१७.१२°C काठमाडौं
‘प्रविधिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम’
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले डिजिटल प्रविधिका कारण अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को जोखिम बढेको बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काम गर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को वार्षिक साधारणसभा बैठकको उद्घाटनमा खतिवडाले ‘फिनटेक’ नाम दिइने यस्ता प्रविधिका कारण शुद्धीकरणको जोखिम बढेको बताएका हुन् ।
गैरबैंकिङ कारोबार बढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङलाई यो आर्थिक वर्षदेखि कडाइ थालेको छ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा सीमा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिकाअनुसार मोबाइल बैंकिङ माध्यमबाट हुने भुक्तानी एकपटकमा ५ हजार र दैनिक १५ हजारमा सीमित पारिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट उल्लेख नगरे पनि यस्तै प्रकृतिको कारोबार र ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ जस्ता सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरका कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सघाउ पुग्ने संकेत गरेका हुन् ।
‘वित्तीय प्रविधिमा आएको परिवर्तनले नियमनकारी निकायले पनि नवीनतम प्रविधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता ल्याएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यस्ताखाले छलफलले त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्ने नीति र कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’
उनले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै नियमनकारी निकायका अनुसन्धानकर्ता न्यायाधीश र लागू गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । आर्थिक अपराधमा संलग्ने हुनेले अपनाउने विभिन्न उपायका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने खतिवडाले टिप्पणी गरे ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादलाई आर्थिक सहायता दिने अपराध एक वा दुई देशमा मात्र सीमित छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने त्यस्तो अपराध रोक्न विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा पर्याप्त कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुन जरुरी छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपालले उल्लेख्य काम गरेको खतिवडाले दाबी गरे । ‘नेपाल सरकारले आर्थिक अनुशासन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आर्थिक स्थायित्व, पारदर्शिता र अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा आवश्यक कदम चालेको छ,’ उनले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण सरकारले छोटो समयमा प्रभावकारी संयन्त्र बनाएको दाबी गरे । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा सरकारले पहिलो संशोधन गरेको जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैठक नेपालमा पहिलोपटक भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ) ले नेपाललाई निगरानीमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन पटकपटक दबाब दिएपछि ०६४ सालमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकणसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पास गरेको थियो । कार्यदल विश्वभर नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्ने संस्था हो ।
एपीजी यो कार्यदलको एसोसिएट सदस्य हो । कार्यदलमा ४ दर्जन देश सदस्य राष्ट्र छन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एपीजीजस्ता क्षेत्रीय संगठनसँगको सहकार्यमा उसले संसारभरका देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम गर्छ ।
कार्यदलको ताकेतापछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको संशोधन, कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐन, पारस्परिक कानुनी सहायता, संगठित अपराध र सुपुर्दगीसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो ।
कार्यदलले सन् २०२० मा पुन: सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा नेपालको मूल्यांकन गर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइए वा अवैध कालोधनलाई सेतो बनाउनबाट रोक्न सरकारले पहल नगरेको पाइए कालोसूचीमा पर्न सक्छ । कार्यदलको कालोसूचीमा परे नेपालका बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लाग्नुका साथै नेपाल आउने वैदेशिक सहायतासमेत प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
एपीजीको बैठकमा पनि यस्तै प्रकृतिका क्रियाकलाप र नीतिगत व्यवस्थाबारे चर्चा हुने जनाइएको छ । बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ । बैठक विशेषत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादलाई वित्तीय व्यवस्थापनविरुद्ध कानुनी उपचारका विषयमा केन्द्रित रहनेछ । यसका लागि एसिया प्रशान्त र अन्य क्षेत्रका सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्ने ४ सय विदेशी अधिकारीहरू सहभागी छन् ।
