कमोडिटी एक्सचेन्जलाई ५ आवेदन

हालसम्म नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज, नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फयुचर्स एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल र रिगेल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज गरी पाँचवटा कम्पनीको आवेदन प्राप्त भएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डमा प्राप्त आवेदनहरूमध्ये तीनवटा पुराना र दुईवटा नयाँ छन् । कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐनमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनमत ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पुराना कमोडिटी एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर कम्पनीले पनि कारोबारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा पुराना कम्पनीहरूबारे कुनै व्यवस्था नरहेकाले सबै कम्पनीहरू नयाँ दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको हो । यही व्यवस्थामा टेकेर यसअघि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले पनि बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् ।

वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि कुनै पनि कम्पनीले बोर्डबाट सञ्चालन अनुमति पाएका छैनन् । यसकारण हाल सञ्चालन भएका कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीहरूको कानुनी आधार छैन । यद्यपि पुराना धेरै कम्पनीहरू सञ्चालनमा छैनन् । यदाकदा सञ्चालनमा रहेका भए पनि तीनको कारोबार गैरकानुनी हो ।

विदेशी रणनीतिक साझेदारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएको छ । वस्तु बजारसम्बन्धी कानुन लागू भएपछि यो कम्पनीले बोर्डमा पहिलो आवेदन दर्ता गरेको हो । बेलायतस्थित ‘जिमेक्स ग्रुप’ र नेपाली लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने गरी आवेदन परेको बोर्डले जनाएको छ ।

‘नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज लि’ को नामबाट सञ्चालनमा आउन चाहेको यो कम्पनीमा खासगरी गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी छ । यो कम्पनीमा पुराना कम्पनीहरू डेरिभेटिभ एन्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज र कमोडिटिज एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपालको पनि सेयर स्वामित्व रहेनछ । नेपाली कमोडिटी एक्सचेन्जमा लगानी गर्न आउने विदेशी साझेदारले अनिवार्य रूपमा कमोडिटी बजारसम्बन्धी कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ ।

नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्जमा दुईवटा वाणिज्य बैंक, दुईवटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, तीनवटा अन्य कम्पनी र बाँकी सर्वसाधारण (व्यक्तिगत) को लगानी छ । ५० करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीमा सर्वसाधारणको ७० प्रतिशत, अन्य कम्पनीको १२ प्रतिशत, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको १० प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको ८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।

कमोडिटी फयुचर्स एक्सचेन्ज पुरानै कम्पनी हो । दुईवटा संस्था र ३१ जना सर्वसाधारण मिलेर यो कम्पनीले अनुमतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ । ६० करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीमा ९४.०६ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । बाँकी ५.९४ प्रतिशत सेयर दुईवटा संस्थाको रहने बोर्डमा पेस भएको आवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुमतिको पर्खाइमा रहेको मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल यो क्षेत्रमा नयाँ हो । ७ वाणिज्य बैंक, ३ विकास बैंक, ५ बिमा कम्पनी, ३ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, १ अन्य कम्पनी र १९ जना सर्वसाधारण गरी ३८ जना मिलेर यो कम्पनी सञ्चालन गर्न थालेका हुन् । ६८ करोड २५ लाख चुक्ता पुँजी रहने गरी यो कम्पनी स्थापना हुन लागेको हो ।

परेका आवेदनमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो रिगेल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज कम्पनी हो । ५६ जना सर्वसाधारणको लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५५ करोड रुपैयाँ छ ।

नियमावलीमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि बोर्डका अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कारण मंसिरयता पुराना कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीहरू पनि अवैध भएका छन् । ती कम्पनीहरूले हालसम्म पनि सञ्चालन अनुमति मागेका छैनन् ।

कमोडिटी एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कमोडिटी एक्सचेन्ज ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने र कम्पनीमा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको एकाधिकार रोक्ने देखिन्छ ।

विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजार सञ्चालन अनुमति पाएको पाँच वर्षसम्म कम्पनी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पाँच वर्षपछि पनि कम्पनी बिक्री गर्दा बिक्रेता र क्रेता दुवैले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

औपचारिक रूपमा करिब ११ वर्षअघिदेखि नेपालमा कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको हो । ०६३ मंसिर २८ गते (सन् २००६ डिसेम्बर १४ तारिक) कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) ले पहिलोपटक कमोडिटी कारोबार सुरु गरेको थियो । त्यसपछि थप ८ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आए ।