‘छानबिन गर्न संसदीय समिति मात्र विकल्प होइन, राज्यका स्थायी निकाय पनि छन्’

सरकारको समीकरण बदलिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगेको कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिको मागसहित संसद्मा गतिरोध सिर्जना गरेको छ ।

अर्कातर्फ, संसद्को गतिरोध हटाएर चालु हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अत्यावश्यक विधेयक अघि बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । चालु अधिवेशन अन्त्य र वर्षे अधिवेशन सन्निकटका बीच संसद्को कामकारबाही कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सवालमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीसँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य, कुलचन्द्र न्यौपाने र जयसिंह महराले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको थियो, गठबन्धन परिवर्तनलगत्तै कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो । अहिले कुन कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?

विभिन्न मन्त्रालयबाट कानुन निर्माणका निम्ति विधेयकका ड्राफ्ट आएका छन् । ती ड्राफ्टको अध्ययन गर्ने र छिटो सहमति दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कानुन निर्माणको कामलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐनका ड्राफ्टलाई सहमति दिएर पठाउँदाखेरि क्याबिनेटमा जाने र संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । यी काममा ढिलाइ नहोस् भन्ने कुरामा मैले सम्बन्धित कर्मचारी, फाँटका प्रमुखहरूलाई स्पष्ट ढंगले निर्देशन दिएको छु । कानुन निर्माणको प्रमुख पाटोलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाएका छौं ।

यसअघिका कानुनमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने कानुनको सूची पठाउन भनेर पत्राचार गरेको तर ती मन्त्रालयले काम गरेनन् भन्नुभएको थियो । कानुन निर्माणका लागि कर्मचारी संयन्त्रमा अप्ठ्यारो देखिने रहेछ ?

मन्त्रालयहरूले ल्याएको ड्राफ्ट अध्ययन गरेर आवश्यक थपघट गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया हाम्रो तर्फबाट हुने हो । यस विषयमा ध्यान दिनुपर्‍यो भनेर स्पष्टसँग भनिएको छ । कतिपय मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट आएर बसेका छन्, समयमा अध्ययन र आवश्यक सुधार गरेर अगाडि बढाउन ढिलाइ हुनु भएन । त्यसलाई सही समयमा अगाडि बढाउनुपर्‍यो । यसमा चुस्त काम हुनुपर्‍यो भन्ने निर्देशन छ ।

तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

मुख्यतः हामी बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौं । आगामी वर्षका लागि कार्ययोजना निर्माण गरेर जानुपर्ने बेला आएको छ । हामीले गर्नुपर्ने केही काम छन्, त्यसको तयारीको चरणमा छौं । न्याय प्रशासन सुधार गरी न्याय प्रक्रियालाई छिटो छरितो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरेर, सरोकारवालासँग राय सल्लाह लिएर त्यससँग सम्बन्धित आयोग वा समिति बनाउने सोचमा छौं । त्यसले सरकारलाई फिडब्याक देओस् । यसलाई हामी छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउँछौं । अहिले पनि सर्वोच्चमा हजारौं मुद्दा समयमा टुंग्याउन सकिएको छैन । प्रभावकारी ढंगले काम गर्दागर्दै फैसला त भइरहेकै छन् यद्यपि हाम्रा मौजुदा व्यवस्थाका कारण समयमा मुद्दा टुंगिन सकेका छैनन् ।

यी सबै विषयलाई विस्तृत रूपमा गम्भीर ढंगले अध्ययन गरेर कसरी समयमै न्याय दिन सकिने हो त ? के के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने हो ? त्यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहजीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटा कार्यदल, समिति वा आयोग बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने सोचिरहेका छौं । त्यस्तै, हाम्रा मौजुदा कानुनहरूमा कस्ता सुधारका आवश्यकता छन् ? कस्ता कानुन ल्याउनुपर्ने हो ? भएका कानुनलाई अलि बढी सरलीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउन सकिन्छ कि ।

सरकारमा एमाले, रास्वपा सहभागी भएपछिको गठबन्धनको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । तपाईंले अन्य आयोगको पनि आवश्यकता महसुस गर्नुभएको बुझियो । अहिलेको संरचनामै रहेर काम गर्न कठिन भयो भन्ने बुझाइ हो ?

न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च र अन्य सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्शमा कार्यदल वा आयोग गठन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागिराखेको छ । आयोग बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो । विभिन्न कारणले सर्वोच्च र न्यायालयहरूबाट हुने फैसलामा ढिलाइ भइरहेका छन् । ती समस्यालाई आयोग बनाएर सम्बोधन गरिए समयमै न्याय सम्पादन हुनेछ भन्ने ढंगले जाने हो ।

अहिले कानुनहरूमा कस्ता संशोधन आवश्यक छन् ? कस्ता ऐनको आवश्यकता छ ? तिनमा सरलीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । ती विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न हामीलाई आयोगको आवश्यकता महसुस भएको छ । जसमा यो क्षेत्रका विज्ञहरू, लामो अनुभव भएका र सबै हिसाबले स्वीकार्य व्यक्तिहरू राखेर आयोग गठन गर्ने भन्नेछ । त्यसले निश्चित समय तथा टीओआर दिएमा धेरै ऐनको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छ । त्यसका आधारमा हामी भोलि ऐनहरूको संशोधन गर्न पहलकदमी लिन सक्छौं ।

यो कार्यदललाई पनि इन्पुट दिने हिसाबले मन्त्रालयभित्र डेस्क स्थापना गर्न चाहेका छौं । यो ऐनमा यस्तो संशोधन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्न चाहनेलाई यसले सजिलो बनाउँछ । विभिन्न क्षेत्रमा रहेकाहरूले जे महसुस गरेका छन्, त्यसमा कानुनी सहयोग पुग्ने डिजिटल प्लाटफर्म हामी बनाउँछौं । त्यसमा आएका सुझाव कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् भनेर वर्गीकरण गर्ने युनिट विकास गर्छौं र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर कानुन निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्छौं । मलाई के विश्वास छ भने भविष्यमा धेरै ऐन संशोधन गरेर ल्याउन सक्ने, जनमैत्री ऐन निर्माण गर्नका लागि यो प्लाटफर्म कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्तिम चरणमा छ, बजेट अधिवेशनको सम्मुखमा हामी छौं । यो संसद् आएको वर्ष दिन हुँदा कानुन निर्माण नगण्य छ । दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पारित गर्न जोड दिँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक त्यसरी नै अड्किएको छ, यो विधेयक चालु अधिवेशनमा पारित हुन्छ कि हुन्न ?

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ । यसलाई छिटो टुंग्याउन राजनीतिक नेतृत्व र समितिहरूमा छलफल चलिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको तहमा औपचारिक र अनौपचारिक संवाद जारी छ । यसलाई निकट भविष्यमा टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ । विधेयक विचाराधीन रहेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेका दलहरूका प्रमुख सचेतकहरू नै सभामुख देवराज घिमिरेसहित विदेश भ्रमणमा गएका हुनाले समितिको बैठक नियमित रूपमा बसिरहेको स्थिति छैन । उहाँहरू फर्किइसकेपछि समितिको बैठक निरन्तर चल्छ र विधेयक छिटो टुंगिने गरी अगाडि बढ्छौं । कानुनमन्त्रीको हैसियतले यस विषयमा दलका नेताहरूसँग, अरू पदाधिकारीसँग नियमित सम्पर्कमा छु । जुनजुन बुँदामा सहमति बन्न सकिरहेको छैन, त्यसमा साझा धारणा बनाउन र सहमति निर्माण गर्न मेरो ठाउँबाट पहल भइराखेको छ । यसमा छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा आइपुग्छौं ।

यो विधेयकका विषयमा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा अडान थियो, प्रतिपक्षबाट सत्तातर्फ जाँदै गर्दा अडान बदल्नुभयो । त्यस्तै, यो विधेयकलाई प्रक्रियाबाट भए पनि टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसले प्रतिपक्षको बेन्चमा जानुपर्ने भयो भन्ने संकेत पाएपछि दुई बुँदामा अडान लियो । यस्तो परिस्थितिमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक कसरी टुंगो लाग्छ ?

यसलाई सहमतिकै आधारमा टुंग्याएर जानुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सहमतियता सबै कुरा सहमतिकै आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै आइरहेको स्थिति हो । अन्तिममा आएर बहुमत–अल्पमतको आधारमा जाने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन । अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । दुईवटा विषयमा सहमति हुन नसकेको हो । त्यसमा पनि छलफलबाट मिलनबिन्दुमा पुग्न सकिन्छ । यो विषयमा सबै दलको समान धारणा के छ भने पीडितलाई न्याय दिलाएर प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यससँग सम्बन्धित निर्णयमा पुग्ने क्रममा अलिकति छलफलको माग भइराखेको छ । यो विधेयकका सबै विषय टुंगो लागेर दुई विषयमा मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यस्तै, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समितिबाट टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

यी दुई विषयमा राजनीतिक दलबीच फरक–फरक दृष्टिकोण छन् । पीडितको स्वतन्त्र ढंगले सहमति नगराउँदा न्याय नपाएको गुनासो आउने र अर्को किसिमको बाइप्रडक्ट जन्मिन सक्ने जोखिम छ । अर्कोतर्फ, यस्ता विषयमा अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने खुला व्यवस्था गर्दाखेरि सबै मुद्दाकै प्रक्रियामा जाने र झन् अन्योलको स्थिति आउन सक्छ भन्नेछ । त्यसकारण, यो विषयमा मझधारको बाटो खोज्नुपर्छ । अबको छलफलबाट यो विधेयक टुंगिएला भन्ने म ठान्छु ।

विधेयकमा न्यूनतम सजाय कति भन्ने आधार राख्न सक्यौं भने भोलि त्यो कुरा पीडित पक्षले न्याय पाएको अनुभूति नगर्न सक्छ । एक दिन पनि सजाय हुन सक्ने भयो त्यो त सजाय नै पाएको हुने भयो । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा त्यस्तो ढंगले सजाय दिएर यो विधेयक टुंग्याएर जान थाल्यौं भने पीडित पक्षले न्याय नपाएको गुनासो गर्न सक्छ । त्यसैले न्यूनतम रूपमा कति हो भन्ने यकिन गर्न छलफलका क्रममा छौं । समितिभित्र केही हदसम्म सहमति जुटेको छ, अलिकति छलफलको माग भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक लामो समय सत्ता लेनदेनसँग जोडियो । कांग्रेस सत्तामा हुँदा एमालेले बार्गेनिङ गर्‍यो भनियो । आज कांग्रेस प्रतिपक्षमा जाँदा संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा माओवादी–एमाले कुरा मिल्यो त्यसमा प्रस्ट जवाफ नपाएसम्म अगाडि बढाउन्नौं भनिरहेको छ । सत्ता समीकरण बदलिएपछि एक पटक पनि छलफल भएको छैन, यसै अधिवेशनले पारित गर्ने गरी तपाईंले भनेजस्तो कसरी सहमति हुन्छ ?

कांग्रेसले यो विधेयक सहमतिकै साथ टुंगोमा पुर्‍याउन आफ्ना दृष्टिकोण सधैंभर मिटिङमा राखी नै रहेको छ । हिजोका दिनमा उसले जे खालका प्रतिबद्धता गरेको थियो, सरकारबाट बाहिरिएकै कारणले पछि हट्छ भन्ने लाग्दैन । कांग्रेस जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी भएकाले सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्न सुहाउँदैन । शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि भएकाले कांग्रेसले गैरजिम्मेवार भएर अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन । कुनै आवेग र उत्तेजनाबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । कांग्रेस यसअघिका प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दैन बरु केही अगाडि बढेर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेर सहमतिका साथ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंग्याउन योगदान गर्छ । त्यसकारण बढी आशंकाको भरमा टीकाटिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन ।

न्यायपालिकाको लाइन मन्त्रालयमा तपाईं हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । यसअघिको सरकारले पनि सर्वोच्चमा रिक्त एक न्यायाधीशको सिट खाली राखेर सिफारिस गरेको थियो अहिले पनि ईश्वरप्रसाद खतिवडा सेवा निवृत्त हुनुभयो र सर्वोच्चमा न्यायाधीशका दुई कुर्सी खाली छन् । संविधान पालना सरकारबाटै किन भएन र अब ती पद कहिले पूर्ति हुन्छन् ?

संविधानमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । धेरै समस्या छन् । यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन । भविष्यमा यस्ता प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहने गरी समयमा नै संविधानको व्यवस्था, भावना र मर्मअनुकूल नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति मेरो ठाउँबाट गर्न सक्ने पहल र भूमिका रहन्छ । सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशको सिफारिसका लागि केही दिनभित्रै छलफलमा जान्छौं ।

संघीयतामाथि अहिले विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्, यसका पछि प्रदेशहरूले संविधानप्रदत अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्ने छ । प्रदेशलाई अधिकार दिनेसम्बन्धी कानुन बनाउन संघीय सरकारले किन आलटाल गरिरहेको छ ?

संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन जति छन्, यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं । मन्त्रालयहरूलाई छिटो मस्यौदा गरेर पठाउनका लागि पत्राचार गरिएको छ । कतिपय मन्त्रालयबाट आउने क्रम सुरु भएको छ, कतिपयले पठाउन ढिलाइ गरिरहेका छन् । अर्को, विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका जति विधेयक छन्, तिनलाई पनि छिटो समितिबाट पास गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

खासगरी संघीयतासँग जोडिएका संघीय प्रहरी ऐनसहित निजामती, शिक्षा लगायतका मुख्य विधेयकमा नै प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सरकार, कर्मचारीतन्त्र र प्रहरीको नेतृत्व नै तयार नभएको भन्ने छ नि ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सबैका पनि तत्काल नगर्दा धेरै किसिमका अन्योल बढेका छन् । प्रहरी र निजामती समायोजनका लागि आवश्यक कानुन अघि बढिरहेका छन् । निजामतीसम्बन्धी विधेयक पेस भइसकेको छ । अब समितिमा छलफल गराएर पारित गर्ने दिशामा कानुन मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ । प्रदेशसँग जोडिएका मुख्य कानुन नहुँदा तल्लो तहका काम प्रभावित भएका छन् । प्रदेश सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । एक खालको अन्योल सिर्जना भएको छ । कर्मचारीहरूमा पनि कस्तो ऐन आउने हो, संघ र प्रदेशको स्थिति के हुने भन्ने खालको चिन्ता र अनिश्चियको मनोविज्ञान देखिएको छ । जसले सिंगो सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको छ ।

प्रहरी समायोजनका लागि संघीय ऐन नआए पनि यसअघि पारित भएका दुईवटा ऐनका आधारमा गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको थियो । तर, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा तयार नभएको भनेर कुरा बाहिर आएको छ, वास्तविकता के हो ?

संविधानको भावना जे छ, त्यसअनुसार जानुपर्छ । प्रहरीको हकमा पनि त्यही हो । प्रहरी समायोजन गर्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन । संघले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने हो भने सातवटा प्रदेश संरचना बनाउनुको औचित्व नै रहँदैन । समायोजन गर्दा सिंगो सुरक्षा प्रणालीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी समायोजन गर्दा देशको सुरक्षालाई समेत गम्भीर ढंगले हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अघिल्लो गठबन्धन सरकारले संसद्मा लगेका शिक्षा, निजामती लगायतका विधेयक सरकारको समीकरण परिवर्तनसँगै संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चलिरहेका छन् नि ?

धेरै परिवर्तनको आवश्यकता भए पुनर्लेखन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने संसद्मा दर्ता गराएर समितिमा पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाबाटै पनि संशोधन गर्ने बाटो रहन्छ । त्यसमा सार्वभौम संसद् स्वतन्त्र छ । यस विषयमा अनुदार हुनुपर्ने कुरा, जुँगाको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छैन । अवधारणामै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अरू संसद्बाट मिलाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म यो किसिमको छलफल मेरो तहमा भएको छैन ।

यही अधिवेशनमा सरकारले कतिवटा कानुन संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ ?

पहिलो प्राथमिकतामा राखेका विधेयकको संख्या ६३ छ । दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयक ३९ वटा छन् । तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयक १५ गरी अहिले १ सय १७ विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । म आउनुअघि पनि यो किसिमले तयारी भइरहेको रहेछ । अहिले टीआरसी विधेयक मुख्य प्राथमिकतामा छ । संसद्को अवधि कति रहन्छ, एक/डेढ साताको बीचमा कति गर्न सकिन्छ, प्राथमिकतामा आधारमा हामी विधेयक अघि बढाउँछौं ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग उठाइरहेको छ । सत्तापक्ष त्यसका लागि तयार देखिएको छैन । सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको दोहोरो अडानले संसद् नै बन्धक हुने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला तपाईंले भनेजस्तो विधेयक अघि बढ्ने अवस्था छ ?

गृहमन्त्रीले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनेर कांग्रेसले जुन खालको प्रश्न उठाउँदै आएको छ, राज्यका कुनै पनि निकायले मन्त्रीको संलग्नता पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएकै भरमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा कति तर्कसंगत हुन्छ ? यस्तो विषय उठिरहँदा कांग्रेसले केही तथ्य, प्रमाण र आधारलाई समात्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो देखिँदैन । भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको कुण्ठाले केही हदसम्म काम गरेको छ । यस्ता अप्रमाणित विषयलाई लिएर कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टीले संसद्मा लामो समय गतिरोध खडा गर्न मिल्दैन । मलाई विश्वास छ, अबको बैठकमा कांग्रेस यो मुद्दा छाडेर अघि बढ्छ । संसद्मा जति पनि विधेयक छन्, छलफल गरेर तिनलाई समितिमा पठाइहाल्नुपर्ने हुन्छ । समितिमा पठाउन सकियो भने हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि छलफलको बाटो खुल्छ । छलफल सकेर अर्को अधिवेशनबाट पारित गर्न सकिन्छ । यसमा प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

हिजो तपाईंहरूले यसैगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमै आएका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने माग राख्नुभएको थियो । यस पटक त सहकारीका पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमै उजुरीसमेत दिइसकेका छन् । यस्तो बेला गृहमन्त्रीको संलग्नता छ वा छैन भन्नका लागि छानबिन समिति बनाउन तपाईंहरूलाई के गाह्रो ?

छानबिन गर्न संसदीय समिति मात्र विकल्प होइन, राज्यका स्थायी निकाय पनि छन् । समिति बनाउनै हुँदैन, बनाउँदा ठूलै अपराध हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ होइन । तर, पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नभएको विषयलाई लिएर समिति बनाउने हो भने भोलि सबै विषयमा छानबिन समिति र आयोग बनाउने शृंखला अघि बढ्न सक्छ । समिति मात्रै विकल्प होइन, राज्यले हेर्ने निकायहरू पनि छन् । ती निकायले छानबिन र अध्ययन गरिरहेकै छन् । उनीहरूले गरेका अनुसन्धानको निष्कर्ष आएपछि विश्वास लागेन भने छानबिन समिति बनाउँदा ठिकै हुन्छ, त्यहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षले धैर्य गर्दा राम्रो होला ।

हिजो तपाईंहरूले नै सुन काण्डलगायत विषयमा राज्यका निकायमाथि विश्वास नगरेरै छानबिन आयोग बनाउने कुरा गर्नुभएको हो । अन्ततः न्यायिक आयोग नै बन्यो । अहिले छानबिन गर्ने निकायकै नेतृत्वमा गृहमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ भने एउटा प्रतिपक्षलाई कसरी विश्वास हुन्छ त ?

प्रहरीको जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै सहकारीको बचत रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइसकेपछि हामीले त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलि विभिन्न प्रकारले हुने छानबिनबाट संलग्नता देखियो भने प्रहरीले जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ, त्यसको जवाफदेहिता लिनुपर्ने हुन्छ । हल्का ढंगले प्रहरीको नेतृत्वले अभिव्यक्ति दिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । छानबिन गर्ने निकायबाट आएका निष्कर्षबाट पनि विश्वास लागेन भने छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष र आम नागरिकको अधिकार पनि हो । त्यतिबेला सरकारले पनि पनि सोच्न सक्छ ।

तपाईंले अहिले जे भनिरहनुभएको छ, यसले सत्ताको समीकरण तलमाथि पर्छ भनेर प्रतिरक्षा गरिरहनुभएको हो कि, साँच्चै गृहमन्त्री निर्दोष नै हुन् भन्ने लागेको हो ?

सुशासनको सवालमा जोकोही पनि जस्तोसुकै कठघरामा उभिन तयार हुनुपर्छ । यस सवालमा ममाथि छानबिन नै हुनु हुन्न, अनुसन्धान हुनु हुन्न, म गलत गर्न सक्दिनँ भनेर कोही कहीँ पनि प्रस्तुत हुनु राम्रो होइन । तर, आग्रह साध्ने हिसाबले तिललाई पहाड बनाउने, विषयलाई अतिरञ्जित गर्ने र परसम्म गएर राजीनामा नै माग गर्ने कुरा उचित हुन्न । वस्तुवादी भएर सोच्नुपर्छ । राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सबैले सहयोग गरौं भन्ने आग्रह हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षले सत्तापक्षकै नेतृत्व हुने र सत्तापक्षकै बहुमत हुने गरी छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्छ भनेपछि सरकारलाई किन अप्ठ्यारो परेको हो त ?

सत्तापक्षले समिति बनाउँदा केही तथ्य बाहिर आउने रहेछन् । जस्तो, सुन प्रकरणमा हेरौं । जाँचबुझ आयोग बने पनि आयोग बनाउने काम त सरकारले नै गरेको थियो । समाजले पत्याएका, राम्रो छवि भएका मान्छेहरू रहे भने त सरकारले बनाएकै समितिले पनि सरकारको पक्षपोषण गर्ने गरी प्रतिवेदन आउने रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि ।

संसदीय समिति बनाउँदा केही तथ्य बाहिर आयो भने सत्ता नै जान्छ भन्ने भय हो त ?

सुन प्रकरणजस्तो यो विषय आयोग नै गठन गर्नुपर्ने होइन । सुशासनका मामिलामा सरकार एकदमै कठोर बन्नुपर्छ । तत्कालीन सरकार ऐन निर्माण गर्नेदेखि बजेट कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक प्रकारले असफल भएको थियो, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ । आउने दिनमा सरकारलाई सफल बनाउन आवश्यक नीति, कानुनमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ । भर्खरै हामी सरकारमा आएका छौं । मन्त्रालयका काम भर्खरै बुझ्दैछौं ।

तर पनि सुशासन र डेलिभरीका काममा भने यो पटक अत्यन्तै खरो ढंगले हामी उभिनुपर्छ, सरकार उभिन्छ । होइन भने जनतामा अरू ठूलो निराशा बढेर जान्छ । यसले दलप्रति मात्रै होइन, सिंगो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने तत्त्वलाई मलजल पुग्छ । यो सरकारले आम नागरिकले उठाएका प्रश्नमा संवेदनशील, जवाफदेही भएर सुशासन, समृद्धि र विकासका सवालमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ ।