राखेप कर्मचारीको माग ‘बाधा फुकाउ’

डेढ महिनादेखि राखेप पूर्ण रूपमा कामविहीन बनेको चिन्ता व्यक्त गर्दै संघले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारी संघले आर्थिक र प्रशासनिक काम लामो समयदेखि ठप्प हुँदासमेत कुनै निकायबाट सकारात्मक पहल नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ । कर्मचारी संघका अध्यक्ष रन्जन थापाले अदालती प्रक्रियाको नाममा देशकै खेलकुदको नियामक निकायलाई कामविहीन बनाइनु दुःखद भएको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियाबारे आवश्यक आदेश दिएको छ । तर, राखेपको दैनिक कामकाज नै ठप्प पार्नु त भनेको छैन नि !,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘सामान्य भ्रमण आदेश पनि सदस्यसचिवको स्वीकृतिविना सम्भव छैन । डेढ महिनासम्म हामी कामविहीन भयौं ।’

कर्मचारी संघका अनुसार राखेप कार्यकारीविहीन हुँदा पानी, बिजुली र टेलिफोनको भुक्तानी रोकिएको छ भने कर्मचारीले मंसिरयता तलब लिन पाएका छैनन् । खेलाडीको पुरस्कार र भत्ता रोकिएको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सुविधादेखि खेलाडी, प्रशिक्षक, प्रतियोगिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पूरै प्रभावित भएको छ ।

‘कोभिड महामारी छ, कतिपय साथीहरू संक्रमित पनि हुनुहुन्छ । बहालमा बस्ने कर्मचारीलाई मासिक तलब नहुँदा धेरै समस्या पर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘यो अवस्था लम्बिइराख्ने हो भने यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि नहुने र धेरै रकम फ्रिज हुने स्थिति आउँछ ।’

कर्मचारी संघले अघिल्लो वर्ष जारी भएको नयाँ ऐनको व्यवस्थाअनुसार बाधा अड्काउ फुकाउका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘सामान्य आर्थिक र प्रशासनिक काम कारबाहीका लागि मन्त्रालयले निश्चित व्यक्ति तोक्न कानुनले रोकेको छैन । हामीले यसबीचमा खेलकुदमन्त्रीज्यूसँग तीनपल्टसम्म भेटेर अवगत गराएका छौं । सर्वोच्च अदालतसँग पनि सदस्यसचिवको मुद्दा अग्राधिकारमा राखेर छिटो फैसला गरिदिन आग्रह गरेका छौं,’ संघका महासचिव फणिन्द्र पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अन्तर्गत धारा १७ को उपधारा १२ मा सदस्यसचिव पद रिक्त वा कुनै कारणले निलम्बन भएमा नयाँ निर्णय नभएसम्म प्रथम श्रेणीको संघीय निजामती कर्मचारी वा राखेपकै वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनसक्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी संघले यही व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्न मन्त्रालयलाई पटक–पटक औपचारिक आग्रह गरिसकेको अध्यक्ष थापाले बताए ।

अध्यक्ष थापाले राखेपलाई बन्धक बनाउने नियत हो भने कर्मचारीहरू आन्दोलित हुनुपर्ने स्थिति आउनसक्नेतर्फ सचेत गराए । खेलकुदको सर्वोच्च निकाय कमजोर पार्न केही व्यक्तिहरूको लामो समयदेखिको प्रयासकै निरन्तरताका रूपमा उनले यो प्रकरणलाई अर्थ्याउने प्रयास गरे । तर, ती व्यक्तिहरू को हुन् भनेर उनले खुलाएनन् । ‘खेलकुदको नियामक निकायलाई कमजोर बनाउन केही व्यक्तिहरू लामो समयदेखि लागिरहेको हामीलाई थाहा छ । पछिल्लो प्रकरण पनि त्यही षडयन्त्रको एउटा हिस्सा हो भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।

खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले अदालती प्रक्रिया छिटै टुंगिने आशा गर्दा राखेप दैनिक कामकारबाहीमा समस्या हुन थालेको स्वीकारे । उनले यही साताभित्र समस्या समाधानलाई पहल भइरहेको बताए ।

‘कर्मचारीको तलब/सुविधादेखि दैनिक कामकाजमै कठिन भएको कुरा मन्त्रालयलाई जानकारी छ । अदालतको मुद्दा छिट्टै किनारा लाग्ने हाम्रो अनुमान थियो । मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा समस्या भएको हो,’ सचिव रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी यो साताभित्रै समस्या समाधानको प्रयासमा छौं ।’

सरकारले कात्तिक १ मा रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्यसचिवबाट बर्खास्त गरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मंसिर ११ गते टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । सिलवालले आफ्नो बर्खास्तगी र नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मंसिर २९ गते सबै पक्षसँग थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा पुरानो र नयाँ दुवै निर्णय यथास्थितिमा राख्ने र दुवैले नियमित कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख भएपछि राखेप कार्यकारीविहीन भएको हो । यसबीचमा दुईपल्ट पेसी तोकिए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा गएको थियो । तेस्रोपल्ट माघ २४ गतेका लागि पेसी निर्धारण भएको छ ।

राखेप कार्यकारीविहीन भएपछि यही वर्ष आयोजना तय भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद तथा अर्को वर्ष चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । राखेपका सम्पूर्ण काम रोकिँदा राखेप नै असफल हुनसक्ने जोखिम बढेको भन्दै कर्मचारी संघले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।