हटेन सिन्डिकेट
भैरहवा — सिन्डिकेट लगाएर यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुलाई सास्ती दिने गरेको गुनासो धेरै पहिलेदेखि सुनिँदै आएको हो । उनीहरूले आफ्ना यातायात साधनबाट सेवा दिनुको साटो ‘लुट’ मच्चाएको दुखेसो पनि यात्रुहरूको रहँदै आएको छ ।
कोच्चिएर, झुन्डिएर र ठेलमठेल त छँदै छ, चालक/सहचालकबाट हुने गरेको दुव्र्यवहारबाट यात्रु धेरै दु:ख र सास्ती खेप्न बाध्य भएकै छन् । यात्रुका गुनासाहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले केहीअघि एउटा निर्णय गर्यो, यातायात क्षेत्रका सबैखाले सिन्डिकेटको अन्त्यको घोषणा नै गर्यो । साउन १ बाट उसले यो हटाउने भन्यो साउनको एक साता बितिसक्दा पनि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटेको छैन ।
सिन्डिकेट प्रणाली खारेजीको सरकारी घोषणा अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा यात्रुहरू पहिले झैं मारमा परेकै छन् । उनीहरूको सास्ती उस्तै छ । सिन्डिकेट पक्षधर यातायात समितिहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छन् । सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा यातायात व्यवसायीहरूको मनोमानी कायमै
रहेको हो ।
व्यवसायीहरू भने घोषणाबाट आफूहरू अन्योलमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिन्डिकेट खारेजीको घोषणासँगै कम्पनीमा दर्ता भई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न अनुकूल हुने खालको वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको आरोप उनीहरूको छ ।
साउन १ देखि सिन्डिकेट प्रणाली र सिन्डिकेट पक्षधर यातायात संस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरिने त भनियो तर कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ । सरकारले यसबारे स्पष्ट धारणा अघि अझै सार्न नसकेको सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले त्यस्ता समिति सञ्चालन गर्न थप सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न थालेपछि उनीले सरकारको नियतमै शंका गर्न थालेका छन् ।
‘सिन्डिकेट खारेजीबारे सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा धेरै अन्योल भएको छ,’ सिन्डिकेट खारेजीको घोषणालगत्तै छुट्टै यातायात कम्पनीबाट यातायात सञ्चालन गर्न थालेका सिद्धार्थ यातायात प्रालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर सारू मगरले भने, ‘सरकारले सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा हटाउने भनेपछि हामीले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिसक्यौं । तर, सरकारले भनेअनुरूप काम गर्न नसक्दा कम्पनीबाट सहज रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।’ सरकारले अनेक बहाना बनाउँदै सिन्डिकेट प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यवसायीले गर्न थालेको उनले बताए ।
मगरका अनुसार कम्पनीमा दर्ता भएका यातायातका साधनलाई अञ्चल यातायात कार्यालयको सिफारिस लिई यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले घोषणामार्फत गरेको थियो । त्यसअनुरूप दर्ता गर्न विभागमा जाँदा कर्मचारीले ऐन बाझिएको भन्दै दर्ता गर्न मानेका छैनन् । ‘ऐनमा के कुरा बाझियो’ भनेर सोध्दा कुनै जवाफ नदिने गरेको आरोप उनले लगाए । ‘हिजो पनि विभागमा फोन गरेर कम्पनीमा आबद्ध सवारी साधन दर्ता गर्नेबारे सोध्दा छलफलकै क्रममा रहेकाले तत्काल दर्ता गर्ने अवस्था नरहेको जवाफ दिए,’ मगरले थपे ।
सार्वजनिक यातायातका साधन सडकमा गुड्नका लागि सरकारको रुट परमिट आवश्यक पर्छ । रुट परमिटका लागि यातायात विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अञ्चल यातायात व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उदयबहादुर रानाले सिन्डिकेट खारेजीबारे पछिल्लो समय कुनै परिपत्र केन्द्रबाट नआएको बताए । ‘तर गृह मन्त्रालयबाट साउन ४ मा आएको परिपत्र सिण्डिकेट हटाउनेबारे केन्द्रित नभई अन्य विषयमा मात्र समेटिएको,’ उनले भने, ‘पछिल्लो परिपत्रमा समितिले घाइते यात्रु, विद्युत् पानीको महसुल, कर्मचारीको तलबलगायतको भुक्तानी बाँकी रहेको खण्डमा भुक्तानी प्रक्रिया र रुट इजाजत लिएका सवारी साधनलाई मंसिरसम्म सञ्चालन गर्न पाउने विषयमा मात्र केन्द्रित छ ।’
नेपाल ट्राभल्स एसोसिएसन अफ एजेन्ट प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष सागर अधिकारीका अनुसार सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गरे पनि त्यसअनुरूपको अनुभूति आम सर्वसाधारण यात्रु र व्यवसायीले गर्न नसकेको बताए । ‘सिन्डिकेट खारेजी सम्बन्धमा सरकार आफैं अन्योलमा रहेको आभास हुन थालेको छ’ उनले भने ।
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०८:१७
