साउदी र ओमनमा रोजगारको क्षेत्र कटौती- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

साउदी र ओमनमा रोजगारको क्षेत्र कटौती

होम कार्की

काठमाडौँ — आफ्ना नागरिकलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न साउदी अरब र ओमनले विभिन्न क्षेत्र र पेसामा विदेशी कामदार राख्न नपाउने नीति ल्याएको छ ।

साउदी र ओमनले सामान्य काममा पनि आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएपछि विदेशीले अवसर नपाउने भएका हुन् । साउदीले १२ वटा क्षेत्र र ओमनले ८७ वटा पेसामा विदेशी कामदार राख्न नपाउने नीति लागू गरेको हो ।

साउदीको श्रम तथा सामाजिक विकासमन्त्री अली अल घफिसले आउँदो सेप्टेम्बरदेखि नियम लागू हुने जानकारी दिएका हुन् । घडी, चस्मा, मेडिकल औजार तथा उपकरणहरू, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू, गाडीका पार्टपुर्जा, निर्माण सामग्री, कार्पेट, गाडी तथा मोटरसाइकल, घर तथा कार्यालयका फर्निचर, बच्चाका लुगाफाटा तथा पुरुषका सरसामान, घर तथा भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडा र चकलेट बेच्ने पसलमा विदेशी कामदार राख्न नपाउने निर्णय लिएको साउदी प्रेस एजेन्सीले जनाएको छ ।

मन्त्रीस्तरको यो निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता खालिद अवलखालीले बताए । यसअघि जनवरीदेखि नै साउदीले १९ वटा पेसामा विदेशी कामदारको भिसा नवीकरणमा रद्द गर्नुको साथै नयाँ आपूर्ति बन्द गरिसकेको छ ।

यी पसलमा धेरैजसो नेपालीसहित विदेशी कामदार रहेको साउदीमा कार्यरत काठमाडौंका महेश श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘साउदीका आफ्ना नागरिकलाई रोजगारका अवसर बढाउँदा नेपालीजस्ता विदेशी कामदारको रोजगार खोसिन पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यी क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा अन्योलमा छ ।’

साउदीको श्रम बजार लेवरमा केन्द्रित हुनुको साथै ठूला प्रोजेक्ट लागू नभएपछि नयाँ कामदारसमेत गएका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा ५९ हजार कामदार साउदी गएका थिए । गत वर्ष यसै अवधिमा ७८ हजार कामदार साउदी गएका थिए ।

ओमनका जनशक्तिमन्त्री अब्दुल विन नासिर विन अब्दुल्लाह अल बर्खीले ८७ पेसाका लागि आगामी ६ महिनाका लागि नयाँ भिसा जारी नगर्ने निर्णय लिएका छन् । मन्त्री बर्खीले सूचना प्रणाली, मिडिया, प्रविधि, हवाई उडान, लेखा र अर्थ, इन्जिनियर, बिमा, मार्केटिङ, मेडिकल र मानव संसाधन क्षेत्रका ८७ पेसाका लागि भिसा जारी नगर्ने जानकारी दिए ।

यी पेसामा झन्डै २५ हजार ओमनी नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने ओमन सरकारको योजना छ । ‘नयाँ कामदारका लागि भिसा जारी नगर्ने भएकाले हामी पुरानालाई असर पर्छ जस्तो लाग्दैन,’ १२ वर्षदेखि ओमनमा इन्जिनियरको काम गर्दै आएका एक नेपालीले भने, ‘हाम्रो आवासीय भिसा नै नवीकरण नगरेमा फर्कनुको विकल्प छैन ।’ ओमनले आफ्नो राजस्व वृद्धिका लागि विदेशी कामदारको सवारी चालक अनुमति हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि १० वर्षमा मात्रै नवीकरण गर्नुपथ्र्यो ।


प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने निश्चित

बलराम घिमिरे

रसुवा — चीनसँगको व्यापार सहजीकरणका लागि रसुवाको टिमुरेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने निश्चित भएको छ । गत साता दुवै मुलुकका अधिकारीबीच बन्दरगाहको विस्तृत डिजाइनमा हस्ताक्षर भएपछि निर्माण सुनिश्चत भएको हो ।

रसुवाको टिमुरेमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थल । तस्बिर : बलराम/कान्तिपुर 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले फाइनल डिजाइनपत्र स्वीकृतसँगै बन्दरगाहको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । चीनले बढीमा तीन महिनामा लागत इस्टमेट तयार हुने जानकारी दिएको छ । विस्तृत डिजाइन तीन महिनामा पूरा गरेर त्यसको एक महिनामा निर्माण कम्पनीको छनोट गरिने जानकारी बस्नेतले दिए । चीनले २०१४ मा बन्दरगाह बनाउन प्ररम्भिक सहमति जनाएको थियो । भूकम्पलगत्तै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीले केरुङको विकासलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ । जनवरी १५ अर्थात् गत १ गते चीनको छेन्दु भएको पछिल्लो सम्झौतामा मुलुकका दुवै अधिकारीबीच हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपालको तर्फबाट बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । गुरु योजनामा भने २०१५ बन्दरगाह ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । बन्दरगाहको डिजाइन, इस्टमेट, लगानी तथा निर्माण सबै चीनले नै गर्नेछ ।
संरचना निर्माणका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ५ र सर्वसाधाणको ३ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिसकिएको छ । बन्दरगाहमा एउटा मुख्य भवन हुनेछ । त्यसमा प्रशासनिक कार्यकक्ष, क्वारेनटाइन, बैंक, ल्याब, सुरक्षालगायतका कार्यालयहरू रहनेछन् । बन्दरगाहमा ३ सय १५ भन्दा बढी कन्टेनरहरू पार्किङ गर्न सक्ने क्षमता हुनेछ । ७ सय ५० वर्ग मिटरको क्षेत्रफलमा गोदामघर निर्माण हुनेछ । सामान जाँच टर्मिनल, चेकपोस्टलगायतका आधारभूत संरचना निर्माण हुनेछ । चीनलेले आफ्नो भूभाग रसुवागढी नाकाबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा केरुङमाथि पाङसिङमा आधुनिक बन्दरगाह निर्माण गरिरहेको छ । चीनको सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको दूरी ४ सय ५० किमि छ ।
चीनले सन् २०२० सम्म केरुङलाई रेल सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो समय चीनसँग स्थल मार्गबाट हुँदै आएको प्रमुख व्यापार यही नाका भएकाले यसको व्यावसायिक महत्त्व बढदै गएको छ । रेलबाट ल्याएको सामानलाई सीधै ट्रकमा लोड गरी सुख्खा बन्दरगाहमा ल्याएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सजिलो हुने बस्नेतले बताए । यो रसुवागढीबाट स्याफ्रु, मैलुङ, त्रिशूली, गल्छी हुँदै भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो रुटको सडक हुनेछ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×