‘सरकार नियमन र नियन्त्रणमा विश्वास गर्दैन, मध्यस्थता गर्छ’

गठबन्धनबाट ठूलो पार्टी हुने अनि अहिले आएर गठबन्धनका सहयात्रीलाई अपमान गर्ने ढंगले बहस गर्ने काम ठीक भएन ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य धेरै बढी छ, तर हाल करिब १० प्रतिशतले संकलन भइरहेकामा तत्कालै त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउन सक्छु भन्ने विश्वास छ ।
अर्बौं अर्बको कर्जा लिने तर नतिर्ने, कानुनअनुसार कालोसूचीमा राख्नुपर्ने मान्छेहरू ठूलाठूला आन्दोलनकारी भएर हिँडेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ र गरिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठेरो बनाएका ऐन, कानुन संशोधन गर्छौं । निजी क्षेत्रकै सुझाव समेटेर नीति बनाइने भएकाले ती नीति सरकारको मात्र नभएर सम्बन्धित क्षेत्रको पनि हुन्छ ।
अर्थतन्त्र केही दबाब वा चापमा छ । गतिमा मन्दी आए पनि संकटमै छैन ।

काठमाडौँ — सत्तारूढ दलहरूको नयाँ गठबन्धन बनेपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन् । पुरानो गठबन्धन भत्काएर नयाँ बनाउने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मध्यस्तता गराउने सक्रिय भूमिकामा पुन थिए ।

‘सरकार नियमन र नियन्त्रणमा विश्वास गर्दैन, मध्यस्थता गर्छ’

१२ वर्षअघि १८ महिना अर्थमन्त्री बने पनि पूर्ण बजेट ल्याउने अनुभव उनले गर्न पाएका थिएनन् । त्यो अवसर यसपटक पाउँदै छन् । अर्थतन्त्र चरम आर्थिक मन्दीमा रहेकाले पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्पजस्तै छ । सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको निजी क्षेत्र लगानीका लागि आत्मविश्वासी देखिन सकेको छैन । नयाँ गठबन्धनको भविष्य, कार्ययोजना, अर्थतन्त्र सुधार योजना, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्तपीडितका समस्यालगायत विषयमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानी :

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर माओवादीले एमालेलगायत दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो ?

सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्यायलगायत सवालमा केही गरौं भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तीव्र इच्छाशक्ति रहेका बेला पुरानो गठबन्धन दलसँग त्योअनुसारको ट्युनिङ नमिल्दा यो अवस्था आएको हो । यसको पृष्ठभूमिमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र कांग्रेसको महासमिति बैठकमा उठेका केही विषयले पनि भूमिका खेलेका छन् । खासगरी धर्मनिरपेक्षता र गठबन्धन नगर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र भएको बहसलगायतका कारण यो परिस्थिति बनेको हो । भोलि गठबन्धन होला नहोला तर आजदेखि नै हामी गठबन्धन गर्दैनौँ भन्ने बहस नै सुरु भइसकेपछि त्यसको विकल्पको खोजी हुनु अस्वाभाविक होइन ।

गठबन्धनबाट ठूलो पार्टी हुने अनि अहिले आएर गठबन्धनका सहयात्रीलाई अपमान गर्ने ढंगले बहस गर्ने काम ठीक भएन । माओवादी कोणबाट हेर्दा मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा हाम्रो पनि ठूलो योगदान छ । हामीसँग शान्तिप्रक्रियामा सहयात्रा गरेको इतिहास छ । शान्तिप्रक्रिया बाँकी काम सँगै टुंग्याउँछौँ भनिरहेका बेला गरिएका असान्दर्भिक टिप्पणीले नयाँ गठबन्धन निर्माणले तीव्रता पाएको हो । यसमा कुनै अमुक देशको चाहना, प्रयत्न वा अरू कुनै कारण छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिवर्तन गर्छु भन्दा सहयोग नपाएको र उहाँको काम गर्ने सोचअनुसार टिम नमिलिरहेका बेला पछिल्ला घटनाक्रमले यहाँसम्म ल्याएको हो । यसमा कुनै पूर्वयोजना थिएन । काम गर्दा प्रधानमन्त्रीको सोचअनुसार तीव्र डेलिभरी दिन सकियोस् भनेर अलि बढी विचार मिल्ने दल रोजिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्छु त भन्नुभएकै थियो । तर, नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका हटे, नयाँ दलका थपिए तर माओवादीको सन्दर्भमा तपाईंबाहेक नयाँ अनुहार देखिएन । यसरी हेर्दा तपाईंलाई मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याउने चाहनाकै लागि गठबन्धन भत्काएको हो ? खासमा कांग्रेसका मात्रै मन्त्री हटाउन खोज्नुभएको जस्तो देखियो नि हैन ?

त्यत्ति कारणले मात्र गठबन्धन भत्किएको होइन । सुशासनका लागि गृह प्रशासन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, उत्पादन वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालय र विश्वमा राष्ट्रको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीकै दलका वा प्रधानमन्त्रीसँग लय र दृष्टिकोण मिल्ने दलका मन्त्री हुनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि यस्तो अभ्यास देख्न सकिन्छ । राम्रो नतिजाका लागि उल्लिखित मन्त्रालयको संयुक्त प्रयास वा योगदान अत्यावश्यक छ । समग्रमा निश्चित व्यक्ति भित्र्याउन र मन्त्रालय आफ्नो पकडमा ल्याउनभन्दा पनि डेलिभरी क्षमता बढाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको हो ।

पुरानो गठबन्धन भत्काउने र नयाँ बनाउनेमा यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो भनिन्छ । माओवादी र एमालेका अध्यक्षबीच कुराकानीको मध्यस्थता पनि तपाईंले नै गरिरहनुभएको थियो । नयाँ गठबन्धन कहिलेसम्म कायम राख्ने सहमति भएको छ ?

हामी यसअघि नेकपा नै बनाएका दलहरू हौं । नेकपा विघटनपछि नेपाली जनतामा ठूलो निराशा आएको थियो । संविधान बन्यो, एउटा पार्टीले बहुमत लिएर सरकार बनायो, अब राज्यको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा थिए । तत्कालीन सरकारले कोसिस गरेकै हो । त्यही समयमा नेकपा विघटन भयो । त्यसपछि नागरिकमा पुराना दलले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको भए नयाँ दलहरूले राजनीतिमा स्पेस पाउने थिएनन् ।

जनतामा फैलिएको निराशा हाम्रो कारणले भएकाले विगतलाई आत्मसमीक्षा गर्दै सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । सहकार्य गर्दै जाँदा कहाँसम्म पुग्छौं, त्यसलाई खुला छोडेका छौँ । पार्टी एकता गर्न र लामो समय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन हतारो गरेका छैनौँ । निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै जाने, देशमै सम्भव छ भनेर नागरिकलाई आश्वस्त बनाउने गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकता हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसँग पनि अहिलेका सुशासन, सेवा प्रवाहका विषयमा पूर्ण रूपमा कुरा मिलेको छ । प्रधानमन्त्रीमा नयाँ दलका मन्त्रीहरूको उत्साह, जोस, जाँगरलाई सदुपयोग गरेर देश बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ । जसपा, एसलगायत साना दलसँग त हामी विगतमा अरू अभियानमा पनि सँगै थियौँ ।

नयाँ गठबन्धनपछि मन्त्री पठाउने सन्दर्भमा एमालेले ठूला प्रोफाइल भएका मन्त्री पठाएको देखिँदैन । यही विषयलाई लिएर गठबन्धनको समझदारीलाई एमालेले अलि हल्का ढंगले हेरेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठेको छ नि ?

त्यस्तो होइन । एमालेबाट आउनुभएका मन्त्रीहरू अनुभवी नै हुनुहुन्छ । रघुवीर महासेठ यसअघि भौतिक मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभवी र पार्टीमा पनि कार्यकारी तहकै नेता हुनुहुन्छ । अरू पनि जोसिला र परीक्षण भएकै हुनुहुन्छ । नयाँ भएकाले केही गर्छन् कि भन्ने आशा गरिएका साथीहरू हुनुहुन्छ ।

गृह मन्त्रालय बाँडफाँटमा खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने/नदिने विषयमा निकै रस्साकसी देखियो नि ?

मन्त्रालय बाँडफाँटमा रस्साकसी भएको होइन । प्रधानमन्त्रीसँगै राख्ने कि भन्ने सामान्य चर्चा भएकै हो । तर विवाद भएको होइन । रास्वपा नयाँ जोस र जाँगरसहित आएको छ । काम गर्न अनुभव पनि आवश्यक पर्छ । त्यसो हुँदा राम्रो डेलिभर दिन सकिन्छ भन्नेमा विश्वास छ ।

रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै क्यान्टोनमेन्ट, सुनतस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत दर्जनौँ भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छौँ भन्दै आउनुभएको छ । नयाँ गठबन्धन बनाउँदा पनि यो मुख्य एजेन्डा बन्यो भन्ने छ । यसमा तपाईंको भनाइ के थियो ?

गठबन्धन निर्माण प्रक्रियामा रास्वपाले यस्तो कुनै एजेन्डा राखेको थिएन । नयाँ दलले पुराना सबै खोज्छौँ भन्नु पनि भएन । मुख्य कुरा अब नयाँ के गर्ने भन्ने हो । पुरानालाई कारबाही गरेर सबै ठीक हुँदैन । कसैलाई होचो देखाएर आफू अग्लो भइँदैन । यो कुरा रास्वपाका मित्रहरूलाई पनि थाहा छ । पुराना विकृत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छौँ । ०४६ साल यताका सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्ने त हाम्रो घोषणापत्रमै उल्लेख छ । अरू दलका घोषणा पत्रमा पनि होला । सुनको छानबिन भइरहेको छ । अनुसन्धान पुगेन भनेर न्यायिक छानबिन पनि चलिरहेकै छ । जुनसुकै विषयमा पनि थप अनुसन्धानका लागि हामी तयार छौँ । तर अनुसन्धान आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भने हुनुपर्छ । दसतिर हात हालेर मात्र पनि त भएन । हरेक क्षेत्र हेर्ने फरक–फरक निकाय छन् । यसो हुँदा कुनै निकाय स्वेच्छाचारी हुन पाएको छैन । यस्ता अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा चिनियाँ गिरोहका कतिपय व्यक्ति तपाईंको परिवारका सदस्यसँग पनि निकट रहेको देखिन्छ । तपाईंकै संलग्नता रहेको भनेर केही विवरण सार्वजनिक भएका छन् । तपाईंकै अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्रता गृह मन्त्रालयलाई छ ? यो सरकारले त्यो तहको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्छ ?

यो विषय आउनेबित्तिकै मैले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन होस् भनिसकेको छु । प्रधानमन्त्रीले सदनमै मेरो परिवारकै सदस्य भए पनि अनुसन्धान जारी राख्नु, दोषी कसैलाई छोडिँदैन भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका आफ्नै पार्टीका धेरै मानिसको नाम आउँदा पनि अनुसन्धान रोकिएको छैन । बरु अरू पार्टीका सदस्यको नाम आउँदा अनुसन्धान अघि बढेको छैन । अनुसन्धानमा मेरा आफन्त वा परिवारका कुनै सदस्यको नाम आएमा कसलाई कहाँ बुझाउनुपर्ने हो, त्यसका लागि म तयार छु । अहिलेको अवस्थामा दोषी हुँदाहुँदै पनि बच्न सक्छु भन्ने भ्रम कसैले राख्नु हुँदैन । अझ हामी मन्त्रीहरू सिसाको घरमा बसेका छौंँ, जताबाट पनि देखिन्छ । अहिले जनताले आलोचनात्मक चेत राख्ने भएकाले दोषी कोही पनि जोगिने अवस्था हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले आफूले डेलिभर गर्न चाहे पनि अर्थ मन्त्रालयकै कारण हुन सकेन भन्दै आउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले खासगरी सरकारी वित्त सुधार र निजी क्षेत्रको आशा जगाउन नसकेको देखिन्छ । अब काम गर्ने ठाउँमा आउनुभएको छ । १२ वर्षअघि यही मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो । सुधारको काम कहाँबाट थाल्नुहुन्छ ?

रोचक त १८ महिना काम गर्दा पनि बजेट ल्याउन नपाएको अर्थमन्त्री म हुँ । दुई वटा कामचलाउ बजेट ल्याएँ तर पूर्ण बजेट ल्याउन पाइनँ । विकाससम्बन्धी काममा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने र राजस्व संकलनमा क्षमता परीक्षण भएको छ । राजस्व संकलनको हिसाबले म यसअघिका अर्थमन्त्रीमध्ये दोस्रो सबैभन्दा धेरै संकलन गर्नेमै पर्छु । नयाँ बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, राजस्वसम्बन्धी नीतिमा मेरो परीक्षा हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ ।

सन् २००८ को विश्ववापी मन्दीको असर सन् २०११ नेपालमा पनि परेको थियो । त्यतिखेरको अर्थतन्त्र उद्धार गर्न काम गरेको अनुभव मसँग छ । ०७२ को भूकम्प, त्यसपछि कोभिडको असरले विश्वव्यापी समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेको छ । रुस–युक्रेन, इजरायल–हमास युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा पाइपाइमा प्रभाव पारेको छ, त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समयमा म आएको छु ।

राजस्व संकलनको लक्ष्य धेरै बढी छ, तर हाल करिब १० प्रतिशतले संकलन भइरहेकामा तत्कालै त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउन सक्छु भन्ने विश्वास छ । सार्वजनिक वित्त त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ । सरकारले विगतमा दायित्व पनि भुक्तानी गर्न नसकेको, तलबै खान नपुग्ने, साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । यी विषयमा सुधारका काम सुरु भएका छन् । पदभार सम्हालेपछि पहिलो ब्रिफिङ नै बजेट महाशाखासँग गरेको छु । पुँजीगत खर्च बढाउन र सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सकिन्छ । विकास सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ढुक्कले खर्च गर्नुस् भन्न सकिने अवस्थामा सरकारी ढुकुटी छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न हल्ला छन् । तर वित्तीय संस्थाको अवस्था राम्रो छ । अर्बौं अर्बको कर्जा लिने तर नतिर्ने, कानुनअनुसार कालोसूचीमा राख्नुपर्ने मान्छेहरू ठूलाठूला आन्दोलनकारी भएर हिँडेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ र गरिन्छ । नागरिकको पैसाबाट ऋण लिएर मनपरी उपयोग गर्ने अनि बैंकको पैसा तिर्नु पर्दैन भन्नेर हल्ला गर्दै हिँड्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । नागरिकको पैसा सुरक्षित गर्ने सवालमा सरकारले यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न कडा कदम चाल्छ । लघुवित्त, सहकारीलगायतबाट ऋण लिएका तर परिस्थितिजन्य कारणले भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । नक्कली मिटरब्याजीका समस्या समाधानका लागि कानुन बनेर काम सुरु भएको छ । दुग्ध किसान, व्यवसायीको भुक्तानी समस्या छिट्टै समाधान गरिनेछ ।

काम पूरा भएर चेक काटेका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पनि सरकारले नगरेको कुरा आइरहेको छ । कोरोना बिमाको करिब साढे १० अर्ब, ब्याज अनुदानको कर्जा कार्यक्रमका करिब साढे ९ अर्ब, कृषि बिमाको करिब ३ अर्ब अझै भुक्तानी दिन सकेको छैन । अब यी सबै भुक्तानी हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

सरकारले प्रतिबद्धता गरेका सबै दायित्व भुक्तानी हुन्छ । यसकारण दायित्व भुक्तानी नदिने भन्ने हुँदैन । राज्य भनेको निरन्तरता हो, यसकारण विगतका सरकारले सिर्जना गरेका दायित्व यो सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत दायित्व त परिवार वा आफन्तको सर्छ भने एउटा सरकारले सिर्जना गरेको दायित्व अर्कोले भुक्तानी नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको भन्दै आउनुभएको छ । तर, निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको दाबी गर्छ । अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ ?

अर्थतन्त्रमा केही दबाब वा चापमा छ । अर्थतन्त्रको गतिमा मन्दी आएकै छ, तर संकटमै छैन । मन्दीमा त ऋणात्मक वृद्धि हुनुपर्ने हो । पहिलो त्रैमाससम्म साढे ३ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि छ । आर्थिक वर्षभरमा ३ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले गरेका छन् । यसले पनि अर्थतन्त्र मन्दीमा नभएको पुष्टि हुन्छ । अबको काम अर्थतन्त्रको गति बढाउने हो, यसका लागि नियामक निकायसँग समन्वय गर्छौँ । विकास खर्च गर्ने निकायलाई गल्ती गरे कारबाही गर्ने हो, पहिले नै तर्साइदिने होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायले पनि अनावश्यक रूपमा नीतिगत कडाइ गरिदिने गर्नुभएन ।

तपाईंले संकेत गरेअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यस्ता नीतिगत कडाइ गरेको निजी क्षेत्रले पनि आरोप लगाउँदै आएको छ । विगतका अर्थमन्त्रीले पनि यी विषय उठाउँदै आउनुभएको थियो । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । अब राष्ट्र बैंकको त्यस्ता नीति, उसको जिम्मेवारी र कामकारबाहीलाई तपाईंले कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ ?

स्वायत्त निकायहरू पनि राज्यको सिद्धान्तभन्दा बाहिर हुँदैनन् । संवैधानिक निकायबाहेक राज्यका सबै निकाय कार्यकारीकै मातहत रहन्छन् । तर ती निकाय आफ्नो कामकारबाहीमा स्वायत्त हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगरेर उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । अख्यितार, राष्ट्र बैंक, बिमा समितिलगायत निकायले त्यो क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने र सबैलाई समान कार्यगत अवसर दिने हो । कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री र सरकारले दिएको नीतिअनुसार तपाईंहरूले आफ्नो क्षेत्र नियमन गर्नुस् भनेर समन्वय गर्छौँ । सुझाव दिन्छौँ, कार्यान्वयनका लागि प्रेरित गर्छौँं । सरकारले काम गर्न खोज्दा रोक्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोज्दा नदिनेजस्ता काम कुनै पनि नियामक निकायले गर्नु हुँदैन । तर कार्यकारीले त्यस्ता नीतिनियम बनाइदिनुपर्‍यो ताकि नियामक निकायले स्वायत्त रूपमा काम गर्न पाओस् ।

नियामक निकायको बारेमा राम्रो सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्नुभयो । तपाईं राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

गभर्नर सरकारले नियुक्त गरेको कार्यकारी (अर्थमन्त्री) कै मान्छे हो । अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमध्ये एक राष्ट्र बैंक सञ्चालन गर्ने पनि हो । राष्ट्र बैंकमा सरकारले तीन जना बाहिरबाट र एक जना अर्थसचिव गरी चार जना सञ्चालक पठाउँछ । नीति बनाउने ठाउँमा बहुमत आफ्ना मान्छे पठाउने अनि गभर्नरले सहयोग गरेन भनेर कुनै पनि अर्थमन्त्रीले भन्न मिल्दैन । अहिलेको संरचनामा गभर्नरले चाहेर पनि आफूखुसी गर्न मिल्दैन । सरकारले वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँछ । यी दुवैको प्रभावकारी समन्वयमार्फत समग्र अर्थव्यवस्था सञ्चालन हुने हो । जहाँसम्म अहिलेका गभर्नर विगतमा डेपुटी गभर्नर हुँदा, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा सँगै काम गरेको छु । यसकारण समस्या हुँदैन ।

राजस्व संकलनको अवस्था निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको राजस्व संकलनले चालु खर्च धान्न पनि बल्लबल्ल पुगेको अवस्था छ । पुँजीगत खर्च र विदेशी सहायता तथा अनुदानले पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । तपाईंले तत्कालै २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्छु भन्दै आउनुभएको छ । त्यस्तो जादू के छ तपाईंसँग ?

विगतमा भन्दा आयात घटेको छ, बजार माग घटेको छ । बजारलाई आतंकित नगरी, करका दर वृद्धि नगरी दायरा बढाएर राजस्व उकास्ने ठाउँ छन् । कर प्रशासनलाई चुस्त बनाएर, बजारलाई नियमन अनुगमन बढाएर, करसम्बन्धी नीति पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सके राजस्व बढ्छ । करसम्बन्धी साक्षरता बढाउने, कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, नेतृत्वबाट सुधारको सानो प्रयास गर्दा पनि निकट भविष्यमै २० प्रतिशतले राजस्व बढाउन सकिने सम्भावना छ । भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये ठूलो हिस्सा सवारीसाधनको रहँदै आएको थियो । विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढ्दा राजस्वमा कमी आएको छ । अटो क्षेत्रबाटै करिब ३५ अर्ब राजस्व घटेको भन्ने आइरहेको छ ।

गाडीको विकल्पमा राजस्वको अरू वैकल्पिक क्षेत्र खोज्नुपर्नेछ । न्यून बिजकीकरणको प्रवृत्ति पनि छ । सही ढंगले बिलबिजक बनाउने वातावरण बनाउँछौँ । कर्मचारी प्रशासनमा समस्या छ भने त्यसमा पनि सुधार गर्छौँं । उद्योगी व्यवसायीलाई पारदर्शी रूपमा व्यवसाय गर्नुस्, सरकारले सहजीकरण गर्छ भनेर विश्वास दिलाउँछौँ । पुँजीगत खर्च पनि कम भएको छ । संघले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्छौँ । विकास निर्माणका लागि आवश्यक वन, जग्गा अधिग्रहणलगायतमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा स्वाभाविक रूपमा खर्च बढ्छ, बजार चलायमान हुन्छ, रोजगारी बढ्छ, नागरिकको क्रयशक्ति बढ्छ । समग्रमा यसले राजस्वमा वृद्धि हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीमा दोस्रो इनिङस् भए पनि बजेट ल्याउने अवसर पहिलो पटक पाउँदै हुनुहुन्छ । हचुवाको भरमा बजेट बनाउने अनि स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसक्दा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भारी कटौती गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित बनाउँदै हुनुहुन्छ ताकि ६ महिनामै भारी कटौती गर्नु नपरोस् ?

अहिलेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा गत वर्ष प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा भएका छलफलबाट आएका सुझाव बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । जसअनुसार सरकारले अध्यायदेशमार्फत बजेटको समय तालिका परिवर्तन गरेर तीन महिनाअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरिसकेको छ । हालसम्म संसद्मा भएको छलफलका विषय बजेटमा समावेश गर्न सकिएको थिएन । यही कारण आफ्ना सुझाव बजेटमा नसमेटिएपछि पास गर्ने समयमा हंगामा हुने गरेको थियो ।

संसद्मा पेस भएको सिद्धान्त र प्राथमिकताउपर छलफल भएर आएको सुझाव र सरोकारवालासँग छलफल गरेर समावेशी बजेट बनाउने मेरो योजना छ । बजेट सहभागितामूलक हुन्छ । रहस्य र महत्त्वाकांक्षी नभई वस्तुगत खालको हुन्छ । यसपटक संसद्मा करका नीतिबारे पनि छलफल हुन्छ । करका दर एक/दुई दिनअघि मात्र परिवर्तन गरिएला तर नीति र सिद्धान्तबारेमा खुलेरै छलफल गरिनेछ । केमा किन कर बढाइयो र घटाइयो भन्ने विश्लेषणसहितको बजेट ल्याउँछौँं । उचित आकारको, वस्तुगत र खर्च हुने खालको बजेट आउँछ ।

नयाँ समय–तालिकाअनुसार आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस भइसकेको छ । यहीबीचमा नयाँ गठबन्धन बन्यो, अब पुरानैलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि नयाँ बनाउनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री परिवर्तन नभई मन्त्रीहरू मात्र परिवर्तन भएकाले सामान्यतः संसद्मा पेस भएकै सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा रहेर छलफल अघि बढ्छ । यद्यपि गठबन्धनका नयाँ सहयात्रीसँग छलफल गरेर कानुनी र व्यावहारिक रूपमा मिल्ने गरी सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राम्रोसँग खर्च गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पर्याप्त साधनस्रोत दिएर विकास निर्माणका काम गर्न प्रोत्साहन गर्छौँ । १२ वर्षअघि मुस्किलले ५ खर्बको बजेट थियो, अहिले १७ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । तर बजेट खर्च गर्ने संरचनामा परिवर्तन भएको छैन । यसकारण राम्रो नतिजा माग्नुअघि आवश्यकताअनुसारको पूर्वाधार र संरचना पनि दिनुपर्छ ।

तपाईंले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर सुधार गर्छु भन्दै आउनुभएको छ । तर, प्रतिकूल अवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीको कमजोर मनोबलमा सुधार छैन । यस वर्ष ५५.३२ प्रतिशत व्यवसायीले लगानी योजना स्थगित गरेका छन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कसरी बढाउनुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठेरो बनाएका ऐन, कानुन संशोधन गर्छौँ । निकट भविष्यमै लगानी सम्मेलन गर्दै छौँ । स्वदेशी लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गरिरहेका बेला बाहिरका लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने सोचियो भने गल्ती हुन्छ । यसकारण सुरुमा स्वदेशी लगानीकर्ताकै मनोबल बढाएर उनीहरूलाई आश्वस्त बनाएर थप लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कानुन, व्यवहारलगायत ठाउँमा भएका लगानीका अवरोध हटाउँछौँ । निजी क्षेत्रले नीतिको निरन्तरता पनि चाहेका छन् । व्यक्ति फेरिँदा सामान्य काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन सक्ला तर आधारभूत नीति नै परिवर्तन हुने अवस्था आउन दिँदैनौँ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, कर नीतिलगायत विषयमा छिटोछिटो ठूलो परिवर्तन हुन दिँदैनौँ । जस्तो– २०६५ मा सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा १० वर्षलाई पूर्ण र अर्को पाँच वर्षलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । स्थिर नीति भएकै कारण अहिले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ । सिमेन्टको खानीसम्म बाटो र उद्योगसम्म बिजुली सरकारले पुर्‍याइदिने नीति भएकै कारण सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छौँ । नयाँ क्षेत्रका रूपमा सूचनाप्रविधि आएको छ । यस्ता क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नेछौँ । दुई तिहाइ जनता कृषिमा छन् । तर अर्थतन्त्रमा त्यो क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दो छ । यो क्षेत्रमा सुधारका काम गर्छौं । निजी क्षेत्रको सुझाव समेटेर नीति बनाइने भएकाले ती नीति सरकारको मात्र नभएर सम्बन्धित क्षेत्रको पनि हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको गुनासो उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले धरपकड गर्‍यो भन्ने छ । ‘सुन अनि थुन’ हुनुपर्थ्यो तर सरकारले ‘थुन अनि सुन’ को नीति अपनायो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ नि ?

लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै गल्ती गर्ने जोकोहीलाई पनि राज्यले थुन्न सक्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । कसैमाथि माथि प्रश्न उठ्यो भने जवाफ दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि कानुनभन्दा माथि छौँ भनेको छैन । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गल्ती गर्न सक्छ तर सिंगो समुदायले गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गरेर राज्यलाई योगदान दिएको छ । एउटा उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्दै सबैलाई गरेको जस्तो निजी क्षेत्रले पनि ठान्नुभएन । राज्यले पहिले धेरै समय सुन्ने हो, दोषी देखिए पनि मात्र चुन्ने हो । फौजदारी न्याय सिद्धान्तले ‘एक जना निरापराधी नपरोस् बरु नौ जना अपराधी छुटुन्’ भन्छ । सरकारले पनि यही मान्यतामा काम गर्छ ।

औद्योगिक उत्पादनको समग्र बजार मागमा ३७ प्रतिशतले घटेको अध्ययनले देखाउँछ । यस्तो अवस्था किन आयो र यसमा कसरी सुधार ल्याउन सरकारको योजना के छ ?

बजार माग बढाउन प्रत्यक्ष रूपमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नहोला । तर, समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन हामी संवेदनशील भएर लाग्छौँ । अर्थतन्त्र सुधार भएपछि रोजगारीको अवसर बढ्छ, नागरिकको आय बढेपछि खरिद क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र स्वतः बजार माग बढ्छ ।

सहकारी, लघुवित्तमा समस्या आएकाले पनि अर्थतन्त्रको तल्लो भागमा रहेका नागरिकको आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । त्यो तहसम्म ठूला बैंक पुग्न सकेका छैनन् । यी क्षेत्रमा सन्तुलित नीति भएन । कुनै बेला निकै कसिलो र कहिले निकै खुकुलो नीति बनाइयो । अब यो क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर पनि नागरिकको आयआर्जनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

मिटरब्याजपीडित, सहकारीपीडित र लघुवित्तको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

यी क्षेत्रका विकृति छिट्टै र विकल्पसहित समाधान गर्छौँ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करिब ४५ प्रतिशत) मात्र पूरा गरेको छ । कानुन अझै पास हुन सकेको छैन । कानुन पास भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कम हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने निश्चितजस्तै छ नि ?

१२ वर्षअघि ‘ग्रे लिस्ट’ संघारबाट माथि ल्याएको मैले नै हो । अहिले फेरि त्यही जोखिम बढेको छ । त्यो अवस्थाबाट माथि आउन सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट ऐन पारित गरेको छ । बाँकी काम भइरहेका छन् । यसकारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न दिँदैनौँ ।

लामो समयदेखि सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । यी क्षेत्रमा सुधार गर्ने योजना के छन् ?

सेयर बजारप्रति प्रधानमन्त्री र म सकारात्मक छौं । समग्र पुँजी परिचालनमा यसले निकै सहयोग गरेको छ । यो बजारलाई सही आकारमा ल्याउन गर्नुपर्ने सबै सुधारका काम गर्छु । यसमा राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग सुझाव लिने, निर्देशन दिने, ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काम मेरो प्राथमिकतामा छ । ब्याजदर घटिरहँदा पनि सेयर बजार बढ्न सकेको छैन, कतै नीतिगत कमीकमजोरी पनि छन् कि भनेर पत्ता लगाएर सुधार गरिनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०८० ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुख्खा मौसम सुरुभएसँगै डढेलो र आगलागी घटना व्यापक बढेका छन् । वर्षेनी हुने यस्ता घटनाबाट धेरै क्षति हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?