आपूर्ति विभागलाई शक्तिशाली बनाइँदै

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
महानिर्देशकले कसुरअनुसार १ वर्ष कैददेखि ३ लाख जरिवाना वा दुवै गर्न सक्छन्
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य, आपूिर्त तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहितको कानुन जारी गर्न लागेको छ । प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदामा अनुगमन निरीक्षकलाई उक्त अधिकार दिन लागेको हो ।

‘विभागका महानिर्देशकले नै थुन्न र अनुगमनस्थलमै कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहितको ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘अब उक्त मस्यौदा संसद्मा पेस हुनेछ ।’ अनुगमनको क्रममा अत्यधिक कैफियत फेला परेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन ३२ अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न विभागले सरकारी वकिल र प्रहरीको सहायता लिनुपर्छ । यी प्रक्रिया पुर्‍याउँदा ढिलाइ भई दोषीहरू मुक्त हुँदै आएको विभागको दाबी छ ।

अनुगमनलाई प्रभावकारी र बजारलाई स्वच्छ बनाउन अनुगमनस्थलमै कडा जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो । सहसचिव ढकालका अनुसार मस्यौदाअनुसार खरिद बिक्री बिल, बिक्रीका लागि सडेको सामान राखेको, म्याद नाघेको सामान, नापतौल मेसिन, लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको फेला परे अनुगमनकर्ताले अनुगमनस्थलमै २० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । खाद्य वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरको मापदण्ड अपुग भए अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीले २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछन् ।

उपभोग्य वस्तुको उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा खरिद बिलबीजक जारी नगरे २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । खाद्य वस्तुमा बढी मूल्य लिए, वस्तुको मूल्य स्पष्ट नराखे, मूल्यसूची नराखे अनुगमनकर्ताले जरिवाना गर्न सक्छन् ।

उपभोग्य वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा, बनावट आदिमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरे, तोकिएको गुणस्तरभन्दा कम बिक्री गरे, सेवा उपभोगबाट हानि नोक्सानी भए, कृत्रिम अभाव हुने गरी मूल्य बढाई बिक्री र वस्तुको बिलबीजक जारी गर्न नमान्ने व्यवसायीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐनमा बिक्रेता, उत्पादक, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ताको पनि दायित्व रहने उल्लेख छ ।

नयाँ बन्ने ऐनले बजार पूर्ण स्वच्छ हुने सहसचिव ढकालको दाबी छ । नयाँ बन्न लागेको ऐनले व्यापार/व्यवसायीलाई निरुत्साहितभन्दा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको उनले बताए । ‘कसुरअनुसार महानिर्देशकले १ वर्षकैददेखि ३ लाख जरिवाना वा दुवै गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गरी व्यापारीक क्रियाकलाप पनि स्वच्छ हुन्छ ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक औसत १४ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । अनुगमनमा सहभागी टंोलीले फर्मलाई सुधार गर्न निर्देशन दिनेबाहेक कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । ऐन जारी भए बजार स्वच्छ हुने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

‘विगत दुई/तीन वर्षअघिबाट जारी गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजार हस्तक्षेप र उपभोक्ता हितका लागि नयाँ ऐन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नयाँ बन्न लागेको ऐन उपभोक्ताको पक्षमा छ भने कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मस्यौदामा सर्वसाधारणले सामान खरिद गरेको ७ दिनभित्र फिर्ता गर्न पाउने उल्लेख छ । हाल सर्वसाधारणले खरिद गरेको सामान कमसल पर्दा व्यवसायीले साट्न मान्दैन । लत्ताकपडामा फिट नहुँदा केहीले एकदुई दिनभित्रमा साट्ने चलन भए पनि अन्य सामानमा छैन ।

प्रस्तावित ऐनमा उपभोक्ताले उजुरी गरे ७ दिनभित्र सामान फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । फिर्ता गर्न नमिल्ने भित्री सामानबाहेक अन्यको हकमा अनिवार्य हुने जनाइएको छ । ऐनमा सुपथ मूल्यमा अत्यावश्यक सेवा र वस्तु उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । मस्यौदामा उपभोक्ता अदालत गठन गरिने जनाइएको छ । सहसचिव ढकालका अनुसार आवश्यकताअनुसार मुद्दा बढी पर्ने जिल्लामा अदालत गठन गरिनेछ । अध्यक्षमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र सरकारको द्वितीय श्रेणीका अधिकृत सदस्य रहनेछन् ।

यसअघिका ऐनमा पनि उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्धमा उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डीडीसीले मिसावट दूध नष्ट गर्ने

दूध फिर्ता गर्दा पुन: बजारमा आउन सक्ने जोखिम
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आगामी दिनमा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत संकलन हुने मिसावटयुक्त दूध नष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

डीडीसीको सञ्चालक समितिका विषय विशेषज्ञ सदस्य डा. विशाल बाँस्तोलाका अनुसार भदौदेखि डीडीसीले बासी दूधको आयु बढाउन प्रयोग गरिने न्युट्रलाइजरहरू कास्टिक सोडा, चिनी, नुन, माल्टोज, गुलकोजलगायतका मानव स्वास्थ्यलाई हानिकारक रासायनिक तत्त्व भेटिएमा त्यस्तो दूधलाई तत्काल नष्ट गर्ने र रकम पनि भुक्तानी नदिने भनेको छ । ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहको केन्द्रीय प्रयोगशाला र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका प्रतिनिधिको रोहबरमा दूषित र मिसावट दूध नष्ट गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ पशु चिकित्सक बाँस्तोलाले कान्तिपुरसँग भने ।

डीडीसीले खरिद गर्ने दूधको गुणस्तर बालाजुस्थित आफ्नै आयोजनाको प्रयोगशालामा जाँच्नेछ । पहिलो चरणमा दैनिक कम्तीमा ५ हजार लिटर दूध डीडीसीलाई बिक्री गर्दै टीएस (टोटल सोलिड) शीर्षकमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अतिरिक्त पाउँदै आएका दुग्ध उत्पादक सहकारीको दूध जाँच्ने भनेको छ ।

यो शीर्षकमा ०७५ असार १५ सम्म इलाम, धनकुटा, चितवन, मकवानपुर, रूपन्देही, काभ्रे र भक्तपुरका दुग्ध उत्पादक सहकारीले अतिरिक्त रकम पाउँथे । यो शीर्षकमा मात्रै डीडीसीलाई वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भार थियो ।

‘प्रतिलिटर दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य ४९ रुपैयाँ हाराहारी छ । तर, डीडीसीले किसानका सहकारीलाई दूधमा हुने चिल्लो पदार्थ (फयाट) र ठोस वस्तु (एसएनएफ) को मात्राका आधारमा अधिकतम प्रतिलिटर ६० रुपैयाँसम्म दिन्छ । यसबाहेक डीडीसीले आफूलाई दैनिक ५ हजार लिटर दूध उपलब्ध गराउने ६ जिल्लाका मात्रै सहकारीलाई टीएस शीर्षकमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ सहकारी सञ्चालन खर्च र ३ रुपैयाँ अतिरिक्त गरी ६ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तर, डीडीसीले असार १६ देखि लागू हुने गरी दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई प्रतिलिटरमा ३ रुपैयाँका दरले दिँदै आएको ‘अतिरिक्त रकम’ कटौती गरी अब उप्रान्त यो मूल्य बराबरको दाना उपलब्ध गराउने भएको छ । यसरी अतिरिक्त सुविधा लिने दुग्ध सहकारीकै दूधमा मिसावट देखिएपछि डीडीसीले भदौदेखि लागू हुने गरी यिनै सहकारीबाट दूधको गुणस्तर जाँच्ने र दूषितलाई नष्ट गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘कृषिमन्त्रीले पनि दूषित दूध नष्ट गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ डीडीसीका सञ्चालक समितिका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले दूषित दूध फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थियौं । फिर्ता गर्न अव्यावहारिक भएकाले नष्ट गर्ने कार्यविधि बनाएका छौं ।’ ती अधिकारीका अनुसार यदि फिर्ता गरिए पुन: बजारमा साना डेरीमार्फत उपभोक्तासमक्ष उक्त दूध आउन सक्ने भएकाले नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यसैबीच डीडीसीले गुणस्तरहीन र मिसावट भएको दूध बुझ्ने कर्मचारीलाई पनि निलम्बन गर्ने नियम बनाएको छ । ‘पहिले संस्थानको विनियम यसबारे मौन थियो । अब भने कुनै कर्मचारीमार्फत दूषित दूध भित्रिए कर्मचारीलाई निलम्बनसम्मको कानुन समितिबाट पारित गरेका छौं,’ सञ्चालक समितिका सदस्य डा. बाँस्तोलाले भने ।

डीडीसीले दैनिक १ लाख लिटर हाराहारी दूध बजारमा पठाउँछ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै दूध बालाजु आयोजनामा प्रशोधन हुन्छ । त्यहाँ दैनिक ६० देखि ७० हजार लिटर दूध प्रशोधन हुने गर्छ । मुलुकमा सबैभन्दा धेरै दूध र दुग्ध पदार्थ बिक्री गर्ने डीडीसीले देशभरका १ हजार २ सय सहकारीबाट दैनिक ९० हजारदेखि १ लाख लिटर हाराहारी दूध संकलन गर्छ । यो संस्थासँग १ लाख हाराहारी किसान आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्