धितो लिलाम नगर : राष्ट्र बैंक

भूकम्पपीडितलाई चर्काे ब्याज
‘सुरुमा ऋण दिँदा केही नभन्ने, अहिले आएर महँगो ब्याज तिर भन्नु अन्याय’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ब्याजदरमा प्रवाह गरिएको कर्जाको धितो लिलाम नगर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । बढेको ब्याजदर भुक्तानी गर्न नसक्ने पीडितको धितो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गर्न थालेको उजुरी परेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

ऋण प्रवाह गरेको दुई वर्षपछि राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितहरूलाई प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् । केही बैंकहरूले बढेको ब्याजदर भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीको धितो लिलामको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।


दुई प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा मासिक किस्ता तिरिरहेका पीडितहरूलाई एक्कासि १३/१४ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपरेकाले उनीहरू मर्कामा परेका छन् । कतिपय पीडितसँग बढेको ब्याजदर तिर्ने क्षमता नभएकाले समस्या परेको गुनासो गरेका छन् । ‘यससम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल एवं समन्वयको काम भइरहेको छ, यसकारण अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि नबढाउन र बढाइसकेको भए सो कार्यसमेत स्थगित गर्न निर्देशन छ,’ राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।


राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन् । यसकारण आफूले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने भएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् ।


ऐनको व्यवस्थाले गर्दा पीडितलाई परेको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल एवं समन्वय भइरहेकाले तत्कालका लागि उक्त ऋणको धितो लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा पनि कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक/दुई वटा विकल्पहरूमा छलफल भएको छ, अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन ।’ बढेको ब्याज तिर्न नसकेकै कारण पीडितले धितो गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशन आएको हो । ‘यसअघि अनौपचारिक रूपमा सहुलियत दरको ऋण असुलीमा कडाइ नगर्न भन्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले औपचारिक रूपमै कडाइ नगर्न निर्देशन दिएका हौं ।’


भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असारसम्म १ हजार ११ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् । यही कारण पीडितहरू मर्कामा परेका हुन् ।


यसअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले सुरुमा ऋण दिँदा केही नभन्ने, अहिले आएर महँगो ब्याज तिर भन्नु अन्याय भएकाले यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताएका थिए । अहिले आएर महँगो ब्याजदर तिरभन्दा पीडितलाई धोका हुने भएकाले समस्या समाधान गर्ने विषयमा उपयुक्त विकल्पबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तन र त्योभन्दा अघि के कस्ता विकल्पमार्फत पीडितलाई सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उपयुक्त विकल्पबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ ।’ पीडितलाई लामो समय झुक्याएर राख्न नहुने भएकाले छिट्टै निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो ।


कार्यविधिमा मापदण्ड पुगेका भूकम्पपीडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ देखि १० वर्षका लागि आवास कर्जा पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरेका छन् । सुरुमा ऋण लिने समयमा दुई वर्षसम्म मात्र सुपथ दरको ब्याजदर हो, त्यसपछि प्रचलित ब्याजदर नै तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा पीडितलाई भनिएको थिएन । अहिले एक्कासि दोहोरो अंकको ब्याजदर तिर भन्नु भूकम्पपीडितमाथिको ठूलो अन्याय र भएको जानकारहरू बताउँछन् ।


यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न ३० दिन समयावधि पाएका छन् । यसअघि त्रैमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा थप १५ दिन बढाएर ३० दिन कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेयर कायम गर्न आलटाल

साल्ट ट्रेडिङमा अनियमितता
चिठी आदानप्रदानमै बित्यो ३ महिना
पुँजीगत अनुदानलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ भएको भन्दै अख्तियारबाट तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन निर्देशन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — निजी क्षेत्रले दुईतिहाइभन्दा बढी सेयर ओगटेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सरकारको हिस्सा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न निर्देशन दिए पनि आपूर्ति मन्त्रालयबाट आलटाल भएको हो ।

अर्थले सचिवस्तर निर्णयबाट वैशाख ६ गते आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । अर्थले पठाएको पत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिले सहसचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन समिति गठन गरी वैशाख मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । आपूर्तिले ढिला गरी कमिटी गठन गरे पनि सेयर कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको हो ।

‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनसहित अर्थले वैशाखभित्र समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गरेको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, इच्छा नभएपछि ढिलाइ गरिएको छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार अर्थले पठाएको पत्रमा सबै प्रस्ट भए पनि कति मूल्य बराबरको सेयर कायम गर्ने खुलाइदिन भन्दै अर्थमा पुन: पत्रचार गरिएको थियो ।

साल्ट ट्रेडिङमा हाल सरकारको २१ दशमलव २८ प्रतिशत र निजी व्यवसायीको ७८ दशमलव ७२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । निर्देशन कार्यान्वयन भए बहुमत सेयर सरकारको नाममा हुन्छ ।

अर्थले पठाएको चिठीमा आपूर्तिकै संयोजकत्वमा कमिठी गठन गरेर मूल्यांकन गरी कार्यन्वयन गर्न उल्लेख थियो । तर, सेयर कायम गर्ने रकमबारे उल्लेख नभएको जनाउँदै अपूर्तिले पुन: अर्थलाई चिठी पठाएको थियो । रकम नखुलेको भन्दै कमिटीसमेत गठन गरको थिएन ।

त्यसपश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आपूर्तिमा ताकेता गरेको थियो । पुँजीगत अनुदानलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ भएको भन्दै आयोगले तीन दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । पुन: ताकेता गर्न नपर्ने गरी तीन दिनभित्र जवाफ पठाउनू भनी पत्र पठाएको थियो । आपूर्तिले अर्थले जवाफ नपठाएको जनाउँदै अख्तियारलाई पत्र पठाउनसमेत ढिलाइ गरेको थियो । त्यसपश्चात् अर्थले पुन आपूर्तिलाई चिठी पठाएको हो ।

‘संयोजक दामोदर रेग्मी र महेश दाहालको प्रतिवेदन हेरेर थप निर्णय लिन आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियो । प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिई कार्यान्वयन गर्न पठाइसकेका छौं,’ अर्थ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘ऋण दिँदाको अवस्थादेखि लिएर अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छ ।’

अनुदान रकम अपचलन गरेको गुनासोपश्चात् सरकारले २०६६ मा तत्कालीन राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक महेशप्रसाद दाहलको संयोजकत्वमा पनि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारी लगानीबाट भएको त्यस्ता चल अचल सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन गरी सेयरमा परिवर्तन गर्ने नीति कर्पोरेसनले लिनु सान्दर्भिक तथा मनासिव देखिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसपश्चात् केही महिनाअघि सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा पुन: कमिटी गठन भएको थियो । कमिटीको प्रतिवेदनमा पनि सेयर अपचलन भएको जनाएको छ ।

जापानबाट प्राप्त ९९ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तुगत र भारतबाट प्राप्त ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान सरकारको नाममा सेयरमा परिणत निर्देशन दिएको छ । तर, अर्थको चिठीपश्चात् आपूर्तिले आयोगमा जवाफ पठाए पनि अन्य प्रक्रिया भने सुरु गरेको छैन । ‘अर्थको जवाफ आएपछि सोही आधारमा अख्यिारमा चिठी पठाएका छौं,’ ती अधिकारीले भने । अर्थले वैशाख ६ गते पठाएको चिठीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गरी नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न नियमसम्मत प्रक्रिया तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सरकार र साल्टका प्रतिनिधिले आगामी सञ्चालक समितिको बैठक र आगामी साधारणसभामा प्रचलित कम्पनी ऐनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रमा ऐनअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन व्यवस्था गर्न साल्टको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने र विशेष साधारणसभा गराई नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्वसमेत प्रबन्धपत्रमा समावेश गरी सेयर प्रमाणपत्र जारी गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिने भनिएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पदाधिकारीहरूलाई सुझाव कार्यान्वयनको जानकारी दिने र सोअनुसार गर्न/गराउन आवश्यक सहयोग गर्नसमेत अनुरोध गर्ने आपूर्तिलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । तर, आपूर्तिले ढिलाइ गर्दै आाएको छ ।

ती अधिकारीका अनुसार अर्थले पठाएको पत्र प्रस्ट नभएको भन्दै आपूर्तिले पुन: अर्को चिठी पठाउने तयारीमा छ । जसले गर्दा पत्रको जवाफ मागेर झुलाउने काम गर्दै आएको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘कानुनले मिल्ने सेयरमा परिणत गर्नुमा दुईमत छैन । जापान र भारतले दिएको पुँजीगत अनुदान सेयरमा परिणत गर्ने छलफल भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, माथिल्लो निकायबाट प्रस्ट निर्देशन नआउँदा आलटाल भएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्