काठमाडौँ — बैंकहरूका सबै शाखाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । चार महिनाअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ तयारी गरी सरकारले लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वसाधारणले कार्यविधिबमोजिम कर्जा नपाएको गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकले योग्य र इच्छुकलाई वाणिज्य बैंकहरूका सबै शाखाबाट कर्जा उपलब्ध गराउन बुधबार निर्देशन जारी गरेको हो । चार महिनाअघि तयार पारिएको कार्यविधिअनुसार सात प्रकारका कर्जा पाउने उल्लेख छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जालगायत शीर्षकमा सर्वसाधारणले तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउँछन् । यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने नियम छ ।

‘यो सरकारको कार्यक्रम हो, बैंकहरूलाई नाफाको आकर्षण छैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘त्यही भएर कर्जा प्रवाहमा उनीहरू उदासीन भएका होलान् ।’ सर्वसाधारणले ऋण लिने सिलसिलामा नजिकका बैंकले आनाकानी गरेको गुनासो गरेपछि वाणिज्य बैंकलाई पुन: सचेत गराएको पौडलको भनाइ छ । ‘शाखाहरूले बजेट छैन, कार्यक्रमबारे थाहै छैन, केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै कर्जा पाइन्छ भन्दा रहेछन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि हामीले पहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरिसकेका थियौं । फेरि सम्झाएका हौं ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याजमा अनुदान दिनेबारे सरकारले जुन तरिकाले प्रचार गरेको छ । त्यसअनुसार कार्यान्वयन सहज नभएको नेपाल बैंकर्स संघका सदस्य अशोक शेरचनले बताए । आफूहरूले सबै शाखा कार्यालयलाई यसबारे जानकारी दिइसकेको र कतिपय स्थानमा कर्जासमेत उपलब्ध गराएको उनको भनाइ थियो । ‘बैंकका कर्मचारी र कर्जा लिन चाहनेहरूबीच थोरै मिस अन्डरस्टयान्डिङ भएको हो,’ उनले भने, ‘यसबारे सबैले स्पष्ट कुरा बुझ्न केही समय लाग्छ ।’

बैंकले इच्छुक सबैलाई ऋण दिन नसक्ने शेरचनको भनाइ छ । यसका लागि इच्छुकले राम्रो व्यावसायिक परियोजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘कार्यविधिअनुसार महिला वा दलित हुनासाथ ऋण पाइहालिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘सरकार जोडिएको हुँदा ऋण मिनाहा होला कि भनेर पनि धेरैले रुचि देखाएका छन् । हामीले व्यवसाय विकास सक्षम छ/छैन लगायत हेरेर मात्रै कर्जा प्रदान गर्छौं ।’

कार्यविधिबारे जानकारी फैलिन समय लाग्ने भएकाले यो वर्षभरि राष्ट्र बैंकमा गुनासो ओइरिने उनले बताए ।

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका शेरचनले आफ्नो बैंकले गोरखा र गुल्मीका सर्वसाधारणलाई कार्यविधिअनुरूप कर्जा प्रदान गरेको बताए । ‘हामीले ग्रामीण क्षेत्रका शाखालाई समेत सूचना दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबारे थप जानकारी दिन यही शुक्रबार कार्यक्रम पनि गर्दै छौं ।’ कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्नुका साथै शिक्षित युवाका लागि मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण गरी उद्यमशीलता विकास गर्न यस्तो कार्यक्रम आवश्यक रहेको कार्यविधिमा छ । ‘भूकम्पपीडितको निजी निवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्धताका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन वाच्छनीय भएकाले सरकारले कार्यविधि बनाएको हो,’ त्यसमा भनिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट व्यवस्थाअनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको आवास निर्माण एवं व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीजस्ता कर्जाहरू तोकिएको ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माण गरिएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । असोज ११ मा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि वित्तीय संस्था एवं बैंकलाई परिपत्र जारी गरेको थियो ।