‘शून्य लागतमा मात्रै कामदार पठाउने अवस्थामा नेपाल छैन’

मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको कल्याण हेर्न निजी कम्पनीसाग गरिएको सम्झौता, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि पूर्वअभिमुखीकरण तालिमका लागि तोकिएको शुल्कदेखि कामदारको लागत शुल्क निर्धारण गर्ने मन्त्रालयको तयारीसम्ममा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । दक्षिण कोरिया, जापानदेखि युरोपसम्मका मागपत्र प्रमाणीकरणका विषयमा परराष्ट्र र श्रमका सम्बन्धमा खटपट छ ।

यिनै विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारीसँग कान्तिपुरका लागि होम कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आम युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी ठनिरहेको अवस्थामा श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई यहीँ खपत गर्न सकिने अवस्था तत्काल आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई बाहिर पठाउने यो बाध्यकारी अवस्था सबैसामु छर्लंगै छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आए पनि तत्काल मर्यादित रोजगारी दिने सम्भावना कम छ । भोलि मुलुकको आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदै गए रोजगारी पनि सिर्जना हुने स्थिति रहन्छ । हामीले यो बाध्यकारी अवस्थालाई कसरी अवसरमा बदल्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय आप्रवासन नीति बनाइरहेका छौं । यो नीतिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार कसरी बढिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार सीप, प्रविधिसहितको जनशक्ति कसरी पठाउन सकिन्छ, त्यो सीप र प्रविधिसहितको जनशक्ति बाहिर पठाएर कहिलेसम्म फर्काउन सकिन्छ वा आफ्नै मुलुकको समृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूको समितिले काम गरिरहेको छ । फर्केर आएका मानिसहरूको सीप प्रमाणीकरण गर्ने र यहाँको पुँजी बजारसँग जोडेर उद्यमशीलताको विकास गर्ने गृहकार्यमा मन्त्रालय छ । जबसम्म मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन र सम्भावना देखिँदैन, तबसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।

^{श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारी । तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर}

आगामी दशक २०८१ देखि २०९१ साललाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने अभियानका रूपमा लैजाने तयारीमा सरकार छ । अहिलेसम्म हामीले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमै बढी जोड दिइरहेका छौं । अब आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सरोकार पक्ष पहिचान गर्ने, कुनकुन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यहाँ विदेशबाट फर्केर आएका र श्रमबजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । नेपालमा धेरै अवसर छ, जुन बाहिरका मानिसहरू आएर लिइरहेका छन् । अब नेपालको श्रम संस्कृतिलाई बढावा दिने गरी अभियान चालिनेछ ।

श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जाने नेपालीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । खासमा मन्त्रालय केन्द्रित हुनुपर्ने आन्तरिक श्रममा हो तर मन्त्रालयका जनशक्ति र अन्य संरचना वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको व्यवस्थापनमा खटिरहेका छन् । के नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार हेर्न मात्रै छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक परिसकेको हो ?

श्रम मन्त्रालय आफैंमा रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालय होइन, तर यसले रोजगारीसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार हेर्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ । अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारीलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्ने देखियो । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार र श्रम विभाग छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने सबै जिम्मेवारी बोकेका सरोकार पक्षलाई एउटै ढोकाबाट प्रवेश गराउन मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गरी आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाउन लागेका छौं । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी रहेको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको छ ।

संविधानले दिएको रोजगारी हकको सुनिश्चित गर्न ७५३ पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र बनाइसकेका छौं । यसबाट न्यूनतम रोजगारी दिने काम भइरहेको छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तहमा रहेका सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रसहितको सरोकार पक्षसँग समन्वय गर्नेछ । यसको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयले गर्छ । नेपाली जनशक्तिलाई मुलुकमै खपत गर्ने, फर्केर आएका अनुभवी र पुँजीलाई प्रयोग गर्ने भनेर व्यावहारिक नीति आउँछ । आन्तरिक रोजगार महाशाखाले सरकारका तीनै तहसँग समन्वय गर्छ । प्रत्येक पालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार बजारका रूपमा विकास गरिरहेका छौं । प्रत्येक पालिकासँग वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन र राष्ट्रिय रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली जोड्नेछौं । यसले स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार युवा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका र फर्केका, सीपसम्बन्धी सबैको तथ्यांक राख्नेछ । बेरोजगारलाई रोजगार प्रदायकसँग जोड्ने काम पनि गरिदिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रभावकारी पूर्व–अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न कार्यविधि संशोधन गरियो । पहिलेको ७ सय शुल्कलाई २१ सय पुर्‍याइयो । परीक्षा शुल्कबापत् अर्को ७ सय दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसका लागि व्यवसायीहरूले लगानी पनि गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यो शुल्कलाई कार्यान्वयन नगर्नू भनेपछि अगाडि बढेको छैन । प्रधानमन्त्रीले निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनू भन्नुभएको छ । अब यो के हुन्छ ?

हामी वैदेशिक रोजगार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढेका छौं । ऐन, नियमवाली र कार्यविधिले सीपयुक्त जनशक्ति बनाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने परिकल्पना गरेका छन् । रोजगारीमा जाने देशको भाषा, त्यहाँको कानुन सबै सिकाएर पठाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यसका आधारमा पूर्व अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था छ । २०६० सालमै तोकिएको ७ सय रुपैयाँ शुल्कमा तालिम भइरहेको छ । यही शुल्कमा संस्थाहरूले प्रभावकारी तालिम नदिएको सबैलाई थाहा छ । तालिम कस्तो छ, सबैलाई थाहा छ ।

९९ प्रतिशत संस्थामा पढाइ भएको छैन तर श्रमस्वीकृति पाउनका लागि मात्रै प्रमाणपत्र जारी भइरहेको हाम्रो अनुगमनले देखाएको छ । यसमा ज्यादै ठूलो विकृति छ भन्ने कुरा सबै क्षेत्रबाट उठिरहेको छ । १८ औं शताब्दीमा जसरी मानिसलाई विभिन्न देशमा पुर्‍याइरहिएको छ, सम्बन्धित देशको भाषा र परिवेशबारे जानकारी नदिई पठाइरहिएको छ । यसै कारण ठगी भइरहेको छ । स्वास्थ्य जोखिम बढिरहेको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रभावकारी अभिमुखीकरण तालिम दिन तीन दिनको पाठ्यक्रम बनाइएको हो ।

एक दिनमा ६ घण्टा पढाउनैपर्छ । अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । पढ्नैपर्ने बनाउन परीक्षा लिनुपर्‍यो । बजारको अवस्था हेरी तालिम र परीक्षाको शुल्क गरी २८ सय पुर्‍याइएको हो । परीक्षा लिने अभिमुखीकरण महासंघले नै हो । यो विषयमा केही पक्षले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गर्न आवश्यक देख्नुभएको छ । उनीहरूलाई निःशुल्क तालिम दिन सम्भव छ कि छैन भनेर अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीपयुक्त र ज्ञानयुक्त बनाएर पठाउन सकेनौं भने श्रमिकमाथि नै अन्याय हुनेछ ।

नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा कार्यरत कामदारहरूको राहत, उद्धार र कल्याणकारी काम गर्न भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको निजी कम्पनीबीच गोप्य सम्झौता भएको विषय बाहिरियो । मलेसिया सरकारले पनि यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनिसकेको छ । द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धको विषय भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता पठाइसकेको छ । अब यो सम्झौता के हुन्छ ?

मलेसिया धेरै ठूलो क्षेत्रफल भएको मुलुक हो । मलेसियाभर नेपाली कार्यरत छन् । रोजगारीको अवसरसँगै समस्या पनि थुप्रै छन् । अहिले नै मलेसियामा तत्काल ११ सय कामदार अलपत्र छन् । हाम्रो नेपाली दूतावासको क्षमता कमजोर हुँदा कामदारका लागि कल्याणकारी काम हुन सकेको छैन । कामदारले काम नपाउने, कामदार कागजातविहीन हुनुपर्ने, जेलमा बस्नुपर्ने समस्या छ । यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न दूतावासको क्षमताले पुग्दैन । बोर्डको काम श्रमिकको कल्याण हेर्नु हो । मलेसिया सरकारले कामदारको कल्याण हेर्ने काम निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको जानकारी बोर्डमा आयो । यसले कामदारले पाउनुपर्ने सेवासुविधासहित सम्पूर्ण कल्याणकारी काम हेर्छ । यसका आधारमा ती संस्थाले बोर्डमा प्रस्ताव पठाए ।

सरसर्ती हेर्दा, रोजगारदाताको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत यो पर्छ । मलेसियाले नै कामदारको सबै खर्च बेहोर्ने श्रम सम्झौता छ, तर श्रमिकले पाइरहेका छैनन् । यो विषयलाई लिएर दूतावासले रोजगारदातासँग कुरा गर्न सकेको छैन । श्रमिक र नेपालका व्यवसायीलाई भार नपर्ने गरी रोजगारदाताले आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको दायित्वभित्र पर्ने जिम्मेवारी पूरा गरे वा नगरेको हेर्न मलेसिया सरकारले अधिकार दिएको संस्थासँग बोर्डले सम्झौता गरेको हो । हाम्रा कामदार, व्यवसायीलाई असर पर्दैन भनेर यो सम्झौता गरिएको हो । यो विषय हाम्रा श्रमिकका लागि फाइदाजनक छ । हाम्रा कामदारले सवै प्रकारको सुरक्षा पाउँछन् । यो सम्झौताको प्रक्रियाका बारेमा कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्रीले नै अहिले थाती राख्नुस्, रोक्नुस् भन्नुभएकाले अहिले रोकिएको छ ।

मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको हितका पक्षमा नेपाली दूतावासले भन्दा त रोजगारदाता मानिरहेको हुँदैन भने एउटा निजी कम्पनीले भनेको कुरा मान्न तयार होला त ?

रोजगारदाताले नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन । मलेसिया सरकारले जे उद्देश्यका लागि प्लेटफर्म बनाएको हो, त्यो भएन भने त कारबाही गर्छ नि ! त्यो अनुमतिप्राप्त संस्था हो । रोजगारदाताले प्रतिवर्ष १५ डलर गरी तीन वर्षका लागि ४५ डलर त्यो संस्थालाई दिनुपर्छ । एउटा रोजगारदाताले १५ डलर योगदान गर्दा श्रमिकको सबै कल्याणकारी काम हेर्ने जिम्मेवारी संस्थाको हुन्छ । हाम्रो दूतावासले रोजगारदातासँग कुरै गर्नुपर्दैन ।

तपाईंहरू कामदार र म्यानपावर कम्पनीबीच भार पर्दैन भनेर दाबी गरिराख्नुभएको छ । तर वास्तविक अवस्था भने म्यानपावर कम्पनीले कमिसन बुझाएपछि मात्रै नेपालीका लागि कोटा पाइरहेको हो । यो खर्च पनि अब म्यानपावरले लगानी गर्छ । त्यो लगानीको सबै भार कामदारको काँधमा त अवश्य आउँछ नि ? अर्कातर्फ, म्यानपावरले लगानी नगर्ने हो भने कोटा त अरू देशतिर जान्छ नि ?

फ्री भिसा र फ्री टिकटको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीहरूले किन लगानी गरिराखेका हुन् ? निःशुल्क पठाउनुपर्नेमा हाम्रा कम्पनीहरूले उल्टो पैसा तिरिरहनु जायज हो त ? यो कुरा रोक्नुपर्ने हो कि होइन ? खै हाम्रो दूतावासले हेरेको ?

म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूले हरेक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ जति कामदारहरूबाट ठगी गरेका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने गर्छन् । यस्तो ठगी रोकिनुको सट्टा प्रत्येक वर्ष झन् बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा एउटै व्यक्तिले ११ करोडसम्म ठगी गरेको डरलाग्दो तस्बिर बाहिर आएको छ । कामदारहरूमाथि यसरी ठगी गर्न म्यानपावर कम्पनी, शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र दलालको आँट किन बढिरहेको छ ? हाम्रो श्रम प्रशासनकै फितलो कार्यशैलीले यस्तो ठगीलाई मलजल गरिरहेको त छैन ?

ठगी बिचौलियाले गरिरहेको छ । यहाँ दुई किसिमको ठगी भइरहेको छ । एउटा, नबुझेर ठगी भइरहेको छ । अर्को, ज्यादै बुझेर ठगी भइरहेको छ । कुन देश हो, कहाँ जाने हो, त्यो देशमा के रोजगारी पाउने हो भन्ने नबुझेर ठगी हुन्छ । यो ठगी धेरै ठूलो छैन, २–३ लाखको छ । यो एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ, पढेलेखेका मानिसहरूलाई अमेरिका, क्यानडा र युरोपतिर जान पाइँदैन भन्ने थाहा छ, तर उनीहरू १२ लाख, १६ लाख, १८ लाख दिएर ठगीमा परिरहेका छन् ।

मानवतस्करको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले ठूलो काम गरिरहेको देखिन्छ । कानुनी बाटो बन्द भएपछि तस्करी हुन्छ । खाडी मुलुकमा बिचौलियाले गर्दा ठगी भइरहेको छ, जुन धेरै कम छ । यसमा मानिसहरू केही सचेत पनि भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले मात्रै हेर्दै आएको ठगीलाई अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि हेर्न पाउने कार्यविधि बनाएका छौं । अहिले विभागमा २५ हजार उजुरी छन् । यो फर्छ्योट गर्न समय लाग्छ । अर्को, करोडौं रुपैयाको ठगी युरोप, दक्षिण कोरिया, जापानलगायतका मुलुकसँग सम्बन्धित छ ।

नेपालीहरू १११ मुलुकमा गइरहेका छन् । संस्थागत हिसाबले गएका मानिसहरू कम ठगीमा परेका छन् । ठगीमा पर्नेबित्तिकै संस्था जिम्मेवार हुन्छ र उसमाथि कारबाही भइहाल्छ । शैक्षिक परामर्श र भिजिट भिसामा जानेहरू बढी ठगीमा परिरहेका छन् । यसको कारण मागपत्र प्रमाणीकरणसँग पनि जोडिएको छ । केही महिनादेखि दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ, जसले गर्दा संस्थागत हिसाब (म्यानपावर कम्पनी) बाट युरोपलगायतका आकर्षक देशमा कामदारहरू जान पाएका छैनन् अनि अवैध बाटोबाट जाँदा ठगी बढिरहेको छ ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा लागत शुल्कसम्बन्धी तीनवटा नीति अपनाएको छ । कतै शून्य लागतको नीति छ, कतै १० हजार सेवाशुल्क तोकिएको छ । निजी क्षेत्रबाट जाँदा फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीति लिने सरकारले सरकारी संयन्त्रमार्फत दक्षिण कोरिया वा इजरायल जाने कामदारसँग भने टिकट र भिसाको शुल्क लिइरहेको छ । एकातर्फ शुल्कसम्बन्धी नीतिमा श्रम मन्त्रालय आफैं दोधारमा देखिन्छ, अर्कातर्फ फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीतिलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न किन सकिरहेको छैन ?

सेवाशुल्कको विषयमा श्रम मन्त्रालय सरोकार पक्षसँग छलफलमै छ । हामी असाध्यै ठूलो भ्रममा बसिरहेका छौं । त्यो के भने, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार परिवर्तनशील छ । हाम्रो नियम संसारभर लागू हुँदैन, संसारको नियम हामीले मान्नुपर्ने अवस्था छ । सेवाशुल्कको विषय उठेको एक दशक भइसक्यो । मलेसियाको हकमा शून्य लागत हो । मैले बारम्बार भनिरहेको छु— शून्य लागत कहीँ पनि हुँदैन, कसै न कसैले लागत बेहोर्नुपर्छ । यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ । जस्तो, मलेसियामा रोजगारदातासम्म पुग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । रोजगारदाताले बेहोरेको अवस्थामा श्रमिकको लागत शूय हुन्छ, श्रमिकले बेहोर्नुपरेको अवस्थामा रोजगारदाताको लागत शून्य हुन्छ ।

अहिले पनि मलेसियासहित केही देशमा रोजगारदाताले बेहोरेको खर्चमा कामदार गइरहेका छन् । मलेसियामा रहेका ७ लाख कामदारमध्ये बढीमा २० हजार नेपाली मात्रै शून्य लागतमा गइरहेका छन् । अन्य हकमा श्रमिकले ३–४ लाख रुपैयाँ दिइरहेको सबैलाई थाहा छ । तर श्रमिकको हातमा १० हजारको मात्रै रसिद छ । उनीहरू उजुरी गर्न पनि तयार छैनन् । हामीले मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेका छैनौं, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक पनि छन् ।

अहिले हामीले रोजगारदाताले कामदारको लागत खर्च नबेहोरेको हकमा कामदारले बेहोर्नुपर्ने लागत खर्च तोकिनुपर्छ भनिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नेपाल सरकारमा करोडौं धरौटी राखेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीहरूले च्यारिटी गरेका होइनन्, व्यापार नै गरेका हुन् । यो व्यापार गरेबापत उचित रुपमा कति सेवाशुल्क पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छलफलमै छौं । यसमा हामीले विभिन्न देशको अभ्यास हेरिरहेका छौं । छिमेकी मुलुकले श्रमिकको एक महिना बराबरको तलबबापतको शुल्क लिने गरेको छ । सबै खर्च जोड्दा सवा लाखसम्म देखिन्छ तर बजारमा श्रमिकबाट ३–४ लाख उठाइएको छ । यसलाई कारबाही गर्न सरकारसँग प्रमाण हुनुपर्‍यो नि ! कानुनले खोज्ने त प्रमाण नै हो । कामदारले पैसा दिएको छ तर प्रमाण छैन ।

सरकारले लिएको शून्य लागतको नीतिलाई नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छ कि छैन ?

म यो देख्दिनँ । जुन कम्पनीले भिसा र टिकट निःशुल्क दिइरहेको छ, त्यसको हकमा फ्री टिकटमै कामदार गइरहेको छ । जति पनि रोजगारदाता छन्, उनीहरूले नेपालबाट मात्रै श्रमिक लगिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा हामीले फ्री भिसा र फ्री टिकटमै श्रमिक लिएर जानुपर्छ भनिराख्यौं भने नेपालीले पाइरहेको अवसर भोलि पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । जुन रोजगारदाताले कामदारको सबै खर्च बेहोर्छ, ऊसँग मात्रै काम गर्ने भन्ने हो भने, मैले अघि नै भनें, अहिले वर्षमा १५–२० हजार नेपाली मात्रै शून्य लागतमा गइरहेका छन् । हामीले अवैधानिक बाटोबाट भइरहेको कारोबारलाई नै प्रोत्साहन गर्ने कि वास्तविक धरातलमा उभिएर काम गर्ने ? वास्तविक कारोबार नहुँदा राज्यले कर पनि लिन पाइरहेको छैन । कामदारले मिटरब्याजमा पैसा लिनुपर्ने बाध्यता छ, उसलाई राहत छैन । उता व्यवसायीले ‘मैले राज्यलाई यति कर तिरें’ भनेर टाउको उठाएर सानका साथ हिँड्न पाएको छैन । तीनै क्षेत्रले नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नीतिमा कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता देशको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भनी प्रस्ट उल्लेख छ । रोजगारदातालाई सबै खर्च तिम्रो दायित्व हो भनेर हामीले किन बलियोसँग खुट्टा टेक्न सकिरहेका छैनौं ?

तपाईंको कामदार अपरिहार्य भयो भने तपाईंको बार्गेनिङ बढ्छ । नेपाली नभई नहुने भनेर कहीँ भयो भने तपाईंको हात माथि पर्छ । हिजोको अवस्थामा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सेना भर्तीको सम्झौता हुँदा हाम्रो हात माथि थियो । अहिले हामी कस्ता कामदार पठाइरहेका छौं ? पूरै अदक्ष । सीप दिएर पठाउन सकिरहेका छैनौं । हामीले पाइरहेको बजारमा धेरै ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । अदक्ष कामदारको अवसर लिन पनि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ । उनीहरूले कसरी कामदार पठाइरहेका छन् ? त्यहाँका सबै शून्य लागतमै गइरहेका छन् त ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई चाहिने जनशक्ति हामीसँगै मात्रै भएको खण्डमा हामीले डिक्टेट गर्न सक्छौं । यसका लागि नेपाली कामदारलाई सीपयुक्त बनाएर ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ ।

कामदारलाई अधिकार दिन भन्दै नेपाली दूतावासबाट अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरियो । सबै देशमा नेपाली दूतावास नभएकाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बाधा भइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपाली दूतावासले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेमा श्रम मन्त्रालयबाटै गर्ने गरी कार्यविधि ल्याइयो । तर, कतिपय मागपत्र दूतावासमा दर्ता हुन छोडेका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । सरकारी निकायबीच नै यसरी अविश्वास बढ्दा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी पारदर्शी हुन्छ ?

मागपत्र प्रमाणीकरण समयमा हुन नसक्दा नेपालीहरू अवैध बाटो लिन बाध्य भइराख्नुपरेको छ । मानव तस्करहरूलाई सलबलाउने बाटो मिलिरहेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा एउटा प्रस्ताव पठायौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा रायका लागि पठायौं । तर परराष्ट्रले स्पष्ट धारणा दिने अवस्था भएन । जसले गर्दा हामीले वैदेशिक रोजगार ऐनले दिएको अधिकारमा टेकेर कार्यविधि बनायौं । युरोप, जापान, दक्षिण कोरियाका धेरै मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । हामी परराष्ट्रसँग निरन्तर संवादमा छौं । दूतावासहरूसँग क्षमता कम भएकाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसकिरहेको जवाफ परराष्ट्रको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पनि दूतावासलाई स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्न पैसा पठाइएको छ ।

पूर्वी युरोपबाट बढी मागपत्र आइरहेका छन् । त्यहाँका मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्न सकिएको छैन । दूतावासको क्षमताले पनि भ्याउने अवस्था छैन । कुन कम्पनी कस्तो भनेर निरीक्षण गर्न भौतिक रूपमा जान सकिने अवस्था कहीँ पनि छैन । यस्तो हुँदा नेपालीलाई आएका मागपत्र अन्य देशतिर जाने भए । अब १५ दिनभित्र दूतावासको क्षमताले गर्न नभ्याउने वा नसक्ने हुँदा परराष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी श्रम मन्त्रालयले हेर्ने संयन्त्र बनाइएको छ । यो विषयलाई हल गर्न प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा १३ देशका राजदूतलाई काठमाडौंमा बोलाएर छलफल पनि गरेका हौं । ५ हजारभन्दा बढी नेपाली भएको मुलुकमा दूतावास नभएमा नेपालले सरकारी उपस्थिति जनाउने निर्णय पनि भएको हो ।

मुलुकको आर्थिक अवस्थाले गर्दा कर्मचारीको सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने भएको छ । हामीले सरकारी उपस्थिति जनाउन नसक्ने, अर्कातिर नेपालीको माग बढिरहने । यस्तो अवस्थामा भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउन मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्ने दायित्व जिम्मेवार निकायको हो । युरोपका ४० हजारभन्दा बढी मागपत्र छन् । दूतावासहरूसँग यसलाई अगाडि बढाउने क्षमता छैन । मानव तस्करी र ठगीलाई नियन्त्रण गरी युरोपलगायतमा पाउने अवसर दिलाउन श्रम, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव स्तरको स्थायी संयन्त्र बनाएका छौं । यसले आआफ्ना मन्त्रालयमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

दक्षिण कोरियाले इ–७ भिसामा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीच सम्झौता गरी उच्च स्तरको सीपयुक्त जनशक्ति लैजाने भन्दै गत वर्ष ४५ सय जनाको कोटा छुट्याएको थियो, जुन अहिले गुमेको छ । यसले ई–९ भिसामा अदक्ष कामदार मात्रै लैजाने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) लाई बाधा पर्छ भनिएको छ । के अब ई–७ मा जाने सीपयुक्त कामदारलाई ईपीएस प्रणालीमार्फत नै पठाउने सम्भावना अगाडि बढेको हो ?

सन् २००८ मा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत अदक्ष कामदार पठाउन सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताअनुसार रोजगारदाता अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अनुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई अदक्ष कामदारहरू कोरिया गइरहेका हुन् । यो प्रणालीमा हामीले सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । ईपीएसमा ४ वर्ष १० महिनाका लागि जाने हो, ई–९ भिसामा, जुन अदक्ष हो । यो १६ देशका लागि एउटै हो । १६ देशमा हामीले २० प्रतिशत कोटा पाएका छौं । ई–७ भिसा दक्ष कामदारका लागि हो, जुन ईपीएसले लैजाने गरेको छैन । इ–७ भिसामा रोजगारदाता आएर सीप परीक्षण गरेर लैजान्छ । अहिले पनि नेपाली कुकहरू ई–७ भिसा लिई गइरहेका छन् । अहिले यो व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा भइरहेको छ । नेपालमा कोरिया जानेहरूले ई–७, इ–९ र मौसमी कामदारको भिसा प्रयोग गरिरहेका छन् । ६ महिनाका लागि मौसमी कामदार पनि नेपालीका लागि असाध्यै राम्रो अवसर हो । यो भिसामा पनि बिचौलियाले खेल खेल्न थाले । ठूलो ठगी हुन थालेपछि नेपालीहरू मौसमी कामदारमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

प्रधानमन्त्रीबाट ई–७ मा जाने भिसालाई पनि ईपीएसभित्रै राखेर श्रम सम्झौता गर्न निर्देशन भएको छ । हामी यसको सम्भावना हेरिरहेका छौं । यसका लागि हामीले कोरिया सरकारसँग संवाद अगाडि बढाएका हौं । ई–७ मा जाने कामदारको विषय कोरियाको कानुन मन्त्रालयले हेर्दो रहेछ, ई–९ भिसामा जानेहरूलाई मानव संसाधन मन्त्रालयले हेर्छ । ई–७ भिसामा कामदार पठाउँदा ईपीएसलाई असर गर्छ भन्ने होइन । अन्य १५ वटा स्रोत देशले पनि ई–७ भिसामा कामदार पठाइरहेका छन् । यसलाई कुन मोडलबाट लागू गर्ने भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।

अहिले कोरिया जान कामदारले नै शुल्क तिर्ने हो । परीक्षा दिन मात्रै कामदारले २८ डलर तिर्नुपर्छ, अभिमुखीकरण तालिम लिन ६२ डलर तिर्नुपर्छ । हवाई टिकट र भिसासहित हिसाब गर्दा कोरिया जानेले २ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । कोरिया जान निःशुल्क होइन । ई–७ भिसामा जानेको लागत पनि तोक्न जरुरी छ । अलगअलग भिसामा जाने कामदारको भर्ना प्रक्रिया पनि अलगअलग नै छ । कोरिया सरकार ईपीएसभित्रै ई–७ भिसामा कामदार लैजान तयार हो भने हामी पनि तयार हुन्छौं । तर ई–७ को अलग प्रक्रिया हो भने हामी पनि त्यही प्रक्रियामा जानुपर्छ । ई–७ भिसाले ईपीएसलाई असर गर्दैन भने हामीले इ–७ लाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।