बाख्राको कमाइबाट भरथेग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बाख्राको कमाइबाट भरथेग

प्रताप विष्ट

मकवानपुर — उनलाई बिहान बेलुका पेट भर्न समस्या थियो । मजुवा खानीको क्यान्टिनमा काम गर्थे । त्यहीँबाट आम्दानी भएको रकमले परिवार पाल्ने गरेका थिए । क्यान्टिनबाट फालिएका खाद्य वस्तुहरू खुवाउनका लागि उनले एउटा बाख्रा पालेका थिए ।

अहिले बाख्रा फर्म नै बनाएका छन् मकवानपुरगढीका रोमनाथ बजगाईले ।

अहिले उनको फर्ममा साना–ठुला गरेर १ सय ५० वटा बाख्रा छन् । ५ वर्षअघि जनमुखी बाख्रा फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन सुरु गरेका बजागाईको अहिले वार्षिक रूपमा बाख्राबाट मात्रै ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छ ।


लामो खोरमा माउ बाख्रा, बोका र खसीहरू अलगअलग ठाउँमा राखेर पालेका छन् । उनको खोरमा अहिले दैनिक ४/५ टोली खसी व्यापारीहरू पुग्ने गरेका छन् । उनले खसी बिक्री भने गरेका छैनन् । गत वर्ष पनि खाद्य संस्थानलाई तौलेर खसी बिक्री गरेका उनले यो वर्ष पनि संस्थानलाई बिक्री गर्ने उनको सोच छ ।

‘ऋण चाहियो भने सरकारसँग लिने अनि खसीबोका अरूलाई किन बेच्ने,’ ४६ वर्षीय बजगाईले भने । ‘खोर सुधार र बाख्रा फर्म सञ्चालन गर्न सुरुमा जिल्ला पशुसेवा विकास कार्यालयले सुरुमा तीन पटक गरेर २ लाख ७० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो, पशु सेवा विकास कार्यालयले आँट भरोसा नदिएको भए बाख्रापालन गर्न सकिँदैनथ्यो ।’

उनले दिनभर जंगलमा चराएर बेलुका मात्र बाख्रा खोरमा ल्याएर बाँध्ने गरेका छन् । खोर वरिपरि नै झाडी जंगल छ । जंगलमा बाख्राले खान मनपराउने डाँले घाँसहरू पनि छन् । ती डालेघाँस बजगाईले आफैंले लगाएका हुन् । उनको खोरमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको खरी बाख्राका माउ र बोकाहरू पनि छन् ।

बजगाई दम्पत्ती र छोरा तीन जना बाख्रा, कुखुरा र भैंसीको स्याहारसुसारमा बिहान उठेदेखि बेलुका अबेरसम्म व्यस्त रहने गरेका छन् । ५ रोपनी मात्र जग्गा रहेका बजगाईले व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन गरेकाले सिंगो परिवारको जीवनमा परिवर्तन आएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बूढीगण्डकीको भुमरी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — कुनै–कुनै जलविद्युत् आयोजना आफ्नै भुमरीमा पर्छन् । कागजकै पनि । कहिले एउटालाई दिने कहिले खोस्ने । नदीमाथि बाँध हाल्नु र बिजुली निकाल्नु कुनै एक वर्षीय कल्पना हुँदैन । वर्षौं के दशकौं लाग्न सक्छ । हाम्रोजस्तो अस्थिर राजनीति भएको देश जहाँ नीतिहरू स्थिर हुँदैनन् ।

बूढीगण्डकी त्यस्तै देखिन थालेको छ । एउटै व्यक्ति दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा दुई थरी निर्णय भएको छ ।

केपी ओली अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउन १ गतेदेखि स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भयो । त्यसअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउन सुरु भएर २३ अर्बभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । १० वर्षमा स्वदेशी मोडलमा निर्माण गर्न यो करबाट २ खर्ब जति उठिसक्ने छ । जनताकै पैसाबाट बनाउन सकिने र त्यसका लागि आवश्यक पैसा जुट्ने उपायसहितको प्रतिवेदन अघिल्लो सरकारका पालामा तयार थियो । अहिले एकाएक उनै प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णय गराएका छन् ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन भयो, २०७० मा निर्माण टेन्डर दस्तावेज तयार । सुशील कोइरालाका बेला सबै अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिने निर्णय । पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय गर्‍यो । तर संसद्का जलस्रोत र अर्थ समितिले निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिए । त्यसकै टेको लिँदै दाहालपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरिदियो । कुन मोडलमा बनाउने भनी योजना आयोगको समिति बनायो जसले स्वदेशी लगानीमा बनाउन दुई मोडलको सुझाव दियो । आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई अपुग हुने ३५ प्रतिशत रकम (९४ अर्ब) सरकारले अनुदान दिने र त्यति नै रकम कम्पनीलाई ऋणका रूपमा दिने ।

तिनै सुझावका आधारमा देउवा सरकारले बूढीगण्डकीलाई तामाकोसी मोडलमा बढाउने निर्णय गर्‍यो जसको तत्कालीन एमाले र माओवादीले विरोध गरे । आफ्नो सरकार बनेपछि निर्णय उल्टाउने जनाए । आम निर्वाचनमा पनि त्यही भने । त्यसैअनुसार उनीहरूको सरकार बनेपछि बिनाप्रतिस्पर्धा पुन: गेजुवालाई दिने निर्णय भयो ।

यसबाट तल्लो तटीय मुलुक भारतलाई हिउँद र वर्षा दुवै याममा फाइदा हुन्छ । उसले हिउँदमा थप पानी पाउँछ भने वर्षामा बाढीबाट मुक्ति । हामी आफैंलाई सिँचाइ, पर्यटन, बाढी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ भनिएको छ । कुलेखानीपछि दोस्रो बहुउद्देश्यीय परियोजना भएकाले हामीलाई बिजुली अपुग हुने हिउँदका बेला यसले भरथेग दिनेछ । अर्कातिर काठमाडौं, चितवनको लोड सेन्टर/भारवहन केन्द्रबाट परियोजनास्थल नजिक पनि छ ।


यसको निर्माण लागत भने महँगो छ । सामाजिक मूल्य बढी छ । ८ हजार घरपरिवार विस्थापित हुन्छन्, वन, पखेराबाहेक ६० हजार रोपनी जग्गा बाँधले ओगट्छ । बाँध नै २६३ अग्लो बन्छ । स्वदेशी लगानीमा बनाउँदा सरकारले सामाजिक मूल्य बेहोर्न सके कम्पनी मोडल अर्थात् तामाकोसीझैं बढाउन सकिन्छ । नाफा नहुने आयोजना आफूले बनाउनुभन्दा अरूलाई दिनु मनासिवै हो । सरकारले गेजुवालाई बोलाएको छ, सम्झौता गरिसकेको छैन । यसको सञ्चालनबारे विस्तृत छलफल हुने नै छ ।

कहिले विदेशी कम्पनीलाई बनाऊ भन्ने, कहिले आफैं बनाउँछु भन्नाले सरकारको विश्वसनीयता कम हुँदै छ । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै छ । कुनै खास कारण नपरी पूर्वसरकारले आफैं बनाऔं भनी गरेको निर्णय उल्टाउनु उचित देखिँदैन । यस्ता परियोजनालाई प्रतिस्पर्धा नगरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने पनि टम्र्स एन्ड कन्डिसन देशलाई लाभ पुग्ने सुनिश्चयसाथ हुनुपर्छ । तर आफूलाई चाहिने परियोजना हो भने डीपीआर सकिएपछि आफैं किन नबनाउने कारण प्रस्ट हुनुपर्छ ।

करिब ३ सय अर्बको परियोजना बाहिरिया कम्पनीहरूलाई दिने हो भने पनि प्रतिस्पर्धामा दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा लागत घट्छ । चिनियाँ कम्पनीलाई दिन सकिन्छ तर चिनियाँ कम्पनीहरूबीच पनि त प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ । यति ठूलो परियोजना टेन्डर प्रक्रियाबिना गर्न खोज्नुको तात्पर्य प्रस्ट हुनुपर्छ । पूर्ववर्ती सरकारले संसदीय समितिका सुझाव शिरोपर गरेको बताएको थियो, अहिलेको सरकारले कुनै कारण दिएको छैन । सरकार जवाफदेही भएन भने जिज्ञासा उठ्नेमात्र होइन, सन्देह बढ्ने र फैलिने निश्चित हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×