रिसोर्टलाई क्यासिनो चलाउन दिने तयारी

२०३५ सालमा जारी गरेको पर्यटन ऐनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको संघीय पर्यटन ऐन २०७५ ले अब रिसोर्टहरूलाई पनि क्यासिनो चलाउन खुला गरेको छ । ‘अब जारी हुने ऐनमा क्यासिनो सञ्चालनको अधिकार लक्जरी रिसोर्टलाई पनि दिएका छौं,’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले भने, ‘लक्जरी रिसोर्टलाई पाँच तारे होटलसरह मानिने भएकाले यस्तो व्यवस्था राखेका हौं ।’

क्यासिनो सञ्चालन गर्न यस मस्यौदाले २५ करोडको चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने भनेको छ । यो नियम पाँच तारे होटलका लागि पनि हो । क्यासिनो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट ५ किलोमिटर वर राख्नुपर्नेछ । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रभित्रका पाँच तारे होटल र लक्जरी रिसोर्ट परिसरभित्र भने क्यासिनो खोल्न नपाइने भनिएको छ ।

चार तारे होटलले भने क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । यो स्तरका होटललाई मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेलको मात्रै अनुमति दिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तो अनुमति लिन १५ करोड चुक्ता पुँजी अनिवार्य हुनुपर्ने छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ । मस्यौदा अबदेखि क्यासिनोले खुद आयको २ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक दायित्वमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद वा नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ ।

क्यासिनोले बुझाउन बाँकी रोयल्टीलगायतको बक्यौता सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने, पासपोर्ट रोक्का गरिने, राज्यका अन्य युटिलिटी सुविधा कटौती गरिने भएको छ । बक्यौता इजाजतपत्रलगायतका विषय वर्षौंसम्म अदालती अल्झनमा पर्न थालेपछि यो विषयको क्षेत्राधिकार मन्त्रिपरिषदमा तानिएको छ ।

अहिले क्यासिनोले वार्षिक नेपाल सरकारलाई ४ करोड रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । ‘क्यासिनोसँग जोडिएका विषयमा मन्त्रालयले गरेका निर्णय अदालतमा ७/८ वर्षसम्म अल्झनमा परिरहन थालेपछि यस सम्बन्धमा गरिएको निर्णय नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ,’ यस ऐनबारे सरोकारवालासँग पर्यटन बोर्डमा गरिएको छलफलमा सहसचिव तथा प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘अबदेखि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।’

मस्यौदाले केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति पर्यटन मन्त्रालयमा राखेको छ । जलयात्रा, प्याराग्लाइडिङ, बेलुनिङ, क्यानोनिङ, जंगल सफारी, क्याम्पिङ, हाइकिङ, बर्डवाचिङ, स्किइङ, जिप फ्लायर, बन्जिजम्पिङलगायत मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक खेलकुद व्यवसायको दर्तालगायत अधिकार प्रदेश सरकार मातहतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

संघीयता लागू हुनुअघि यी विधाको अधिकार केन्द्रमा पर्यटन विभाग मातहत राखिएको थियो । त्यस्तै एकदेखि तीन तारे होटल/ रिसोर्ट सञ्चालन अनुमति पनि प्रदेशलाई दिइएको छ । चार र पाँच तारे होटल/रिसोर्टका लागि केन्द्रमा रहेको विभागले अनुमति दिनेछ । प्रस्तावित मस्यौदामा हिमाल आरोहणको अनुमति भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छैन । अबदेखि पर्वतारोहणमा जाने सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पथ प्रदर्शक, आधार शिविरका कामदार, उचाइमा जाने कामदार र स्थानीय कामदारको अनिवार्य दुर्घटना बिमा गरेको हुनैपर्ने छ ।

निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रको अनुमति गृहबाट तानेर पर्यटनमा ल्याइएको छ । पदयात्रामा जानेले अनिवार्य पथपर्दशक साथै लिनुपर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिँदै यस ऐनेले सरकारले तोकेका ग्रामीण भेगमा होटल, रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट त्यसपछिको ५ वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ ।