काठमाडौँ — विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो नेपाल सरकारले गरेको अनुमानभन्दा १.४ प्रतिशत विन्दुले कम हो ।
यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले अनुमानभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
सरकारी खर्च बढेको, मुद्रास्फीति दर सामान्य रहेको र स्थायी सरकार बनेको भए पनि यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सामान्य मात्रै बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घट्दै गएकाले यसको प्रभाव रेमिटयान्समा पर्न सक्ने जनाएको छ । विश्व बैंकले वर्षको दुई पटक यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नभएको, सेवा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि गत वर्षभन्दा धेरै सुधार नभएकाले वृद्धिदर न्यून रहने विश्व बैंकको भनाइ छ । यसअघि पनि बैंकले ४.६ प्रतिशतकै प्रक्षेपण गरेको थियो ।
एक साताअघि मात्रै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । केही महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने आँकलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७.२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरेको सरकारले मध्यावधि समीक्षामा घटाएर ६ प्रतिशत मात्रै हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । तीनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रको विस्तार सरकारको अनुमानभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बाढी, रेमिटयान्सको घट्दो दर, बढदो ब्याजदर र निर्यातमा सुधार नआएको कारण यो वर्षको वृद्धिदर अघिल्लोभन्दा कम हुने बताइएको छ । हरेक महिना ३५ हजार नेपाली काम गर्ने उमेरमा प्रवेश गर्ने भएकाले नेपालले वार्षिक २ लाख ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विश्व बैंकले दक्षिण एसिया सबैभन्दा द्रुत आर्थिक वृद्धिदर भएको क्षेत्र भएको बताएको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा आएको सुधारले यो तथ्यांक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वृद्धि उच्च भए पनि यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सोचेअनुरूप नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । दक्षिण एसियामा हरेक महिना १८ लाख मानिस काम गर्न सक्ने उमेरमा पुग्ने भए पनि महिलाहरूका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
दक्षिण एसियामा रोजगारीको सिर्जनाको दर पूर्वी एसियाभन्दा द्रुत रूपमा कम भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘भारत, भुटान र श्रीलंकामा यो अवस्था बढी छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नो रोजगारी दरलाई कायम राख्न दक्षिण एसियाले वार्षिक १ करोड ७ लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यही गतिमा आर्थिक वृद्धिदर कायम रहे आवश्यक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सम्भव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘आर्थिक वृद्धिदर महत्त्वपूर्ण छ तर दक्षिण एसियामा रोजगारीको अवसर सिर्जना उच्च आर्थिक वृद्धिदर मात्रै पर्याप्त छैन,’ प्रतिवेदनका लेखक रोबर्ट बेयरले भनेका छन्, ‘यो आर्थिक वृद्धिलाई कामदारमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । महिलाको सहभागिता रहेको श्रमशक्ति निर्माण गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।’
प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:३३
