सहुलियतपूर्ण कर्जा सबै बैंक शाखाबाट दिन निर्देशन

सजना बराल

काठमाडौँ — बैंकहरूका सबै शाखाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । चार महिनाअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ तयारी गरी सरकारले लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वसाधारणले कार्यविधिबमोजिम कर्जा नपाएको गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकले योग्य र इच्छुकलाई वाणिज्य बैंकहरूका सबै शाखाबाट कर्जा उपलब्ध गराउन बुधबार निर्देशन जारी गरेको हो । चार महिनाअघि तयार पारिएको कार्यविधिअनुसार सात प्रकारका कर्जा पाउने उल्लेख छ ।


व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जालगायत शीर्षकमा सर्वसाधारणले तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउँछन् । यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने नियम छ ।


‘यो सरकारको कार्यक्रम हो, बैंकहरूलाई नाफाको आकर्षण छैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘त्यही भएर कर्जा प्रवाहमा उनीहरू उदासीन भएका होलान् ।’ सर्वसाधारणले ऋण लिने सिलसिलामा नजिकका बैंकले आनाकानी गरेको गुनासो गरेपछि वाणिज्य बैंकलाई पुन: सचेत गराएको पौडलको भनाइ छ । ‘शाखाहरूले बजेट छैन, कार्यक्रमबारे थाहै छैन, केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै कर्जा पाइन्छ भन्दा रहेछन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि हामीले पहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरिसकेका थियौं । फेरि सम्झाएका हौं ।’


सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याजमा अनुदान दिनेबारे सरकारले जुन तरिकाले प्रचार गरेको छ । त्यसअनुसार कार्यान्वयन सहज नभएको नेपाल बैंकर्स संघका सदस्य अशोक शेरचनले बताए । आफूहरूले सबै शाखा कार्यालयलाई यसबारे जानकारी दिइसकेको र कतिपय स्थानमा कर्जासमेत उपलब्ध गराएको उनको भनाइ थियो । ‘बैंकका कर्मचारी र कर्जा लिन चाहनेहरूबीच थोरै मिस अन्डरस्टयान्डिङ भएको हो,’ उनले भने, ‘यसबारे सबैले स्पष्ट कुरा बुझ्न केही समय लाग्छ ।’


बैंकले इच्छुक सबैलाई ऋण दिन नसक्ने शेरचनको भनाइ छ । यसका लागि इच्छुकले राम्रो व्यावसायिक परियोजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘कार्यविधिअनुसार महिला वा दलित हुनासाथ ऋण पाइहालिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘सरकार जोडिएको हुँदा ऋण मिनाहा होला कि भनेर पनि धेरैले रुचि देखाएका छन् । हामीले व्यवसाय विकास सक्षम छ/छैन लगायत हेरेर मात्रै कर्जा प्रदान गर्छौं ।’

कार्यविधिबारे जानकारी फैलिन समय लाग्ने भएकाले यो वर्षभरि राष्ट्र बैंकमा गुनासो ओइरिने उनले बताए ।


प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका शेरचनले आफ्नो बैंकले गोरखा र गुल्मीका सर्वसाधारणलाई कार्यविधिअनुरूप कर्जा प्रदान गरेको बताए । ‘हामीले ग्रामीण क्षेत्रका शाखालाई समेत सूचना दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबारे थप जानकारी दिन यही शुक्रबार कार्यक्रम पनि गर्दै छौं ।’ कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्नुका साथै शिक्षित युवाका लागि मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।


दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण गरी उद्यमशीलता विकास गर्न यस्तो कार्यक्रम आवश्यक रहेको कार्यविधिमा छ । ‘भूकम्पपीडितको निजी निवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्धताका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन वाच्छनीय भएकाले सरकारले कार्यविधि बनाएको हो,’ त्यसमा भनिएको छ ।


सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट व्यवस्थाअनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको आवास निर्माण एवं व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीजस्ता कर्जाहरू तोकिएको ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माण गरिएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । असोज ११ मा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि वित्तीय संस्था एवं बैंकलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । प्रकाशित : माघ १७, २०७५ १०:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हेटौंडामा धूलो दूध प्लान्ट बन्ने

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — दुग्ध विकास संस्थानको हेटौंडास्थित हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनामा करिब १ अर्ब लागतमा धूलो दूध उत्पादन गर्ने प्लान्ट निर्माणका लागि डीपीआर बनाउने भएको छ । 

प्रदेश ३ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानको दुग्ध विकास आयोजना मकवानपुरको परिसरमा पाउडर प्लान्ट सञ्चालन गर्न चालु आवमा पाउडर प्लान्टको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकृत निर्मल गदालले बताए । प्लान्टको क्षमता ६० हजार लिटर दूध हुनेछ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ र केन्द्र सरकारको पनि साझेदारीमा पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । मिल्क होलिडेलाई हटाउन पनि पाउडर प्लान्ट आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सहकारी शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

दूधको उत्पादन बढाउने र व्यावसायिक पशुपालनलाई जोड दिन पाउडर प्लान्ट स्थापना जरुरी भएको केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष मिल्क होलिडेको समस्याका कारण किसानले उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोख्नुपरेको समस्यालाई मध्यनजर गरी सहकारी साझेदारीमा पाउडर प्लान्ट स्थापना हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा दैनिक ८ लाख लिटर दूध सहकारीमार्फत संकलन भइरहेको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार सुनिश्चित सरकारले गर्नुपर्ने उनको
भनाइ छ ।

‘हेटौंडामा निर्माण गरिने पाउडर प्लान्टमा महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, बारालगायत जिल्लाहरूबाट दूध ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने । चितवनको दैनिक तीन लाख लिटर दूध सहकारीमार्फत बिक्रीभइरहेको छ ।

प्रदेशमा मिल्किङ पार्लर र एनालाइजरप्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मिल्किङ पार्लर र मिल्क एनालाइजर स्थापना र सञ्चालन गर्ने भएको छ । पशुवस्तुबाट सुरक्षित र स्वस्थकर तरिकाबाट दूध दुहुनमिल्किङ पार्लर स्थापना गर्न लागिएको अधिकृत गदालले भने ।

प्रदेशको दुई स्थानमा मिल्किङ पार्लर स्थापना गर्न छ वटा मिल्किङ मेसिन खरिदका लागि प्रस्ताव आहवान गरिएको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लाले आवेदन दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मेसिनरी र पूर्वाधार निर्माणमा ५० प्रतिशत वा बढीमा २० लाख रुपैयाँ प्रतिसाझेदारमा अनुदान दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।

मिल्किङ मेसिन खरिदमा ५० प्रतिशत वा बढीमा १० लाख रुपैयाँ प्रतिसाझेदार अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । मिल्क एनालाइजर वितरण, प्रभावकारिता मूल्यांकन र प्रतिवेदनका लागि प्रतिसाझेदार तीन लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था छ । प्रदेश ३ का २० वटा स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको देखिएको छ ।

यी दुवै कार्यक्रमका लागि ३०/३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मिल्किङ पार्लर स्थापना र सञ्चालन, मिल्क एनालाइजर वितरण र दूध उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रम गर्नेभएको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×