महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ऊर्जाको श्वेतपत्र

तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले श्वेतपत्र जारी गरेका छन् ।श्वेतपत्रले तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

श्वेतपत्रमा आगामी चार वर्षभित्र ४ सय केभीए क्षमताको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने र पाँच वर्षभित्र चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ जोड्ने ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।


४ सय केभी क्षमताको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा केही अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि छलफल भएको थियो । त्यसलगत्तै बसेको नेपाल–भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि गठित सचिव र सहसचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइनको विषयमा सहमति जुटेको थियो । सहमतिअनुसार प्रसारण लाइन बनेपछि यसको लगानी उठाउन केही समय नेपालले शुल्क तिर्ने र त्यसपछि भारतले तिर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले कति समयसम्म शुल्क तिर्ने भन्ने विषय भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक अथोरिटीले तयार पार्ने अध्ययन प्रतिवेदनले निक्र्योल गर्नेछ ।


प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गर्न सकिने गरी नीति लागू गर्नेसमेत श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । आगामी ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र दस वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य श्वेतपत्रमा राखिएको छ । योमध्ये १० हजार मेगावाट आगामी १० वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ ।


सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत् सेयरधनी नारा दिएर आकर्षक र नाफामूलक आयोजनामा जनताको सोझै लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने जनाएको छ । हरेक प्रदेशमा एक ठूलो आयोजना निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ । साथै हरेक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानी रहने मझौला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्गको समानान्तरमा ४००/७६५ केभी प्रसारण लाइन र नदी बेसिनको आधारमा उत्तर–दक्षिण ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिने पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।


प्रसारण लाइन प्रभावित जग्गा भाडामा
सरकारले प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने जग्गाहरू भाडामा लिने गरी नीति बनाउने भएको छ । प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा विषयमा विवाद हुँदा अहिले निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित भएका छन् । अहिले प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाहरूको मुआब्जा कुल मूल्यांकनको १० प्रतिशत दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, जग्गाधनीहरूले जग्गामाथि प्रसारण लाइनको तार लैजाँदा बैंकमा धितो राख्न नमिल्ने, घर बनाउन नपाइनेजस्ता कारण मुआब्जा कम भएको भन्दै अवरोध गर्दै आएका छन् ।


राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने उपयुक्त मोडल निक्र्योल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एक वर्षभित्र बूढीगण्डकीको टेन्डर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको ऊर्जा संकट निवारणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी निर्माणका लागि सरकारले एक वर्षभित्र टेन्डर गर्ने भएको छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा एक वर्षभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर खोल्ने उल्लेख गरिएको छ ।


यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माण जिम्मा दिइएको भन्दै विरोध भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै नेपालकै लगानीमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।


सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको पहिचान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालीकै लगानीमा बनाउन सकिने भन्दै सरकारले यसका लागि करिब ९४ अर्ब भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङअन्तर्गत सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब अनुमान गरिएको छ । सरकारले २०७३/०७४ को बजेटमा बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेसम्म पूर्वाधार करबापत १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ ।


सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना अघि बढाउन १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्