काठमाडौँ — लकडाउनका बेला एक अमेरिकी अर्थशास्त्रीले उत्तर भारतको विकास किन भएन भनेर किताब प्रकाशन गर्नुभएको छ । त्यो किताबको सुरुको च्याप्टरमा तथ्यांक विश्लेषकहरूका बारेमा रमाइलो र सटीक विषयवस्तु राखिएको छ । तथ्यांक विश्लेषण भनेको कहिलेकाहीं हिरासतमा प्रहरीले केरकार गर्नेजस्तो पनि हुँदोरहेछ ।

प्रहरीले जसरी, जस्तो खालको बयान लिन चाहन्छन्, त्यसरी नै हिरासतमा रहेका मान्छेले बयान दिन सक्छ । ठीक त्यसरी नै तथ्यांकशास्त्री वा विश्लेषकहरूले कसरी तोडमोड गर्ने वा जस्तो निष्कर्ष सुन्न चाहेको हुन्छ त्यस्तो निष्कर्ष एउटै तथ्यांकबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ । तथ्यांकमा टर्चर गर्ने कि विश्लेषण गर्ने यी दुई छुट्टाछुट्टै कुरा हो । यसको बारेमा बहस भइरहेको छ र भइरहनेछ ।

म यो किन भन्दै छु भने रेमिट्यान्सले घटाएको गरिबी अथवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा गरेको योगदानका विषयमा तमाम तथ्यांक पनि छन् । म यस्तो जिल्लामा केन्द्रित भएर काम गर्दै छु, जुन कुनै बेला नेपालमा काठमाडौं उपत्यकापछि सबैभन्दा पढेलेखेको/साक्षरता दर भएको मानिन्थ्यो । जुन जिल्ला सन् २०१३/१४ यता निरन्तर रूपमा बढी गरिबी भएकामा पर्छ । पाँचौं नम्बरमा गरिबीको जनसंख्या भएको सप्तरी जिल्लालाई आफ्नो अध्ययन स्थल बनाएको छु ।

यी सबै तथ्यांकको बीचमा मैले आफ्नो गाउँमा रेमिट्यान्सले गर्दा के फरक ल्याएको छ भनेर बुझ्ने कोसिस गरें । मैले सबैभन्दा पहिला के पाएँ भने मेरो गाउँमा दलित समुदायका साथीहरूलाई सम्बोधन गर्ने शब्दहरूमा परिवर्तन भएको पाएँ, उच्चारणमा परिवर्तन भएको पाएँ । सोच्दै जाँदा हिजो मैथिलीमा जसलाई ‘रे’ भनिन्थ्यो अथवा नेपालीमा ‘तँ’ भनिन्थ्यो । ती समुदाय, समूहका मानिसलाई तपाईं भनिन थालेको पाएको छु । किन भनेर खोज्दै जाँदा मैले दुईवटा कुरा देखें । एउटा कुरा पछिल्लो समयमा सन् २००६/०७ यता तराईको गाउँमा रेमिट्यान्स प्रवेश गरेपछि त्यो रेमिट्यान्सले उसलाई धनी मानिससँग आर्थिक रूपमा कम आश्रित हुन सिकायो/बनायो । अलिकति दूरी बनाउन सिकायो । त्यो भन्दा अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दा माओवादी युद्धले तिनलाई बोल्ने क्षमता दिएको रहेछ ।

मधेसी समाजमा लैंगिक र जातीय सम्बन्धमा परिवर्तन भएको छ । पिछडिएको समाजमा सबैभन्दा राम्रो संरक्षक र संरक्षितबीचको पुरानो सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । यी सबैले गर्दा बोली, व्यवहार र शब्दहरूमा परिवर्तन आएको छ । हिजो पञ्चायतीमा नबोलाउने मानिसलाई आज बोलाउन थालिएको छ । यसले गर्दा मलाई लाग्छ रेमिट्यान्स र माओवादी जनयुद्धले सामाजिक सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन भएको छ ।

कुनै जमानामा ‘विकासका लागि रेमिट्यान्स’ भन्ने नारा थियो, अहिले ‘विकासका लागि पूर्वाधार’ भन्ने छ । म सप्तरीसँगको उदाहरण दिन चाहन्छु । जब दक्षिण एसियामा ठूला–ठूला पुलको प्रयोग हुँदै थियो त्यतिबेला नै त्यहाँ कोसी ब्यारेज बनेको छ । जहाँ सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ संरचना ‘चन्द्र नहर डिभिजन’ बनेको छ । यो जिल्लामा नेपालको राजमार्गले लामो दूरी पार गरेको छ । त्यसैले तीन ठूला पूर्वाधार सडक, सिँचाइ र पुलको विकास सप्तरीमा आजभन्दा ५० वर्ष अगाडि नै भएको देखिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सप्तरीमा सबैभन्दा गरिबी किन रह्यो त ? यो आजको प्रश्न हो । काठमाडौंमा धेरै ठूला विवाद सुन्ने गरेको छु, विकास कि प्रगति ? मलाई लाग्छ यो पूर्वाधारले विकासको कुरा गर्छ । तर मेरो गाउँमा ४५ प्रतिशत दलित जनसंख्यालाई हेर्दा र २५ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको सप्तरी जिल्लालाई नै हेर्दा रेमिट्यान्सले प्रगति दिँदो रहेछ ।

तराईतिर पेट भाते, नोकरजस्ता शब्द चर्चित छ । केही तलब दिनु नपर्ने, खान मात्रै दिएर दिनभर काम गर्नेलाई पेट भाते वा नोकर भनेर भनिन्छ । म सानो हुँदा अर्थात् आजभन्दा करिब ४० वर्ष अगाडि मेरा साथीहरू ‘नोकर’का रुपमा जमिन भएको मानिसको घरघरमा गएर लाइन लागेका हुन्थे । तर आज तिनका बच्चाहरु टाई, जुत्ता लगाएर गाउँकै निजी विद्यालयमा पढ्न गइरहेका छन् । यसको पछाडिको कारण हेर्दा त रेमिट्यान्स नै देखिन्छ ।

ग्रामीण र गरिब समाजमा रेमिट्यान्सले पूर्वाधार विकासमा कति सघाउँछ भनेर गहिरो रुपमा सोचिएको छैन । तर पूर्वाधारले मेरो सप्तरी जिल्लाका जनताको जीवनस्तर विकास गरेको छैन भन्ने कुरा म प्रत्यक्ष देखेको छु । मेरो गाउँ र मेरो जिल्लाबासीलाई रेमिट्यान्सले नै बदलेको देखेको छु ।

राज्यले भन्छ– स्वरोजगारका लागि नीति बनाइएको छ । बजारलाई जहिले पनि नाफा चाहिन्छ र उसले उपयुक्त नीतिको माग गर्छ । समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले भन्छु कि राज्यले यति धेरै नीति बनाइरहँदा, बजारले नाफा लिइरहँदा जो रेमिट्यान्स कमाउनको लागि विदेश जान्छन्, उनीहरुको पीडा घटेको छ कि छैन ?

मैले भर्खरै सनैया पढ्दा विदेश गएका मजदुरको पीडा घटेको देखिँदैन । यो भयावह स्थिति हो । मैले गाउँमा अध्ययन गर्दा के देख्दैछु भने रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवार दुई खालका समस्यासँग जुधिरहेका छन् । एउटा पुरुष मान्छे विदेश गएका छन् र महिलामाथि असुरक्षाको भावना बढेको छ । आर्थिक हिसाबले अन्य खालका घटना पनि घटेका छन्, शारीरिक सुरक्षाको समस्या बढेको छ । अर्काे समस्या भनेको विदेश जानेका बालबच्चा राम्ररी पढ्न चाहन्छन्, विद्यालयमा पढाइ राम्रो छैन यसमा राज्यले सोच्नुपर्छ ।

(विश्लेषक साहले कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)