नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन राष्ट्रपतिबाट गरिने- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन राष्ट्रपतिबाट गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पोखरा रंगशालामा असोज २८ मा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गरिने भएको छ । त्यसका लागि आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई उद्घाटनका लागि निमन्त्रणापत्र प्रदान गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजको नेतृत्वमा रहेको टोलीले शीतल निवासमा पुगेर निमन्त्रणापत्र प्रदान गरेको थियो ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा हालसम्म भएका कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराइएको राखेपले जनाएको छ ।

९ हजार जनाको बिमा

राखेपले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने खेलाडीसहित ९ हजार जनाको बिमा गरिदिने भएको छ । त्यसका लागि राखेप र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीबीच मंगलबार सम्झौता भएको छ । राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर अर्यालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

बिमित खेलाडी संख्या ६ हजार छ भने बाँकी ३ हजारमा निर्णायक, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, कर्मचारी, अफिसियल रहेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद कार्यकारी समितिको सचिवालय प्रमुख फणीन्द्र पौडेलले जनाएका छन् ।

बिमा अवधि १ महिना हुनेछ । प्रत्येकको १० लाख रुपैयाँबराबरको बिमा गरिएको हो ।

यसैबीच नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलिभिजनले गर्ने भएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समिरजंग शाहले मंगलबार हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिभिजनले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन र समापन तथा विभिन्न खेलका सेमिफाइनलदेखि प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने छ भने ३६ खेलको हाइलाइट्स र प्रोमो प्रसारण गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ २०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाद्यान्न अभावसँग जुध्न एसियाली विकास बैंकले १४ अर्ब डलर खर्च गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — खाद्यान्न अभाव र खाद्य सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२५ सम्ममा १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । 

एडीबीको ५५औं वार्षिक बैठकले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षका लागि यस्तो योजना ल्याएको हो । एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा बिग्रिँदै गएको खाद्य संकटलाई कम गर्न र जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधताको हानीका असरविरुद्ध खाद्य प्रणालीलाई बलियो बनाएर दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको एडीबीले जनाएको छ । अहिले यो क्षेत्रका १ अर्ब १० करोड मानिस गरिबी र खाद्यान्न अभावसँग जुधिरहेको एडीबीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘एसियाका धेरै परिवारलाई भोकमरी‚ उच्च गरिबीमा धकेल्ने संकट निवारणका लागि यो तत्काल आवश्यक कदम हो,’ एडीबीको ५५औं वार्षिक बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावाले भने‚ ‘जलवायु परिवर्तनका असरहरू बिग्रनुअघि र यस क्षेत्रले कडा मेहनतले हासिल गरेको विकास लाभको थप क्षयीकरण हुनुअघि नै हामीले काम सुरु गर्नुपर्छ ।’

कृषि सामग्रीको उपलब्धता, खाद्य उत्पादन तथा वितरण, सिँचाइ, जलस्रोत व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित वस्तुहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने परियोजनामा लगानी गरिने एडीबीले जनाएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा सुरक्षा, यातायात, ग्रामीण वित्त पहुँच, वातावरणीय व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र पनि यो कार्यक्रमअन्तर्गत पर्नेछन् ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ २०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×