कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हरि खड्कामाथि नक्कली प्रमाण पत्रको आरोपमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महिला फुटबल प्रमुख हरि खड्कामाथि प्रहरी सेवामा छँदा ‘नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी बढुवा भएको’ आरोपमा बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

हरि खड्कामाथि नक्कली प्रमाण पत्रको आरोपमा मुद्दा दायर

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को बोर्ड सदस्यसमेत रहेका खड्काबारे अख्तियारद्वारा विज्ञप्तिमार्फत् ‘महानगरी प्रहरी गण नं.२ मा दरबन्दी भई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिषण केन्द्र (केन्द्रीय खेलकुद समिति) मा कार्यरत प्र.ना.नि. हरि खड्काको शैक्षिक योग्यता आईएको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजले माध्यमिक शिक्षा परिषद वराणसी, उत्तरप्रदेशबाट जारी भएको शैक्षिक योग्यता (आईए) को झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी २०५५/०७/१ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी सहायक निरिक्षक पदमा नियुक्ति’ भएको जनाएको छ । साथै, खड्काले ‘प्रहरी सेवामा निरन्तर वहाल भई २०५९/०९/१४ मा प्रहरी नायब निरिक्षक पदमा बढुवा भई सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याई आफूसमेतलाई लाभ हुने बदनियत’ राखेको बताइएका छ ।

साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसार कसुर गरेको प्रमाणित भएको दाबी गर्दै अख्तियारले खड्काविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम दण्डसजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका खड्का पुरुष टिमको लागि सर्बाधिक गोलकर्ता पनि हुन् । उनीसँगै नजीराजन रायमाझीले १३–१३ गोल गरेका छन् । पुलिस क्ल्बका यी चर्चित् फरवार्डले प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको रुपमा केही वर्ष पुलिस टिम सम्हालेपछि प्रहरी सेवाबाट पेन्सन पाक्न लागेको अवस्थामा राजिनामा दिएका थिए । एन्फा निर्वाचनमा प्रशिक्षक संघको अध्यक्षमा विनोद लामासँग पराजित भएका खड्का चुनावपछि सन् २०१९ मा राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षक भएका थिए । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को सहयोगमा महिला फुटबल प्रमुखमा नियुक्त भएपछि उनले प्रशिक्षकबाट हटेका थिए ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ १९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?