मन्त्रालयलाई बल्ल पुनर्निर्माण रकम

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शुक्रबार ६ वटा सरकारी निकायलाई ४ अर्ब २७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको हो । ‘यो रकम अब सम्बन्धित मन्त्रालय पुनर्निर्माणका लागि चाहेको दिन खर्च गर्न पाउने छन्,’ प्राधिकरणका कामु सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने, ‘कार्यक्रम स्वीकृतिसँगै रकम निकासा शुक्रबारबाट दिन थालिएको हो ।’

प्राधिकरणले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनाएअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई ६० करोड, शिक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब १९ करोड ५० लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ३९ करोड ६२ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयलाई ३६ करोड ५९ लाख, कृषि मन्त्रालयलाई ५ करोड १३ लाख र सडक विभागलाई ६६ करोड ५० लाख २६ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै खर्च गर्ने गरी रकमको अख्तियारी दिएको हो ।
यो रकम पाएसँगै सम्बन्धित निकायलाई पुनर्निर्माणको काम तत्कालै सुरु गर्न बाटो खुलेको छ । यसबाहेक फागुन मसान्तमा प्राधिकरणले आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम वितरणका लागि २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निकासा दिएको थियो । उक्त रकम जिल्ला विकास समितिमा निकासा दिई हाल दोलखाको सिँगटीका स्थानीयलाई अनुदान अन्तर्गतको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ रकम वितरणको काम भइरहेको छ । शुक्रबार भएको रकम निकासाले मन्त्रालयहरूलाई सार्वजनिक भौतिक पुनर्निर्माणको बाटो खुला भएको हो । ‘अन्य मन्त्रालयहरूको पनि कार्यक्रम स्वीकृत गराउने र अख्तियारी दिने काम निरन्तर चल्ने छ,’ सचिव अधिकारीले भने । अख्तियारी पाएका निकायले प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार पुनर्निर्माण गर्न पाउने छन् । यसअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका लागि छुट्टै छुट्याइएको १७ अर्ब रुपैयाँले पुनर्निर्माणका काम गर्दैै आएका छन् । ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू र निकायहरूलाई बजेटको अख्तियारी दिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त अख्तियारी ६५ अर्ब रुपैयाँ मध्येबाट प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणको अनिरिक्त अन्य क्षेत्र तथा निकायहरूमार्फत पुनर्निर्माणको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो ।’ प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम केन्द्रीकृत गर्न, कार्यक्रम बनाउन र प्राधिकरण पठाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा सहसचिवको नेतृत्वमा आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गठन गरेको छ । उक्त इकाइले आफू मातहको निकायहरूबाट पुनर्निर्माणको कार्यक्रम बनाउँछ । रकम माग गर्छ । उक्त आधारमा प्राधिकरणले बजेटको अख्तियारी दिने हो ।
उक्त इकाइले कार्यक्रम पेस गरी प्राधिकरणमा पठाएपछि स्वीकृति र अख्तियारी गएको हो । यसअघि योजना आयोगले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम भने निस्प्रभावी भएको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ हुने भएपछि सरकारले कार्यक्रम पेस गरी स्वीकृत गर्ने र अख्तियारी दिने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकेको थियो । 
आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सीमा लिई करिब ५० अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृतसमेत गराएको थियो । आयोगले १५ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी कार्यक्रम पेस गर्न लगाएको थियो । 
सबै मन्त्रालयले आयोगमा कार्यक्रम पेस गरेनन् । कार्यक्रम पेस भई स्वीकृति दिइएको विवरण आयोगले प्राधिकरण गठन भएलगत्तै बुझाएको थियो । तर, प्रस्तावित कार्यक्रम र दातृ निकायको प्रतिबद्धताबीच नमिलेको भन्दै प्राधिकरणले रकम निकासा दिएको थिएन । पुन: कार्यक्रम पेस गर्न लगाई स्वीकृत गरेर शुक्रबारबाट रकमको अख्तियारी गएको हो । 
अनुदान वितरण र भौतिक पुनर्निर्माणका लागि निकासा दिएपछि प्राधिकरणमा अब ६५ अर्बमध्ये ६० अर्ब ४६ करोड १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रकम बाँकी छ । प्राधिकरणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी ७४ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिन नै बाँकी छ । हाल दिएको रकम खर्च गरिसकेपछि निकासा दिने मन्त्रालयको योजना हो ।