इतिहासबाट सिक्न नसकेको पाठ

घेराउ गर्ने काम पनि भयो । केही ठुल्ठूला गम्भीर आरोप पनि लगाइएको सुनियो । पछिल्लो केही दिनदेखि सातदोबाटोस्थित तेक्वान्दो संघको भवनअगाडि खेलाडी धर्नामै थिए ।

तिनलाई आफ्नो भविष्यलाई लिएर चिन्ता हुने भयो नै । जोसुकैको नेतृत्वमा यस्ता प्रदर्शन भए पनि एउटा तथ्य निश्चित छ, जति–जति बेला कुनै खेल विवादमा पर्छ, आरोप–प्रत्यारोप हुन्छ, समस्यामा पर्ने खेलाडी र प्रशिक्षकमात्र हुन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल तेक्वान्दो संघको दर्ता खारेजी गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । त्यसो त विवादको बिउ रोपिएको धेरै वर्षअगाडि नै थियो, तर अहिले भने नाजुक स्थितिमा पुगेको छ ।

त्यसो त उसु र शारीरिक सुगठन संघ पनि खारेजीमै परेका थिए । तर, अहिले सबैको सरोकार भने तेक्वान्दोमै केन्द्रित छ । यो सबैको सार हो, नेपाली खेलकुदले कहिले पनि इतिहासबाट सिक्न चाहेन । भनिन्छ, इतिहासले सच्चिने अवसर दिन्छ । तर, नेपाली खेलकुद कहिल्यै सच्चिन नै चाहन्न । नत्र, परिषदले खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयन गर्ने भनेर संघहरू साँच्चै विघटन गर्ने थिएन । यस्ता घटनाका लागि सबैभन्दा ठूलो नजिर छ, ०५८ सालतिरको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) विवाद ।

तत्कालीन परिषद्का सदस्य–सचिव विनोदशंकर पालिखेले गणेश थापाको नेतृत्वको एन्फा अस्तित्वमा रहँदै अर्को फुटबल संघ गठन गरे । पछि यसको चुनाव पनि भयो । अध्यक्षमा गीता राणा चुनिए । लामो समय दुई समानान्तर फुटबल संघ अस्तित्वमा रह्यो । तर सरकारी समर्थनप्राप्त फुटबल संघले केही घरेलु प्रतियोगिता आयोजना गर्नर्बुाहेक अर्को केही गर्न सकेन । फिफाको समर्थन थापा नेतृत्वको एन्फामै रह्यो । त्यही एन्फाविना फुटबलको गतिविधि अगाडि बढ्नै सकेन । यही विवादको केही समयपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीबारे पनि यस्तै समस्या बल्झियो । दुई ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा रहे । तर सरकारीमान्यता प्राप्त छ भनिएको ओलम्पिक कमिटीले केही गर्न सकेन ।

विश्व खेलकुदको नियम नै हो, यो क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेप सवर्था अस्वीकार्य छ । एन्फाको जस्तै समस्यामा अरू धेरै खेल संघबाट पनि गुज्रिएका छन् । यी सबै त्यतिबेलाका घटनाक्रम हुन्, जतिबेला फरक खेल ऐन अस्तित्वमा थियो । अब त नयाँ खेलकुद ऐन आइसकेको छ । त्यसले स्पष्ट भन्छ, त्यही संघ आधिकारिक हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनप्राप्त छ । पुराना नजिर र यही ऐनलाई टिकेर भन्ने हो भने प्रकाश शम्शेर राणा नेतृत्वकै नेपाल तेक्वान्दो संघमात्र आधिकारिक हो, अरू होइनन् । यस्तो हुँदैन थियो त परिषदको नेतृत्वमा पुग्नेलाई केही चित्त बुझेन भने संघ खारेजीमा गइहाल्थ्यो । पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भइसक्दा पनि यस्तो परम्परा रोकिएन । तर अहिले नयाँ खेलकुद ऐन आइसकेको छ, यसमा त स्पष्ट किटान भइसकेको छ । त्यसैले त राणा नेतृत्वको नेपाल तेक्वान्दो संघले भन्न सकेको छ, परिषदको काम अवैधानिक छ ।

संघ दाबी गर्छ, ‘हामीले नेपालको कानुन नमान्ने भनेकै छैनौं ।’ यो सबै पृष्ठभूमिमा नेपाल तेक्वान्दो महासंघ गठनको कुनै अर्थ छैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि प्रकारको काम गर्न सक्दैन । न त यसले गरेको कामको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुनेछ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हालै बसेको साधारणसभाको उद्घाटन सत्रका बेला पनि अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले संघ विघटन गर्ने सोच नै पुरानो भइसकेको र यसको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए । यो सबै पृष्ठभूमिमा एउटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । परिषदलाई कुनै संघको काम कारबाही चित्त नबुझ्न सक्छ, केही संघले साँच्चै बदमासी पनि गर्न सक्छ, त्यस स्थितिमा के गर्ने त ? भलै, उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त रहेको पनि हुनसक्छ । यसको सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो, संघको साधारणसभामा कसैमार्फत बलियो आवाज उठाउने र संघको चुनावमा सक्रियता देखाउने । फेरि त्यो चुनाव पनि परिषदको इच्छाअनुसार होइन, त्यस संघको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाकै कार्यक्रमअनुसार ।

फेरि संघमा रहेका पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा कसैले गलत गरेको छ भने त्यसलाई त्यसैअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ । त्यस स्थितिमा पनि संघ खारेजी नै कुनै विकल्प होइन । नेपाली तेक्वान्दो संघकै विवादमा फर्कने हो भने विशेषतः त्यसका महासचिव दीपराज गुरुङबारे धेरैको चित्तबुझाइ नहुन सक्छ । उनले लामो समय नेपाली तेक्वान्दोमा बिताइसकेका छन् । यसक्रममा जति मित्र कमाएका छन्, त्योभन्दा बढी शत्रु नै कमाएका छन् ।

उनको कार्यशैलीमा विमति जनाउने धेरै छन् । तर एउटा तथ्य के निश्चित हो भने उनी नै आधिकारिक पदाधिकारी हुन् । उनलाई हटाउनु छ, तेक्वान्दोबाट पन्छाउनु छ भने आधिकारिक चुनावमै हराउनु हो । अर्को विकल्प छैन । यस्ता विकल्प कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने त्यसको कुनै समाधान नै हुने छैन । त्यसैले दोहोर्‍याएर नेपाली खेलकुदमा आउने समस्या यही हो । अनि यी समस्याले कोही साँच्चै मर्कामा पर्छ भने ती सच्चा खेलाडीमात्र हुन्, अरू कोही होइनन् ।