उखुको बक्यौता: दसैंअघि भुक्तानी गर्न निर्देशन

सरकारले चिनी आयातमा परिणात्मक बन्देज लगाउँदा पनि किसानले भुक्तानी नपाएकोमा आलोचना भइरहेको छ ।

संसद्को सार्वजिनक लेखा समितिले पनि बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । किसानले भुक्तानी नभएको सन्दर्भमा समितिले पनि चासो दिएपछि मन्त्रीज्यूसहित सबै निकायबीच सोमबार छलफल भएको थियो । ‘छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूले किसानले पाउने रकम १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव ढुंगानाले भने ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुुसार १३ उद्योगमध्ये ७ उद्योगले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ती उद्योगहरूले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी गरेका उद्योगले पनि सम्झौता भन्दा कम रकम दिने गरेको उनको गुनासो छ । ‘सरकारले कारबाही गर्छु भनेपछि चैत/वैशाखबाट केहीले तिर्न थाले,’ उनले भने, ‘तर, सम्झौताभन्दा कममा भुक्तानी गरेका छन् ।’

पैसा नै नपाउने अवस्था आएपछि थोरै मूल्यमा पनि चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् । महासंघका अनुसार इस्टर्न सुगर मिलले ५ सय ३१ को प्रतिबद्धता गरे पनि प्रतिक्विन्टल ५०० रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेको थियो । महाकाली र भागेश्वरीले पनि कम मूल्य दिएको उनले बताए । यता चिनी उद्योग महासंघले भने चिनी बिक्री हुन थालेपछि रकम भुक्तानी गर्दै आएको दाबी गरे ।

‘सरकारले दसैं अगाडि नै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ, हामी सकारात्मक नै छौं,’ उनले भने, ‘आयातमा परिणात्मक बन्देजपश्चात् चिनी बिक्री भएको छ । उद्योगीले पनि भुक्तानी रकम बढाएका छन् ।’ उनका अनुसार प्रतिबन्ध अघि एभरेस्टले दैनिक ५० लाख भुक्तानी गर्दै आएकामा हाल दैनिक १ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । ‘चिनी बिक्री भएपछि थप बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रयास चाडबाडअघि नै बक्यौक्ता भुक्तानी गर्नु छ ।’

उखु उत्पादक महासंघका अनुसार सबैभन्दा बढी एभरेस्ट सुगर उद्योगले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । एभरेस्टले ७२ करोड रुपैयाँ किसानलाई दिएको छैन । श्रीराम चिनी उद्योगले ३१ करोड, रिलायन्स चिनी उद्योग ४६ करोड, इन्दुशंकर चिनी उद्योगले ४१ करोड तिर्न बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै लुम्बिनी, वाग्मती र इन्दिरा चिनी उद्योगले ३५ करोड, अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले ३५ करोड, हिमाल चिनी उद्योगले १६ करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् ।

मैनालीका अनुसार उद्योगीसँगै सरकारले पनि १ अर्ब २८ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले उखु किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप बजेटमार्फत उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । व्यवसायीलाई दिँदै आएको मल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता हटाएर सरकारले सिधै उत्पादन अनुदान दिने जनाएको थियो । दुई महिनाअघि जिल्लाका सहायक सीडीओको संयोजकत्वमा कमिटी गठनसमेत भएको थियो । तर, हालसम्म किसानले पाएका छैनन् ।

‘सरकारबाट १ अर्ब २८ करोड लिन बाँकी छ । तर, सरकारले सुरु नै गरेको छैन,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकार र उद्योगी मिलेर किसानलाई अल्मल्याए । अनुदान भने पनि दिएको छैन ।’

यता सचिव ढुंगानाले भने उखु किसानलाई दिने उत्पादन अनुदान ३७ करोड निकासा गरेको बताए । उक्त रकम कृषि मन्त्रालयले वितरण गर्ने उनले बताए । स्वदेशमा उत्पादित चिनी बिक्री नभएको र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयात बन्देज लगाएको छ ।

बन्देजपश्चात् बजारमा मूल्य पनि अकासिएको छ । उद्योगीहरूले गेट मूल्य भ्याटसहित करिब ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने दाबी गरेपनि उपभोक्ता करिब ८५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका छन् । चाडबाडकै मुखमा आयातमा बन्देज हुँदा खुद्रा व्यवसायीहरूले पनि मनोमानी मूल्य असुल्दै आएका छन् ।