उखुमा अनुदान : संयन्त्र बनेको छैन

गत जेठमा सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले चिनी उद्योगीलाई दिइएको मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता लिने (भ्याट) घोषणा गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै चिनी उद्योगीले जेठ १६ देखि नै उखुको मूल्य घटाएका थिए । उनीहरूले आफूले भ्याट फिर्ता नपाएको भन्दै उखुको भाउ घटाएका थिए । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णयअनुसार जेठ १६ देखि लागू हुने गरी किसानले ६० रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन ।

सरकारले गत वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ निर्धाारण गरेको थियो । चिनी उद्योगीहरूले भने बजेटलगत्तै प्रतिक्विन्टल ४ सय ६५ रुपैयाँको दरले रकम भुक्तानी दिन थालेका थिए । उद्योगीले प्रतिक्विन्टल ७१ रुपैयाँ घटाएका छन् । अब सरकारले भने ६० रुपैयाँ दिने भएपछि किसानलाई केही राहत हुनेछ । सरकारले भ्याट फिर्ता दिए पनि विगतमा चिनी उद्योगीले किसानलाई रकम भुक्तानी गरिरहेका थिएनन् । सरकारले किसानलाई अनुदान दिए पनि उधारोको समस्या भने कायमै रहनेदेखिएको छ । उखु किसानका संगठनका अनुसार चिनी उद्योगीले करिब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ । सरकारले दिने अनुदान किसानसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र पनि बनेको छैन ।

यसका लागि सरकारले दरिलो संयन्त्र र अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने किसान बताउँछन् । सरकारले भने न्यूनतम मूल्य तय गर्ने र चिनी उद्योगीलाई बिक्री गरेको आधारमा अनुदान दिने तयारी गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, यसबारे सरकार अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । कृषि र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच यसको संयन्त्रबारे अझै सहमति भइसकेको छैन ।

चिनी उद्योगीले भ्याटको दुरुपयोग गरेको र किसानलाई भुक्तानी नदिएका कारण यस वर्षको बजेटले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाएको हो । यसअघि यसबारे केही अध्ययन पनि भएका थिए । वाणिज्य विभागले तयार पारको प्रतिवेदनले किसानले उचित मूल्य नपाएको, कालोबजारी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको छ । त्यसपश्चात् मूल्यको अनुगमन हुन सकेको छैन ।