बिम्सटेक बैठक: प्राथमिकतामा पाँच क्षेत्र

सदस्य मुलुकबीचको सञ्जाल, गरिबी निवारण, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा छलफल हुँदै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) बैठकमा नेपाल सरकारले पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरोकारवालाहरूसँग आयोजना गरेको छलफल तथा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार सदस्य मुलुकबीच विभिन्न माध्यमबाट सञ्जाल विस्तार गर्ने, गरिबी निवारण, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रलगायतका विषयले यसपटकको बैठकमा प्राथमिकता पाउनेछन् ।

‘पहिलो प्राथमिकता कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित रहनेछ,’ उनले भने, ‘दोस्रो गरिबी निवारण हुनेछ ।’ बिम्सटेक सदस्य राष्ट्रमा बसोबास गर्ने १ अर्ब ६८ करोड जनसंख्यामध्ये झन्डै ४० करोड गरिबीको रेखामुनि रहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘नेपालमा पनि २३/२४ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेको र बिम्सटेकमा नेपाल गरिबी निवारणसम्बन्धी विषय हेर्ने मुलुक भएकाले पनि यो एजेन्डा रहनेछ,’ उनले भने ।

बिम्सटेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । यी मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू भदौ १४ र १५ गते आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । नेपाल चार वर्षदेखि बिम्सटेकको अध्यक्ष छ । अध्यक्ष मुलुकले सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रचलनअनुरूप यसपटक काठमाडौंमा सम्मेलन हुन लागेको हो ।

सम्मेलनका क्रममा व्यापार एवं लगानी विस्तार र चौथोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डामा छलफल हुने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डालाई दिगोपनासँग जोडेर पनि सम्मेलनमा छलफल हुने उनले बताए । यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत सबै मुलुकबीच प्रसारण लाइन विस्तार गरी व्यापार खुला गर्ने विषय पनि एजेन्डामा रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्सटेकको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा भएको थियो । दोस्रो भारतमा सन् २००८ मा भएको थियो । तेस्रो शिखर सम्मेलन ४ वर्षपछि सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएको थियो । त्यसपछिको अध्यक्ष नेपाल हो । कार्य तालिकाअनुसार नेपालमा चौथो सम्मेलन हुन लागेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उपत्यकाको सडक पूर्वाधार तथा अन्य सुविधाहरूलाई ध्यानमा राखेर कामहरू भइरहेको बताए । बैठकपछि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम छ । ‘शान्ति, समृद्धि र दिगोपन नै प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछन्,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । पाँच प्राथमिकताबाहेक बिम्सटेक सचिवालयलाई बलियो बनाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । ‘त्यसका लागि एउटा कोष बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘जसले अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बिम्सटेक बैठकलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिई फाइदा उठाउनुपर्ने एजेन्डा तय गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘बिम्सटेक र सार्क बैठकमा उठ्ने एजेन्डा उस्तै उस्तै हुन्,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।’

अर्थशास्त्री मदन दाहालले सदस्य राष्ट्रहरूबीच विवाद समाधान र क्षेत्रीय सहयोग परिचालनलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड दिए । कूटनीतिज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी बैठकलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

महिला अधिकारकर्मी वन्दना राणाले महिलाको विषयमा बैठकमा छलफलको विषय हुनुपर्ने बताइन् । उक्त विषय काठमाडौं घोषणापत्रमा समेत समावेश हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्यमध्येको ५ औं नम्बरको बुँदाले बैठकमा प्राथमिकता पाउनुर्छ,’ उनले भनिन् ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव दुर्गा भट्टराईले पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्मेलनमा मुख्य विषयका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । ‘सम्मेलनलाई दिगो विकास लक्ष्यमय बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुकले सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी तयार पारेको एजेन्डा दिगो विकास लक्ष्य हो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बैठकलाई अवसरका रूपमा लिई नेपालको सम्भावनाका क्षेत्रलाई बजारीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘विदेशका प्रमुख सञ्चार माध्यमलाई यही बैठकको अवसरमा निम्तो दिएर पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गरौं,’ उनले भने । उनले नेपालमा लगानी गर्ने अवसर छ र वातावरण पनि छ भन्ने सन्देश दिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अर्का कूटनीतिज्ञ मधुरमण आचार्यले भारत, थाइल्यान्डलाई लगानी बढाउनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तिब्बतमै बिकेन यार्चा

राजबहादुर शाही

मुगु — तिब्बतमा यार्चागुम्बुले भाउ नपाएपछि स्थानीयबासी र व्यापारी मर्कामा परेका छन् । बर्सेनि यार्चाको भाउ घट्दै गएकाले तिब्बतमै बिकाउन मुस्किल भएको हो ।

यार्चा संकलकबाट खरिद गरी व्यापारीले बढी कमाइ हुने आशामा बोकेर तिब्बत पुर्‍याएका थिए । यार्चा खपत हुन नसकेपछि दुई दर्जन बढी व्यापारी निराश भएका छन् । पाटन क्षेत्रमा प्रतिकिलो १७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा यार्चा खरिद गरिएको थियो । बिक्रीका लागि तिब्बत पुर्‍याउँदा बिक्री गर्न नसकेको व्यापारीको गुनासो छ । तिब्बती व्यापारीले यार्चाको प्रतिकिलो १४ लाखभन्दा बढी दिन मानेका छैनन् ।

घाटा खाएर बेच्न नसकेपछि झोलामा थन्क्याएको व्यापारी कार्मा तामाङले बताए । ‘४ लाख ५० हजार घाटा सहेर कसरी यार्चा बेच्नु,’ उनले भने, ‘असारमा तिब्बती व्यापारीले प्रतिकिलो २० देखि २५ लाखसम्ममा खरिद गरेकाले उत्साही भएर धेरै मूल्यमा खरिद गरियो, अहिले मूल्य घटयो ।’ उक्त मूल्यमा यार्चा बिक्री गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

यार्चाको मूल्यको तलमाथि हुँदा तिब्बतमै पुगेर पनि बिक्री गर्न नसकिएको व्यापारीको गुनासो छ । बिक्री हुन नसकेपछि व्यापारी निरास भएको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । ‘मुगु सीमाको तिब्बतमा यार्चा बिक्री नभएपछि व्यापारी डोल्पाका क्याडो नाकातिर जान थालेका छन्,’ उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न तिब्बत गएका स्थानीय सामान ल्याएर घर फर्कंदै छन्, व्यापारी भने यार्चा बेच्न भौंतारिरहेका छन् ।’

केही व्यापारी अन्तिममा मूल्य पाएर बेच्न सकिन्छ भन्ने आशामा छन् । यार्चा बेचेर आएको रकमले खाद्यवस्तु, मदिरा, भेंडाच्यांग्रालगायत खरिद गर्न गएका व्यापारी अलमलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ । केही व्यापारी आफ्नो यार्चा बेचिदिनु भन्दै अर्कालाई जिम्मा दिएर घर फर्किएका छन् ।

यार्चाको अहिले तिब्बतमा खासै चर्चा नहुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको विभिन्न वन क्षेत्रबाट करिब तीन क्विन्टल बढी यार्चा संकलन भएको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । तिब्बतमै यार्चा बेच्न मुस्किल हुन थालेपछि महत्त्व घट्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×