कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

घरविहीनको बिचल्ली

भरत जर्घामगर

लहान — दलित परिवारलाई सुरक्षित बसोबासका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सात महिनाअघि सरकारले सुरु गरेको घर निर्माण अलपत्र छ । दलित परिवार घरविहीनको अवस्थामा छ ।

कठ्यांगि्रंदो जाडामा त्रिपाल र फुसको झुपडीमुनि बस्न बाध्य छन्, उनीहरू । सिरहा पडरिया र औरहीका दलित परिवार घरविहीन अवस्थामा रहेका हुन् ।  
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सप्तरीले पडरियामा ५० र औरहीमा ५० घर निर्माण थालेको थियो । एक महिनामै निर्माण भइसक्नुपर्ने भनिए पनि सात महिना बितिसक्दा पनि घर नबन्दा उनीहरू निराश छन् ।
'झुपडी नै भए पनि सबै परिवारलाई बस्न, सुत्न पुग्ने पर्याप्त ठाउँ थियो, त्यो पनि भत्काइदियो,' पडरिया ९ सदाय टोलकी ठकनी सदाय मुसहरले भनिन्, 'महिना दिनमै घर बनाइदिन्छौं भनेपछि पक्की घरमा बस्न पाइने भयौं भनेर खुसीले घर भत्कायौं तर सात महिना बितिसक्दा पनि तयार भएन ।'
सात महिनामा डेढ फिट मात्र इँटाको गारो बनाएर छोडिदिएपछि त्यही ठाउँमा झुपडी बनाएर ठकनीको सात जनाको परिवार बसिरहेको छ । 'दुई छोरा, दुई छोरी, सासूसहित हामी दम्पती झुपडीमा कोचिएर बस्न बाध्य छौं,' उनले गुनासो पोखिन्, 'वषर्ामा समेत बिजोग भोग्यौं, जाडामा समेत बिजोग भोगिरहेका छौं ।' वरिपरि खुला भएको झुपडीमा बस्दै आएका उनीहरूले जाडामा बालबच्चालाई जोगाउन मुस्किल भएको सुनाए । अधिकांश सुकुम्बासी रहेका उनीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरी गुजारा गर्छन् । अधिकांश परिवारको बसोबासका लागि पाँच धुर मात्र जग्गा छ ।
ठकनी मात्र होइन, सदाय मुसहर टोलका १३ घरपरिवारले अहिले यही नियति भोगिरहनुपरेको छ । कसैले त्रिपाल टाँगेर रात गुजारिरहेका छन् भने कोही झुपडीमै कोचिएर रात काट्न बाध्य छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सप्तरीले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय निर्माण समितिमार्फत इँटा, सिमेन्ट, काठ र बाँस प्रयोग गरी दुई कोठा र बरन्डामा भान्सा गरी असारदेखि दलित घर निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
तर, रकम अभाव भएको भन्दै बीचैमा काम रोकेको दलित मुसहर समुदायको आरोप छ । त्यतिखेर एउटा घर १ लाख ३९ हजार २ सय ८० रुपैयाँ लागतमा निर्माण इस्टिमेट गरिएको थियो । 'घरसँगै १० हजार रुपैयाँमा शौचालयसमेत निर्माण गर्ने योजना थियो,' स्थानीय निर्माण समितिका पवनीदेवीले भनिन्, 'तर काम रोकेका बारेमा जानकारी पाइनँ, पैसा सकिएको छ भनेको मात्र आफूले थाहा पाएको छु ।'
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चमार, मुसहर, पासमान, डोम, खत्वे, तत्मा, धोबी, कामी, दमाईं, सार्कीलगायतका दलित र गैरदलितमध्ये विपन्न मुस्लिमलाई लक्षित गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुमा तीन हजार दलित परिवारलाई घर निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर प्रदीपकुमार सिंहले असार महिनाभरिमा घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि बीचमा आर्थिक समस्याका कारण निर्माण कार्य रोकिए पनि सुचारु गरिने बताए ।  
 
 
 

प्रकाशित : पुस १३, २०७० १३:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?