‘सत्तापक्षले कांग्रेसलाई जबर्जस्ती वेलमा पुर्‍यायो’

उनको राजीनामा माग्न थालिएको छ । यसले राजनीतिमा जेजस्ता दृश्य र द्वन्द्व देखिन थालेका छन्, त्यसले शान्तिप्रक्रियादेखि संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका दर्जनौं विधेयक फेरि पनि प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनको असर, प्रतिपक्षको भूमिका र संसद्लाई प्रभावकारिता बनाउने विषयमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने र जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

कांग्रेस सरकारमा हुँदा एमालेले गरेको संसद् अवरोधलाई तपाईंहरू गैरजिम्मेवारी भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो । अहिले त्यही भूमिकामा तपाईंहरू देखिनुभएको छ । एमाले र कांग्रेसबीच अब कुनै भिन्नता रहेन ?

संसद्मा अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल हो । सभामुख र सत्तापक्षका साथीहरूलाई निरन्तर हामीले यो विषय बजेटसँग सम्बन्धित भएकाले सदन अवरोध गर्न चाहँदैनौं भन्दै आएका थियौं । मैले नै सदन निरन्तर सञ्चालन गरौं भनेर ४/५ दिनदेखि भनेकै हो । तर, एकाएक माननीय गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने संसद्को कार्यसूचीमा राखियो । गृहमन्त्रीमाथि हामीले प्रश्न उठाएका छौं, प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छौं । जवाफ दिन नआएपछि यो विषयलाई सूचीबाट हटाऔं र बजेटमा छलफल गरौं भनेर अनुरोध गरेको हो । तर, सत्तापक्षले नै सदन नचले–नचलोस् भन्ने भाव देखाउन खोजेको देखियो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘ममाथि लागेको आरोपको जवाफ दिन्छु भनेर गएको थिएँ तर कांग्रेसले बोल्न दिएन’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ नि ?

हामीले गृहमन्त्रीसँग नभएर प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको हो । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित एजेन्डा हाउसबाट हटाइदिए भइहाल्थ्यो । तर, हामी हटाउँदैनौं, प्रधानमन्त्री पनि जवाफ दिन आउनु हुन्न भनिसकेपछि बाध्यात्मक रूपले संसद् चल्न नदिने कदम उठाएका हौं ।

गृहमन्त्रीसँग तपाईंहरूको आपत्तिको मुख्य विषय के हो ?

अहिले सहकारीका पीडितहरू सडक आन्दोलनमा छन् । लाखौंलाख मानिसको जम्मा गरेको पैसा सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेको ठूलो प्रश्न छ । गृहमन्त्रीजीले पनि सहकारीका निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा गैरकानुनी ढंगले लिनुभएको छ । सहकारी ऐनको दफा ५० मा सहकारीमा बचत गर्ने, परिचालन गर्ने र ऋण लिने अधिकार सहकारीका सदस्यले मात्रै राख्ने उल्लेख छ । गृहमन्त्री जुन सहकारीको होइन, तर त्यहींबाट पैसा लिनुभयो । त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्नुभयो, उहाँले जान्ने कुरा भयो । यसरी सहकारीमा सर्वसाधारणको पैसा अपचलन गरिएको विषयमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न मात्रै होइन कि प्रहरीमा जाहेरी दिएको स्थिति छ । पोखरा महानगरपालिकाको छानबिनले यो कुरा उल्लेख गरेको छ, उहाँको खातामा पैसा गएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा उहाँ आफैं गृहमन्त्री हुनुभएको छ । अर्को, सुन प्रकरणमा राजनीतिक दबाबका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिइयो भनेर आइरहेको छ । गृहमन्त्री भएर बसेको मानिसमाथि प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन । उहाँ निर्दोष हुनुहोला तर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आएर आश्वस्त पार्नुपर्छ । तर, उहाँबाट प्रतिपक्ष नै छैन जस्तो व्यवहार गरियो ।

हिजो तपाईंहरूमाथि पनि अख्तियारमा बयान दिन गएका मन्त्रीलाई हटाउन नखोजेको आरोप छ । अभियोग लाग्दैमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर सजाय दिन हुन्न भन्ने तपाईंहरूले अहिले सहकारी ठगीको विषयमा संलग्न भएको अभियोगमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न मिल्छ र ?

हिजो एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा राज्यको अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि निकायले अनुसन्धान र छानबिनको घेरामा परेको मानिस मन्त्री भएर बस्दा अनुसन्धान र छानबिन निष्पक्ष हुँदैन भन्ने मान्यता अघि सार्‍यो । त्यसबारे हाउसमा छलफल भयो । ती सबैलाई प्रधानमन्त्रीले निष्कर्षमा पुर्‍याउनुभयो । उहाँले त्यस्ता मन्त्रीलाई हटाएको छु भनेर सदनमा जवाफ दिनुभयो । त्यसले त्यस्ता अभियोग लागेका र अनुसन्धानको घेरामा रहेका मन्त्री बस्न नपाउने रहेछ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भयो ।

अभियोग लाग्दैमा राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर हिजो तपाईंहरूले अडान लिनुभयो । आज गृहमन्त्रीका बारेमा पनि अभियोग पुष्टि भएको अवस्था होइन भने कांग्रेसले हिजो लिएको अडान र आज उठाइरहेको विषयमै विरोधाभास भएन र ?

पहिले र यसमा फरक परिस्थिति छ । हामीले विधिवत् निर्णय गरेर त्यस्ता मन्त्री हटाउँदैनौं भनेका छैनौं । अनुसन्धानको घेरामा आएका मन्त्री हटाउँदैनौं भनेर कांग्रेसले भनेको थिएन । कांग्रेसभित्रै केही साथीहरूले हटाउनुपर्छ भनेर कुरा उठाउनुभएकै हो । सहकारी ठगीका बारेमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले हो । कुनै स्वतन्त्र निकायले होइन । धेरै भए अनुसन्धान ब्युरोले गर्ला । तर, गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न त्यो प्रहरीले सक्छ ? हिजोको कुरा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको विषय थियो । त्यससँग असम्बद्ध मन्त्री थिए । त्यो र अहिलेको यो विषय दाँजेर हेर्दा पनि फरक छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले स्थापित गरेको मान्यता नै उल्लंघन हुने अवस्था आयो । यस्ता अनुसन्धानको घेरामा रहेको मन्त्रीलाई हिजो पनि हटाएको थिएँ, आज पनि हटाउँछु भनेर प्रधानमन्त्री आउनुहोला भन्ने आशा छ ।

तपाईंहरू प्रधानमन्त्रीले जस्तो जवाफ दिए पनि चित्त बुझाउने पक्षमा हुनुहुन्छ कि गृहमन्त्रीको राजीनामा नै खोज्नुभएको हो ?

गृहमन्त्रीमाथि नै प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिसकेपछि उहाँ गृहमन्त्री बस्न हुन्न भन्ने त आधारभूत कुरा हो । सहकारीका विषयमा किन अनुसन्धान अघि बढ्न सकिरहेको छैन, गृहमन्त्रीजीले आफ्नै विषयवस्तुमा मै जवाफ दिन्छु भनेर हुन्छ त ? प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।

प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा नीति, सरकारमा हुँदा अर्कै नीति देखिँदै आएको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर कांग्रेस वेल घेराउमा पुगेको छ । माग पूरा भएन भने त्यहाँबाट फर्कने बाटो के हो त ?

सत्तापक्षले नै हामीलाई वेलमा जबर्जस्ती पठाउनुभएको हो । मैले समस्या मात्रै होइन, समाधानसहितको विषय राखेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म गृहमन्त्रीसँगको सम्बन्धित विषयलाई सदनमा नल्याइदिनुहोला भनेको थिएँ । सभामुखजी, संसद् सचिवालयको महासचिवलाई तीन दिनदेखि र आज (शुक्रबार) सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सरकारका मन्त्रीहरूलाई हातै जोडेर अनुरोध गरेको हो । तर, कांग्रेसलाई जबर्जस्ती वेलमा पुर्‍याउने काम गर्नुभयो ।

मन्त्रीको राजीनामा वा कुनै मुद्दालाई लिएर संसद्मा कुरा उठाउनुसम्म ठीकै हो, तर अवरोध गर्ने अभ्यासले त संसद् निष्प्रभावी हुने खतरा बढेन र ?

यो त सरकारमा भर पर्ने हो । सत्तापक्षमा हुँदा हिजोको दिनमा सबैभन्दा ठूलो दलको प्रमुख सचेतक भएर पनि काम गरें । हमेसा मैले प्रतिपक्षलाई संसद्मा स्पेस दिनुपर्छ, उठाएका विषयलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । प्रतिपक्षले विरोध र आलोचना गर्नेबित्तिकै सरकार आतंकित हुनु पर्दैन । तर, सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई स्पेस नै नदिने जस्तो व्यवहार गरियो । शुक्रबार एक पटक प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ भनेर विषय उठाएर हाउस अवरुद्ध भइसकेपछि दोस्रो पटक सभामुखले जबर्जस्ती गृहमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा पुर्‍याउने प्रयास गर्नुभयो । बैठक सुरु भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष उठेर विरोध जनाइसकेपछि मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा सभामुखजीले बोलाउनुहुन्छ ? प्रमुख प्रतिपक्ष उभियो भने हाउस अवरुद्ध मानिने नजिर छ । यो सामान्य मान्यतालाई समेत अनदेखा गरेर मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा बोलाउनु पेलेरै लैजान्छु भन्न खोजिएको हो नि ।

भनेपछि सभामुखको भूमिका पनि निष्पक्ष भएन भन्ने हो ?

सभामुखको भूमिकामा मैले प्रश्न खडा गरेको छैन । तर, वेलमा आउन सभामुखले पनि बाध्य पार्नुभएको हो । प्रतिपक्ष उठिसकेपछि, सभाध्यक्षको ध्यान आकर्षित गराइसकेपछि प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन्थेन । सरकारले पनि सभामुखलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याउनु हुन्थेन ।

विश्वासको मत लिने बेला नै प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दा ठीक हुने मैले गृहमन्त्री बनाउँदा ठीक नहुने’ भनेर जवाफ त दिइसक्नुभएको छ नि ?

त्यसरी प्रधानमन्त्रीले ओठे जवाफ दिने हो भने त्यस्तो जवाफ हामीसँग पनि प्रशस्त छन् । उहाँले जिम्मेवारीबोधका साथ त्यसै दिन जवाफ दिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर हामीले उठाएका विषयलाई साह्रै हल्का रूपमा लिइदिनुभयो । हाउसमा आउनुभएन । अबको स्थिति भनेको सरकार सदनमा जसरी प्रस्तुत हुन्छ, प्रतिपक्षको भूमिका त्यसरी नै निर्धारण हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेपछि तपाईंहरूले अहिलेका गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्नुभएको त हो नि ?

यो कुरा मलाई थाहा छैन । थाहा नभएको कुरालाई हो कसरी भन्ने ?

अहिले सदनमा तपाईंहरूले जुन माग उठाइरहनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन भत्काएको असर हो ?

सरकार बदलिएर कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो, प्रतिपक्षमा पुगेपछि कडा ढंगको विरोध गर्न थाल्यो भन्ने कसैलाई लागेको होला, त्यो होइन । तर, मुद्दा जुन बेलामा आउँछ, त्यही बेला उठाउने हो । रविजीका माथि प्रश्न त उठेका छन् नि । गृहमन्त्री नहुँदासम्म हामीले केही भनेनौं, गृहमन्त्री भइसकेपछि प्रश्न उठाउन पाइँदैन र ? कोही व्यक्ति जिम्मेवार ठाउँमा आएपछि प्रश्न उठ्छ नै । सुनको कुरा हिजोदेखि उठिरहेको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा के–के उल्लेख गरेको सार्वजनिक नभएकाले हामीलाई थाहा छैन । तर, तपाईंहरूले निकालेको समाचार हेर्ने हो भने त दिनहुँ नयाँ नयाँ कुरा आएका छन् । तर, कांग्रेस प्रतिपक्षमा जानसाथ यो कुरा उठायो भन्न त पाइएन नि ।

गठबन्धन टुटेकै दुई साता पुग्न लाग्यो । सदनमा तपाईंहरू जसरी प्रधानमन्त्रीले धोका दिए भनेर कुरा उठाइरहनुभएको छ, यसले त सत्ताबाहिर कांग्रेस बस्नै नसक्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएन र ?

हिजोको दिनमा छलफल नै त्यसै विषयमा थियो र हामीले कुरा राखेका थियौं, अब यो च्याप्टर समाप्त भइसक्यो । सहकारी ठगीमा संलग्न भएका मान्छे गृहमन्त्री भएर आए, भूतपूर्व उपराष्ट्रपतिको सचिवालय नै सुन तस्करीमा संलग्न भएको कुरा आएको छ । यो अहिलेको अर्थमन्त्रीसँग पनि जोडिएको छ । यही विषयलाई भोलिका दिन कांग्रेसले उठायो भने सत्ताको छटपटाहट भन्न त भएन नि । कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, सरकारबाट हटेका कारणले अहिले मुद्दा उठाइरहेको होइन ।

तपाईंले संसद्मा धोका खाएकाहरू एक ठाउँमा उभिए भने तपाईंको हालत के हुन्छ ? भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो । यसको अर्थ अर्को वैकल्पिक गठबन्धनतिर तपाईंहरू लाग्नुभएको हो ?

हामी धोका पाएका प्रतिपक्षमा छौं । अरू धोका खाएकाहरू के गर्छन्, त्यसमा भर पर्ने हो ।

संसद्मा राजनीतिक दलहरूले उठाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको बेन्च परिवर्तन हुँदा किन फरक पर्छ ? हिजो तपाईंहरू सत्तामा हुँदा रवि लामिछानेको सहकारी ठगीबारे मौन हुनुहुन्थ्यो, सरकारमा हुँदा छानबिन पनि गर्नुभएन नि ?

समसामयिक घटनाका बारेमा आलोचनात्मक रूपले प्रतिपक्षले नै विषय उठाउने हो । त्यसकारण प्रतिपक्ष बेन्च बनाएको हो । प्रतिपक्षले किन उठायो भनेर अन्यथा लिनुहुन्न । हामी सत्तामा भएका बेला जो प्रतिपक्षमा थियो उसले विषयवस्तु उठाइरहेको थियो । कांग्रेसमा गुटबन्दीका कुरा हुन्छन् भन्ने गरी पनि बुझ्छन् । आफैंले आफ्नै विरोध गर्छ भन्ने कुरा उठ्छ तर सहकारीको मामिलामा कांग्रेस अरूभन्दा किन इमानदार छ भने हिजोका दिनमा पनि यस्ता घटनाबारे प्रतिपक्षले नउठाएका कुरा पनि सत्तापक्षको कांग्रेसले उठाएको छ । रोस्ट्रमबाट कांग्रेसका एक माननीयले ‘सभामुखज्यू तपाईंको दायाँ बसेका हुन् कि बायाँ बसेका हुन्, कोही मान्छे अनुसन्धानको घेराभित्र आएको छ भने मन्त्रीका हैसियतले बस्न पाइँदैन’ भन्या होइन ? त्यो कांग्रेसले भन्यो त भन्नुहुन्न तपाईंहरू ।

छानबिन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो किन गर्नुभएन ?

हामी छानबिन गर्ने ठाउँमा, सरकारमा संलग्न भएका बेला पोखरामा जाहेरी दर्ता भएको सूचना मसँग छ । जाहेरी मात्रै दर्ता भएको होइन केन्द्रबाट अनुसन्धान ब्युरो खटिएको भन्ने आएको छ । गठबन्धन भत्किँदा फर्कियो भन्ने पनि छ । हिजोको सरकारले छानबिन गरिराख्या थियो । सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै त्यो रोकियो र गृहमन्त्री त्यसैमा संलग्न मान्छे हुनुभयो ।

भोलि रवि लामिछाने यो गठबन्धन छोडेर कांग्रेससँग गए गृहमन्त्री बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् नि ?

हामी त्यसमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्छौं ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठग्ने र दुई–चार थान नागरिकता बोक्नेलाई घर पठाऔं भन्नुभएको थियो । कानुन निर्माण गर्ने संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सरकारी अधिकृत हुँदा ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र सहन्यायाधिवक्ता हुँदा त्यो दुरुपयोग गरेर राहदानी लिएको विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो ?

संविधानको व्यवस्थाले सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवै जिम्मेवार पदाधिकारीले सिफारिस गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले रोक्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । केही दिन राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्नुभयो । संविधान, कानुन हेर्नुभयो होला । यसमा राष्ट्रपतिजीलाई दोष दिने ठाउँ छैन । राष्ट्रपति त संवैधानिक हो, सिफारिसअनुसार गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी सिफारिसकर्ताले लिनुपर्छ । संसदीय समितिले छानबिन गरेर अगाडि बढाओस् । नियुक्तिका विषयमा अदालतले पनि बोलेको छ । सर्वोच्चले नियुक्तिका विषयमा प्रश्न छैन भन्दिइसकेको भन्ने छ । जहाँसम्म नागरिकता र राहदानीको विषय छ, त्यो संसदीय समितिमा छ । सरकारको नियमित प्रक्रियामा हेर्ने कुरा हो । त्यसमा प्रहरीले हेर्ला, छानबिन हेर्ला । ती निकायले कसरी हेर्छन्, त्यसमा हामी पनि अध्ययन गर्छौं ।

संक्रमणकालीन न्याय र संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनका कुरा विगतमा पनि उठेका थिए । मुलुकका सामुन्ने यी जति विषय छन्, तिनमा कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ?

टीआरसीको कामलाई पूर्णता दिनका लागि गठबन्धन बनाउनुपर्‍यो भन्ने पनि दस्ताबेजमा आयो, म अचम्म परेँ । टीआरसीमा सबैभन्दा लचिलो र मध्यमार्ग एमाले र माओवादीका कुरा कहाँ छन्, कसरी मिल्न सक्छ भनेर सबैभन्दा ज्यादा मिहिनेत गरेको कांग्रेसले हो । त्यसमा म नै संलग्न छु । कुनै हालतले नमिलेपछि प्रक्रियामा टुंग्याऔं मैले भनेको हो । जबकि यो देशमा द्वन्द्वबाट पीडित सबैभन्दा बढी कांग्रेस परिवारका छन् । पीडितमैत्री कानुन बनाउनुपर्छ, संक्रमणकालीन न्यायको दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्छ र सबै दलबीच साझा धारणा कसरी बन्न सक्छ भनेर ज्यादा पहल कांग्रेसले गरेको हो । हामी सत्तामा हुँदा र नहुँदा गरेको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कसरी टुंगो लाग्छ ?

अघिल्लो गठबन्धन हुँदा टीआरसीलाई पूर्णता दिन नसकिएकाले त्यसलाई पूर्णता दिन नयाँ गठबन्धन बनाएको हो भनेर गोलमटोलमा बोलिएको छ । त्यसमा कांग्रेसलाई आरोपित गर्न खोजिएको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्छ । अब सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यो हेर्छौं । टीआरसीको विषयलाई हामी टुंगो लगाउन चाहन्छौं । टीआरसी आफू पास नगर्ने, सहमति नगर्ने अनि यसको अपजस कांग्रेसलाई बोकाउने खालको जुन स्थिति देखियो, यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति हो ।

विगतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई एमालेले सत्तामा जाने ‘बार्गेनिङ टुल’ को रूपमा प्रयोग गर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो, के अब कांग्रेसले त्यस्तै गर्न लागेको हो ?

टीआरसीसँग हाम्रो सत्ताको लेनादेना छैन । उहाँहरूले त्यो पटकपटक गर्नुभएको छ । यो पालि पनि उहाँहरूको गठबन्धन बन्ने क्रममा टीआरसीबाटै कुरा सुरु भएर बनेको मलाई जानकारी छ । उहाँहरू (दाहाल र ओली) बस्ने मेसो टीआरसीबाट सुरु भयो र राजनीतिक निर्णयसम्म पुग्यो भन्ने सूचना मसँग छ । उहाँहरूले हमेसा टीआरसीलाई सत्ता बार्गेनिङको विषय बनाउनुभएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ ?

यसमा हामी सकारात्मक हुन्छौं । दुई अधिवेशनसम्म एक–दुई विधेयक पास भए ती पनि कांग्रेसकै मन्त्रीले अगाडि बढाएका हुन् । हामी सरकारमा हुँदा पनि संसद्ले बिजनेस नपाएकै हो । सरकारले कानुन निर्माणमा काम नगरेकै हो । सरकारले पर्याप्त विधेयक दिएन, प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्दा भएका विधेयक अघि बढ्न सकेनन् । हामीले कमीकमजोरीलाई स्विकार्नुपर्छ ।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको परकम्प प्रदेशतिर पुगेको छ । अहिलेको गठबन्धनले सबै प्रदेशमा भागबन्डा गरेर नयाँ सरकार बनाउन खोजेको छ, यसलाई कांग्रेसले कसरी हेरिराखेको छ ?

संघीय र प्रदेश संसद् कुनैमा पनि कसैको एकल बहुमत छैन, त्यसकारण हर ठाउँमा गठबन्धन हुने हो । केन्द्रमा गठबन्धन तलमाथि हुनेबित्तिकै परकम्प तलसम्म पुग्छ । हामीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन प्रयत्न गर्ने हो र अहिलेको सत्तापक्षले आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन प्रयास गर्छ ।

कांग्रेसले पनि त्यो प्रयत्न गर्छ ?

हामी प्रयत्न गर्छौं । बहुमत पुर्‍याउन सकियो भने सरकार बनाउँछौं सकेनौं भने उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ ।

केन्द्रको सत्ता परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि सरकार ढल्ने र बन्ने प्रवृत्तिले संघीयताप्रति प्रश्न उठ्ने कुरा त छँदै छ, यसले अस्थिरता सिर्जना गर्‍यो नि हैन ?

अरू मुलुकमा प्रदेशका पनि पार्टी हुन्छन् । त्यसकारण केन्द्रको सत्ता समीकरणले प्रदेशमा काम गर्दैन । हामीकहाँ पार्टीहरू राष्ट्रिय मात्रै भए । राष्ट्रिय स्तरका पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्म संगठन संरचना छ । केन्द्रमा केही कुरा हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पर्छ । धन्न स्थानीय तहमा सत्ता परिवर्तनको सम्भावना छैन, होइन भने त्यहाँसम्म पुग्थ्यो । हामी संघीयतामा छौं तर पार्टीहरू कोही प्रदेशस्तरीय हुन चाहँदैनन्, त्यसले यो स्थिति ल्याएको हो ।

भनेपछि प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाइजस्तो भयो ?

पार्टीगत आधारमा हेर्दा हाम्रो प्रदेश कमिटी छ । त्यो हाइरार्कीमा त केन्द्रीय कमिटी मातहतको हो ।

कोशी प्रदेशलाई लिएर कांग्रेस सभापतिले छलफल पनि गर्नुभयो । त्यहाँ सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक जटिलताका कुरा आइरहेका छन् । यस विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो ?

प्रदेश समिति, प्रदेश संसदीय दल र नेताको कुरा के छ भनेर सातै प्रदेशका सभापति र संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्‍यौं । केन्द्रले फटाफट परिपत्र गरेको भए हुन्थ्यो तर संघीयताले उहाँहरूको निर्णय गर्ने कुरामा अधिकार छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दा त्यहाँका पार्टी अन्य दलसँग मिल्न सक्छन् भने समीकरण बनाउन सक्छन् । तर मिल्ने सम्भावना किन हुन्न भने पार्टी त एउटै हो । संवैधानिक व्यवस्थाको अन्तिम प्रयोग गरेर कोशीमा यो सरकार बनेको हो । पार्टीभन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको बहुमतबाट बनेको सरकार हो । त्यसो भएको हुनाले यो सरकार रहिरहन्छ भन्ने लाग्छ । एउटा कुरा के हो भने, कांग्रेस कुनै पनि प्रदेशमा मध्यावधि चुनावमा जान चाहन्न ।

संसदीय व्यवस्था अंकको खेल हो । कोशीमा बहुमत सदस्यहरूले वैकल्पिक सरकार बनाइपाऊँ भनेर गए भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ?

यो अन्तिम अभ्यासमा बनेको सरकार भएकाले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ । यो सरकार परिवर्तन गर्न संविधानको कुन धारा टेकेर को आउँछ, कसरी आउँछ त्यसपछि छलफल हुने भयो । त्यो त उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ, त्यसपछि छलफल हुन्छ ।

हाम्रो संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ । अहिले सभापति एमाले सांसद छन् । तपाईंहरू प्रतिपक्षमा गएपछि सभापति परिवर्तनका विषयमा छलफल भयो ?

यस विषयमा कुरा त भएको छैन । यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि विगतमा कमजोरी भएको छ । हामी प्रतिपक्षमा हुँदा सभापति लियौं पछि सरकारमा गइसकेपछि पनि छाडेनौं । त्यो हाम्रो त्रुटि हो । हामीले गलत अभ्यास गरेका हुनाले उहाँहरूले त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छौं भन्नुभयो भने हुन्छ भन्नुपर्छ । अब अभ्यास करेक्सन गरेर जाऔं भन्ने भयो भने करेक्सन गरेर जाऔंला । कांग्रेस सभापति रहेका अरू समितिको नेतृत्व त कायम रहन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिको विषय मात्रै हो अरू समिति सभापतिका बारेमा प्रश्न छैन ।

अहिलेको सरकार कति दिन टिक्छ भन्ने केही आकलन गर्नुभएको छ ?

सरकारका दिन हामीले गन्ने होइन । सरकारका गतिविधि के कस्ता हुन्छन् त्यसमा भर पर्छ ।

अर्को गठबन्धन बनाएर सत्तामा आउने प्रयास त भइरहेको छ नि ?

हामी प्रतिपक्षमा छौं । हामीले प्रभावकारी, रचनात्मक र सशक्त प्रतिपक्ष भनेर तीन शब्द प्रयोग गरेका छौं । हामी प्रतिपक्षको धर्मभित्र पर्ने राजनीति गर्छौं ।

कांग्रेससँग गठबन्धन भत्किनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका कुरा छँदै छन् । तर नजिकका मान्छेसँग उहाँले संविधान नै फाल्नेसम्मको डिजाइन चलिरहेको थियो, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका बारेमा भूराजनीतिक गतिविधि पनि जोडिएका थिए । त्यसमा प्रतिपक्षका नेता केपी ओलीले देशभर प्रतिवाद गर्नुभयो र गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नुभयो तर कांग्रेसको सभापति सत्तामात्रै पर्खेर बस्नुभयो केही बोल्नुभएन बरु चितवनमा गएर धर्मकै बारेमा बोलिदिनुभयो, महासमितिमा धर्मकै विषय उठाउन दिनुभयो, त्यसकारण संविधानको सुरक्षाका लागि गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपरेको भन्नुभएको कुरा आएको छ । यसलाई कसरी लिएको छ कांग्रेसले ?

त्यही भएर उहाँसँग चित्तदुखाइ हो । उहाँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ, आफू अनुकूल व्याख्या गर्नुहुन्छ । गणतन्त्रका बारेमा कांग्रेस कसैभन्दा कमजोर छ ? संविधान त कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनाएको हो नि । कांग्रेसले मात्रै गरेको भन्ने होइन तर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम कांग्रेसले गरेको थियो । २०६४ मा संविधानसभा बन्यो र कांग्रेस कमजोर हुँदा संविधान बनेन । २०७० को संविधानसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो । कांग्रेसकै सरकार थियो, संविधान बन्यो र यी सबै व्यवस्था भएका होइनन् ? संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति कांग्रेसको यत्रो कमिटमेन्ट नभएको भए यो संविधान र व्यवस्था सम्भव हुन्थ्यो ? अनि कांग्रेसमाथि त्यो ढंगले प्रश्न गर्दा चित्त दुख्दैन ? तपाईंले गठबन्धन फेर्नुभयो ठीकै छ, बदलिइरहन्छ तर कांग्रेसलाई अवाञ्छित टिप्पणी र काल्पनिक कुरा गरेर त ठीक भएन नि ।

कांग्रेस महासमितिले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बारेमा कुरै गरेको होइन । २०८४ को चुनावबारे प्रिपोल गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने अनि पोस्ट पोल गर्ने कि भन्ने हो । त्यत्ति छलफल पनि बर्जित हुन्छ र ? यो त कम्युनिस्ट पार्टी होइन नि । पहिला कांग्रेसका रूपले बुझ्नुपर्‍यो । नेताको फलाना लाइन छ, त्योभन्दा बाहिर बोल्न पाइँदैन भन्ने पार्टी होइन । बहुलवादमा विश्वास गर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि लडेको पार्टी हो । अनि मेरो पार्टीमा मैले कुरा राख्दा आतंकित हुनुपर्छ ? कांग्रेसले कुन ठाउँमा आधिकारिक रूपले संविधानको खिलाफमा बोल्या छ ? छैन नि । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग कुनै सम्झौता हुँदैन । यो संविधान हाम्रो नेतृत्वमा बनेको हो । यसको रक्षा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो भनिराख्या छौं ।

कांग्रेस–एमाले सहकार्यका चर्चा चलिरहेका छन्, त्यो कति टाढा वा नजिक छ ?

राजनीतिमा धेरै सम्भावना हुन्छन् । अहिले एमालेसँग कुरा भइराख्या छ, हाम्रो गठबन्धन हुने कुरा केही पनि छैन ।

संसद्को रोस्ट्रमबाट ओलीले ‘हामीसँग बोल्दै नबोल्ने’ भन्दा देउवाले ‘अब कुरा गर्ने हो’ भन्नुभएको पनि थियो नि ?

त्यो हाम्रो इमानदारी हो । त्यसकारण काल्पनिक र आशंकाका कुरा गरेर आफूले एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई जस्टिफाई गर्नका १० थरी तर्क गर्नु बेग्लै हो । अस्ति ओलीजीले भन्नुभयो नि वर्णाश्रम व्यवस्थामा पानी बाराबार हुन्छ, भात बाराबार हुन्छ, दाल बाराबार हुन्छ, कुरो बाराबार हुन्न । कुरो बाराबार भएको सत्य हो । किनकि हामी एउटा गठबन्धनमा थियौं । एमालेसँग कुरा गर्ने भनेको त धोकाबाजी हो । एमालेसँग कुरा मात्रै गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई आशंका हुने । कुरै नगरीकन, प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि सफल पार्नुपर्छ भनेर लाग्दा त यति आशंका र आतंक सिर्जना गर्नुभयो भने ओलीजीसँग कुरा गरेको भए त त्यसैलाई निहुँ बनाउनुहुन्थ्यो ।

एमालेले हामीसँग मिलेर गठबन्धन तोड्ने भनेको माओवादीलाई धोका दिने कुरा हो । नजाने गाउँको बाटो किन सोध्नु भनेजस्तै जब एमालेसँग गठबन्धन बनाउनु छैन भने किन कुरा गर्नु भनेर कुरै नगरेको हो । ओली कमरेडले भनेको कुरा सत्य हो । अब विपक्षको धर्म निर्वाह गर्ने हो ।