संवैधानिक प्रणालीको सुदृढीकरण र हाम्रो संसदीय अभ्यासको स्थिति

अर्थात् जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालन हुने राज्यसत्ता र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको मान्यतालाई संविधानले आत्मसाथ गरेको छ ।

सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहने भन्ने व्यवस्थाको अर्थ सबै जनताले शासन गर्ने भन्ने होइन । आवधिक रूपमा बालिग मताधिकारको आधारमा सम्पन्न हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट जनताबाट निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिहरूको संस्था ‘संसद्’ले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोगद्वारा संविधानको अधिनमा रही निर्माण भएका कानुनहरूको आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने हो ।

शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त आधुनिक संविधानको आधारभूत सिद्धान्त हो । जसले संविधानवाद र विधिको शासनलाई संविधानका माध्यमबाट संस्थागत गरी राज्य निरंकुश हुनसक्ने अवस्थामा नियन्त्रण गर्दछ र आम जनताले आफ्ना आधारभूत अधिकारहरू निर्भयकासाथ प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको निर्माण गर्दछ ।

राज्यशक्तिको प्रयोग राज्यका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका माध्यमबाट हुन्छ । देशको मूल कानुन अर्थात् संविधान र न्यायका सिद्धान्तहरूको अधीनमा रहि देश र जनताका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको काम व्यवस्थापिकाले गर्दछ । सहि (उपयूक्त), निष्पक्ष र तर्कसंगत कानुनहरूको निर्माण गरेर विधिको शासनलाई संस्थागत गराउने काममा संसद्ले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्दछ ।

आवश्यक कानुनहरूको निर्माण नै संसद्को प्रमुख दायित्व र कार्य भएका कारण निरंकुशता नियन्त्रण गर्ने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रवर्धनमा जोड दिने, स्वतन्त्रताका आधारमा न्याय प्राप्त हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने, जनताका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिने, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संस्थागत रुपमा सुदृढ बनाउने, व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र उसको खुसीहरुको संरक्षण गर्ने अर्थात् समग्रमा भन्नु पर्दा माननीय मर्यादालाई कायम राख्न सक्ने मान्यतामा आधारित कानुनहरूको निर्माणमा जनप्रतिनिधिमूलक मूलक संस्था ‘संसद्’ले सदैव जोड दिनु पर्दछ ।

आधुनिक संसद्को महत्त्व, पहिचान र सार्थकता यिनै मान्यताको सुदृढीकरणमा रहेको हुन्छ । संसदीय शासन व्यवस्था प्रतिनिधित्व र उत्तरदायित्वको मान्यतामा आधारित रहने भएका कारण जनताको प्रतिनिधित्वमूलक संस्था ‘संसद्’ले सदैव आमजनता प्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनामा काम गर्न सक्नु पर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा–७४ ले ‘नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको यस व्यवस्थाले ‘संसदीय शासन प्रणाली’ नै नेपालले आत्मसाथ गरेको शासन प्रणाली हो । संसदीय शासन प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा लिखित संविधान नभएका कारण संसद्को सर्वोच्चता स्वीकार गरिएको छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको आदेश नै कानुन हो भन्ने एक प्रकारको विधिशास्त्रीय मात्यतालाई यस देशले आत्मसाथ गरेको छ । सबैतिर स्वीकार गरिएको मान्यता के हो भने संसदीय व्यवस्थामा ‘संसद्’ नै यसको पर्याय हो । संसद्को प्रभावकारिता र सक्रिय भूमिकामा मात्र संसदीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता कायम रहन सक्दछ ।

उपरोक्तमा उल्लेखित मान्यताहरूलाई आत्मसाथ गरेर नेपालको संविधानले ‘संसद्’लाई व्यापक अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पेको छ । नागरिकका आधारभूत (जन्मसिद्ध) अधिकारहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्म व्यवस्थित मौलिक हकहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयनमा लैजान आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने जुन जिम्मेवारी संधिवानले संसद्लाई सुम्पेको छ, त्यसले न्यायको स्थापना र नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि संसद्को प्रभावकारी भूमिकाको संविधानले अपेक्षा गरेको छ ।

संविधानमा संसद्लाई सरकार निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारका मन्त्रालय र संवैधानिक अंगहरूका कामको अनुगमन गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको खर्चको पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता अनुगमन गर्ने तथा संसदीय सुनुवाई गर्ने जस्ता कार्यहरूको जिम्मेवारी सुम्पिएको भएता पनि संविधानको समग्र अध्ययन गर्दा संविधानले संसद् र सांसदको भूमिकालाई व्यापक र महत्त्वपूर्ण रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

संविधानतः भन्नु पर्दा संविधानको धारा १०९ अनुसार ‘संघीय संसद्को व्यवस्थापकीय अधिकार’ संविधानको अनुसूची ५, ७ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएको भएता पनि संविधानको समग्र अध्ययन गर्दा संविधानले आत्मसाथ गरेको संवैधानिक संरचनालाई प्रभावकारी रुपमा संस्थागत गर्न र मूलुकको समग्र शासन व्यवस्थालाई सुदृढ र जिम्मेवार बनाउन संविधानले संसद् र सांसदहरूलाई गहन जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

संविधानको धारा ७६ ले सरकारको निर्माण सम्बन्धमा संसद्को अधिकार परिभाषित गरेको छ । धारा १०० को विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले सरकार कायम रहने नरहने विषयमा पनि संसद्लाई अधिकार दिएको छ । धारा १०१ बमोजिम खराब आचारण भएको वा इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिता उलंघनको आधारमा ‘महाअभियोग’ प्रस्ताव पारित गरि त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार संसद्लाई प्राप्त छ । संसद् र सांसदहरूको विशेषाधिकार सम्बन्धमा गरेको संविधानको धारा १०३ को व्यवस्था, अध्यादेश जारी भएपछि संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने संविधानको धारा ११४ (क) को व्यवस्थाले संविधानतः संसद्को शक्ति दर्साउँछ ।

राष्ट्रिय बजेट संघीय संसदबाट पारित हुनुपर्ने, नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुनेगरि नेपाल सरकारले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश गर्न संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने संविधानको धारा २७३ को व्यवस्था, स्वयं संविधानको संसोधनका सम्बन्धमा धारा २७४ ले संसद्लाई दिएको अधिकार, सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थन सम्बन्धमा संविधानको धारा २७९ ले संसदलाई सुम्पेको जिम्मेवारीले यसको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरी संसदीय सुनवाईसम्बन्धी संविधानको धारा २९२ को व्यवस्था र प्रतिनिधिसभाका समितिहरूले संवैधानिक निकायहरूको काम कारबाहीको अनुगमन गर्न सक्ने धारा २९३ को व्यवस्था आदीले यस संविधान र संवैधानिक रुपमा परिभाषित राज्य संरचनालाई जिवन्त, प्रभावकारी र संस्थागत रुपमा सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी, दायित्व र अधिकार संसदलाई सुम्पेको छ ।

यसरी संवैधानिक रुपमा माथि उल्लेखित संसद्को क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाले संसद् र सांसदहरूको प्रभावकारी भूमिकाबाट मात्र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको सफलता अडेको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न जुन रुपमा संसद् सक्रिय र प्रभावकारी हुनुपर्दथ्यो, त्यो पटक्कै हुन सकेको स्थिति छैन । गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन पश्चात् सरु भएको पहिलो अधिवेशन र हाल चलिरहेको दोस्रो अधिवेशन गरी यस अवधिको संसदीय अभ्यासको अध्ययन गर्दा एउटा विधेयकले मात्र कानुनी रुप लिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिको हालैको अध्ययनले संविधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान १८१ वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसमा १५१ वटा संघीय कानुन बनाउनु पर्ने गरी जुन अवस्था औंल्याएको छ, त्यस स्थितिमा संसद् सञ्चालनको यहि अवस्थाले संविधान कार्यान्वयले कहिले कानुनी आधार पाउने हो भन्न सकिने अवस्था नै छैन ।

संसदीय अभ्यासलाई नजिकबाट नियालिआएकाहरूको मतलाई आधारमा लिने हो भने, संविधानबमोजिम बन्नुपर्ने कतिपय विधेयकहरू संसद्मा दर्ता भएकै छैनन् । अनुमगन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी संसद्ले पुरा गर्न सकेको छैन । संसद्ले यसका समितिहरू मार्फत देखाउन सक्ने सक्रियता देखाउन सकेको छैन । नियमित र व्यवस्थित रुपमा संसद् चल्न नसक्दा संसद् केवल सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी खेल्ने थलोमा परिणत भएको पाइन्छ ।

संकल्प प्रस्ताव र ध्यानकर्षण प्रस्तावहरूमाथि छलफल नहुँदा र प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरू लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसक्दा राज्यलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया कमजोर भएको छ । संविधानको धारा २९३ बमोजिम संवैधानिक निकायहरूको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय दिने काम पनि प्रतिनिधिसभाका समितिहरूबाट हुन सकेको छैन ।

यसरी, हाम्रो संसदीय अभ्यासको अध्ययन गर्दा संसद्ले गर्नुपर्ने अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भन्दा संसद् सरकारको गठन र विघटनका लागि मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । संसद् हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको केन्द्रीय अंग भएका कारण समग्रमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने कार्यका लागि जसरी संसद्ले जिम्मेवार र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा संसद् र संसदीय कार्यप्रणाली सञ्चालन हुनुपर्नेमा राज्यको अर्को कुनै अंगको नियन्त्रण र निर्देशनमा संसद् काम गर्न बाध्य जस्तो देखिन्छ । सरकारको इच्छा र चाहानामा संसद्को सत्रको आव्हान र समाप्ति हुने जस्ता व्यवस्थाले संसद्को स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई बल पुर्‍याउँदैन ।

राजनीतिक दल र विशेषगरि प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व तहको दलीय स्वार्थ र शक्ति केन्द्रित राजनीतिक सोच, विचार, व्यवहार र उनीहरूका बीचको शक्ति र स्वार्थकेन्द्रित अपवित्र गठबन्धनमा संसद् सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यताले संसद्को स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता झनै कमजोर बन्न पुगेको छ । संसदीय अभ्यासद्वारा टुंगोमा पुग्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू राजनीतिक तहमा टुंगो पुर्‍याएपछि, त्यसलाई केवल संसदीय अनुमोदनद्वारा वैधानिकता दिने उद्देश्यबाट संसद्मा प्रवेश गराउने गैह्र संसदीय अभ्यासले संसद् जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई रबर स्टाम्पका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । जब देशमा देशको वार्षिक बजेटसमेत अध्यादेशद्वारा जारी गर्ने गैह्र संसदीय अभ्यास गर्न समेत हामी पछि पर्दैनौ र कार्यकारीणीले अध्यादेशका माध्यमद्वारा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने बाटो अबलम्बन गर्छ भने त्यस स्थितिमा संसद् संस्थागत रुपमा सुदृढ हुन सक्ने आधारहरू झनै कमजोर भएर जान्छन् ।

नेपालको संविधान र सम्बन्धित ऐन, नियमावलीले संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने मान्यतामा महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । ती कानुनी व्यवस्थाहरूको कमजोर कार्यान्वयन र संसदीय अभ्यास र आचरणप्रतिको प्रतिबद्धताको अभावले संसदीय अभ्यास व्यवहारमा कमजोर साबित भएको छ । परम्परागत रुपमा संसद्ले गर्नुपर्ने कार्यहरू भन्दा वर्तमान स्थितिमा संसद्ले त्यसभन्दा धेरै व्यापक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी छ ।

संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसदमा प्रमुख प्रतीपक्षको रचनात्मक र जिम्मेवार भूमिका पनि अपरिहार्य हुन्छ । तर हाम्रो अभ्यासले के देखाउँछ भने अधिकांस समय प्रमुख प्रतिपक्षले विरोधका लागि विरोधमात्र गर्ने र प्रतिपक्षको धर्म छोडेर प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सत्ताकै लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष जस्तो रहनै सकेको देखिँदैन । संसद्भित्रका विषयगत समितिहरू मिनी संसद् हुन् । यिनको प्रभावकारिताले सिंगो संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन ठूलो मद्दत पुर्‍याउँदछ ।

जब सम्मान स्वयं सांसदले म सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि हुँ, म देश, जनता र संविधानप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्दछ भन्ने आफ्नो प्रधान मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने र त्यस अनुरुप चल्ने प्रण गर्न सक्तैनन् संसद् र सांसदको गरिमा र प्रतिष्ठा कायम हुन सक्दैन । केवल सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा मात्र आफूलाई केन्द्रित राख्ने मानसिकताले कुनै पनि सांसदबाट अपेक्षित भूमिका निर्वाह हुन सक्दैन । सांसदहरूको न्यून उपस्थितिमा संसद्ले काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने, अधिकांश समय संसद्मा गणपुरक संख्या नपुगेका कारण संसद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना र सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्दा संसद् कामबिहिन बन्न पुग्नुले आम जनतामा संसद्, सांसद र सरकारप्रति पैदा भएको निराशाको भावनाको समयमै सम्बोधन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, हामीले आत्मसाथ गरेको शासन प्रणालीको ‘संसद्’ केन्द्रीय अंग हो । यसको प्रभावकारी भूमिका बिना समग्र शासन प्रणाली प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनै सक्दैन । यहि मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर संविधानले संसद्लाई व्यापक क्षेत्राधिकार सुम्पेको भए पनि संसद्ले त्यसलाई आत्मसाथ गरेर त्यस अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । संसद् जती प्रभावकारी र क्रियाशिल हुन्छ मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको अपनत्वको भाव त्यहि रुपमा वृद्धि हुँदै जान्छ । अतः जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन अब ढिला गरिनु हुँदैन । जसका लागि प्रतिनिधिसभालाई समानुपातिक र समावेशी मान्यतामा जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित सदस्यहरूको सभा बनाउनेतर्फ राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यान जानु जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।

त्यसैगरि निर्वाचनमा दलहरूले योग्य, सक्षम र जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारको रुपमा उठाउनुपर्ने र त्यस्का आधारहरूलाई परिभाषित गर्ने, केहि महत्त्वपूर्ण विषयहरू बाहेक सामान्यतया संसद् सदस्यहरूले स्वतन्त्रातापूर्वक आफ्नो मत र विचार व्यक्त गर्न पाउने, सामान्यतया संसदको हरेक बैठकमा सांसदको अनिवार्य उपस्थिति र सक्रिय सहभागिता हुनैपर्ने गरी संविधान/कानुनको परिमार्जनतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेमात्र संसद् प्रभावकारी बन्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिने देखिन्छ ।