अर्को आदेशबाट पुनः पदमा बहाल छन् । जसका कारण बोर्डका कामले गति लिन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

बिमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले स्वास्थ्य बिमाको रकम पठाउन ढिलाई भएको स्विकार गर्दै अब छिट्टै पठाउने तयारी भैरहेको बताइन् । ‘प्रतिष्ठानले आफ्नो समस्याबारे हामीलाई जानकारी गराएको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवा बन्द गर्न हुँदैन भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कागजात रुजु र मूल्यांकन गर्न ढिला हुँदा रकम पठाउन ढिला भएकै हो । अब छिट्टै पठाउने तयारी भैरहेको छ ।’ साउनसम्मको रकम भुक्तानी भैसकेको र भदौदेखि मात्रै बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

‘पुरानो आर्थिक वर्षको भुक्तानी बाँकी छैन । कतिपय दाबीहरु प्रक्रिया नपुगेर अस्वीकृत भएको हुन्छ,’ उनले भनिन्,‘त्यस्तो हिसाब पनि जोडेर बढी रकम देखिएको होला । पुरानो त कुनै पनि बाँकी छैन । दाबी गरेर पनि आवश्यक कागजात नपुग्दा रकम भुक्तानी हुँदैन ।’

प्रकाशित : चैत्र २०, २०८० १८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?