पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकाे टर्मिनल शिलान्यास

‘विमानस्थलसँगै भन्सार, क्वारेन्टाइनजस्ता आवश्यक १५ वटा संरचनाको डिजाइन र निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण बुधबार सुरु भएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बुधबार शिलान्यास गरेपछि विधिवत् निर्माण सुरु भएको हो ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा बुधबार निर्माणको काम गरिँदै । तस्बिर : लालप्रसाद

चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले तालिकाअनुसार नै टर्मिनल भवन बनाउन लागेको हो । शिलान्यासअघि आयोजित छलफलमा विमानस्थल निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी दिइएको थियो । विमानस्थलमा जमिन सम्याउने काम पनि भइरहेको छ । अबको एक महिनापछि रनवे निर्माणको काम पनि सुरु गरिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए ।

१४ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको टर्मिनल भवन २०२० को जुलाईसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ८ हजार र आन्तरिकका लागि ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल छुटयाइएको निर्देशक अधिकारीले बताए । विमानस्थल दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन भए वार्षिक ५ लाख यात्रुले यात्रा गर्न सक्नेछन् । चौबीसै घण्टा सञ्चालन भएमा दोब्बर यात्रीले सेवा लिनेछन् । अन्तरक्रियामा मन्त्री अधिकारीले धेरै आरोहअवरोहपछि विमानस्थल निर्माणको कामले गति लिएको बताए । तोकिएकै मिति २०२१ जुलाईमा निर्माण सम्पन्न भएर ठेकेदार कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी उनको छ ।

विमानस्थलमा कतिसम्म ठूला जहाज ल्याउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘अहिले १९२ देखि २ सयसम्म यात्रु बोक्ने मझौला खालका जहाज अवतरण र उडान हुनेछन्,’ उनले भने, ‘पोखराको भूगोलको अवस्थाले रनवे जति बढाए पनि ठूला जहाज आउन सक्दैनन् ।’

जहाज निर्माता कम्पनीहरूले अहिले पोखरा ल्याउने जहाजका बारेमा अध्ययन गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । एक महिनापछि निर्माण सुरु हुने रनवे एक वर्षमै सकिने र आपतकालीन अवतरण गर्न सकिने दाबी उनको थियो ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले पोखराबाट बेइजिङ, अजरबैजान, सिंगापुर र दोहासम्म सीधा उडान हुने बताए । ‘विमानस्थलसँगै भन्सार, क्वारेन्टाइनजस्ता आवश्यक १५ वटा संरचनाको डिजाइन र निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थल समयमै निर्माण भएर हस्तान्तरण र सञ्चालन हुनेछ ।’ निर्देशक अधिकारीले डिजाइन गाइडलाइन अनुसार विमानस्थलको टर्मिनल, रनवे, टयाक्सीवे, एप्रोन, भवनलगायत अन्य संरचनाका काम हुने बताए ।

चीनको एक्जिम बैंकको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा विमानस्थल बन्दै छ । शिलान्यास भएको साढे १६ महिनापछि अघिल्लो साउन १८ मा विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।

ऋण रकममध्ये ७५ प्रतिशत एक्जिम बैंकको २ प्रतिशत ब्याजमा र २५ प्रतिशत चीन सरकारको निब्र्याजी ऋण हो ।

ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्ट्रक्सन) मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गानाइजेसनको मापदण्डअनुसार ‘फोर–डी’ विमानस्थल बन्न लागेको हो । विमानस्थलको धावनमार्ग २ हजार ५ सय मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, ४ वटा बोर्डिङ कक्ष, टयाक्सीवेलगायत पूर्वाधार पनि बन्नेछन् ।

सीएएमसीले २०७१ वैशाख २९ मा ठेक्का पाएको थियो । काम सुरु भएको चार वर्षभित्र (निर्धारित समयमा) निर्माण पूरा नगरे कम्पनीले नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्झौतामा छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारलाई तीन आग्रह

सामान्य मानवीय गल्तीका लागि फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हालिहाल्ने कानुनी व्यवस्था समग्र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि घातक छ ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — १. सम्झौता कार्यान्वयनहामी सुधारका माग राखेर सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्छौं । सरकार सम्झौता गर्छ । तर कार्यान्वयन गर्ने बेला खुट्टा कपाउँछ । केही गरिहाले सम्झौता मिच्छ । यो प्रवृत्ति नौलो हैन । त्यही कारण एउटा सत्याग्रहको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अर्को सत्याग्रह बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा पनि सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिएन । अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले वाचा पुरा हुन्छ भनेर सरकार पक्षबाट बारम्बार भनिएको थियो । हामीलाई पनि यसपालि फरक हुन्छ कित भन्ने लागेकै हो ।


हामीले सरकारसँग सहमति गरेर पन्ध्रौं सत्याग्रह टुंग्याएको एक महिना पुग्नै लागेको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका केही छिटपुट काम पछिल्लो समय भए । तर सम्झौता पत्रलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउने महत्त्वपूर्ण सुरुआती काम हुनसकेको छैन । यस अगाडि प्रत्येक सम्झौता पछाडिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौतालाई अनुमोदन गथ्र्यो । गौरीबहादुर कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका दोषी पदाधिकारीलाई कारबाही नहुँदा उनीहरू अहिले अनेक खाले चलखेलमा संलग्न छन् । देशमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने हो भने विभिन्न संस्थाको दलीयकरण र भागबन्डा संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर सुनुवाइ भएको छैन ।


संसदीय समितिमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अपेक्षित प्रगति हुनसकेको छैन । मस्यौदामा गरिएको तोडमोड हटाएर कस्तो ऐन ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले हामीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । औपचारिकता पुरा गर्नु एउटा कुरा, तर उल्लिखित सम्झौता बाहिर गएर अब ऐन आउन सक्दैन । जति ढिलो गरिन्छ, त्यति चलखेलको सम्भावना हुन्छ । सम्झौता बमोजिम संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

२. राज्य आतंकमाथि छानबिन र न्याय
पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा अकल्पनीय घटना देख्नुपर्‍यो । राज्यले अन्धाधुन्द बल प्रयोग गरेर अस्पतालका भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍यायो । उपचारका लागि आएका बिरामीलाई आतंकित र तितर–वितर पारियो । बिरामी भर्ना भएका वार्डमा अश्रुग्यास हानियो । शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका विद्यार्थीमाथि निर्मम कुटपिट गरियो । लोकतान्त्रिक त के संसारको कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थामा समेत यस्ता काम हुँदैनन् । नेपालमा पनि निरंकुश लगायत कुनै सरकारले यस खालको धृष्टता गरेका थिएनन् ।


कर्णालीवासीका माग सामान्य थिए– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब सेवा र विशेषज्ञ चिकित्सक थप, क्षमता बढाऊ र एमबीबीएसका कार्यक्रम सञ्चालन गर । यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहजतापूर्वक न्यूनतम खर्चमा डाक्टर, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मी बन्ने अवसर देऊ । संविधानमा अंकित त्यति सामान्य अधिकारका लागि नागरिकले आवाज उठाउनु नाजायज थिएन ।


राज्यको यस्तो बर्बर गतिविधि क्षम्य हुँदैन । त्यसका लागि कोही न कोही जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ । केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रहरीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा धावा बोलेकाले सरकार अरूलाई गाल पारेर आफू बच्न सक्दैन । पछि सरकार हामीसित सम्झौतामा पुग्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर कर्णाली प्रतिष्ठानमा हमला गर्ने बेला राज्यको रवैया हिंसाले सत्याग्रह निस्तेज पार्ने थियो । त्यही रणनीति अनुसार काठमाडौंमा सुरु गरिएको निषेधित क्षेत्रको लज्जास्पद राजनीति हामी पुग्नासाथ जुम्लामा समेत गरियो । सत्याग्रह सुरु गर्नु अगाडि रगत जाँच गराउन अस्पताल जानबाट समेत हामीलाई रोकिएको थियो । यस्तो असहिष्णुता र आतंकप्रेमले राज्यलाई नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट झनै टाढा धकेल्छ । सो हमला प्रकरणलाई यसै भुलिएर जान दिनु हुँदैन ।


राज्य आतंकको त्यस्तो नग्न प्रकरणमाथि छानबिन गर्न केन्द्रलाई चासो भएजस्तो देखिएको छैन । बरु छानबिनका लागि भनेर हालै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको एउटा समिति खटाएको समाचार आएका छन् । प्रदेश सरकारले छानबिन गर्नु अस्वाभाविक छैन । तर केन्द्रको कमाण्डमा कर्णालीवासीलाई रक्तपातको धम्की दिएर प्रहरीले मच्चाएको आतंकका लागि अरू कसैलाई ‘बलिको बोका’ बनाउन छानबिन समिति उपयोग भयो भने हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।


३. नयाँ कानुनमा सुधार
मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न केही कानुन यही भदौ १ गतेबाट व्यवहारमा ल्याइएका छन् । ती कानुनका कतिपय व्यवस्थाप्रति चिकित्सक समुदायको आपत्ति रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । धरातलीय यथार्थ नहेरी जबर्जस्ती थोपरिने कानुनले चिकित्सकलाई भन्दा बिरामीलाई बढी मर्कामा पार्ने निश्चित छ । चिकित्सक र बिरामीबीच स्वस्थ सम्बन्ध र गहिरो विश्वासको वातावरण नभएसम्म प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा आदान–प्रदान सम्भव हुँदैन ।


नयाँ कानुनले नेपालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीबाट विश्व स्तरको सेवा अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला । चिकित्सकीय लापरबाहीका प्रमाणित प्रसंगमा कारबाहीको व्यवस्था जायज हो र संसारको अभ्यास पनि हो । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी जवाफदेहिताबाट बाहिर हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्नै सक्दैन । तर नयाँ कानुनले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरेर अधिकतम राम्रो उपचार दिनेभन्दा पनि कमजोरी वा लापरबाहीको आरोपपिच्छे मुद्दामामिला सहनुपर्ने र तीमध्ये धेरै अवस्थामा जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बिरामी पक्ष उपचारमा चित्त नबुझे बदनियतको आरोप लगाएर सिधै मुद्दामामिलामा जानसक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । जबकि लापरबाही वा बदनियत पुष्टि गर्ने निकाय वा मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसको नतिजा के हुन्छ भने चिकित्सकको ध्यान उपचारमा भन्दा बढी सम्भावित मुद्दामामिलापट्टि हुन्छ र उसले जोखिम लिएर उपचार गर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसले बिरामी रेफर हुने दरलाई ह्वात्तै बढाउँछ । त्यसबाट आम मानिसको स्वास्थ्यसेवाको खर्च अकाशिन पुग्छ । उनीहरू उपचारबाट बञ्चित हुन्छन् ।


तत्काल उपचार चाहिने दुर्घटना लगायतका गम्भीर बिरामीको उपचार चिकित्सकले ठूलो जोखिम नमोली सुरु नै हुँदैन । एउटाबाट अर्को अस्पतालमा रेफर हुँदाहुँदै एम्बुलेन्समै उनीहरूले ज्यान गुमाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । गम्भीर दुर्घटनामा परेका, बहुविशेषज्ञको उपचार आवश्यक हुने बिरामीले समेत टाढाको ठूलो अस्पताल पुर्‍याइनु अघि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल उपलब्ध हुने रक्तस्राव रोक्नेजस्ता सामान्य उपचारका कारण जीवनदान पाउने गर्छन् ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थापछि गाउँका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम लिएर प्रारम्भिक उपचार गर्ने सम्भावना कम हुनेछ । चिकित्सकहरूले जोखिम लिएकै कारण असाध्य रोगको जटिलता भएका र विभिन्न कारणले अंगभंग हुने सम्भावना भएका बिरामीको सफल उपचार र अंग बचाउने अपरेसन नेपालमा हुने गरेका छन् । तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको प्राथमिकता बिरामीको ज्यान बचाउनेभन्दा आफ्नो टाउको जोगाउने भयो भने त्यस्ता जटिल अपरेसनको संख्यामै कमी आउने प्रस्टै छ ।


राजनीतिक दलहरूको दशकौंको दोहनका कारण स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू बीसौं वर्षदेखि उस्तै छन् । जबकि यो क्षेत्रमा प्रविधिले छलाङ मारेर कहाँ पुगिसकेको छ । राजनीतीकरण र भागबन्डाले थला पारिएका राजधानीकै ठूला सरकारी अस्पतालमा वर्षौं अगाडि फेरिनु वा थप्नुपर्ने उपकरण नजोडिएकाले चिकित्सक र बिरामी दुवैले जोखिम मोल्नुपर्छ । एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड नभएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन् ।

अपरेसन थिएटर नभएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीले सुत्केरी गराउने सुविधा दिइरहेका छन् । ब्लड बैंकको व्यवस्था नभएका जिल्लामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै रगत दिएर बिरामी बचाइरहेका छन् । भोलि कडा कानुनी व्यवस्थाकै कारण सेवासुविधा कम भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू अन्यत्र बिरामी पठाउने केन्द्रमा बदलिए भने स्वास्थ्यसेवाको हालत के हुन्छ ? जिल्ला अस्पतालमा ब्लड बैंकको सम्म व्यवस्था गर्न नसक्ने राज्यले जटिल अवस्थाको बिरामी रेफर हुने अवस्थालाई सामान्य लेला । तर तत्काल अपरेसन गर्दा ज्यान बच्ने सम्भावना हुँदाहुँदै कडा कानुनको डरले बिरामी रेफर भएको हो र रेफर गरिएकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको हो भने त्यो कानुनी व्यवस्था दोषी हुने कि नहुने ?


डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दाभन्दै भुल्न नहुने कुरा के हो भने उनीहरूबाट पनि मानवीय गल्ती हुने गर्छन् । त्यस्तो गल्तीको प्रकृति गम्भीर भएर बिरामीलाई हानि पुगे के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था हुनु स्वाभाविकै हो । त्यस्ता गल्ती छानबिन गरेर सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने प्रणाली विकसित गर्नु अहिलेको चुनौती हो । चुनौतीपूर्ण भए पनि हिंँड्नुपर्ने सुल्टो बाटो त्यही हो ।

उपचार गर्ने व्यक्ति पनि नाजायज रूपमा तर्सनु नपर्ने अनि बिरामीलाई राम्रो उपचार पाउँछु, गम्भीर हानि भए न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नेतिर सबैको ध्यान हुनुपर्ने हो । सामान्य मानवीय गल्तीका लागि फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हालिहाल्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था समग्र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि घातक छ । त्यसलाई तत्काल सच्याउनुको विकल्प छैन ।


अन्त्यमा, लोकतन्त्रको पहरेदार मिडियालाई समेत अनेक रूपमा अंकुश र बार–बन्देज लगाउने सिलसिला चल्दै आएको छ । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि निडर र सक्षम मिडियाको विकल्प छैन । पत्रकारको मुख थुन्ने वा कलम रोक्ने कानुनी व्यवस्था सार्वभौम नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले त्रुटि बेलैमाथि सच्याओस् ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्