‘न्यायालय आफैंमा विवादै विवादको घेरामा बसेको संस्था हो’

‘न्यायाधीश समाजको औसत मान्छेभन्दा अलिकति पृथक् जिम्मेवारी भएको मान्छे हो । न्यायाधीशले गरेको फैसलाभन्दा पर जाने ठाउँ हुँदैन ।’
‘न्यायाधीश धर्मशास्त्रमा भनिएजस्तो लोभलालच, मायामोह नभएको निर्मम हुनुपर्छ । उसमा लोभलालच भयो भने मन्दिरको पुजारी बारमा पसेजस्तै हुन्छ । ’
‘गिरीबन्धुको फैसला मैले लेख्ने पालोमा थिएन । तर, इजलासबाट उठेपछि सबै साथीभाइले तपाईंको अर्को फैसला छैन यो लेख्नुस् भने । म अहिले लेख्ने तरखरमा छु । ’
‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम गर्ने सीमा छ । विधिको शासनको सीमा नाघ्ने छुट कोही कसैलाई हुँदैन ।’
‘अमेरिकामा राष्ट्रपति भएको मान्छे न्यायाधीश हुन गए । म आज रिटायर्ड भएँ, म उम्मेदवार भएर सांसद हुन पाउने कि नपाउने ?’

काठमाडौँ — चार दशकभन्दा बढी समयको सक्रिय न्यायिक सेवालाई विश्राम दिँदै सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश लिएको दुई साता भयो । निर्भीक र निष्ठापूर्ण न्यायाधीशका रूपमा चिनिने खतिवडा आफ्नो ‘करियर’ को अन्तिम मुद्दाको रूपमा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको फैसलामा सहभागी थिए, अवकाश पाए पनि उनी अहिले त्यही फैसलाको पूर्ण पाठ लेख्दै छन् ।

‘न्यायालय आफैंमा विवादै विवादको घेरामा बसेको संस्था हो’

कानुनको गहिरो मर्म बुझेर, लेख्न र फैसला गर्नमा चुरोमै पुग्न सक्ने भनी प्रशंसित उनलाई प्राज्ञिक न्यायाधीश भनेर चिनिन्छ । २०७८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा उनले लेखेको फैसला पनि यसैको एक कडी मानिन्छ । खरो बोल्ने ईश्वरप्रसाद खतिवडासँग कान्तिपुरका उमेश चौहान, घनश्याम खड्काजयसिंह महराले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

(केहीबेरको भलाकुसारीपछि औपचारिक अन्तर्वार्ता सुरु गर्नुअघि कान्तिपुर टिमको आग्रहमा खतिवडा पोसाक परिवर्तन गर्न गए, फर्किएर आउँदा उनको शिरमा कालो टोपी थियो । संवाद उही बिन्दुबाट सुरु भयो ।)

त्यही चिरपरिचित टोपी आयो नि श्रीमान् ?

ठीक भन्नुभो (एउटा मन्द हाँसो) । तपाईंहरूलाई भनौं ? यो टोपी २० वर्षदेखि मेरो शिरमा छ । यसको पनि आफ्नै पृष्ठभूमि छ । मेरो पिताजी दसैंका बेला काठमाडौं आउनुभएको, तिहारसम्म बसेर घर फर्किनुभयो । यहीबीच उहाँलाई टोपी चाहिने भयो । दुईवटा किनेर ल्याइयो । फर्कने बेला एउटा टोपी यहीँ छोड्नुभएछ । उहाँले एक/दुई दिन लगाउनुभयो होला, टोपी ठीक थियो । टाउको बाउछोराको मिल्दो रहेछ, यस्सो लगाएको ठीकै भयो । इजलास बस्दा कालो टोपी लगाउनुपर्थ्यो, यही लगाउन थालेँ ।

फेरि म कुनै चिज त्यसको प्रयोग हुने हदसम्म गर्छु । यो टोपी वर्षौंसम्म पनि फाटेन । बीस वर्ष बितेछ, तर अहिले पनि ६ महिना अगाडि किनेको भन्यो भने तपाईं पत्याउनुहुन्छ, यति दुरुस्त छ । फेरि टोपी राष्ट्रिय पहिचान पनि हो । पछिल्लो दिन मेरो शारीरिक आवश्यकताले पनि यो लगाउनुपर्छ । कपाल खुइलियो, जाडोमा चिसोले भेटिहाल्छ । यो लगाएपछि सुरक्षा हुने भयो । छन त टोपी दुई दर्जन छन् मकहाँ । तर, किनकिन दुई/चार वर्ष लगाएपछि मलाई यसको आदत बस्यो । अस्ति यसो सम्झिएँ, २० वर्ष पो भएछ यो लगाउन थालेको । यो टोपी संग्रहालयमा राख्ने पनि भनिएको थियो ।

सर्वोच्चको संग्रहालयमा ?

हो, सर्वोच्चको संग्रहालयमा । विश्वम्भर (प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठ) ले यो टोपी राख्ने हो पनि भन्दै थियो । तर, हिँड्ने बेलामा उनीहरूले माग्न बिर्सेछन् । मैले पनि दिइहालिनछु, त्यसैले यो अहिले पनि छ ।

तपाईं, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई साथीभाइ हुनुहुँदो रहेछ । आपसमा तँ–तिमीका पनि भन्नु हुँदो रहेछ । हाम्रो समाज त न्यायाधीशलाई ‘माई लर्ड’, ‘श्रीमान्’ भनेर सम्बोधन गरिने पवित्र व्यक्तित्वलाई मात्र चिन्छ, न्यायाधीशको पनि आफ्नै परिवार, समाज, साथी हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । तपाईंहरूबीच मित्रता कसरी बन्यो ?

हामीले एकअर्कालाई तपाईं भन्न छोडेको करिब ४० वर्ष भयो । कहिलेकाहीँ त तँ पनि चल्छ, तर धेरैजसो तिमी हो । तपाईंचाहिँ औपचारिक हुनुपर्दा भन्ने हो । आनन्दमोहन (आनन्दमोहन भट्टराई) सँग यस्तो सम्बन्ध त त्यो भन्दा पनि ५ वर्षले पुरानो हो । पञ्चायतकालमा भृकुटीमण्डप (नेपाल ल क्याम्पस) तिर जनमत संग्रहको पक्षमा नारा जुलुस गर्दै हिँड्दादेखि नै हामी यस्तै छौं । सार्वजनिक जीवनको सम्बन्ध फरक ढंगले गरिन्थ्यो । इजलासमा औपचारिक भएन भने पद्धति चल्दैन, मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ । बाहिर च्याम्बरतिर, अनौपचारिक ठाउँमा गइसकेपछि आफ्नो स्वाभाविक शैलीमा फर्किने हो ।

त्यसो भए यो त निकै पुरानो विषय भयो, पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई सैनिक शासनले फाँसी दिएको विरोधमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए, त्यसले विस्तारित रूप लिँदा जनमत संग्रह भएको थियो । त्यसो भए तपाईंहरूको हुर्काइ पनि राजनीतिक चेतना र सक्रियताका साथ भएको रहेछ, हैन ?

अवश्य । हरेक सचेत नागरिकले राजनीतिप्रति चासो राख्छ, स्वतन्त्रताको पक्ष लिन्छ । त्यही चेतनाले नै व्यावसायिक जीवनमा मान्छेलाई बढी स्पष्ट बनाउँछ ।

व्यक्तिको रूपमा टोपीलाई आदर गर्नुभयो, यसले अवकाश पाएन । टोपी र व्यक्तिमा फरक हुन्छ, व्यक्तिले चाहिँ अवकाश पाउँदो रहेछ, होइन ? ४२–४३ वर्षको निरन्तर सेवापछि अवकाश पाउनुभयो, फरक के हुँदो रहेछ ?

अवकाश पनि के भन्नु ! जीवनको नयाँ पडाव सुरु भएको हो । बीचमा एउटा जिम्मेवारीमा बसियो, अब नागरिकको जिम्मेवारी छँदै छ । अहिलेसम्म मैले त्यस्तो फरक महसुस गरेको छैन । किनभने सार्वजनिक सेवामा बिताएको ४३ वर्ष ९ महिना २९ दिन हो, यसमध्ये करिब ३० वर्ष न्यायाधीश भएँ । ७ वर्ष ७ महिना ७ दिन सर्वोच्च अदालतमा बसेको छु । म न्यायाधीश भएको बेला नै सर्वोच्च अदालत पुगेँ भने यो समयमा र पुगिनँ भने यो समयमा अवकाश लिन्छु भन्ने थाहा थियो । त्यसैले यो उदेकलाग्दो होइन । बरु, अवकाशपछिका ८–१० दिन मलाई दिनभरि पुग्दो काम भइरहेको छ ।

हजारौं मुद्दाको फैसला लेख्नुभयो । तर, २०७८ असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलाको केही चर्चा गरौं । किनकि त्यसले नेपालको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गर्‍यो । अन्तिम सुनुवाइको ७ दिनमा १६७ पेजको पूर्णपाठ नै आयो । यो फैसला श्रीमान्ले लेख्नुभएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पाँच जना सदस्यमध्ये ईश्वर खतिवडाले नै लेख्नुपर्छ भन्ने विश्वास र वातावरण कसरी बन्यो ?

यस्तो कुरा हाम्रो दैनिकीमा पर्छ । फैसला दिनदिनै गरिन्छ । कुनै दिन एउटै इजलासमा बसेर, कहिले दुई त कहिले पाँच/सातवटा पनि फैसला गरिन्छ । सबै फैसला एउटैले लेख्दैन । त्यहाँ बसेपछि उठ्दाखेरि कुन फैसला कसले लेख्ने भन्ने तय हुन्छ । एउटै इजलासमा बस्दा जोरबिजोर गरेर पनि फैसला लेख्ने गर्छौं । कहिले विज्ञताको कुरा पनि हुन्छ । करसम्बन्धी मुद्दामा छेउमा अनिल सिन्हा इजलासमा हुनुहुन्छ भने यो श्रीमान्को है भन्छौं । त्यसमा जोरबिजोर हेरिराख्दैनथ्यौं । त्यस्तै, देवानी मुद्दा आएका बेला अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मा लगाउने भन्थ्यौं ।

मेरो करियरको अन्तिम फैसला झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको थियो । त्योपछि संवैधानिक इजलासबाट अर्को गरिनँ । हिजोको फलानोले लेखेको थियो, आज तपाईंको भन्ने हुन्छ संवैधानिक इजलासमा । गिरीबन्धुको फैसला मेरो पालोमा थिएन । तर, इजलासबाट उठेपछि सबै साथीभाइले तपाईंको अर्को फैसला छैन यो लेख्नुस् भने । मैले हुन्छ भनेँ र यो लेख्ने तरखरमा छु । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको कुरा गर्ने हो भने साथीहरूले ‘लौ, अब यो फैसला लेख्ने काम श्रीमान्को जिम्मा है’ भने मलाई । मैले नाइँ भनिनँ । संसद् विघटनको फैसलामा पनि त्यस्तै भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले इजलासबाट उठेपछि ‘यो श्रीमान्को जिम्मा है’ भन्नुभयो । योभन्दा अगाडि अरू तीन जना साथीले पनि यही भनेका थिए । मैले नाइँ भनिनँ ।

प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्रशमशेर जबरा) यहाँप्रति कति विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो र न्यायाधीशहरूबीच कस्तो सहकार्य थियो ?

फैसला लेख्ने भएपछि म सबैसँग दैनिक सम्बन्ध र सम्पर्कमा थिएँ । कन्टेन्टमा अलि सघन सहकार्य आनन्दमोहन भट्टराईसँग भयो । उहाँले केही कुरामा सहयोग दिएको पनि हो । लेखक त मै हो, तर कतिपय इस्युहरूमा उहाँसँग बिहान, दिउँसो, राति कुनै पनि बेला टचमा रहन्थेँ । बाँकी तीन जनासँग कन्टेन्टको विषयमा धेरै कुरा भएन । निष्कर्ष यत्ति हो भन्ने कुरा उहाँहरूसँग भयो । पुनःस्थापना गर्ने, यसरी उत्प्रेषण र परमादेश जारी गर्ने भन्ने सल्लाह भयो । बाँकी आकार दिने कुरा त मैले गरेको हो ।

संसद् पुनःस्थापना हुन्छ र राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्ने परमादेश आउँछ भन्ने प्रधानन्यायाधीश (जबरा) लाई असार २२ देखि २८ को बीचमा कहिलेतिर थाहा भयो होला ?

मसँग त २३ गते नै भएको हो । श्रीमान्को फाइनल कुरा के हो भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले पुनःस्थापना हुन्छ भनेँ । अरूको कुरा के छ भनेर सोध्नुभयो, अरूको कुरा अरूसँगै गरौंला भनेँ । त्यहाँ मलाई एउटा सीमा के थियो भने, अरू न्यायाधीशको कुरा प्रधानन्यायाधीशसँग भन्न मिल्दैनथ्यो, प्रधानन्यायाधीशको कुरा न्यायाधीशसँग भन्न मिल्दैनथ्यो । अरू तीन जनाको पनि एउटै मत छ भन्ने कुरा उहाँलाई २६ गतेतिर संकेत भयो कि ! उहाँले नचाहेको भएदेखि फरक राय लेख्नुहुन्थ्यो । यसै गर्नु उपयुक्त छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो, त्यसैले गर्नुभयो भन्ने निष्कर्ष हो । एउटै रायमा आउनुभएको छ भने सबै सहमत र ‘कन्भिन्स’ भएर आउनुभयो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

त्यो फैसलाले गर्दा समाजको एउटा हिस्साले देशमा संविधान र कानुन छ भन्ने अनुभव गर्‍यो । अर्को हिस्साले न्यायाधीश पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित हुँदा रहेछन्,प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय पनि उल्ट्याइदिए र शक्ति अभ्यास गरे भन्ने भाष्य निर्माण गर्‍यो, जसले न्यायालय पनि विवादमा पर्‍यो । कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

न्यायालय विवादै विवादको घेरामा बसेको संस्था हो, त्यहाँ बसेर हेर्ने विवादै हो । विवादको बीचमा बसेको ठाउँमा कुनै ढंगको विवाद आयो भने शरम मान्ने कुरा त के हुन्छ र ! यो स्वाभाविक हो । हामीले त्यो बेला गरेको अरू केही होइन, संविधानको स्थिति प्रस्ट पारिदिएको हो । संविधानको व्याख्या गरेको हो । जे भएको थियो, त्यो संविधानसम्मत भएन भन्ने ठानेर त्यो निर्णय गरियो । त्यो धेरै मान्छेको चिन्ता चासो, सरोकारको विषय थियो र यसले चासोको रूप लियो । सरकारले गरेका निर्णय दैनिकजसो सर्वोच्च अदालतले सदर या बदर गरिरहेको छ । त्यसैका लागि नै चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रिन्सिपल छ भन्छौं ।

हामी सबै– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम गर्ने सीमा छ । यो सीमा निर्धारण गर्ने संविधान र कानुनले हो । संविधान कसैले नाघ्न पाइँदैन । जसको स्वार्थ बाझिन्छ उसले भाष्य निर्माण गर्छ । फेरि नेपाली समाजभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुर्कनै बाँकी छ । एउटा तहको बुद्धिजीवी लोकतान्त्रिक अभ्यास पारदर्शी रूपमा अलि व्यवस्थित रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सँगसँगै हाम्रा मान्यता सर्वेसर्वा सरकार हो, अदालतलगायत सहायक एजेन्सी हुन् भन्ने पनि छ । यो सोच गलत छ । विधिको शासनको सीमा नाघ्ने छुट कोही कसैलाई हुँदैन ।

संसद् पुनःस्थापना गरेर अदालतले त आफ्नो काम सक्यो, तर राजनीतिक रूपमा के भयो भने एक डेढ वर्षसम्म त्यसपछि बनेको सरकार ‘परमादेश’ को सरकार भन्ने भयो । त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो ?

मलाई त देशको हावा, पानी, माटोअनुकूलको कुरा गरेको होला भन्ने लाग्यो । त्यसबाट म उत्साहित र निरुत्साहित भइनँ । त्यस्तो भाष्य निर्माण गर्नुको पछाडि कुनै आग्रह जोडिएको थियो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, मान्छेको आफ्नो मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया, पद्धति र शैली पनि हो । संवैधानिक हिसाबमा भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले जसरी उत्प्रेषण जारी गर्छ, त्यसरी नै परमादेश पनि जारी गर्छ । रिटका आफ्ना प्रकार छन् । गरेको निर्णय बदर गर्नलाई उत्प्रेषण भन्नुपर्छ, नयाँ चिज केही गर भन्नलाई परमादेश जारी गर्नुपर्छ । कुनै गर्न लागेको कुरा रोक्नलाई प्रतिषेध भन्नुपर्छ । संसद् पुनःस्थापना गरी सरकार गठन गर भन्नका लागि जारी हुने आदेशको नाम नै परमादेश हो त अर्को के नाउँ दिने त्यहाँ ?

ईश्वर खतिवडा भनेर नाम आउँदा प्राज्ञिक मात्रै होइन, ‘एक्टिभिस्ट’ न्यायाधीश पनि भन्छन् मान्छेहरू । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा न्यायाधीशले आन्दोलन गरे । त्यो बेलामा तपाईं अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो । अमेरिकाबाट इमेल गरेर पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुभयो । न्यायाधीशहरू अगाडि बढ है, म यहाँ टाढा भए पनि मानसिक रूपमा सँगै छु, पछि नहट भनेर उद्वेलित पनि गराउनुभयो भन्ने छ नि ?

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा अरू न्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाउनु सामान्य कुरा थिएन, राम्रो कुरा पनि थिएन । यस्तो हुनुपर्ने परिस्थिति जन्मिनु हुँदैनथ्यो । तर, म बेन्च बहिस्कार हुन्छ भनेर अमेरिका हिँडेको होइन । बीचमा दसैंतिहार थियो । मेरी छोरी अमेरिका बस्छिन् । भेट नभएको लामो समय भएको थियो । हामी बुबाआमालाई आउनुस् भनिन् र हामी गयौं । म हिँडेको चार/पाँच दिनपछि यहाँ त्यो सुरु भएछ । ‘यहाँ यत्रो भइरहेको छ, कहाँ गएर बसेको ?’ साथीभाइले मलाई भने, ‘टिकट सार्, आइज ।’ हामी सँगै यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको साथीभाइको भावना बुझेँ । तर, आइहाल्न मैले धेरै प्रयोजन देखिनँ । यहाँ बसेकाले पनि मुद्दा हेरेका थिएनन् म उहाँ बसेर पनि केही बिग्रिएको थिएन । बीचमा मलाई के लाग्यो भने, मैले कि त प्रधानन्यायाधीशको स्ट्यान्ड ठीक छ र यो गरेको भएन भन्नुपर्छ कि प्रधानन्यायाधीशले गरेको ठीक भएन भन्ने साथीभाइको कुरालाई साथ दिनुपर्छ । नभए म भगौडाजस्तो हुन्छु । भगौडा हुने शास्त्र मैले पढिनँ । अनि मैले अहिले आइहाल्न अनुकूल छैन, तपाईंहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ, टाढै बसेको भए पनि मेरो नैतिक समर्थन छ भनेको हुँ ।

हामी सर्वोच्च अदालत आएपछि एकपछि अर्को दुर्घटना भयो । हामीले सुखद् कुराहरू बेहोर्न पाएनौं । हामी प्रवेश गरेको वर्ष दिन बित्न नपाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर संसद्मा महाभियोग पेस भयो । न्यायालयका लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थियो त्यो । महाभियोगको हतियारलाई अत्यन्तै हलुका ढंगले संविधानको प्रतिकूल ढंगबाट प्रयोग गरियो । पछि मैले उहाँको फैसलामा महाभियोगलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्थ्यो र कहाँ त्रुटि भयो भन्ने लेखेको पनि छ । उहाँ महाभियोग लगाउने पात्र होइन । त्यो सुशीला कार्कीउपरको होइन कि न्यायालयमाथिको थिचोमिचो थियो, मलाई यति भन्न केही संकोच छैन । त्यसपछि, गोपाल पराजुली आउनुभयो । उहाँको पनि स्वाभाविक बहिर्गमन भएन । त्यसपछि दीपक जोशी आउनुभयो । पाँच/छ महिना त कायममुकायम बस्नुभयो । कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश हुने अन्तिम बिन्दुमा पुगेर अस्वीकृत हुनुभयो । त्यो आफैंमा एउटा दुर्घटना थियो । पछि चोलेन्द्रशमशेरको त्यो परिस्थिति भयो । यी घटना र दुर्घटनाका सिलसिला थिए । अब त्यो सकियो होला र सकिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, न्यायालय अहिले सम्हालिएको छ ।

अघिकै विषय, एकातिर, न्यायाधीशहरूबीच मित्रवत् व्यवहार हुनेक्रम जीवनभर चलिरह्यो, अर्कोतिर (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र बाँकी न्यायाधीशबीच) बोलचालै नहुने स्थिति पनि आयो नि ।

अपवादमा यस्ता घटना इतिहासमा आउँछन् । हामी असजिलो बेलामा सर्वोच्चमा पसेछौं, संयोग परेछ । दुर्घटनाभित्र हामी हुर्किनुपर्‍यो । व्याख्या वा त्यसको सान्दर्भिकताको कुरा अर्को होला, तर न्यायाधीश समाजको औसत मान्छेभन्दा अलिकति पृथक् जिम्मेवारी भएको मान्छे हो । न्यायाधीशले गरेको फैसलाभन्दा पर जाने ठाउँ हुँदैन, ‘द्याट इज फाइनल’ । यदि त्यो फाइनल ठाउँ हो भने त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू पनि फाइनल गर्न लायकको, विश्वसनीय हुनुपर्छ । उसको आचरण, व्यवहार र क्षमताले यो कुराले समाजका सदस्यहरूको नजरमा विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ, यो अर्थमा अलि पृथक् ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

एउटा सर्वसाधारण मानिस बारमा गएर रमाइलो गरेको कसैले नोटिस गर्दैन तर मन्दिरको पुजारी गयो भने त्यो निन्दाको विषय बन्छ । मर्यादाको हिसाबले न्यायाधीशका केही सीमा छन् । त्यसैले हामी के भन्ने गर्छौं भने न्यायाधीश स्वतन्त्र छ, हुन्छ र रहनुपर्छ । तर, उसका वरिपरि थुप्रै बन्धन र सीमा छन् । त्यो सीमा नाघ्यो भने न्यायाधीश न्यायाधीश रहँदैन । न्यायाधीश धर्मशास्त्रमा भनिएजस्तो लोभलालच, मायामोह नभएको निर्मम हुनुपर्छ । न्यायाधीशमा लोभलालच भयो भने मन्दिरको पुजारी बारमा पसेजस्तै हुन्छ ।

तर, सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट महाभियोग लगाएर विस्थापित गर्न खोज्ने अथवा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी वा चोलेन्द्रशमशेर जबराजस्ता प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्ने शक्ति सर्वोच्चभन्दा बाहिर छ । त्यो त जस्ताको तस्तै छ । यस्तोमा भोलि विस्थापन र स्थापनको खेल नहोला र न्यायालयमा ? अनि तपाईंले अस्ति बिदाइमा भनेजस्तो ‘सकुन’ कसरी लिन सकिएला ?

यसलाई एउटा पद्धतिभित्रको कुरा भनेर हेर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर गइसकेपछि त्यहाँभित्र छनोट गर्ने कुरामा खेल्ने, तान्ने वा उछिन्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । त्यहाँ जाने सबै मान्छे परिस्थिति पर्‍यो भने प्रधानन्यायाधीश भएर नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने हैसियत राख्ने ल्याकतका हुन्छन् । प्रवेश गरिसकेपछि सामान्यतः हामीले मानिआएको अभ्यास पनि वरिष्ठतमलाई नेतृत्व दिने भन्ने छ । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा लागेको संकटकालमा दुई पटक प्रधानन्यायाधीश जुनियरलाई बनाइएको थियो ।

त्यसयता ५० वर्ष भयो, सिनियरलाई नै बनाइने क्रम तोडिएको छैन । सामान्यतः, आफ्नो कोर्समा आएकोलाई बाहेक छनोट गर्ने हो भने जुडिसरीभित्र राजनीति नराम्रोसँग पस्छ । त्यसो गर्नु हुँदैन । कहिलेकाहीं के हुन्छ भने, कागती होला भनेर रोप्यो सुन्तला हुन्छ, सुन्तला भनेर रोप्यो कागती हुन्छ । किनभने, यी दुईको पात उस्तैउस्तै हुँदो रहेछ । रोप्ने बेलामा भरसक त राम्रै रोपेको हो, पछि फल्ने बेलामा अर्कै चिज फल्दो हो, अलि ठूलो भएपछि थाहा हुन्छ । न्यायपरिषद्बाट हुने सिफारिसमा कहिलेकाहीं यस्तै हुन्छ । फलानो न्यायाधीश त ठीकठीकै छ, यो मान्छे त कति राम्रो काम गर्छ भनेर ल्यायो, कति त पछि फरक भएर निस्कन्छन् ।

सुन्तला र कागतीमा झुक्किनु त ठीकै होला, कहिलेकाहीँ त भान्टाको पातलाई पनि सुन्तला देख्ने परिस्थिति के आयो भने २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र इमानका लागि चिनिएका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य भएका बेलामा न्यायपरिषद्ले जे गर्‍यो त्यो नै फुलेर अहिले भनिएका पात्र पराजुलीदेखि जबरासम्म सर्वोच्चमा प्रकट भए । अनि, त्यसले जुन बीचमा अदालत र न्यायिक प्रक्रिया बिथोलियो, त्यो त प्रस्ट देखिएकै छ नि, होइन र श्रीमान् ?

त्यतिखेरको नियुक्तिमा हामी पदीय मर्यादाभित्र थियौं । जिम्मेवारीमा बसेर बोल्ने कुरा पनि भएन । धेरै जनालाई पचेको थिएन । पचे पनि नपचे पनि अथोरिटीले गर्‍यो त गर्‍यो । यसमा के गर्न सकिन्छ र ? मलाई त चित्त बुझने भनेर ट्रेड युनियनले जस्तो गर्ने र हुने न्यायाधीशको धर्म पनि होइन । हो, केही गलत प्रवृत्ति प्रवेश भयो । त्यहाँ सुधारको सम्भावना छ ।

संवैधानिक परिषद्को संचरना नै राजनीतिक छ जसले न्यायाधीशलाई पनि अनिर्णयको बन्दी बनाउँदो रहेछ । उदाहरणकै लागि प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने हरिकृष्ण कार्कीबारे निर्णय गर्न धेरै समय लाग्यो । किनभने, प्रतिपक्षी दलका नेताको पनि संवैधानिक परिषद्मा भूमिका छ । तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले कार्कीलाई अघि बढाउन खोज्नुभएन र प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहज भूमिका खेल्नुभएन । त्यसैले ८ महिना कामचलाउ भएर बस्नुपर्‍यो । यसरी बन्दी बनाउने काम संवैधानिक परिषद्बाट हुने रहेछ भनेपछि यसमा पुनरावलोकन गर्ने समय आयो कि आएन ?

बृहत् रूपमा जानुपर्छ । संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो, अब त पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय घर्किन थाल्यो । यसलाई एकचोटि अहिलेसम्म भएका अनुभवलाई हेरेर रिभ्यु गर्नुपर्छ । संविधानले खडा गरेका अरू विभिन्न कुराका सम्बन्धमा कति दुरुस्त भए र कहाँनेर संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसभित्र जुडिसरीको संरचनाको कुरा पनि पर्छ । अन्तमा निर्णय गर्ने मानिस राजनीतिक नै हुने हुन् । त्यसैले राजनीतिलाई बाहेक गर्न कति सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ । मूल कुरो, शिक्षामा गडबडी भयो कि भन्ने लाग्छ । घुम्ने र घुमाइने परिस्थिति हामीकहाँ छन् । हरिकृष्णजीलाई हल्लाएकै हो । त्यो प्रमाणित कुरा छ । किन ढिलो गरेको भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि थियो र हामीले आफ्नो ढंगले यसबारे बुझेको पनि हो । त्यहाँ विभिन्न अप्सनका कुरा पनि सुन्नमा आए, जुन सुखद् लागेन ।

संविधानले परिकल्पना गरेको विषयमा न्यायमूर्तिहरूले, कानुनका विज्ञले जस्तो व्याख्या गर्छन् त्यसैअनुसार सर्वसाधारणले धारणा बनाउने हो । सर्वोच्चको न्यायाधीश अथवा प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति राजनीतिक भूमिकामा जानु हुँदैन भन्ने आम मान्यता छ । भारतमा पनि यसअघिका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले राममन्दिरको विवादित मुद्दामा फैसला गर्नुभयो र लगत्तै सरकारले उहाँलाई सांसद बनायो । त्यसले पनि झस्काएको छ । नेपालमा न्यायाधीश भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सक्छ भन्ने अमूर्त छलफल चलिरहेका बेलामा धेरैले अपेक्षा गरेभन्दा फरक यहाँबाट के विज्ञप्ति आयो भने प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति पनि राष्ट्रपति बन्न कुनै बाधा हुँदैन । यसले अलमल बनाएको छ, स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ ?

त्यो विज्ञप्ति म त्यस्तो जाऊँला भनेर निकाल्या होइन । न्यायाधीश समुदायका लागि होच्याउने ढंगले कुरा आए भनेर हो । राजनीतिक दल र सांसदहरूले जसलाई पत्याउनुहुन्छ, उहाँलाई नै राष्ट्रपति बनाउनुस् न । तर तिमीलाई बाहेक भनेर नागरिक अधिकार संकुचित गर्ने अधिकार यिनलाई कहाँबाट आयो ? हो, रिटायर्ड भएर आएपछि उसको पछाडि बन्धन छ, लोकसेवामा जाँच दिएर शाखा अधिकृत भएर हिँड्न मिल्दैन होला । तर राज्यका खास जिम्मेवारीमा जान किन नहुने ? उसको पनि क्षमता र विज्ञता छ उसले राज्यका लागि केही योगदान गर्न सक्छ भने अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । त्यो किसिमको पदमा न्यायाधीश जान हुँदैन भनेर संविधान, कानुन केहीले कहीँ पनि बार लगाएको छैन ।

यद्यपि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यबाहेक अन्यत्र नियुक्त हुने छैन भनिएको छ, होइन ?

पहिलो कुरा त राष्ट्रपति नियुक्ति होइन, निर्वाचित हुने पद हो । तर नियुक्तिमै रोक्ने प्रबन्ध पनि तर्कसंगत छैन । मानवअधिकार आयोगमा चाहिँ किन हुने त ? संविधान बनाउँदा केही गलत कुरा परेका छन् । न्यायाधीश भएर रिटायर्ड भएपछि उसले ‘मेडिएटर’ को रूपमा पनि काम गर्न नपाउने, ‘आर्बिट्रेटर’ पनि हुन नपाउने भनेर लेखिएको छ हाम्रोमा । यो त संसारमा कहीँ नभएको कुरा संविधानमा लेखियो । यो गर्नु हुँदैन । तर पनि, त्यो परिभाषाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद वा कुनै निर्वाचित पद जोडिँदैन ।

नत्र, परमानन्द झा पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसक्या मान्छे हो, उहाँलाई किन उपराष्ट्रपति बनाएको हिजोको दिनमा ? अमेरिकामा राष्ट्रपति भएको मान्छे न्यायाधीश हुन गए । म आज रिटायर्ड भएँ, म उम्मेदवार भएर सांसद हुन पाउने कि नपाउने ? हिजोको करियरको इन्डपेन्डेन्सीमा भोलि समाजमा एक ढंगको नकारात्मक प्रश्न धेरै अगाडि नआऊन् भनेर न्यायाधीशसँग सचेत रहनु एक कुरा छ । तर उसको नागरिक हक वञ्चित गर्नु आपत्तिको कुरा हो ।

हाम्रोमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेदेखि चोलेन्द्रलाई उधारोमा राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री बनाउँछौं र चुनाव गराउन दिन्छौं भनेर दलहरूले बेचिखाएका हुनाले नागरिकलाई डर भएको हो नि ?

त्यो अगुल्टोले तर्सिएको कुरा हो । त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । त्यसो भनेर न्यायाधीशहरूलाई बिल्कुल ‘आइसोलेटेट’ बनाउने, उसको नागरिक अधिकार र विज्ञताको बहिस्कार गर्ने काम हुन सक्दैन । यी यस्ता पद हुन् जसले न्यायाधीशकै जस्तो निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा राख्दछ । त्यो भूमिका एकै दिनमा आउँदैन, अभ्यास र समर्पण चाहिन्छ । न्यायाधीशले नागरिक र सरकार विपक्ष भएका केस हेर्नुपर्ने हुन्छ । भोलि भविष्य सुरक्षित गर्न र फाइदा लिनका लागि नढल्कियोस्, सरकारलाई खुसी पार्ने कुरामा नजाओस्, न्यायको मापदण्ड नछोडोस् भनेर कर्मचारी बन्न नजाओस् भन्ने सीमा राखिनुपर्छ । कानुन बनाउने हाम्रै सांसद होइनन् ?

विश्वनाथ उपाध्यायलाई सांसद बनाउने कुरा गरेको होइन ? म सांसद बन्दिनँ भन्नुभयो उहाँले । दिनेले दिन चाह्यो, जानेले जान चाहेन । दिने र जानेबीच नै विषय निर्धारण हुन्छ । तर योचाहिँ समाजको सदस्य नै होइन, तिम्रो नागरिक अधिकार न्यायाधीश बनेको दिनदेखि नै खोसियो भन्न कहाँ पाइन्छ त ? न्यायाधीश हुन्जेल, पदमा बसुन्जेल पाइँदैन तर निस्किइसकेपछि त म पनि नेपाली नागरिक हो, मैले नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न किन नपाउने ?

प्रकाशित : चैत्र ११, २०८० ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुख्खा मौसम सुरुभएसँगै डढेलो र आगलागी घटना व्यापक बढेका छन् । वर्षेनी हुने यस्ता घटनाबाट धेरै क्षति हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?