के हुनुपर्छ नयाँ सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण ?

अमेरिका, युरोपियन युनियन र चीनको आर्थिक विकास न्यून हुने देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष प्रमुखको भनाइअनुसार २०२३ आर्थिक दृष्टिकोणले कठिन वर्ष हुनेछ । २०२३ मा आईएमएफले पहिले प्रक्षेपण गरेको विश्व आर्थिक वृद्धिदर घटाएको छ‚ जसअनुसार विश्वको एक तिहाई मुलुक मन्दीको मारमा पर्नेछन् । मन्दीले नछोएका धनी राष्ट्रमा समेत लाखौँ-लाख व्यक्तिले यसको झड्का र प्रभाव महसुस गर्नेछन् ।

विश्वव्यापी रूपमा आपूर्तिमा व्यवधान आएर बढेको खाद्य र ऊर्जाको मूल्यले गर्दा सहन नसक्ने गरी मुद्रास्फीति वृद्धि भएको छ । रूस विरूद्ध अमेरिकाले लगाएको कडा प्रतिबन्ध १९३० पछि सम्भवतः पहिलोपटक हो । यसले आधुनिक अर्थतन्त्रको संरचनामा विशेष गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो ‘म्याक्रो–इकोनमिक’ हाँक खडा गरिदिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय सहमतिअनुसार कुनै पनि मुलुकको सीमा नाघिने छैन र ती सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको कुनै पनि क्रियाकलाप गरिने छैन भन्ने कुरा सैद्धान्तिक मान्यतामा मात्र अडेको छ । यो अवस्थाले अब आणविक हतियार प्रयोग हुँदैन भन्ने कुनै सुनिश्चित हुने छैन । रूस–युक्रेन युद्ध, अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध, ताइवानविरूद्ध चीनको युद्ध गर्ने धम्की, नेटोको ‘ट्रान्स–एटलान्टिक’ गठबन्धनको पुनरूत्थान भावी विश्वलाई हुने ठूला खतराका संकेतहरू हुन् ।

अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा नेपाल अहिले जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, अनिश्चित रेमिट्यान्स, गिर्दो निर्यात, बढ्दो आयात, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर उद्योग निर्माण क्षेत्र, कृषिको न्यून उत्पादकत्व र सीमित मुलुकसँगको उच्च निर्भरताले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अवस्था छ । घट्दो राजस्व, अपर्याप्त वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, बढ्दै गएको ऋणको भार, गुणात्मक शिक्षाको अभाव र शिक्षण संस्थामा अधिकतम व्यक्तिको न्यून पहुँचलगायत समष्टीगत ‘म्याक्रो–इकोनोमिक’ क्षेत्र हाम्रा विद्यमान नीतिहरूको समन्वय र कार्यान्वयन स्थितिको दुर्बलताले गर्दा जन्मिएका हुन् ।

यी सम्पूर्ण समस्यालाई छोटो समयमा हासिल गर्न सकिन्न । सरकारमा रहेका गन्नै गाह्रो हुने संख्याका दलहरूको अस्पष्ट तथा महत्त्वाकांक्षी आर्थिक एजेन्डाअनुरूप कार्यान्वयनमा हतारिएर जानुअघि हामीले वर्तमान अप्रचलित (अब्सोलिट) शासकीय संरचना र सञ्चालन विधि, स्रोत भएर पनि त्यसको अभाव, आर्थिक सम्भाव्यता र सुरक्षासँग मुलुकका अधिकांश क्षेत्र जोड्न सक्ने यातायात र सञ्चारको अभावजस्ता व्यवधानलाई न्यूनीकरण गर्ने खाका तयार गर्न सक्नुपर्छ ।

विष्णु पौडेलको अर्थमन्त्रीको रूपमा यो तेस्रोपटकको जिम्मेवारी हो । उहाँको ‘ट्य्राक रेकर्ड’ राम्रो छ । प्राकृतिक विपत्ति पर्दा पनि उहाँ आएपछि नेप्से परिसूचक बढेको र अहिले जिम्मेवारी लिनासाथ पुनः नेप्से केही बढेको देखिन्छ । यसले बजार र उहाँप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास केही बढेको संकेत गर्छ । अब यसलाई टिकाएर राख्न केही अप्ठ्यारा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर माथि उल्लेख गरिएजस्तो सरकारको संरचना र प्राथमिकता हेर्दा साझा आर्थिक कार्यक्रम अभिलेखमा त रहन्छ तर कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यति सजिलो देखिँदैन ।

अहिले निजी क्षेत्रसँगभन्दा अर्थमन्त्रीले आफ्नै गठबन्धनलाई विश्वासमा लिनु कम चुनौतीपूर्ण छैन । विगतमा लिइएका केही सुधार र उहाँका प्रतिबद्धताले केही उचित निर्णय लिन सक्ने आशा राख्नुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग उहाँको कार्यगत समझदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

बजार उच्च विन्दुमा पुगेको बेला उच्च मूल्यको किनबेच हुन्छ तर वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएकाले बजार पूँजीकरण पनि घटेकै छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या बढेको छ, यो भनेको साधारण अर्थमा बजारको विश्वास बढ्नु हो तर संख्यात्मक वृद्धि भएरमात्र नतिजा राम्रै हुन्छ भन्ने छैन । यसको लागि अर्थतन्त्रको समष्टीगत स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । उच्च ब्याजदरले ऋण लिन महँगो भइराखेकाले स्टकको मूल्य घटेको छ । कर्पोरेट आम्दानीको कुरा गर्दा व्यक्तिगत कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो छ भने स्वभावैले स्टकको मूल्य बढ्छ तर हाल यो अवस्था प्रायः नरहेकोजस्तै छ । कोरियामा गत हप्ता ल्याइएको नयाँ बजेटमा ‘कर्पोरेट अर्निङ’ मा १ प्रतिशतको छुट दिइएको छ । यसबाट स्टकको मूल्य बढ्ने आशा गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र त्यसबेलासम्म ढलमलमा हुन्छ‚ जबसम्म निजी क्षेत्र र अन्य साझेदार समूहको सहभागितामा कार्यान्वयन नीतिमा सुधार ल्याउन सकिन्न । अर्थात् जबसम्म मुख्य आर्थिक परिसूचकको प्रवृत्ति र दिशालाई व्यावसायिक तवरले आकलन गर्न सकिन्न तबसम्म अहिले निजी क्षेत्रले अघि सारेका मागहरू (उदाहरणका लागि तरलताको व्यवस्थापन, ब्याजदर, वर्किङ क्यापिटल लोन गाइडलाइन इत्यादि) पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन छ । एकातिर आफ्नै सरकारबाट आउन सक्ने दबाब र अर्कोतिर माग गरिएकै स्तरमा पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो साख जोगाउन हुबहु स्थितिमै स्वीकार गरिहाल्न अप्ठ्यारो छ । त्यसैले अहिले सजिलै जस पाउन मुस्किल देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको सामान्य सैद्धान्तिक मान्यता हो, मन्दीबाट जोगिन ब्याजदर घटाउनुपर्छ । यसले ऋण लिने क्षमता र लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ । फलस्वरूप आर्थिक वृद्धलाई टेवा मिल्छ । ‘क्वान्टिटेटिभ इजिइङ’ को अवधारणाअनुरुप केन्द्रीय बैँकले मुद्राको आपूर्तिमा वृद्धि गर्न सक्छ । सिद्धान्ततः यसले क्रेडिटको उपलब्धता सहज हुन सक्छ र आर्थिक गतिविधिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ तर अहिल्यै हामी आर्थिक मन्दीको मारमा नपरिसकेको र मूल समस्या ऋणयोग्य रकमको अभावको कारण तरलता व्यवस्थापन नै भएकाले तत्काल यो उपाय कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक क्रियाकलापमा स्पष्टता र स्थायित्वको संकेत दिन ‘फरवार्ड गाइडेन्स’ दिनुपर्छ । यसको अर्थ मौद्रिक नीतिको भावी योजना सार्वजनिक गर्नु हो‚ जसले आगामी नीति निश्चित समयका लागि कार्यान्वयनमा आइरहन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँछ । अर्थात् योजनाअनुसार बेरोजगारी निश्चित स्तरमा नघटेसम्म र मुद्रास्फीति आकलन गरेको विन्दुमा नझरेसम्म वर्तमान ब्याजदर वृद्धि गरिने छैन भन्ने सन्देश स्पष्टरूपमा दिनु हो । सुरूमा अमेरिकामा र पछि विश्वका धेरै मुलुकमा यो नीति कार्यान्वयनमा आएको र बजारमा विश्वास दिलाउन यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

अहिलेको समस्या भनेको राजनीतिक उद्देश्य र निर्णय पश्चात् अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबीचको सन्तुलन कायम गर्नु हो । नेपालमा जुन उद्देश्यले नीति परिवर्तन गरिन्छ अक्सर त्यसबाट आशातीत नतिजा आउँदैन । जस्तोः आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि बेरोजगारी घट्न नसक्नु र तथ्यांकमा गरिबी घटे पनि असमानता न घट्नु र आयातीत वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएर पनि वैदेशिक सञ्चितिमा खासै बढोत्तरी हुन नसक्नुजस्ता धेरै कुरा हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ ।

जनस्तरबाट अहिले ब्याजदर घट्नुपर्ने दबाब आइरहेको छ । यसलाई तलमाथि गर्‍यौँ भने यसको नतिजा के हुन्छ भन्नेबारे अन्य मुलुकबाट सिक्न सकिन्छ । हुन त अमेरिका र हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति, बनावट र स्वभावमा आकाश–जमिनको फरक छ तर पनि अमेरिकामा चार दशकमा पहिलोपटक सबैभन्दा बढी ९.१ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहेको थियो । यसविरूद्ध ठूलो राजनीतिक दबाब आएपछि उनीहरूले जुन सतर्कता र नीति अघि सारेर ब्याजदरमा तलमाथि गरे त्यसको फलस्वरूप मुद्रास्फीति ७.७ प्रतिशतमा ओर्लियो । त्यसैले यसबाट हामीले पनि केही पाठ सिक्न सक्नुपर्छ ।

चालु पुँजी खाता घाटामा भएको अवस्थामा करको दर बढाउनुभन्दा खर्च नियन्त्रित गरेर बजेट घाटा घटाउनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । व्यापारिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकसँग व्यापार सहजीकरणको नीतिमा उच्चस्तरीय छलफल गरी घाटा न्यून गर्न सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगलाई वित्त व्यवस्थापनका साथ प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धनको कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै तरलता संकुचनलाई सम्बोधन गर्न व्यावसायिक कोषको लागि बाह्य वित्तीय सहयोगको पहल गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि अहिलेको अवस्थाको उचित मूल्यांकन गरी अवशोषण (एब्जर्भ) गर्ने क्षमताअनुसार ऋण लिने खाका तयार गर्नुपर्छ । यी सबै अन्तरिम नीतिको लागि कडाभन्दा कडा कानुन पुनर्लेखन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाएको बेला हामीले धेरै कडा मौद्रिक अथवा नरम विस्तारकारी वित्तीय नीतिको साटो मध्यस्थताको अर्थात् ‘एकोमोडेटिभ मनिटरी पोलिसी’ कार्यान्वयनमा ल्याउने हाँक स्वीकार्नुपर्छ नत्र यो सरकारलाई आफ्नो स्थायित्वको लागि जुवा खेल्नुपर्नेछ । ब्याजदरमा न्यूनतम कमी ल्याउन सके यथास्थितिको गाँठो फुकेर बैंकबाट पुँजीको उपलब्धता केही बढ्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो प्रयास बजेटको आकार घटाएर ब्याजदर समायोजन गरी तोकिएको समयभित्र ऋण लागत न्यून गर्दै लगानीका लागि तरलताको न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु नै हो ।